मधेस, थारू र जनजाति आन्दोलन

डा. कृष्ण भट्टचन

सरकारको गलत निर्णय

सार्वजनिक सेवामा समानुपातिक र समावेशी आधारमा आरक्षण दिन माघमा जारी अध्यादेशमा उल्लेखित मधेसीलाई सूचीकृत गर्न सरकारले गरेको निर्णयले फागुन १४ को पत्रपत्रिका छायो 'को-को हुन् मधेसी ? सरकारद्वारा ९२ जातजाति र समुदाय सूचीकृत ।' त्यसको लगत्तै तराईका २२ जिल्लामा थारूलगायतका आदिवासी जनजाति उक्त सूचीको विरोधमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिए । जनयुद्धमा सरकारी फौजले प्रत्येक थारूलाई माओवादी देख्थ्यो । त्यसवेला माओवादीले थारूवान मुक्तिमोर्चा र थारूवान राज्यपरिषद् गठन गरेर आत्मनिर्णयको अधिकारसहित जातीय स्वायत्तताका लागि बाचा गरेका थिए । सरकारको नेतृत्व लिएपछि माओवादीले थारूलगायतका तराईका आदिवासी जनजातिको पहिचान नै संकटमा पारेपछि गहिरो चोट लागेको महसुस गरेका छन् आदिवासीले । सूचीमा २१ वटा आदिवासी जनजातिलाई राखिएको रहेछ । ती हुन् बोटे, दनुवार, दरै, कुमाल, माझी, राजी, थारू, गनगाई, धानुक, धिमाल, मेचे, कोचे, राजवंशी, किसान, सतार/सन्थाल, झाँगड/उराव, मुण्डा, ताजपुरिया, थामी, कुसबाडिया, र खडिया । यीमध्ये मुण्डा र खडियाबाहेक बाँकी १९ जातिलाई सरकारले ऐनमा ५९ आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत गरिसकेको हो । मुण्डा र खडियालगायतका सूचीकरणमा छुटेका आदिवासी जनजातिलाई सरकारले कार्यदल बनाएर समावेश गर्ने भएको छ । तराईका आदिवासी जनजातिलाई मधेसी पहिचानमा मिसाउने गलत कार्य यो पहिलोचोटि भएको होइन । अन्तरिम संविधान र संविधानसभाका निर्वाचनका वेला समानुपातिक सूचीमा पनि यस्तै भएको थियो । मधेसी आन्दोलनले 'एक मधेस, एक प्रदेश' भनेर थारू र अन्य आदिवासी जनजातिलाई मधेसी बनाउने कसरत गरेपछि, मधेसी आन्दोलनसँगको सहमतिमा 'स्वायत्त मधेस प्रदेश' उल्लेख भएपछि आदिवासी जनजाति सशंकित रहँदै आएका छन् । अर्कातिर, नेपाली कांग्रेस जातीय स्वायत्तताका विपक्षमा रहेको, एमालेले निर्वाचन घोषणापत्रमा केही सकारात्मकजस्तो देखाए पनि यथार्थमा विपक्षमा रहेको, र पक्षमा रहेको माओवादीले जातीय स्वायत्तताको मुद्दा छाडेर वर्गलाई प्राधान्यता दिएको छ । अहिले स्वस्फूर्त रूपमा उठेको आदिवासी जनजाति आन्दोलन सरकार र राजनीतिक दलका यी सबै गलत नीतिविरुद्ध लक्षित छ । आदिवासी जनजातिलाई मधेसीको सूचीमा राखिनु शतप्रतिशत गलत मात्र होइन, षड्यन्त्रमूलक पनि छ । सन् १९९६ मा जनजाति उत्थान राष्ट्रिय विकास समिति स्थापना गर्न जारी अध्यादेशमा ६१ जनजातिको सूचीकरण र सन् २००२ मा बनेको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको ऐनमा सूचीकृत ५९ आदिवासी जनजातिमा उक्त २१ मध्ये १९ आदिवासी जनजातिलाई राखियो । दुर्भाग्यवश, सरकारबाट आदिवासी जनजातिसँग गरेको कानुनी प्रतिबद्धताको धज्जी उठाउने काम भयो । थारूलगायतका आदिवासी जनजातिले मधेसी आन्दोलन र सरकारले लादेको मधेसी पहिचानको विरोध गर्ने क्रम शान्तिपूर्ण तबरले आवाज उठाउँदै आएका छन् । सरकारले यस्तो आवाजलाई आत्मसात् गर्नुको साटो कुल्चने दुष्प्रयास गर्नु अति दुर्भाग्यपूर्ण छ । अब यस आन्दोलनलाई सबै आदिवासी जनजातिले ऐक्यबद्ध भएर उठाउने निर्णय गरिसकेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको नेपाल पक्ष रहेको महासन्धि नं. १६९ सेप्टेम्बर १४, २००८ देखि लागू भइसकेको छ । सरकारको उक्त निर्णयले यस महासन्धिको धारा १ बाट प्रत्याभूत आदिवासी जनजातिका रूपमा पृथक् पहिचानको मानवअधिकारको ठाडो उल्लंघन गरेको छ । राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रको धारा ८ को उपधारा १ मा 'आदिवासी जनजाति तथा व्यक्तिहरूसँग बलपूर्वक विलयन नहुने वा उनीहरूको संस्कृतिको विनाश नहुने अधिकार छ ।' उपधारा २ मा 'राज्यहरूले देहायका कुरा हुन नदिन तथा क्षतिपूर्तिका लागि प्रभावकारी संयन्त्र उपलब्ध गराउनेछन् क) पृथक् मानिसका रूपमा उनीहरूलाई आपmनो अखण्डता वा आपmनो सांस्कृतिक मूल्य वा जातीय पहिचानबाट वञ्चित पार्ने उद्देश्य भएको वा त्यसमा प्रभाव पार्ने कुनै कार्य र घ) मा कुनै पनि स्वरूपको बलपूर्वक विलयन वा एकीकरणको कार्य भनेर उल्लेेख छ । राष्ट्रसंघमा सन् २००७ मा भएको आदिवासी जनजाति सवालसम्बन्धी स्थायी मञ्चको सातौँ सम्मेलनमा नेपाल सरकारले यो घोषणापत्र र महासन्धि नं. १६९ लाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको ताजै छ । सरकारको उक्त निर्णयले महासन्धिको उल्लंघन र घोषणापत्रको अवहेलना गरेको । विडम्बना, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता नगर्दासम्म स्वीकार गरेका यथार्थलाई प्रतिबद्धता जनाइसकेपछि भने लत्याएको छ । संविधान संशोधन गर्नुअघि, विधेयक ल्याउनुअघि, मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लानुअघि, नियमावली पारित गर्नुअघि सरकारले वा राजनीतिक दलले आदिवासी जनजातिसँग सम्बन्धित संगठन र संस्थासँग परामर्श नगरी किन हतारमा हचुवा निर्णय गर्‍यो ? सरकारले आफूले गरेको गलत निर्णयका बारे सार्वजनिक रूपमा माफी माग्दै अन्तरिम संविधान, ऐन, कानुन र नियमावलीमा समेत सच्याउनुबाहेक अन्य विकल्प छैन । आत्मननिर्णयको अधिकारसहितको आदिवासी जनजातीय स्वायत्ततालाई सुनिश्चित गर्नुबाहेक अन्य विकल्प छैन ।

मधेसीकरण थारूको मात्र समस्या हो ?

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, नेपाल आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासंघ, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ, आदिवासी जनजाति युवा संघ, अतिसीमान्तकृत आदिवासी जनजाति सञ्जाल, थारू कल्याणकारीसभा, नेपाल कुमाल विद्यार्थी समाज, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघ, राजवंशी समाज विकास समिति र नेपाल थामी समाजले फागुन २० गते प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । उक्त ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ— नेपालको तराई भूभाग तथा भित्री तराईका भूभागमा आदिम कालदेखि बसोवास गरिरहेका भूमिपुत्र थारू, बोटे, दनुवार, दराई, कुमाल, माझी, राजी, राजवंशी, सन्थाल, गनगाईलगायतका अन्य धेरै आदिवासी जनजातिलाई मधेसी समुदायलाई प्रदान गरिने आरक्षणको सुविधाभित्रबाट आरक्षण उलब्ध गराउने भनी ती सबै आदिवासी जनजातिलाई मधेसी समुदायभित्र सूचीकृत गरिएको भन्ने उल्लेख छ । त्यसैको अन्त्यमा भनिएको छ— तराईमा बस्ने आदिवासी जनजातिहरू मधेसी होइनौँ, हामी अविभाज्य नेपालको तराईमा रहेका आदिवासी भूमिपुत्रहरू हौँ, हामीलाई मधेसीकरण नगरियोस् भनी विगत लामो समयदेखि तराईका विभिन्न भागमा आदिवासी जनजातिले आन्दोलन गरिरहेको तथ्य अवगत हुँदाहुँदै पनि हाम्रो आपmनो जातीय पहिचान नै मेटाउने गरी सरकारबाट भएको यो निर्णय तुरुन्त खारेज गरियोस् भन्ने माग गर्दै हामी आदिवासी जनजातिको यो प्रतिनिधिमण्डल सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष आएको व्यहोरा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ । नेपालका विभिन्न भागमा थारू आदिवासी जनजाति आन्दोलनकारीले गरेको अत्यन्त संयमित र शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई राज्यले हेपेर आन्दोलनलाई बदनाम गर्न, अनावश्यक बलप्रयोग गरेका कारण चितवनका कमल चौधरी थारू र विपिन खड्का सहिद बन्न पुगे । सशस्त्र प्रहरीबलका एक सुरक्षाकर्मीले पनि ज्यान गुमाए । ठाउँ-ठाउँमा स्वस्फूर्त जनप्रदर्शन र कपर्mयु जारी छ । यस परिस्थितिमा २३ गते सरकारी वार्ता-टोलीका संयोजक जनार्दन शर्मा 'प्रभाकर'ले 'जनजाति महासंघ'लाई काटेको पत्रमा भनिएको छ— उपरोक्त सम्बन्धमा मुलुकका विभिन्न भागमा आन्दोलनरत थारूसम्बद्ध विभिन्न संस्थाहरू सम्मिलित थरुहट संयुक्त संघर्ष समिति, थारू कल्याणकारी सभा र थारू राष्ट्रिय मोर्चाका साथै उक्त आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने अन्य आदिवासी जनजातिसम्बद्ध संघ-संगठनहरूले थारूजातिको स्वतन्त्र पहिचान र राज्य व्यवस्थामा समावेशी सहभागिताका लागि गर्दै आएका विभिन्नस्तरको आन्दोलनका सम्पूर्ण मागका बारेमा वार्ताद्वारा छलफल गरी समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध भएको कुरा स्पष्ट गर्दै यथाशीघ्र वार्तामा आउन अनुरोध गर्दछु । पत्रमा 'श्री जनजाति महासंघ' भनी सम्बोधन गरिएको छ । के सरकारी वार्ता-टोलीलाई नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको नामसमेत थाहा छैन ? यसले सरकारले गर्ने हचुवा कार्यशैलीलाई उजागर गरेको छ । सरकारी पत्रमा थारू आदिवासी जनजातिको स्वतन्त्र पहिचान र राज्यव्यवस्थामा समावेशी सहभागिताका कुरा मात्र किन उठाइयो ? अन्य २१ आदिवासी जनजातिबारे किन उल्लेख गरिएन ? के प्रधानमन्त्री र शान्तिमन्त्रीबीच केही कुराकानी हुँदैन ? हुन्छ भने प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा माग गरिएका विषयलाई किन नजरअन्दाज गरियो ? मधेसीकरणको षड्यन्त्रलाई सरकार र सञ्चार माध्यमले थारूसँग मात्र जोडेर, सरकारी वार्ता-टोलीले पनि त्यही गरेर के तराईका बाँकी आदिवासी जनजातिको मधेसीकरण गरी आदिवासी जनजातिको मानवअधिकारलाई राज्यले खोस्न गरेको धृष्टताको विरोध र आक्रोशको कुनै अर्थ छैन त ?

विगतका वार्ताबाट के पाठ सिक्ने ?

आदिवासी जनजाति आन्दोलनसँग सरकारले वार्ताका लागि आह्वान गरेको यो पहिलोपटक होइन । विगतमा संविधानसभाको निर्वाचनअघि जातीय समुदायगत पहिचानसहित जातीय आधारमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचनका लागि भएको आदिवासी जनजाति आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्दा सरकारले वार्ताका लागि आह्वान गर्दा आन्दोलनरत पक्षमध्ये सबैभन्दा पहिला सरकारसँग वार्ताका लागि बस्ने र सहमति गर्नेमा आदिवासी जनजाति नै थिए । झन्डै दस महिनासम्म भएको वार्तामा सरकारी वार्ता-टोलीले अधिकांश समय समस्यालाई सम्बोधन गर्नमा भन्दा पनि आलटाल गर्ने, 'फुटाऊ र शासन गर'को रणनीति प्रयोग गर्ने, जालझेल गर्नेलगायतका प्रवृत्तिलाई म आफैं महासंघको तात्कालीन वार्ता-टोलीको सदस्यको हैसियतमा प्रत्यक्ष भोगेको तीतो यथार्थ हो । त्यसवेला आमआदिवासी जनजातिको चाहना सरकारसँग सहमति नगरी आन्दोलनलाई अझै उत्कर्षमा लैजाने सुझाव भए पनि राजतन्त्रको अन्त्य नभएसम्म आदिवासी जनजातिले अधिकार पाउन नसक्ने र संविधानसभा आदिवासी जनजातिलाई झन् बढी आवश्यक भएको ठहर गरी सरकारसँग बीसबुँदे सहमति गरेको थियो । यस सहमतिले अन्य आदिवासी जनजाति र मधेसी आन्दोलनसँग सहमति गर्ने लहर चल्यो र अन्ततः संविधानसभाको निर्वाचन शान्तिपूर्वक सम्पन्न भयो । तर, सरकारले बीसबुँदे सहमतिका आधारभूत बुँदालाई कार्यान्वयन नगरी बेइमानी गरेको छ । सायद, सरकार र राजनीतिक दल आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई उठ्न नदिन सफल भएको ठान्दा हुन् । यस्तो ठानिएको भए त्यो सबैका लागि दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । यस्तो कार्यान्वयन नहुने सहमति गर्न सरकारसँग वार्तामा बस्नुको औचित्य के ? अब पनि वार्ता भइहाल्यो भने यसको परिणति पहिलाको वार्ताजस्तै हुँदैन भन्न सकिने आधार के ? त्यसैले थरुहट स्वायत्त राज्यलगायतका आदिवासी जनजातिको स्वायत्ततालाई जतिसक्दो चाँडो सुनिश्चित गरियोस् ।

नयाँ पत्रिकाबाट