भूमि-जाल र माछाको नियति

डा. कृष्ण भट्टचन

भूमि र आदिवासी जनजातिबीचको सम्बन्ध पानी र माछाको जस्तै हो । नेपाललगायत विश्वका आदिवासी जनजातिको भूमिको कथा-व्यथा र नियति उस्तै हो, स्थान, समय, नायक-खलनायक र तरिका मात्र फरक हो । आदिवासी जनजाति आन्दोलनको मूल मुद्दा भनेकै भूमिको स्वामित्व र अधिकार हो । आर्थिक इतिहासकार महेशचन्द्र रेग्मीले आफू बाहुन भए पनि मालपोतको कार्यालयमा भएका कागजपत्र विनापूर्वाग्रह केलाएर सन् साठीको दशकभरि 'ल्यान्ड टेन्यर एन्ड ट्याक्सेसन इन नेपाल' नामक पुस्तक लिपिबद्ध गरे । सोही पुस्तकमा टेकेर मानवशास्त्री लायोनेल क्याप्लानले सन् १९७० 'ल्यान्ड एन्ड सोसियल चेन्ज इन नेपाल - हिन्दू ट्राइबल इन्टरफेस' प्रकाशित गरे । रेग्मी र क्याम्लानले लेखेको भूमिको नालिबेलीमा कवि विक्रम सुब्बाको कविताले इंगित गरेको अहिलेको शासन के-कस्तो छ भनेर सुन्न, देख्न, छुन र अनुभव गर्न सकिन्छ । सुब्बाले सचेतन वा -अर्धचेतन तहमा लिम्बू आदिवासी जनजाति हुनुको अस्तित्वबोध भएर ६ शब्दमा लेखेको 'इतिहास' कविता यस्तो छ - 'उहिले उहिले,/यहाँ/चोरहरू/शासन गर्दैनथे' यसरी खोसियो आदिवासी जनजातिको भूमि रेग्मीको पुस्तकमा आदिवासी जनजातिको किपट र गुठीजस्ता भूमि-व्यवस्था, र ती भूमि खोस्न बाहुनवादीले हतियार बनाएको बिर्ता र जागिरजस्ता विभेदकारी भूमि-व्यवस्थाको व्याख्या-विश्लेषण छ । रेग्मीको सो किताबमा उल्लेख छ, 'इन्डो-आर्यन समुदायका सदस्यले बिर्ता पद्धतिबाट धेरैजसो फाइदा पाएका थिए, त्यसैगरी किपट प्रथा मंगोल मूलका समुदायमा सीमित थियो भनी उल्लेख गर्नु बैध देखिन्छ ।' पृथ्वीनारायण शाहले लिम्बूसँग गरेको सम्झौताबारे रेग्मीले पुस्तकमा सनदबाट उद्धृत गरेको वाक्यांश यस्तो छ, 'तिम्रो मुलुकका सम्पूर्ण रीतिथिति र परम्परा, अधिकार र सुविधाका अधिकार स्वीकार गर्दछौं . भूमि जहिलेसम्म रहिरहन्छ तबसम्म सन्तान-दरसन्तान उपभोग गर....कथम्कदाचित हामीले तिम्रो भूमि खोसेको खण्डमा....हाम्रा पितृ देवी-देवताले हाम्रो अधिराज्यलाई (किङ्डम) नाश गरोस् ।' रेग्मीले 'किङ्डम' शब्द प्रयोग गरे पनि शिवकुमार श्रेष्ठले 'राजकाज' र वीर नेम्बाङले 'वंश' प्रयोग गरेका छन् । नभन्दै, राजा महेन्द्रले भूमिसुधारका नाममा कानुनको पछाडिको ढोका खोलेर लिम्बूको किपट खोसिदिए र यसको परिणाम पृथ्वीनारायण शाहले कसम खाएअनुसार भयो - राजा वीरेन्द्रका पालामा 'अधिराज्य वा 'राजकाज' वा 'वंश' सबै नाश भयो । क्याम्लानले आफ्नो पुस्तकमा लिम्बू-बाहुनबीच भएको फाटोको 'बाहुनले गर्ने जालका सम्बन्धमा लिम्बूले पाठ गर्ने गरेको छन्द'को अनुवाद यस्तो छ -

उखुको टुप्पा, मुलाको जरा,

नोकर राख्नु भनेको घरको सर्वनाश हो,

खलोमा छाडे उसले तर खाइदिन्छ,

घरमा छाडे स्वास्नी भगाइदिन्छ'

उक्त श्लोकमा उखुको टुप्पा भनेर बाहुन र मूलाको जरा भनेर लिम्बूलाई इंगित गरेको छ र बाहुनलाई माया गरेर घरमा राख्दा आदिवासी जनजातिका घर र खेत दुवै सर्वनाश हुने यथार्थलाई औंल्याइएको छ । क्याम्लानको भनाइअनुसार 'बाहुनलाई विश्वास गरेर जग्गा-जमिन हेर्ने जिम्मा दिँदा रैकरमा परिणत गरेर चोर्ने कृतघ्न नोकरका रूपमा लिने गरिन्छ ।' त्यसैले, संधैं तातिरहने लिम्बुवान होस् वा पहिले नतातिएको थारुवान होस्, आजकल झन् बढी तातिनु स्वाभाविक देखिन्छ । यिनै तीतो यथार्थका सन्दर्भमा डा. तारानाथ शर्मा र प्रा. जोन टी. हिच्ककवीच सन् सत्तरीको दशकमा संवाद भएको देखिन्छ । डा. शर्माले 'पाताल प्रवास'मा परिचयका क्रममा 'मेरो नाउँ तारानाथ शर्मा हो' भनेपछि प्रा. हिच्ककले उनलाई जवाफमा भनेको कुरा यसरी उद्धृत छ, 'उनी झसंग भए र मलाई अकस्मात् देखा परेको गोमन सर्पलाई जस्तै हेर्दै उनले भने, 'शर्मा भनेको बाहुन होइन र ? बाहुनले यस मुलुकका स्थायी बासिन्दालाई चुस्नसम्म चुसेका, दबाउनसम्म दबाएका र हेप्नसम्म हेपेका छन्, होइन त ?' शर्माको मनमा हिच्ककले बाहुनलाई सर्प देखेको महसुस गरे पनि वास्तवमा सर्पभन्दा पनि दुर्जनका रूपमा चित्रण गरेको बुझिन्छ । उनको भनाइले चाणक्य नीतिको दुईवटा उक्तिको सम्झना गराउँछ । एउटा, तेस्रो अध्यायको चौथो श्लोक - 'दुर्जनस्य च सर्पस्य वरं सर्पो न दुर्जनः । सर्पो दंशति कालेन दुर्जनस्तु पदे-पदे ।' अर्थात् 'दुर्जन र सर्पमा सर्प राम्रो हो, दुर्जन होइन । सर्पले काल आए मात्र टोक्छ, तर दुर्जनले पाइला-पाइलामा हानि पुर्‍याउँछ ।' र अर्को, सातौँ अध्यायको आठौँ श्लोक - 'तक्षकस्य विषं दन्ते मक्षिकायास्तु मस्तके । वृश्चिकस्य विषं पुच्छे्र सर्वाङ्गे दुर्जने विषम् ।' अर्थात् 'सर्पको दाँतमा विष हुन्छ, माखाको शिरमा विष हुन्छ । बिच्छीको पुच्छरमा विष हुन्छ, दुर्जनका सबै अंगमा विष भरिएको हुन्छ । डा. खगेन्द्रनाथ शर्मालगायतकाले सन् १९९४ मा लेखेको 'ए मोडेस्ट स्टडी अफ द करेन्ट सोसियो-इकोनेामिक् सिच्युएसन अपm द लोएस्ट स्टाटस कास्ट एन्ड ट्राइबल कम्युनिटिज इन नेपाल' प्रतिवेदनमा यस्तो दुर्जनको एउटा उदाहरण दिएका छन्- 'धरमपुरनिवासी एकजना सत्तार जमिनदारको यत्ति धेरै जमिन थियो कि उसले जोत्नका लागि १८ जोर गोरु पालेका थियो । तर उसको स्वामित्वमा भएको जग्गा पहाडीमूलका उच्च जातका मानिसले न्यायोचित (नाम मात्रको मूल्यमा खरिद) वा झेली (ठगी) गरेर क्रमशः लिए । वृद्ध जमिनदार र उनका छोराको मृत्युपछि नातिलाई ठगी गरी बाँकी २८ बिघा जमिन पनि हात पारे...तर वाचाअनुसार बैंक खाता खोलिएन र रकम पनि कहिल्यै दिइएन । सतारले झापाको अदालतमा मुद्दा हाल्योे, तर हार्‍यो । उसले इलामको पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्‍यो, तर अन्तिम क्षणमा उसले गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने धम्की पायो । डरले ऊ गएन । ऊ आजकल भूमिहीन छ र उसँग नेपालको नागरिकतासमेत छैन ।' त्यसैले होला, 'उन्नयन' पत्रिकाको अंक ३७ मा प्रकाशित साहित्यकार हर्षनाथ भट्टराईको 'अज्ञानी बाहुनवादका विरोधी' शीर्षक लेखमा यस्तो उल्लेख छ, 'अझ अगाडि जाने हो भने ब्रह्माका सन्तान ब्राह्मण हुन्, आज ती अपहेलित रूपमा बाहुन, काठा, कात्तिके, काट्टे आदि शब्दले उपेक्षित छन्' भन्नुपरेको । भट्टराई लेख्छन्, 'नेपालका परिप्रेक्ष्यमा परशुरामदेखि प्रधानमन्त्री रंगनाथ पौडेलसम्म लिए पनि वा परशुरामदेखि बिपीसम्म वा गिरिजासम्म लिए पनि उही बाहुनवाद नै जीवन्त थियो वा त्यही बाहुनवाद नै हो भनेमा अत्युक्ति हुनेछैन । बाहुनवादको प्रमुख आधार वणाश्रम व्यवस्था हो ।'

भूमिको अधिकार : मानवअधिकार

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिवेदक प्रा जेम्स अनायाले नेपाल भ्रमणपछि जारी गरेको प्रेस-विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, 'आदिवासी जनजातिलाई तिनका पुख्र्यौली भूमिबाट जबर्जस्ती विस्थापित गरिनुका साथै सम्पत्तिमाथिको अधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ र तिनलाई प्रायः न्यायमा पहुँच प्राप्त हुंदैन ।' प्रेस-विज्ञप्तिअनुसार, 'प्रा. अनायाले तत्काल सम्बोधन गरिनुपर्ने अन्य कतिपय जल्दाबल्दा विषय उल्लेख गर्नुभयो । सरकारद्वारा पहिल्यै गरिएका भूमि-अधिकारसम्बन्धी सहमतिको कार्यान्वयनलगायत आदिवासी समुदायको भूमिप्रतिको अधिकार सुरक्षित गर्ने कार्य तीमध्ये एक हो ।' विशेष प्रतिवेदकले नेपाल पक्ष रहेको महासन्धि नं. १६९ र नेपालले सहमति जनाइसकेको आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रलगायतका मानवअधिकारको दस्ताबेजले सुनिश्चित गरेको आदिवासी जनजातिको भूमिसम्बन्धी मानवअधिकारको उल्लंघन नेपालले गरेको र सो कार्यलाई तत्काल सच्याएर मानवअधिकार बहालीका लागि यस्तो भनेको कुरा प्रस्ट छ । के यो आवाजलाई गैँडाको छालाले बनेको कानको जाली भएका सरकार, राजनीतिक दल, संविधानसभालगायतका सम्बद्ध सरकारी अधिकारी र नीतिनिर्धारकले सुनिरहेका छन् ? पत्रकार अरुण बरालले 'बाहुनवाद' पुस्तकमा यस्तो लेखेका छन्, 'बाहुन कुनै एकै ठाउँमा लामो समय टिकेर, संघर्ष गरेर बस्न नसक्ने अस्थिर, भगौडा र घुमन्ते जातिको मानिस हो । बाहुन कस्मिरबाट भाग्यो, भारतमा भएको मुस्लिमको आक्रमणबाट भाग्यो । पश्चिम नेपाल (खसान) मा आएर बसे पनि त्यहाँबाट घुम्दै पूर्वको लिम्बुवान, खम्वुवानसम्म छिर्‍यो । केही समयअघिसम्म बाहुन पहाडबाट तराईतिर भागेको थियो । अहिले तराईमा फैलिएको मधेसी-पहाडी विवादले गर्दा बाहुन फेरि आत्तिएको छ । पहाड जाऔँ त जनजातिको डर, तराई बसौँ मधेसीको डर । अब कता जाने ? बाहुन बडो बिलखबन्दमा छ ।' उनले थप लेखेका छन्, 'भागी हिँड्ने र घुमन्ते चरित्रका कारण बाहुनसित आपनो राष्ट्र पनि छैन । अब संघात्मक शासन भयो भने बाहुनले अन्य जातिको राष्ट्रमा बस्नुपर्ने दुःखद स्थिति छ र यही कारण बाहुनवादीले संघात्मक शासनको विरोध गरेका हुन् ।' यहाँ उनले संघात्मक भनेर जातीय, भाषिक र क्षेत्रगत स्वायत्ततालाई इंगित गरेको बुभmन सकिन्छ । अन्त्यमा, के राज्यले विगतमा लिम्बू, थारू, दनुवार, सन्थाल, राउटे, चेपाङ, माझीलगायतका आदिवासी जनजातिको भूमि खोस्ने कार्य गरेकामा औपचारिक रूपमा माफी माग्नुपर्दैन ? के अब आत्मनिर्णयको अधिकारसहित आदिवासी जनजातीय स्वायत्तता र स्वशासन संविधानसभाले बनाउँदै गरेको अवधारणपत्रमा सुनिश्चित होला ? के नेपालले मानवअधिकारको सम्मान गर्ला ?