बल सभासद्को कोर्टमा

डा. कृष्ण भट्टचन

गाई (गोरु) जात्रा

संविधानसभाबाट समयमै संविधान निर्माणको आशा अब निराशामा परिणत हुँदै छ । संविधान निर्माणभन्दा भागबन्डाको राजनीतिमा प्राथमिकता प्रस्टै देखिन्छ । सभासद्हरू घरदैलोमा पुगेर सबैको सुझाव लिएर सबैका चाहनालाई संविधानमा सम्बोधन गरिदेलान् भन्ने आशा राखिएको थियो । दलीय झगडा र खुट्टा तानातानजस्ता हुतुतु खेलमा वर्षदिन खर्चेर संविधानसभाले बल्ल-तल्ल जनतासँग सुझाव संकलन गर्न के थालेको थियो, खिस्स बूढी (वा बूढा) हरिया दाँत भयो । आमजनताले सुझाव दिने वेलामा क्लिष्ट प्रश्नको थुप्रो, सीमित ठाउँमा सभासद्को हुलको भ्रमण, ढंग नपुगेको संकलन-प्रक्रिया र सुभाव लिनुअघि नै दलले तयार गरेका अवधारणाअनुसार जनमत प्रभावित गर्ने कामले गर्दा सुझाव दिने वेला आमजनताको व्यापक उत्साहपूर्ण सहभागिता हुन सकेन । आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुसलमानलागयतका धेरैजसो जनताले आफ्ना सुझावलाई सभासद् र दलले राम्रोसँग सुनेर सम्बोधन गर्लान् भन्नेमा विश्वास नगरेकाले यस्तो स्थिति आइलागेको हो । सुझाव संकलनको बिरालो जसोतसो बाँध्ने काम सके पनि प्राप्त सुझाव प्रशोधन नगरीकनै, राज्य पुनर्संरचना आयोगको कार्यक्षेत्र निर्धारण नभईकनै, प्रतिवेदन तयार नगरीकनै, संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना समितिले अवधारणापत्र बनाएर बाँकी समितिलाई नदिईकनै विभिन्न समितिले आफूखुसी अवधारणापत्र तयार गरी अन्तिम रूप दिन खोजेको अवस्था छ । एकजना सभासद्ले पाँच सय प्रश्नावली पढीटोपलेजस्तो गरी समितिका कर्मचारी र 'विज्ञ'ले लेखेको अवधारणालाई सभासद्ले केही परिमार्जन गर्न खोजेको नाटकीय अवस्था छ । अवधारणा बनाएर बुझाउन ढिला हुने भएपछि संविधानसभाको कार्यतालिका हेरफेर गर्नुपर्ने बाध्यतामा पुगेको छ । वेलाको रागमा त यस्तो गाई (गोरु) जात्रा छ, कुवेलाको रागमा झन् कत्रो जात्रा होला ?

बल अब सभासद्को कोर्टमा

संविधानसभाद्ले आफ्नो कोर्टमा हानेको बल आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुसलमान, दलित, महिलालगायतका आमजनताले सभासद्कै कोर्टमा फर्काउँदै सन्देश दिए— हामी सुझाव दिन्नम् । आमजनतालाई संविधान समयमा नबन्ने र शान्ति-प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा नपुग्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ । दल र सभासद्हरू संविधान समयमै बन्छ भन्नेर रट लगाइरहेकै छन् । संघीय इकाइ के आधारमा निर्माण गर्ने र जाति, भाषा र क्षेत्रका आधारमा संघका इकाइ निर्माण हुने कि नहुने, हुने भए के-कस्तो हुने भन्ने मूल मुद्दाको टुंगो नलागी अहिलेलाई संविधानसभाले अवधारणपत्र त बनाउन सक्ला, तर संविधानको मस्यौदा बनाएर जनताको राय लिनका लागि राजपत्रमा छाप्न सकिने अवस्था आउला भनेर पत्याउने आधार भने फेला पर्दैन । दलहरू नमिलीकनै वा जेनतेन मिलेर मस्यौदा संविधान निकालिने नै भयो भने पनि त्यो समयावधि बाँकी छँदै वा समयावधिसम्मा निस्कन सक्ने अवस्था सम्भावित द्वन्द्वका कारण कम देखिन्छ । त्यसैले जानीजानी समयावधि सकेसम्म लम्ब्याएर, आन्दोलनकारी शक्तिलाई अप्ठ्यारोमा पार्दै लगेर समग्र मुलुकका हितका लागि अहिले जे-जस्तो छ, त्यसैलाई स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना गरेर बाँकी कुरा पछि लिने आश्वासन बाँडेर अघि बढ्न खोज्ने सम्भावना टड्कारो देखिन्छ । तर, मधेसी, आदिवासी जनजाति, मुसलमान, दलित, महिला र तेस्रोलिंगी समुदाय, मातृभाषी, धार्मिक अल्पसंख्यक, भिन्न प्रकारले सक्षम व्यक्तिलगायतका आन्दोलनकारीहरू संविधानसभाले मस्यौदा संविधान के-कस्तो तयार गर्छ, त्यसमा आपmना के-कस्ता अधिकार सुनिश्चित भए, के-के भएनन्, ढुकेर पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । त्यसैले संविधानको मस्यौदा राजपत्रमा ननिस्कँदासम्म यहाँ आन्दोलन र हलचलको सम्भावना न्यून छ भने निस्केलगत्तै ठीक तरिकाले आए पनि बेठीक पक्षधरबाट केही चुनौती आउनसक्ने, बेठीक तरिकाबाट आए ठीकका पक्षधरबाट आँधीबेहरी सृजना हुनेछ । यस्ता सम्भावना र परिणति निम्नानुसार देखिन्छ -

सम्भावना १ - मस्यौदाले सबै पक्षका जायज मागको सही सम्बोधन हुनेछ । समग्रमा संविधानले इन्द्रेणीजस्तो समाज निर्माण गर्नेछ र बाँकी बक्यौताबारे छलफल गरी सम्बोधन गर्नेछ ।

परिणति - साँच्चै यस्तो भएमा सकारात्मक शान्तिको स्थापना हुनेछ र मुलुक समृद्धितर्फ अघि बढ्न सक्नेछ । तर, यो सोम शर्माको लड्डु हुनसक्छ, जुन दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।

सम्भावना २ - मस्यौदा संविधानमा एक तराई वा एक मधेस हुनेछ, भारतले खोजेजस्तो नेपालभित्रको बफर प्रदेश हुनेछ । थारू, दनुवार, धिमाल, कोचे, मेचे, राजवंशी, सन्थाल, उराव, गनगाई, किसानलगायतका तराईका आदिवासी जनजातिको पहिचान मधेसी पहिचानमा समाहित हुनेछ ।

परिणति - यस्तो भएमा एकातिर मधेसी र थारू, दनुवार, उराव, सन्थालललगायतका आदिवासी जनजाति र अर्कातिर मधेसी र चुरेभावर प्रदेशको चाहना गर्ने पहाडियाबीच हिंसा-प्रतिहिंसा हुनेछ ।

सम्भावना ३ - मस्यौदा संविधानमा एक तराई अनेक स्वायत्त प्रदेश (राज्य) हुनेछन् । जस्तै थरुहट, कोचिला वा मोरङे, मधेस प्रदेश वा मैथिल, भोजपुरी र अवधी, चुरेभावर आदि ।

परिणति - यस्तो भएमा मधेसीले तराईका थारूलगायतका आदिवासी जनजाति र पहाडी सुमदायसँग हिंसा-प्रतिहिंसामा लाग्नसक्ने देखिन्छ ।

सम्भावना ४ - मस्यौदा संविधानमा हिमाल, पहाड र तराईका आदिवासी जनजाति आदिवासी जनजातीय स्वायत्तता र स्वशासन नदिएर, मधेसीलाई क्षेत्रगत आधारमा क्षेत्रगत स्वायत्तता नदिएर, भाषिक आधारमा स्वायत्तता माग गर्ने सुमदायलाई भाषिक स्वायत्त राज्य नदिएर, जाति, भाषा र क्षेत्रको सट्टा भूगोल वा क्षेत्र वा जलाधार क्षेत्र वा जनसंख्या वा अन्य आधारमा संघीय इकाइ निर्माण हुनेछन् ।

परिणति - यस्तो भएमा आदिवासी जनजातीय विद्रोह र मधेसी विद्रोह हुनेछ, जुन विद्रोह कुनै समूहले निःशस्त्र र धेरैले सशस्त्र गर्नेछन् । एकातिर आदिवासी जनजाति र गैरआदिवासी जनजाति र अर्कातिर पहाडिया र मधेसीबीच हिंसा-प्रतिहिंसा सुरु हुनेछ ।

सम्भावना ५ - मस्यौदा संविधानमा लिम्बुवान, थरुहट, मधेसीलगायतका नाममा स्वायत्त राज्य हुनेछन्, तर धेरैजसो अधिकार संघ अर्थात् केन्द्रमा हुनेछ ।

परिणति - यस्तो भएमा आदिवासी जनजाति र मधेसीले विद्रोह गर्नेछन् ।

सम्भावना ६ - मस्यौदा संविधान जेजस्तो आए पनि मधेसी, आदिवासी जनजाति, मुसलमान, महिला र तेस्रोलिंगी, भाषिक र धार्मिक सुमदाय, भिन्न प्रकारले सक्षम समुदायका नेतालाई दलहरूले प्रभावमा पारेर आन्दोलनलाई सुताएर वा सबैले स्वाभाविक रूपमा लिएर छलफल गरी आफ्ना सुभाव दिनेछन् । परिणति - संविधान जे-जस्तो बने पनि त्यसलाई अन्तिम रूप दिन सहज हुनेछ । तर, यो यथार्थमा परिणत हुने सम्भावना कम छ । किनभनु संविधानमा आपना हक-अधिकार सुनिश्चित नभएको अवस्थामा दबाबको राजनीतिमा लाग्न बाध्य हुनेछन्, जसले दलका पुच्छर नेतालाई बहिष्कार गर्नेछन् र नयाँ नेतृत्व जन्माउनेछन् ।

सम्भावना ७ - दलहरू खास गरेर माओवादी, कांग्रेस, एमाले र फोरमबीच एक-आपसमा मतमतान्तर र विरोध भएर संविधानको मस्यौदा बनाउने काम अनिश्चित समयसम्म लम्बिन सक्नेछ ।

परिणति - राजनीतिक अन्योल र अस्थिरता बढ्नेछ र कुनै पनि वेला साम्प्रदायिक हिंसा-प्रतिहिंसा बल्झन सक्छ ।

सम्भावना ८ - अहिले दल-दलबीच, आन्दोलनकारी र राज्य (सरकार र संविधानसभासमेत) बीच कालो बादलमा घनात्मक वा ऋणात्मक विद्युत् चार्ज भएजस्तो अवस्था छ । चार्ज हुँदै गएपछि घनात्मक र ऋणात्मक बादल एक-आपसमा ठोक्किएर पानी परेपछि खुला आकाश र उज्यालो हेर्न पाइने प्रकृतिको नियम छ ।

परिणति - यस्तो भएमा मुलुकमा हिंसा-प्रतिहिंसाको दलदलमा फसेर उम्केपछि मात्र नयाँ बाटो लाग्नेछ । सम्भावना ९ - संविधानको मस्यौदा निस्केपछि यदि साम्प्रदायिक हिंसा-प्रतिहिंसाले उग्र रूप लियो, दल-दलबीचको झगडाले उग्र रूप लिएर फेरि पनि सशस्त्र युद्धको बाटो लियो, मधेसमा भएको विखण्डनको सशस्त्र द्वन्द्वले उग्र रूप लियो, राजनीतिक अस्थिरताले उग्र रूप लियो भने संविधानको मस्यौदालाई एकातिर फालेर 'क्रान्तिकारी कू', 'बहुदलीय जनवादी कू', 'लोकतान्त्रिक कू', 'प्रतिगामी कू', 'बेबी किङ कू', 'विशुद्ध कू' आदि 'कू' हुन सक्छन् ।

परिणति - कुनै पनि प्रकारको 'कू' भयो भने लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एकढिक्का भएर त्यस्ता कूविरुद्ध सामूहिक प्रतिरोध हुनेछ र कूलाई असफल बनाउनेछन् । अन्त्यमा, बल अब संविधानसभाको कोर्टमा पुगेकाले आशा राखौँ, संविधानसभाले जाति, भाषा र क्षेत्रका आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहित (विखण्डनरहित) सबै जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, लिंग, वर्गलगायतका समुदायका चाहनालाई ठीक तरिकाले समेटेर समयमै मस्यौदा संविधान तयार गर्नेछ र शान्तिपूर्ण तरिकाले संविधानलाई अन्तिम रूप दिएर समृद्धि र प्रगतिका बाटामा पाइला टेक्न सक्नेछ ।

नयाँ पत्रिकाबाट