संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०६७

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०६७
संविधान सभा संवैधानिक समितिमा पेश गरेको संविधानको प्रमुख सवालहरु

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च
संघीय कार्य समिति
काठमाडौं, नेपाल

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको
संविधान २०६७
प्रस्तावना
हामी, सार्वभौम सत्ता तथा राजकीय सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता, विगत २४० वर्ष देखि हामीमाथि थोपरिएको एकात्मक शासन सत्ताले यहाँका आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेशी र अन्य वर्गलाई जातीय, आर्थिक, साँस्कृतिक, लैङ्गिक रुपमा चरम अन्याय र विभेद गरी अकल्पनीय क्षति पुर्‍याएको तथ्यलाई हृदयङ्गम गरी ती सबैखाले अन्याय, शोषण र विभेदको अन्त्य र क्षतिहरूको क्षतिपूर्ति गर्ने प्रतिवद्धता गर्दै,सम्पूर्ण जनता एकतावद्ध भएर लामो वलिदानीसम्पूर्ण आन्दोलन र संघर्षहरू गरी एकात्मक राज्य सत्ता र निरङ्कुश सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै,एकात्मक सत्ता विरुद्धको लामो र न्यायसम्पूर्ण संघर्षमा जीवन वलिदान गर्ने सम्पूर्ण शहीदहरूलाई भावसम्पूर्ण श्रद्धाञ्जलि र दमनका ती कठीन दिनहरूमा पनि देश र जनताका लागि निरन्तर निडर र इमान्दारीताका साथ कार्य गरिरहने सबै अग्रजहरूलाई आदर र सम्मान व्यक्त गर्दै,आदिवासीहरू सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घोषणा पत्र र सन्धि सम्झौताहरू पालना गर्दै व्यक्तिगत तथा सामुदायिक अधिकारको प्रत्यभूत गरी जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र भाषाको आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको जातीय स्वायत्ततायुक्त बहुराष्ट्रियराज्यहरूको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको निर्माण गर्दै,समानुपातिक समावेशी गुण भएको बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, आवधिक निर्वाचन, प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकार एवम् व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी, विकास निर्माण गर्दा प्रकृतिसंग सन्तुलित हुने आदिवासीय संज्ञान र संवैधानिक सर्वोच्चतासहितको लोकतान्त्रिक शासनव्यवस्थाको सुनिश्चित गर्दै,नेपाली जनताको सार्वभौम सत्ताको प्रतीक संविधान सभाबाट-जनताको हित र उन्नतिमा दृढ रहने प्रगतिशील, सहअस्तित्व र जातीय समानुपातिक चरित्र भएको धर्मनिरपेक्ष, स्वतन्त्र, सार्वभौम, अविभाज्य, संघीय समाजवादी, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०६७ घोषणा गर्दछौं ।
भाग १
प्रारम्भिक
१. संविधान मूल कानुन :-
१) यो संविधान नेपालको मूल कानुन हो । यस संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ ।
२. सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ताःनेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहनेछ ।
३. राज्य/राष्ट्रः
१) नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक तथा बहुसाँस्कृतिक बहुराष्ट्रिय राज्य हो ।
२) नेपालका बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक जनताहरू आ-आफ्नो अलग पहिचान कयम राख्दै सह अस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र भाषाको आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्त राज्यहरू भएको स्वतन्त्र, सम्मृद्ध, प्रगतिशील, अविभाज्य, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा नेपाली जनता भएर बाँच्न चाहन्छन्, त्यो बहुराष्ट्रियताहरूको स्वपहिचानसहित एकतावद्ध हुने समष्टि आकाङ्क्षा नै राष्ट्र हो ।
४. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालः-
१) नेपाल एक स्वतन्त्र, अविभाज्य, र्सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक, जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र भाषाको आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकार, र जातीय स्वायत्ततासहित बनेको देहायका स्वायत्त राज्यहरूको सम्पूर्ण संघीय राज्य हुनेछ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा देहाय अनुसारका स्वायत्त राज्यहरू हुनेछन् -
१. लिम्बुवान स्वायत्त राज्य
२. खम्बुवान स्वायत्त राज्य
३. तामाङसालीङ स्वायत्त राज्य
४. थरुहट स्वायत्त राज्य
५. नेवाः स्वायत्त राज्य
६. मगरात स्वायत्त राज्य
७. तमुवान स्वायत्त राज्य
८. मिथिला स्वायत्त राज्य
९. खसान स्वायत्त राज्य
विशेष स्वायत्त क्षेत्रहरू अनुसूची १ अनुसार हुनेछन् ।
२) माथि उल्लेखित स्वायत्त राज्य र विशेष स्वायत्त क्षेत्र वा इलाकाहरूको सीमा निर्धारण गर्नका लागि एक उच्चस्चरीय सीमा निर्धारण आयोगको गठन गरी कार्य गरिनेछ ।
५. भाषाः -
१) नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्र भाषा हुन् ।
२) संघीय सरकार, राज्य सरकार र अन्य स्थानीय सरकाराकरहरूले बहुभाषिक नीति अपनाउने छन् ।
३) आदिवासीहरूको मातृभाषाउपर भएको दमन र त्यसले पुर्‍याएको अपुरणीय क्षतिलाई हृदयङ्गम गर्दै आदिवासीहरूको मातृभाषालाई संरक्षण, उच्च शिक्षासम्म अध्ययन र सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने गरी भाषिक नीतिहरू तर्जुमा गरिनेछ ।
६. राष्ट्रिय झण्डाः
आयतकार आकारमा शुरुको ३३ प्रतिशत रातो र बाँकीमध्ये ६६ प्रतिशत सेतो भाग हुनेछ । सेतो भूइँको बीचमा रातो रङ्को पाँचकुने तारा र आयतकार आकारको वरिपरि १ प्रतिशत निलो रङ्को किनारा हुनेछ । यो नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रिय झण्डा हुनेछ । (अहिलेको राष्ट्रिय झण्डालाई शिक्षा मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको कक्षा ९ को नेपाली पाठ्यपुस्तकमा आर्यहरूमात्रको झण्डा भनेको छ । त्यसैले, अबको नयाँ नेपालमा यो झण्डाले सबै नेपालीलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । नयाँ राष्ट्रिय झण्डा निर्माण गरिनै पर्छ ।)
७. राष्ट्रिय गान, चिन्ह र जनावरः-
१) नेपालको राष्ट्रिय गानःहाल मौजुदा प्रयोगमा आएको "सयौ थुङ्गा फूलका हामी..." बोलको राष्ट्रिय गानलाई कायम गरिएको छ ।
२) नेपालको राष्ट्रिय चिन्हहरूःराष्ट्रिय फूलः लालीगुराँसराष्ट्रिय रङ्ः सफा आकाश भएको बेला देखिने निलो रङ् राष्ट्रिय जनावरः एकसिङ्गे गैँडाराष्ट्रिय पंक्षीः डाँफे हुनेछ ।
८. राज्य र राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रियबीच भएका सन्धि सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनः
१. अठारौं शताब्दीको सत्तरीको दशकमा नेपालको एकात्मककरण प्रक्रिया चल्दा तत्कालीन केन्द्रीयसत्ताले यहाँका जातीय राज्यहरूसँग गरेको सन्धि, सम्झौताहरूलाई यस संविधान अनुसार निर्माण हुने संघीय सरकारले युगानुकुल अनुमोदन गर्नेछ । -जस्तैः केन्द्र र लिम्बुवानबीच भएको वि. सं. १८३१ को सन्धि जो वि. सं. २०२१ सालसम्म कायम थियो ।)
२) राज्य पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, घोषणा पत्र, महासन्धि, अभिसन्धि, अनुवन्ध, आलेख र सम्झौताहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।
९. स्वायत्त राज्यहरूको संविधानःयो संविधानसँग नबाझिने गरी स्वायत्त राज्यहरूले आफ्नै संविधान निर्माण गर्नेछन् ।
भाग २
नागरिकता
१०. संविधान प्रारम्भ हुँदाको बखतको नागरिकताः-
१) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाको बखत नेपालमा स्थायी बसोबास भएर वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति नेपालका नागरिक हुनेछन् ।
११. वंशजको आधारमा नागरिकताःयो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा आफ्नो परम्परागत थात्थलो भएका आदिवासी भनी सम्वद्ध ऐन्, कानुनले पहिचान गरेको समुदायका व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक हुनेछ ।
१२. नागरिकता प्राप्तिका लागि सिफारिशःआदिवासीको हकमा नागरिकता प्राप्तिका लागि उनीहरूको परम्परागत वा प्रतिनिधिमुलक संघ संस्थाहरूले सिफारिश गर्नेछन् । त्यसका लागि सम्बन्धित कानुनहरूमा व्यवस्था गरिनेछ ।
१३. दोहोरो नागरिकताः-
१) नेपाली नागरिकले संघीय सरकार र स्वायत्त राज्य सरकारबाट दोहोरो नागरिकता लिनुपर्नेछ ।
२) स्वायत्त राज्यभित्रका विशेष स्वायत्त क्षेत्रहरूले दोहोरो नागरिकता साथै विशेष स्वायत्त क्षेत्रको परिचय-पत्र प्रदान गर्नेछन् ।
भागः ३
मौलिक हक
१४. आत्मनिर्णयको अधिकार
१) आदिवासीहरूले आत्मनिर्णयको अधिकारको अभ्यास तथा उपयोग गर्न पाउने हक हुनेछ ।
२) उपधारा
१) बमोजिम आत्मनिर्णयको अधिकारको आधारमा उनीहरूलाई स्वतन्त्ररुपमा आफ्नो राजनीतिक हैसियत निर्धारण गर्ने तथा आफ्नो सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक विकास गर्ने हक हुनेछ ।
३) आई. एल. ओ. महासन्धि १६९, आदिवासी सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणा-पत्र, नागरिक तथा राजनीतिक आधिकार सम्बन्धी अनुवन्ध र सामाजिक, साँस्कृतिक तथा आर्थिक अधिकार सम्बन्धी अनुवन्ध १९६६ र सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धि १९६९ प्रत्याभूत गर्ने हक आदिवासीहरूलाई हुनेछ ।
४) आदिवासीहरूलाई अग्रीम सुसूचित सहमतिको अधिकार हुनेछ ।
१५. भूमि तथा प्राकृतिक स्रोत साधन सम्बन्धी हकः-
१) आदिवासीहरूले परम्परागत रुपमा भोगी, चर्ची, ओगटी आएका र साँस्कृतिक सम्बन्ध रहेका भूमि, भू-क्षेत्र, प्राकृतिक स्रोत, साधनमा आदिवासीहरूको सामुहिक र्सार्वभौम अधिकार हुनेछ ।
२) आदिवासीहरूको परम्परागत भूमि, प्राकृतिक स्रोत, तथा जैविक विविधतामा स्वामित्व, नियन्त्रण, व्यवस्थापन, संरक्षण, विकास तथा लाभ उनीहरूलाई प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
३) आदिवासीको सहमतिविना लिएका भूमि तथा प्राकृतिक स्रोत साधनमा उनीहरूलाई पुनः प्राप्तिको हक हुनेछ । पुनः प्राप्त गर्न नसकिने तथ्यपरक कारण विद्यमान भएमा यथासीघ्र न्यायसम्पूर्ण, निष्पक्ष र सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने हक कानुनद्वारा व्यवस्था गरिनेछ ।
१६. सन्धि सम्झौता कार्यान्वयनको हकःराज्य र आदिवासीबीच भएका सन्धि सम्झौता र राज्यले आदिवासीहरूसँग गरेका अन्य प्रकारको रचनात्मक व्यवस्थाद्वारा प्रदत्त अधिकार उपभोग गर्ने, लागू गर्ने गराउने हक हुनेछ ।
१७. मुद्राः
नेपालको मुद्रामा नेपालमा प्रचलित लिपिहरू उल्लेख हुनेछ ।
१८. स्वतन्त्रताको हकः
१९. समानताको हकः
२०. छूवाछुत तथा जातीय भेदभावविरुद्धको हकःकुनै पनि व्यक्तिलाई जात, वंश, भाषा, उत्पत्ति वा पेशाका आधारमा कुनै किसिमको छूवाछुत तथा जातीय भेदभाव गरिने छैन । यस्तो भेदभावसम्पूर्ण व्यवहार दण्डनीय हुनेछ र पीडित व्यक्तिले उचित क्षतिपूर्ति पाउने छ ।
२१. महिलाहरूको हक
क) महिला भएकै कारणले महिलालाई कुनै किसिमको भेदभाव नगरिने हक हुनेछ ।
ख) राज्यको हरेक संयन्त्रमा ५० प्रतिशत स्थान पाउने राजनीतिक तथा प्रशासनिक हक महिलाहरूको हुनेछ ।
ग) महिलाहरूको ५० प्रतिशत हकमा आदिवासी जनजाति तथा दलित महिलाहरूले जातीय समानुपातिक आधारमा प्रतिनिधित्व पाउने राजनीतिक तथा प्रशासनिक हक अनिवार्य हुनेछ ।
घ) अल्पसङ्ख्यक् तथा सिमान्तीकृत समुदायका महिलाहरूलाई राज्यको संयन्त्रमा अनिवार्य प्रतिनिधित्व गर्ने हक हुनेछ ।
ङ) पैतृक सम्पत्तिमा छोरा र छोरीको समान हक हुनेछ ।
च) आमाको नामबाट पनि निर्ःर्सत नागरिकता पाउने हक हुनेछ ।
छ) महिलाहरूसँग सम्वद्ध राजनीतिक तथा प्रशासनिक निकायमा महिलाले नै नेतृत्व गर्ने हक हुनेछ ।
ज) प्रत्येक महिलालाई प्रजनन् तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ ।
२२. वातावरण तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकः
२३. शिक्षा तथा संस्कृति सम्बन्धी हकः
२४. रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी हकः
२५. सम्पत्तिको हक
२६. प्रकाशन, प्रसारण तथा छापाखाना सम्बन्धी हकः
२७. सामाजिक न्यायको हक२८. बालबालिकाको हक
२९. धर्म तथा संस्कृति सम्बन्धी हक
३०. न्याय सम्बन्धी हक
३१. निवारक नजरवन्दविरुद्धको हक
३२. यातनाविरुद्धको हक
३३. सूचनाको हक
३४. शोषणविरुद्धको हक
३५. श्रम सम्बन्धी हक
३६. गोपनीयताको हक
३७. देश निकाला विरुद्धको हक
३८. संवैधानिक उपचारको हक
भाग ४.
राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरूः
३९. राज्यको दायित्व देहाय वमोजिम हुनेछः-
१) दुर्इसय चासीस वर्षो एकात्मक सत्ताले जातीय, वर्गीय, भाषिक, धार्मिक, साँस्कृतिक रुपमा तहस नहस पारेको आदिवासी जनजाति, उत्पीडित जाति, मघेशी, अल्पसंख्यक्, सिमान्तीकृत जातिहरूसँग राज्यले माफी माग्दै, राज्यले क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने र ती सबै समुदायलाई जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा सम्पूर्ण समानुपातिक रुपले राज्यको सबै अङ्गमा सहभागी गराउने कानुनी प्रावधानको व्यवस्थ गर्नुपर्नेछ ।
४०. राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूः-
१) सबै किसिमको आर्थिक एवम् सामाजिक असमानता हटाई विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, वर्णसमुदाय र सम्प्रदायको बीच सामन्जस्य तथा सदभाव स्थापना गरी न्याय र नैतिकतामा आधारित स्वस्थ्य सामाजिक जीवन, समतामुलक समाजको स्थापना र प्रकृतिसँग सन्तुलित हुने आदिवासीय संज्ञान अनुसारको विकास निर्माण गर्नु राज्यको निर्देशक सिद्धान्त हुनेछ ।
४१. राज्यका नीतिहरूः
१. विभिन्न धर्म, संस्कृति, जाति, समुदाय, सम्प्रदाय, उत्पत्ति र भाषाहरूकाबीच समानता एवम् सहअस्तित्वका आधारमा स्वस्थ्य र सुमधुर सामाजिक सम्बन्ध विकास गरी सबैको पहिचान, भाषा, साहित्य, लिपि, कला, संस्कृतिलाई समान हैसियत प्रदान गर्ने तथा सबैको अस्तित्वलाई मान्यता दिने र मुलुकको साँस्कृतिक विविधता कायम राखी राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ ।
२. प्रवासी नेपालीहरूको सुरक्षाका बारेमा नेपाली राजदूतावासहरूमार्फत सक्रियतापूर्वक कार्य गरिनेछ ।
३. गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नेपालसँग सजीव सम्बन्ध कायम गरिराख्न र नेपालमा सहज गरी लगानी गर्ने वातारवण बनाइनेछ ।
भाग ५
राज्यको संरचना
४२. राज्य संरचनाको विशेषता-
१) नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतनत्रात्मक राज्य हुनेछ ।
२) जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र भाषाको आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहित जातीय स्वायत्तता प्राप्त राज्यहरू निर्माण हुनेछन् । ती स्वायत्त राज्यभित्रका अल्पसङ्ख्यक् आदिवासीहरूलाई समेट्न अनुसूची १ अनुसार विशेष स्वायत्त क्षेत्रहरू निर्माण गरिनेछ, ।
सरकारका तहहरूः
संघीय सरकार
स्वायत्त राज्य सरकार
विशेष स्वायत्त क्षेत्र/इलाका
गाउँ/नगर
न्यायपालिकाका तहहरूः
संघीय संवैधानिक अदालत
स्वायत्त राज्य उच्च अदालत
विशेष स्वायत्त क्षेत्र/ इलाका अदालत
सामुदायिक अदालत
३) स्वायत्त राज्यहरूमा त्यस राज्यका सम्बन्धित आदिवासी वा भाषीहरूले राज्यको राजनीतिक, आर्थिकलगायत हरेक क्षेत्रमा अग्राधिकारको हक पाउने छन् ।
भाग ६
संघीय कार्यपालिका
४३. राष्ट्राध्यक्ष मण्डलः-
१) राष्ट्राध्यक्ष मण्डलको सदस्य पालैपालो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुनेछ ।
२) राष्ट्राध्यक्ष मण्डल पाँच सदस्यीय हुनेछ । जसमा,
आर्य खस समुदायबाट १
तराईवासीबाट १
महिलाबाट १
दलितबाट १
आदिवासी जनजाति मंगोलीयन समुदायबाट १
३) राष्ट्राध्यक्ष मण्डलका प्रत्येक सदस्यले १४ महिना १२ दिनका दरले वर्णानुक्रमको आधारमा पालैपालो राष्ट्राध्यक्षको पदाभार ग्रहण गर्नेछन् ।
४) राष्ट्राध्यक्ष संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राष्ट्र प्रमुख हुनेछ ।
४४. राष्ट्राध्यक्ष मण्डलको निर्वाचनः-
१) संघीय प्रतिनिधि सभा तथा संघीय राष्ट्रिय सभाको निर्वाचक मण्डलले राष्ट्राध्यक्ष मण्डलको निर्वाचन गर्नेछ ।
२) यी दुवै सभामा उपस्थित सदस्यहरूमध्ये
आर्य खस सदस्यहरूले १ जना,
तराईवासी सदस्यहरूले १ जना,
महिला सदस्यहरूले १ जना,
दलित सदस्यहरूले १ जना,
आदिवासी जनजाति मङ्गोलीयन सदस्यहरूले १ जना
राष्ट्राध्यक्ष मण्डलका सदस्य चुन्नेछन् ।
४५. राष्ट्राध्यक्ष मण्डलको पधावधिः-
१)राष्ट्राध्यक्ष मण्डलको पदावधि ६ वर्षको हुनेछ र नीज दुर्इ कार्यकालभन्दा बढी राष्ट्राध्यक्ष मण्डलको रुपमा निर्वाचित हुने छैन ।
४६. राष्ट्राध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकारःराष्ट्राध्यक्ष मण्डलबाट वर्णानुक्रमको आधारमा पदाभार ग्रहण गरेका राष्ट्राध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय वमोजिम हुनेछ ।
१) संघीय प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आहृवान र अन्त्य गर्ने,
२) संघीय प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयक स्वीकृत गर्ने, विदेशी राजदूतको ओहदाको प्रमाण-पत्र ग्रहण गर्नै, राष्ट्रिय पुरस्कार प्रदान गर्ने ।
३) संघीय नेपाली सेनाको परमाधिपतिको पद ग्रहण गर्ने,
४) यस संविधान वमोजिम राष्ट्राध्यक्षको आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा मन्त्री परिषद्को सल्लाह र सम्मतिबाट गर्नेछ ।
४७. कार्यकारी अधिकारः-
१) नेपालको संघीय कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र अन्य कानुन वमोजिम प्रधानमन्त्री र संघीय मन्त्री परिषद्मा रहनेछ ।
२) नेपालको संघीय कार्यकारिणी कामहरू नेपालको संघीय सरकारको नाममा हुनेछ ।
३) नेपालको संघीय कार्यकारिणी अधिकार यस संविधानको अधीनमा रही अनुसूची -२) मा उल्लेखित संघीय सूची र साझा सूचीमा उल्लेखित विषयवस्तुमा सीमित रहनेछ ।
४८. संघीय मन्त्रीपरिषद्को गठनः-
१) प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संघीय मन्त्री परिषद्को गठन हुनेछ ।
२) प्रधानमन्त्रीले संघीय प्रतिनिधिसभा र संघीय राष्ट्रियसभा दुवैबाट ५० प्रतिशत र बाहिरबाट ५० प्रतिशत मिलाएर मन्त्रीहरू नियुक्त गर्नेछन् ।
४९. प्रधानमन्त्रीको चुनावः-
१) प्रधानमन्त्रीको चुनाव सिङ्गो नेपाललाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा गरिनेछ ।
५०. प्रधानमन्त्रीको कार्यकालः-१) प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल निर्वाचित भएको मितिले ५ वर्षो हुनेछ ।
५१. प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने अवस्थाः-
१) प्रधानमन्त्रीले देश र जनताको विरुद्धमा कार्य गरेमा संघीय प्रतिनिधिसभाको दुर्इतिहाई बहुमतले प्रधानमन्त्रीलाई महाभियोग प्रस्ताव पारित गरी पदमुक्त गर्नेछ ।
भाग -७
संघीय व्यवस्थापिका
५२. संघीय संसदको गठनः -
१) राष्ट्राध्यक्ष मण्डल, संघीय प्रतिनिधिसभा र संघीय राष्ट्रियसभा नामक दुर्इ सदनसहितको एक व्यवस्थापिका हुनेछ जसलाई संघीय संसद भनिनेछ ।
५३. संघीय प्रतिनिधिसभाको गठनः-
१) संघीय प्रतिनिधिसभामा कुल सदस्य सङ्ख्या २०० रहनेछन् ।
२) संघीय प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा सम्पूर्ण समानुपातिक निर्वाचनप्रणाली अनुसार बहुराष्ट्रिय राज्य भरिबाट हुनेछ ।
५४. संघीय प्रतिनिधिसभाको अधिकारः-
१) विधेयक पारित गर्ने,
२) प्रधानमन्त्रीले गल्ती गरेमा महाभियोग प्रस्ताव पारित गरी पदमुक्त गर्ने,
३) मन्त्री परिषद्को क्रियाकलापमा निगरानी राख्ने,
४) अर्थ, सार्वजनिक लेखा, मानव अधिकार, परराष्ट्र सम्बन्ध, प्राकृतिक स्रोत साधन, वातावरण संरक्षण, जनसङ्ख्या विषयका समितिहरूको गठन गर्ने ।
५५. संघीय राष्ट्रिय सभाको गठनः-
१) संघीय राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक जाति र समुदायबाट कम्तीमा १ जना प्रधिनिधि रहने गरी गठन गरिनेछ ।
२) स्वायत्त राज्यसंसद सदस्यहरूको निर्वाचक मण्डलले एकल सङ्क्रमणीय निर्वाचनप्रणालीको आधारमा राज्यबाट संघीय राष्ट्रियसभामा जाने सदस्यहरू निर्वाचित हुनेछन् ।
३) प्रत्येक स्वायत्त राज्यबाट २ महिला, २ पुरुष गरी ४ जनाका दरले नौवटा स्वायत्त राज्यबाट ३६ जना र अन्य, विशेष स्वायत्त क्षेत्र, अल्पसङ्ख्यक् आदिवासी, दलित, र प्रबुद्ध बर्गबाट बाँकी प्रतिनिधि चुनिनेछन् । ५६. संघीय राष्ट्रियसभाको अधिकारः-
१) जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, प्राकृतिक स्रोत, साधन सम्बन्धी विषयहरू हेर्नेछ ।
२) राज्य-राज्यको सीमाना सम्बन्धी विषयहरू हेर्नेछ ।
भाग - ८
संघीय न्यायपालिका
५७. संघीय न्यायपालिकाः-
१) नेपालको न्यायप्रणाली न्यायिक बहुलतामा आधारित हुनेछ ।
२) आदिवासीहरूको मौलिक न्यायिक संस्था, प्रथा तथा प्रथाजनित कानुनलाई नेपालको न्यायप्रणालीमा मान्यता दिइनेछ ।
५८. अदालतहरूःनेपालमा संघीय कानुन अन्तर्गतका विवादहरू देहाय वमोजिमको अदालतले कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम निरुपण गर्नेछ ।
१) संघीय संवैधानिक अदालत
५९. संघीय संवैधानिक अदालतको क्षेत्राधिकारः-
१) स्वायत्त राज्यबीचको विवाद
२) अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसंग सम्बन्धित विषय
३) संवैधानिक विवाद
६०. प्रधान न्यायाधीशको पदमुक्त हुने अवस्थाःसंघीय प्रतिनिधिसभाले महाअभियोग प्रस्ताव पारित गरी संघीय संवैधानिक अदालतको प्रधान न्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्न सक्नेछ ।
भाग - ९
स्वायत्त राज्य कार्यपालिका
६१. स्वायत्त राज्य प्रमुखः हरेक स्वायत्त राज्यमा एक जना राज्य प्रमुख रहनेछ । राज्य प्रमुखको नियुक्ति राज्य सरकारको सिफारिसमा राष्ट्राध्यक्षले गर्नेछ । राज्य प्रमुखको कार्यअवधि ५ वर्षो हुनेछ । राष्ट्राध्यक्षले राज्य सरकारको सिफारिसमा राज्य प्रमुखलाई कुनैपनि बेला परिवर्तन गर्नसक्नेछ ।
६२. स्वायत्त राज्य प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकारः राज्य प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ।
१) राज्य संसदको अधिवेशन आहृवान र अन्त्य गर्ने,
२) राज्य प्रमुखले संविधानअर्न्तर्गत आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा राज्य मन्त्रीपरिषद्को सल्लाह र सहमतिबाट गर्नेछ ।
६३. कार्यकारिणी अधिकारः-
१) स्वायत्त राज्यको कार्यकारिणी अधिकार राज्य मन्त्री परिषद्मा निहित हुनेछ ।
२) राज्यको कार्यकारिणी कामहरू राज्य सरकारको नाममा हुनेछ ।
३) राज्य कार्यकारिणी अधिकार यस संविधानको अधीनमा रही अनुसूची २ मा उल्लेखित राज्यसूची र साझा सूचीमा उल्लेखित विषयवस्तुमा सीमित रहनेछन् ।
६४. राज्य मन्त्री परिषद्को गठनः-
१) राज्य मन्त्री परिषद्मा मुख्य मन्त्री -१, राज्य मन्त्रीहरू र सहायक मन्त्रीहरू रहनेछन् ।
२) मन्त्री परिषदमा आवश्यकता अनुसार उपमुख्य मन्त्री रहनेछन् ।
३) मन्त्री परिषद्मा ५० प्रतिशत महिला रहनेछन् ।६५. राज्य मन्त्री परिषद् सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः-
१) राज्यको मुख्यमन्त्रीको चार अवधिमा कम्तीमा दुर्इ अवधि त्यस राज्यको सम्वन्धित आदिवासी वा भाषी नै अनिवार्य मुख्यमन्त्री हुनुपर्दछ । बाँकी २ अवधिमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट हुनेछ ।
२) राज्य मन्त्री परिषद् गठन गर्दा मन्त्री परिषद्को कम्तीमा आधा सङ्ख्या सम्बन्धित राज्यको आदिवासीलाई अनिवार्य समाहित गर्नुपर्दछ ।
६६. मुख्य मन्त्रीको निर्वाचनः-
१) मुख्यमन्त्रीको निर्वाचन स्वायत्त राज्यलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानेर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट हुनेछ ।
२) मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवारी दिँदा धारा ५८ (१) को अवलम्बन गरिनेछ । सम्बन्धित आदिवासीको पालोमा सबै दलले सम्बन्धित आदिवासीहरू नै उम्मेदवारी दिनेछन् । बाँकी अवधिमा राज्यको योग्यता पुगेको नागरिक खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार हुन सक्नेछन् ।
६७. मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुने अवस्थाः-
१) मुख्यमन्त्रीले राज्यको हित बिरुद्ध गम्भीर गल्ती गरेमा राज्य जनप्रतिनिधि सभाको दुर्इ तिहाई बहुमतले महाभियोगको प्रस्ताव पारित गरी मुख्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्नेछ ।
भाग - १०
स्वायत्त राज्य व्यवस्थापिका
६८. राज्य संसद :
राज्को संसद दुर्इ सदनात्मक हुनेछ ।
तल्लो सदनलाई राज्य जनप्रतिनिधि सभा र माथिल्लोलाई राज्य सभा भनिनेछ ।
६९. राज्य प्रतिनिधि सभाको गठन :-
१) जनप्रतिनिधि सभामा कुल सदस्य सङ्ख्या बढीमा १०० जना रहनेछ । जसमध्ये प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट ५० प्रतिशत र समानुपातिकबाट ५० प्रतिशत हुनेछ ।
२) समानुपातिक ५० प्रतिशतमा सम्वद्ध राज्यका आदिवासीबाट ५१ प्रतिशत र बाँकी अन्य समुदायबाट प्रतिनिधित्व गराइनेछ ।
७०. राज्य सभाको गठनः-
१) राज्य सभाको कुल सदस्य सङ्ख्या बढीमा ५० जना रहने छ । त्यसमध्ये आधा महिला हुनेछन् ।
२) राज्यको सम्बन्धित आदिवासीहरू र राज्यभित्रको विशेष स्वायत्त क्षेत्रहरूबाट आफ्नौ मौलिक वा पराम्परागत प्रक्रियाको आधारमा चुनिएका प्रतिनिधिहरू,
३) बाँकी राज्य जनप्रतिनिधि सभाबाट एकल सङ्क्रमणीय आधारमा चुनिएका अल्पसङ्ख्यक्, सिमान्तीकृत, दलित, राज्यका विशिष्ट व्यक्तिहरूबाट राज्यसभा निर्माण हुनेछ ।
भाग - ११
स्वायत्त राज्य न्यायपालिका
७१. राज्यमा देहाय वमोजिमका अदालतहरू रहनेछन् :-
१) स्वायत्त राज्य उच्च अदालत
२) स्वायत्त क्षेत्र, इलाका अदालत
३) सामुदायिक अदालत
७२. राज्य न्यायपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारहरूः-
१) राज्य न्यायपालिकाको सबैभन्दा माथिल्लो तह राज्यको उच्च अदालत हुनेछ ।
२) उच्च अदालतले राज्यको सम्पूर्ण स्वायत्त र इलाका, सामुदायिक अदालतहरूलाई अवलोकन र सुपरिवेक्षण गर्नेछ ।
३) स्वायत्त, इलाका अदालतहरूको फैसलाविरुद्ध राज्य उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।
४) संघीय संवैधानिक अदालतको अधिकारमा तोकिएको विषयहरूमा बाहेक राज्य उच्च अदालतले गरेको सबै मुद्दाको फैसला अन्तिम निर्णय हुनेछ ।
७३. राज्य उच्च अदालतको न्यायाधीशहरूको नियुक्तिः
(१) राज्य उच्च अदालतमा एक प्रमुख न्यायाधीशसहित बढीमा ५ जनासम्म अन्य न्यायाधीशहरू रहनेछन् ।
(२) राज्य उच्च अदालतका प्रमुख न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशहरूको नियुक्ति राज्य न्याय परिषद्को सिफारिसमा राज्य प्रमुखले गर्नेछ ।
भाग - १२
आयोगहरू
७४. निम्न आयोगहरू संघीय र राज्य तहमा गठन गरिने छ ।
१. (क) संघीय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
(ख) राज्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
२. (क) संघीय महालेखा परिक्षक
(ख) राज्य महालेखा परिक्षक
३. (क) संघीय लोकसेवा आयोग
(ख) राज्य लोकसेवा आयोग
४. (क) संघीय निर्वाचन आयोग
(ख) राज्य निर्वाचन आयोग
५. (क) संघीय मानवअधिकार आयोग
(ख) राज्य मानवअधिकार आयोग
६. (क) संघीय महान्यायधिवक्ता
(ख) राज्य महान्यायधिवक्ता
७. (क) संघीय दलित आयोग
(ख) राज्य दलित आयोग
८. (क) संघीय महिला आयोग
(ख) राज्य महिला आयोग
(ग) संघीय आदिवासी जनजाति महिला आयोग
(घ) राज्य आदिवासी जनजाति महिला आयोग
९. अन्य आयोगहरूः
(क) संघीय/राज्य अपाङ्ग, अल्पसङ्ख्यक्, सिमान्तीकृत आयोग
(ख) संघीय/राज्य आदिवासी जनजाति, भाषा तथा संस्कृति आयोग
(ग) संघीय/राज्य भूमि आयोग
(घ) संघीय/राज्य प्राकृतिक स्रोतसम्पदा आयोग
भाग १३
राजनीतिक दल
७५. दल दर्ताःराष्ट्रव्यापी चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने दलहरू संघीय निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरिनेछन् ।
७६. स्वायत्त राज्य स्तरमा दल दर्ता गर्नेः राज्यस्तरको निर्वाचनको निमित्त राज्य निर्वाचन आयोगमा समेत दल दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
७७. आदिवासीहरूको सवालमा उनीहरूको परम्परागत, सामाजिक संस्थाहरूले सम्वद्ध स्वायत्त राज्यको सहमतिमा राजनीतिक निर्णय गर्न पाउने छन् ।
भाग १४
सङ्कटकालीन व्यवस्थाः
७८. सङ्कटकालीन अधिकार
१) बाहृय आक्रमणको अवस्थामा संघीय र राज्य सरकार दुबैको सहमतिमा सङ्कटकाल घोषणा गरी लागू गर्न सकिनेछ ।
२) स्वायत्त राज्यभित्रको अवस्थामा राज्य सरकारले सङ्कटकाल लागू गर्नेछ ।
३) संघीय सरकारले संकटकालमा समेत स्वायत्त राज्य सरकार भङ्ग गर्न सक्ने छैन ।
४) सङ्कटकाललाई सम्वद्ध जनप्रतिनिधि सभाहरूले ३ महिनाभित्रमा अनुमोदन नगरे स्वतः निस्क्रिय हुनेछ ।
भाग १५
सेना सम्बन्धी व्यवस्था
७९. संघीय नेपाली सेनाको गठनः
१) संघीय नेपालमा सबै जातिहरूलाई समानुपातिक रुपमा भर्ना गराइएको संघीय नेपाली सेनाको एक संगठन रहनेछ ।
२) संघीय नेपाली सेनाको प्रधान सेनापतिको नियुक्ति, सेनाको नियन्त्रण, परिचालन र व्यवस्थापन कानुन बमोजिम संघीय मन्त्री परिषद्ले गर्नेछ ।
३) संघीय नेपाली सेना नेपालको सिमाना सुरक्षामा मात्र खटाइनेछ । नेपालको सेना नेपाली जनताविरुद्ध कहिल्यै र कुनै पनि हालतमा प्रयोग गरिने छैन ।
४) प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने संघीय सुरक्षा परिषद्मा प्रत्येक स्वायत्त राज्य परिषद्का पतिनिधिहरू अनिवार्य रुपमा रहनेछन् ।
५) सबै नागरिकले शिक्षा हासिल गर्ने क्रममै देश सुरक्षाको लागि निश्चित समय अनिवार्य रुपमा सैनिक शिक्षा लिने व्यवस्था गरिनेछ ।
भाग १६
विशेष स्वायत्त क्षेत्र
८०. अनुसूची २ मा उल्लेखित विशेष स्वायत्त क्षेत्रहरूलाई स्वायत्त राज्य सरकारको संविधानअन्तर्गत् रहेर शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, आर्थिक, राजनीतिक, साँस्कृतिक, प्रशासनिक, प्राकृतिक स्रोत साधन, विकास आदिमा अग्राधिकार रहनेछ ।
८१. गैर भौगोलिक स्वायत्तताःदेशभरि छरिएर रहेका दलित र मुस्लिमहरूलाई गैरभौगोलिक स्वायत्तताको व्यवस्था गरिनेछ ।
भाग १७
संविधान संशोधन
८२. संविधान संशोधनःसंविधान संशोधनको विधेयक संघीय संसदको दुबै सदनबाट कुल सदस्य सङ्ख्याको दुर्इ तिहाई बहुमतबाट पारित हुनुपर्नेछ । त्यसरी पारित भएको विधेयक स्वायत्त राज्य संसदहरूमध्ये बहुसङ्ख्यक् राज्यले सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन गरेमा लागू गर्न सकिनेछ ।
अनुसूची १
क. विशेष स्वायत्त क्षेत्र
१. भोजपूरा-अवध२. कोचिला३. धिमाल ४. याक्खा५. लेप्चा(रोङ्)६. आठपहरीया७. याम्फू८. लोहरूङ्९. मेवाहाङ्१०. शेर्पा ११. औलिया (माझी, दनुवार, बोटे र दराईको स्वायत्त क्षेत्र)१२. कोइँच१३. भूजेल१४. चेपाङ्१५. कुमाल१६. माझी१७. धानुक१८. वालुङ्१९. ढोक्प्या२०. सिङसावा२१. भोटे२२. सन्थाल२३. झाँगड२४. ताजपुरिया२५. गन्गाई२६. थामी२७. पहरी२८. छन्त्याल२९. बरामु३० दुरा३१. राउटे३२. हायू३३. ≈योल्मू३४. थसाङ (थकाली)३५. मुस्ताङ (पाचगाउले, वारगाउले, तीनगाउले, मार्फाली, लोपा)३६. जिरी (जिरेल)३७. मेचे३८. व्यासी (व्यासी सौका)३९. डोल्पो४०. मुगालख. आदिवासी स्वायत्त समुदाय (सीमान्तीकृत र सानो ठाउमा सीमित)१. किसान (मागुरमाडी, मेचीनगर)२. सुरेल३. कुशवाडिया४. थुदाम५. कुसुण्डा६. बनकरिया७. सियार८. ताङ्बे९. राजी
अनुसूची २
संघीय र राज्य सरकारबीच अधिकार बाडफाडःसंघीय र राज्य सरकारबीचको अधिकार वाडफाडका विषयहरू संघीय सूची, राज्य सूची र साझा सूचीमा देहाय बमोजिम हुनेछ ।
क. संघीय सूचीः
१. रक्षा, २. परराष्ट्र मामिला ३. मुद्रा, ४. केन्द्रीय बैंक तथा वित्तिय सस्ंथा, ५.अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, ६.उपरोक्त विषयहरूसंग सम्वद्ध अपराध
ख. राज्य सूचीः
१. स्वास्थ्य,२. शिक्षा,३. कृषि४. उद्योग५. वनजंगल६. स्थानीय शान्ति सुरक्षा तथा प्रहरी प्रशासन७. यातायात८. खानेपानी तथा सरसफाई९. साना विद्युत परियोजना१०. मादक पदार्थ,११. स्वायत्त राज्यस्तरको खानी तथा खनिज,१२. स्वायत्त राज्यस्तरको विकास निर्माणका पूर्वाधार१३. कला संस्कृति सम्पदा,१४. भूमिसुधार तथा भूमि व्यवस्थापन १५. व्यापार व्यवसाय,१६. पशुपालन१७. स्वायत्त राज्य उच्च अदालत,१८. विशेष स्वायत्त क्षेत्र, इलाका अदालत१९. सामुदायिक अदालत२०. सम्पति कर२१. मालपोत,२२. व्यवसायिक कर२३. यातायात कर२४. स्थानीय कर२५. जनसङ्ख्या व्यवस्थापन२६. आयकर२७. भन्सार२८. मूल्य अभिवृद्धि कर२९. उपरोक्त विषयसंग सम्वद्ध अपराध, ३०. संघीय र साझा सूचीमा उल्लेख नगरिएका अन्य विषयहरू
ग. साझा सूचीः
१. ठूला विद्युत परियोजना,२. राजमार्ग३. विमानस्थल४. ठूला खनिज सम्पदा,५. राष्ट्रिय निकुञ्ज,६. हुलाक,७. राष्ट्रियस्तरको सिचाई८. सूचना तथा सञ्चार९. उच्च शिक्षा१०. जलस्रोत११. अपराध सम्वन्धी कानून१२. फौजदारी कानून१३. देवानी कानून१४. कारागार१५. आर्थिक तथा सामाजिक योजना१६. श्रमिकसंग सम्वद्ध विषय१७. सामाजिक उपकार तथा सुरक्षा,१८. जनस्वास्थ्य१९. अन्तरराज्य व्यापार२०. अन्तर राज्य जलमार्ग,२१. चलचित्र२२. राष्ट्रियस्तरको शैक्षिक संस्था,२३. विश्व सम्पदा,२४. उपरोक्त विषयसंग सम्वद्ध अपराध
संघीय लाकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च
Federal Democratic National Forum
संघीय कार्य समितिकाठमाडौं, नेपाल
मितिः २०६५ चैत्र १९
Email: Federalnepal@gmail.com
Website: http://www.federalnepal.org.np/
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चद्वारा प्रस्तावित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्वायत्त राज्यहरू :
१. लिम्बुवान स्वायत्त राज्य
२. खम्बुवान स्वायत्त राज्य
३. तामाङसालीङ स्वायत्त राज्य
४. थरुहट स्वायत्त राज्य
५. नेवाः स्वायत्त राज्य
६. मगरात स्वायत्त राज्य
७. तमुवान स्वायत्त राज्य
८. मिथिला स्वायत्त राज्य
९. खसान स्वायत्त राज्य
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसम्वद्ध राज्य परिषद्हरू:
१. संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्
२. खम्बुवान स्वायत्त राज्य परिषद्
३. तामाङसालीङ स्वायत्त राज्य परिषद्
४. थरुहट स्वायत्त राज्य परिषद्
५. नेवाः स्वायत्त राज्य परिषद्
६. मगरात स्वायत्त राज्य परिषद्
७. तमुवान स्वायत्त राज्य परिषद्
८. मिथिला स्वायत्त राज्य परिषद्
९. खसान स्वायत्त राज्य परिषद्