नेपालले पाएको अग्रीम चेतावनीमा के छ ?

डा. कृष्ण भट्टचन
जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धि समितिको चेतावनी

'सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धि समिति'ले मार्च १३, २००९ मा अस्टे्रलिया, क्यानडा, अलसाल्भाडोर, भारत, इन्डोनेसिया, लाओस, नेपाल, पेरु र तान्जानिया गरी नौवटा मुलुकलाई अग्रीम चेतावनी दिएको छ । समितिका अध्यक्ष फातिमता-बिनता भिक्तोर दले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संयुक्त राष्ट्रसंघीय स्थायी प्रतिनिधि महामहिम दिनेश भट्टराईलाई एउटा पत्रमार्फत अग्रीम चेतावनी दिएका छन् । उक्त पत्रमा समितिका अध्यक्षले लेखेका छन्, '१६ फेब्रुवरीदेखि ६ मार्च २००९ सम्म बसेको समितिको ७४ औँ बैठकको विषयमा म के अवगत गराउन चाहन्छु भने आदिवासी जनजातिलाई पर्न जाने अपूरणीय क्षतिबाट जोगिन र महासन्धिद्वारा प्रत्याभूत अधिकारको पूर्णरूपमा मान्यता र सम्मानका लागि नेपाललाई सहयोग गर्न समितिले अग्रीम चेतावनी (अर्ली वार्निङ्) प्रकियाअन्तर्गत यस विषयलाई छानबिन गरेको छ ।' स्मरण रहोस्, नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघका सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धि (सर्ड) लाई जनवरी ३०, १९७१ मा सम्मिलन गरेको थियो । नेपालले यसको नियमित प्रतिवेदन उक्त समितिलाई सन् २००४ मा बुझाएको थियो । समितिको निष्कर्ष मन्तव्यको अनुच्छेद १३ मा नेपालका आदिवासी जनजातिले यस महासन्धिको कार्यान्वयनबाट मानवअधिकार उपभोग गर्न पाए/नपाएको सम्बन्धमा नेपालले प्रतिवेदनमा कुनै जानकारी नदिएकामा खेद व्यक्त गरिएको थियो । नेपालले वन्यजन्तु संरक्षणका नाममा आदिवासी जनजातिका भूमि र यसमा भएका प्राकृतिक स्रोतमाथिको स्वामित्व, विकास, नियन्त्रण र प्रयोगको अधिकार हनन गरी बाध्यात्मक विस्थापन र महासन्धिले सुनिश्चित गरेको मानवअधिकारको उल्लंघन गरेकामा चासो प्रकट गरिएको थियो । त्यसवेला समितिले नेपाललाई तीनवटा सुझाव दिएको थियो (क) आदिवासी जनजातिविरुद्ध हुने विभेद रोक्न कडा कदम चालियोस्, (ख) प्रतिवेदनमा वन्यजन्तु संरक्षण र आदिवासीको भूमिमाथिको अधिकारबीच समन्वय गर्न गरेका काम-कारबाहीको विवरण दिइयोस् र (३) महासन्धि नं. १६९ लाई अनुमोदन गर्ने कामलाई अघि बढाइयोस् । अहिलेसम्म नेपालले महासन्धि १६९ लाई अनुमोदन गर्ने कामबाहेक अन्य सुझावलाई उपेक्षा गर्दै आएको छ । मार्च १३ को पत्रअनुसार १२ फेबु्रवरी-१२ मार्च २००४ मा बसेको 'सबै प्रकारका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि अनुगमन समिति'द्वारा नेपालले चौंसठ्ठीऔँ बैठकमा बुझाएका पन्ध्रौँ र सोह्रौँ प्रतिवेदनबारे छलफल गरी निष्कर्ष मन्तव्य दियो । सो निष्कर्षअनुसार नेपालले बुझाउन बाँकी रहेका सत्रौँ, अठारौँ र उन्नाइसौँ प्रतिवेदनलाई एउटै दस्ताबेजमा समावेश गरी मार्च १, २००८ मा बुझाउनू भनिएको थियो । तर, नेपालले प्रतिवेदन बुझाएको छैन । त्यसैले फरवरी १६ देखि मार्च ९, २००९ सम्म बसेको समितिको ७४ औँ सत्रले नेपालले बुझाउन बाँकी एकमुष्ट प्रतिवेदन जुलाई ३१, २००९ भन्दा ढिला नहुनेगरी जतिसक्दो चाँडो बुझाउन ताकेता गरिसकेको छ । एउटा कमजोर विद्यार्थीको गृहकार्यजस्तो हुनेगरी प्रतिवेदन दिँदै आएको नेपालले यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयको प्रतिवेदन समयमै नबुझाउनु गैरजिम्मेवार कार्य हो ।

के हो अग्रीम चेतावनी ?

महासन्धिमा सुनिश्चित मानवअधिकारलाई पक्ष राज्यले गर्ने उल्लंघनका घटनालाई रोक्न र प्रभावकारी ढंगले पालना गर्ने-गराउने कार्यलाई समितिले सन् १९९३ मा निर्देशित गरेको थियो । र, अति गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकारको उल्लंघनलाई रोक्न अग्रीम चेतावनी र अत्यन्त जरुरी कार्यविधि (अर्जेन्ट प्रोसिड्युर) लाई नियमित कार्यसूचीमा समाहित गरेको थियो । समितिले निम्न अवस्थामा अगि्रम चेतावनी दिने गर्छ भविष्यमा द्वन्द्वमा रूपान्तरण हुनसक्ने समस्यालाई रोक्न र जातीय सद्भाव कायम राख्न विश्वास जगाउने । जातीय विभेद रोक्ने कानुनको अभाव, भएका कानुनी प्रावधानलाई लागू गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रको कमी, निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट बढ्दो जातीय घृणा र हिंसा अनि जातीय विभेदको निरन्तरतालाई यस्तो चेतावनी दिइनुपर्ने आधारका रूपमा पहिचान गरिएको छ । महासन्धिले सुनिश्चित गरेको मानवअधिकारको उल्लंघन गम्भीर रूपमा भएको अवस्थामा यसलाई रोक्न तत्काल ध्यान दिनुपरेको अवस्थामा अति जरुरी प्रक्रियाको प्रयोग हुन्छ । आवश्यक परे समितिले निर्णय, विज्ञप्ति वा संकल्पका साथै स्थलगत अध्ययन गर्न सक्छ, महासचिव वा सुरक्षापरिषद् वा सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गर्न सक्छ । समितिले नेपाललाई पहिलो चरणको कारबाही सुरु गरिसकेको छ । नेपालले समितिलाई गलत सूचना दिँदै गएमा, महासन्धिको उल्लंघनका घटनालाई अटेर गरी निरन्तरता दिँदै गएमा समितिका अन्य चरणका कारबाहीका प्रक्रिया पनि क्रमशः आकषिर्त हुने पक्का छ ।

संविधान निर्माण र आदिवासी जनजातिको सहभागिता

उक्त पत्रमा उल्लेख छ— यहाँको सरकारसँग निरन्तर रचनात्मक वार्ताका लागि हाल चलिरहेको संविधान निर्माण-प्रक्रियामा आदिवासी जनजातिको सहभागिताको विषयमा लिइएको उपायबारे सूचना प्रदान गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ । यो सूचना पन्ध्रौँ र सोह्रौँ प्रतिवेदनमा समावेश गर्नुका साथै यथाशीघ्र एउटै दस्ताबेजमा समावेश गरी कुनै पनि हालतमा ३१ जुलाई, २००९ अगावै समितिमा पेस गर्नुपर्नेछ । सरकारले यथार्थ सूचना दिन्छ कि कपोलकल्पित दिन्छ भन्ने जिज्ञासा आदिवासी जनजातिको मनमा उठेको छ । कपोलकल्पित सूचना दिए आदिवासी जनजाति आन्दोलनले समितिलाई सही जानकारी दिएर त्यस्ता गलत कार्यको भण्डाफोर गर्नुपर्छ ।

आदिवासी जनजातिले छानेको प्रतिनिधिमार्फत संविधान निर्माण

सोही पत्रमा उल्लेख छ— भर्खरै भएको नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको सन्दर्भ, संविधान निर्माण गर्ने निर्णय र आदिवासी जनजातिले स्वतन्त्रतापूर्वक छानेको प्रतिनिधिमार्फत संविधान निर्माण-प्रक्रियामा भाग लिन पाउने सवालका सन्दर्भमा समितिको ध्यानाकृष्ट भएको छ । समितिमा पेस हुन आएको सूचनाअनुसार संविधानसभामार्फत संविधानको मस्यौदा तयार भइरहेको छ, जसमा राजनीतिक दलले औपचारिक रूपमा छाने मात्र आदिवासी जनजातिले भाग लिन पाउँछन् र उनीहरूले ती दलका घोषणापत्रलाई पनि कडाइका साथ पालना गरी कार्य गर्नुपर्छ ।' राज्यले मानवअधिकारको उल्लंघन गरे-नगरेको निगरानी गर्ने समितिले अहिले आदिवासी जनजाति मूलका सभासद् भए पनि उनीहरू दलको निर्देशनमा चल्ने भएकाले आदिवासी जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् भन्ने सही ठहर गरेको छ । दललाई केन्द्रविन्दुमा राखेर बनाइने संविधानले आदिवासी जनजातिको मानवअधिकार सुनिश्चित नगरी दुर्घटना भइहालेको खण्डमा आदिवासी जनजातिले बेहोर्ने क्षति अपूरणीय हुने ठहर समितिले गरेको छ । यस्तो दुर्घटना भएमा आदिवासी जनजातिले मानवअधिकार उपभोग गर्न नपाउने अवस्था आउने ठहर पनि गरेको छ । मानवअधिकारका लागि संघर्षरत आदिवासी जनजाति आन्दोलनकारीमाथि सरकारले गरेको बलप्रयोगबाट संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका एकजना लिम्बूको सहादतपछि हालसम्ममा पाँचजना आदिवासी जनजाति आन्दोलनकारीले सहादत प्राप्त गरिसकेका छन् । माओवादी जनयुद्धका वेला राज्यपक्षले एकजनालाई ढालिसकेपछि हजारौँको संख्यामा ढालेको थियो । अहिले चलेको गोलीले पनि आउने दिनमा आदिवासी जनजातिविरुद्ध दमन र हिंसा बढ्ने संकेत देखाएको छ । राज्य आदिवासी जनजातिमाथि दमनमा उत्रेकामा त्यस्ता मानवअधिकारका उल्लंघनकारीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कठघरामा उभ्याउन सकिनेछ ।

स्वतन्त्र, पूर्वसुसूचित मन्जुरीको संयन्त्रको स्थापना

उक्त पत्रमा उल्लेख छ— संविधान निर्माण-प्रक्रियामा आदिवासी जनजातिको स्वतन्त्र, पूर्वसुसूचित मन्जुरी (फ्रीप्रायर इन्फ्रन्ड कन्सेन्ट) लाई सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र स्थापना गर्न र आदिवासी जनजातिको राजनीतिक प्रतिनिधित्व तथा सहभागितालाई प्रत्याभूत गर्न संविधानसभामा विषयगत समिति (थिमाटिक कमिटी) स्थापना गर्न समिति सिफारिस गर्छ । यस सन्र्दभमा समितिको आदिवासीको अधिकार विषयक सिफारिस नं २३ -१८/०८ /९७ ) को ४-ग) पक्ष राष्ट्रलाई के दोहोर्‍याइन्छ भने सार्वजनिक जीवनमा आदिवासी जनजातिको प्रभावकारी सहभागिताका लागि समान अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ र उनीहरूका अधिकार तथा हितसँग प्रत्यक्ष सरोकार रहने कुनै पनि निर्णय अगि्रम सहमतिविना लिइनेछैन । उक्त पत्रमा भनिएको छ— महामहिम, समितिले तपाईंको सरकारसँग रचनात्मक वार्ता गर्ने तथा सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धि, १९६९ को प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउने हेतुले सूचना माग गरिएको छ भनी जोड दिन चाहन्छ । आशा राखौँ, संविधानसभाले, सरकारले राजनीतिक दलले यस हिउँदे अधिवेशनमा अन्तरिम संविधान, संविधानसभाको नियमावली र अन्य ऐन-कानुनमा संशोधन गरेर वा नयाँ कानुन ल्याएर सो समितिले दिएको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्नेछ ।

आदिवासी जनजातिले अब के गर्ने ?

यस विषयमा नेपालका १९ वटा आदिवासी जनजातिका संघ-संस्थाले संयुक्त रूपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिसकेको र सर्वोच्चले पनि कारणदेखाउ आदेश जारी गरिसकेको अवस्था छ । राज्यले मानवअधिकारको उल्लंघन भएको हो भनेर समितिले जस्तै सर्वोच्चले पनि ठहर गरी मानवअधिकारको संरक्षण गर्छ कि गर्दैन, त्यो हेर्न बाँकी छ । आदिवासी जनजातिका सबै संघ-संस्थाको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री, संविधानसभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र संविधानसभाका विषयगत र पक्रियागत समितिका सबै अध्यक्ष, आदिवासी जनजाति सभासद् सभाका सबै सदस्य, नेपालस्थित राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयका प्रमुख र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रमुखलाई बेग्ला-बेग्लै भेट गरी उक्त समितिको पत्रबारे जानकारीसहित ज्ञापनपत्र दिएर सशक्त दबाब सृजना गर्न बाँकी छ । सरकारले जुलाई ३१, २००९ भित्र संविधान निर्माण-प्रक्रियामा आदिवासी जनजातिको संलग्नताबारे समितिलाई के-कस्तो प्रत्युत्तर पठाउँछ, त्यसको अध्ययन गर्ने र गलत जानकारी दिएका खण्डमा न्युयोर्क, जेनेभा र काठमाडौंस्थित राष्ट्रसंघीय कार्यालयअगाडि सरकारको गलत प्रतिवेदनको विरोध गर्दै शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरी विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गर्नुपर्छर् । सुनुवाइविनै संविधानको अवधारणापत्र तयार भए ती अवधारणापत्रमा भएका आदिवासी जनजातिविरोधी प्रावधानलाई बहिष्कार गरी विरोध प्रदर्शन गर्नुपर्छ । अझ पनि सुनुवाइ नभई संविधानको मस्यौदा बनेका खण्डमा सो मस्यौदाका आदिवासी जनजातिविरोधी धारालाई बहिष्कार गर्ने र जनप्रदर्शन जारी राख्ने काम गर्नुपर्छ । फेरि पनि सुनुवाइ नभई संविधानलाई अन्तिम रूप दिइयो भने उक्त संविधानमा भएका विरोधी धारालाई बहिष्कार गर्नुपर्छ । के उक्त अगि्रम चेतवानीले नेपालले आदिवासी जनजातिविरुद्ध मानवअधिकारको उल्लंघन गर्ने काम रोक्ने चेत देला ?

नयाँपत्रिकाबाट