डा. सुरेन्द्रराज देवकोटा
विगत केही वर्षयता नेपालमा संघीयता किन र कसरी भन्ने थुप्रै विश्लेषण सुनिएका छन् । संघीयताको आवश्यकता वर्तमान र भावी राजनीति, आर्थिक एवं सामाजिक विकासका लागि हो भन्ने सवालमा आम सहमति हुनसक्छ तर कसरी संघीयताको सुरुवात गर्ने भन्ने विषयमा इमानदारपूर्ण बहसको जरुरी छ । आगामी संविधान नलेखुन्जेलसम्म संघीयतासम्बन्धी प्रथम चरणको बहस जारी रहनेछ । सबैभन्दा पहिला संघीयताको सूत्रपातसम्बन्धी आम सरोकारवालाहरू जस्तै संविधानसभा, राजनीतिक पार्टीहरू र तिनका वर्गीय संगठनहरू, सामाजिक संघ/संस्था र विद्वत् जनसमुदायमा त्यसबारे यावत तत्वबोधको आवश्यकता छ । किनभने हाल प्रचलित अधिकांश व्याख्यानहरू एकपक्ष्य मात्रै नभएर अत्यन्तै उपदेशात्मक छन् । व्यक्ति विशेषका मन गढन्ते विश्लेषणले गलत सन्देश प्रायोजित गरेको छ ।
नेपाल एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट संघीयतात्मक प्रणालीमा रूपान्तरण हुन लागेको सुनौलो अवसरलाई कसरी वरदानमा बदल्ने भन्ने जिम्मेवारी संविधानसभाको हो । तसर्थ संविधान लेखनका क्रममा हाम्रा सभासद्हरूको संघीयतासम्बन्धी ज्ञान र स्वविवेकको ठूलो भूमिका हुनेछ । दुई/चारजना सभासद्ले एकाध मुलुक घुमेर अथवा तिनीहरूको संविधानको नक्कल गरेर संविधान र संघीयता बन्न पुग्यो भने मुलुक अवश्य पनि दुर्घटनामा पर्नसक्छ । उदाहरणका लागि हाल संसारमा करिब दुई दर्जनभन्दा बढी मुलुकमा संघीयता प्रणाली कायम छ । तिनीहरूमा एउटै किसिमको संघीयताको मोडेल एवं आन्तरिक संरचना पाइँदैन । तिनीहरूमध्ये कैयन (जस्तै संयुक्त राज्य अमेरिका) निकै विकसित अवस्थामा छन् भने कैयन् (जस्तै इथियोपिया) अन्य मुलुकमा दरिद्रता कायमै छ । कही केन्द्रीय सरकार (जस्तै भारत) सँग काम, कर्तव्य र अधिकार बढी छ भने कही प्रादेशिक प्रान्तीय राजाहरू
(जस्तै क्यानडा) पनि केन्द्रीय सरकारजस्तै अधिकार र स्रोतले सम्पन्न छन् । त्यतिमात्र नभएर अपिmका महाद्वीपमा कैयन् देश संघीयताबाट पुनः एकात्मक राज्य व्यवस्थातिर र्फकेका पनि प्रशस्तै उदाहरण छन् । जस्तै केनिया, उगान्डा, ताञ्जानिया, जन्जिवार आदि । भन्नुको तात्पर्य हाम्रा सभासद्हरूले संसारका विभिन्न मुलुक भएको संघीयतासम्बन्धी सफलता र असफलताको तत्वज्ञान हासिल गर्नु जरुरी छ । संघीयता सफल भएका देशहरूमा राजनीतिक प्रणाली, जनता र राज्य व्यवस्थाको संघीयताप्रतिको जिम्मेवारी र आत्मसात कसरी गरेका छन् र देशको सर्वांगीण विकासमा अगाडि छन् ? त्यसरी नै किन केही मुलुकमा संघीयताको नाममा सीमित वर्ग वा व्यक्तिहरूले असीमित अधिकार प्रयोग गरेर देश र जनतालाई लुट्ने र ढाँट्ने काम गरिरहेका छन् ? युरोप अथवा अमेरिका घुम्न जाने मौका पाएका सभासद्हरूले अवश्य पनि संघीयताका असफल नमुना देख्न पाएका छैनन् । तसर्थ ती सभासद्हरू कम्तीमा इथियोपिया र सकिन्छ भने पूर्वीयुरोपका पूर्वकम्युनिस्ट देशहरू अवश्य पनि घुम्नुहुनेछ र संघीयता कसरी गर्दा मुलुकलाई भलो हुनसक्छ स्थलगत अनुभव बटुल्ने काम गर्नुहुनेछ ।
नेपालमा संघीयताको सुरुवात कसरी गर्ने भन्ने विषयमा स्विटजरल्यान्ड, क्यानडा र अमेरिकामात्रै होइन इथियोपिया जस्तो मुलुकबाट पनि शिक्षा लिनु वाञ्छनीय देखिन्छ । सन् १९९५ मा जात र भाषाको आधारमा संघीयताको बाटो समातेको सो अपिmकन मुलुक आज पनि दुर्घटनाबाट मुक्त छैन । किनभने जात र भाषागत आधारमा संघीयता अपनाउँदा लोकतन्त्रमात्र धराशायी नभई मुलुक सार्वभौम अखण्डतामा समेत पूर्ण आँच आइपुगेको यथार्थ त्यस देशका विद्वत् समुदायले निर्क्योल गरेका छन् । आजको इथियोपियामा संघीयता र लोकतन्त्र एक अर्काका विरोधी खम्बाका रूपमा स्थापित हुनपुगेका छन् ।
संघीयतासँगै लोकतन्त्र नहुँदाको स्थिति भनेको कुनै पनि अमुक अवयवको अधिनायकत्व हो । त्यसमा जातीय वा भाषिक अर्धसैनिक अथवा अराजक समूहहरूको आधिपत्य हुन्छ । तसर्थ भाषा अथवा जातीय उत्थानका लागि राष्ट्रको भूभाग चिर्नुपर्छ भन्ने मनगढन्ते मान्यता लोकतन्त्रको आदर्शसँग मेल खाँदैन भन्ने तथ्य इथियोपियाबाट प्रमाणित हुन्छ । कुनै पनि मुलुकको हरेक भाषा, संस्कृति र सामाजिक बनोटलाई कसरी उत्थान गर्न सकिन्छ, त्यसको सोच प्रगतिशील संविधानमा उल्लेख गरेर र राज्य व्यवस्थाबाट त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन गराउने पद्धतिको विकास गर्नुपर्ने हो न कि एउटा भाषाको प्रगतिका लागि अथवा जात विशेषको उन्नतिका लागि अर्का भाषा अथवा समाजको अंगलाई क्षतविक्षत पारेर । जातीय संघीयताको अर्का ज्वलन्त असफलताको उदाहरण सोभियत संघबाट वर्तमानको रुससम्मको करिब ९० वर्षको इतिहास सरसर्ती अवलोकनमात्र गर्यो भने स्पष्ट हुन्छ । भ्लादिमिर लेनिनले बीसौं शताब्दीको पूर्वार्द्धमा सुरु गरेको सोभियत संघको जातीय संघीयता र माओवादीले प्रस्ताव गरेको संरचनागत मोडेलको मूलभूत पक्ष एउटै हो । जसलाई सारांशमा भन्नुपर्दा 'हेर जनता, आ-आफैं गरी खाओ, तर तिनीहरूलाई राज्य व्यवस्थासम्बन्धी कुनै पनि निर्णयमा कुनै अधिकार हुने छैन ।'
त्यसैको मारबाट उन्मुक्त हुने क्रममा बर्लिनको पर्खालसँगै सन् नब्बेको वरिपरि करिब डेढ दर्जनजति सोभियत संघसँग आबद्ध जातीय राज्यहरूले 'स्वतन्त्र राष्ट्र' भएको घोषणा गरे । त्यो क्रमलाई रोक्नका लागि रुसले बाँकी रहेका प्रान्तीय राज्यहरूसँग १९९२ मा सम्झौता गर्यो भने सन् २००० मा राष्ट्रपति पुटिनले लेनिनको संरचनालाई झन् कसेर प्रान्तीय राज्यहरूलाई सिर्फ कठपुतली बनाएका छन् । आज रुससँगका प्रान्तीय राज्यहरूलाई नेपालको जिल्ला विकास समितिको जति पनि अधिकार छैन । अर्थात् पुटिनले सम्पूर्ण अधिकार पूर्णतया केन्द्रीकरण गरिसकेका छन् र प्रान्तीय जातीय राष्ट्रहरू सिर्फ देखाउने दाँतमात्र हुन् । त्यसैले आजको रुसमा पनि संघीयता र लोकतन्त्र एक आपसका शत्रुजस्ता भएका छन् ।
अब नेपालका माओवादीहरूले भन्ने गरेको 'संसदीय प्रणालीप्रति विश्वास छैन' भन्ने कथनको पछाडि र जातीय संरचनाको वकालतसँग मेल खाने राजनीतिक दृष्टान्त पुटिनको रुसी मोडेलसँग मिल्नजान्छ । बीसौं शताब्दीमा रुस र चीनमा फेल भएका साम्यवादी अवधारणालाई बलात् लागू गरेर नयाँ नेपालको काँचुली फेरिँदैन । नेपाली जनताले माओवादीलाई त्यसको अनुमोदन दिएका होइनन् ।
संघीयतासम्बन्धी तर्क/वितर्क गर्दा ओझेल परेको पक्षचाहिँ 'आर्थिक' हो । देशमा विद्यमान आर्थिक विकासका स्राेतहरूले संघीयतालाई कतिसम्म धान्नसक्छ ? नयाँ बनिने प्रान्तीय एवं स्थानीय सरकारका आर्थिक स्राेतहरू के हुनसक्छन् ? यदि केन्द्रीय सरकारले नै सम्पूर्ण आर्थिक दायित्व बोक्ने हो भने एकात्मक व्यवस्था र संघीयतामा के फरक भयो ? होइन, हामीकहाँ बन्ने र बिग्रने संघीय राज्यको खेलमा फेरि विदेशी साहू, दाता वा संघसंस्थाले सबै ऋण बेहोर्नुपर्ने अवस्था आयो भने के गर्ने ? माननीय सभासद्ज्यूहरूले यस विषयमा खोजिनिती गर्नु हुने नै छ ।
अन्तमा, संघीयता नेपालको लागि बरदानका रूपमा स्थापित गर्नका खातिर माननीय सभासद्ले कम्तीमा पनि संघीयताको वैज्ञानिक पक्ष, राजनीतिक/सामाजिक स्वीकार्यता र आर्थिक सम्भाव्यतालाई आधार बनाउनुहुनेछ र त्यसले गर्दा नेपालको यावत् क्षेत्रको दिगो उन्नति हुन पुगोस् । कुनै पनि एकांकी विश्लेषणले संघीयतालाई पूर्णता दिँदैन । हिन्दु धर्मबाट माथि उठाइएको राजनीतिमा फेरि जात र भाषाजस्ता अवयवहरूलाई प्रवेश गराएर राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न खोज्नु विडम्बना नै हो । तसर्थ माननीय सभासद्हरूले दुई वर्षपछि आफ्नो चुनावभन्दा पनि मुलुकको सुरक्षित भविष्य र उन्नतिका लागि इमानदारीपूर्ण चिन्तन गर्नुहुनेछ । अन्यथा वर्तमानको संविधानसभा अभिशाप हुनेछ ।
विगत केही वर्षयता नेपालमा संघीयता किन र कसरी भन्ने थुप्रै विश्लेषण सुनिएका छन् । संघीयताको आवश्यकता वर्तमान र भावी राजनीति, आर्थिक एवं सामाजिक विकासका लागि हो भन्ने सवालमा आम सहमति हुनसक्छ तर कसरी संघीयताको सुरुवात गर्ने भन्ने विषयमा इमानदारपूर्ण बहसको जरुरी छ । आगामी संविधान नलेखुन्जेलसम्म संघीयतासम्बन्धी प्रथम चरणको बहस जारी रहनेछ । सबैभन्दा पहिला संघीयताको सूत्रपातसम्बन्धी आम सरोकारवालाहरू जस्तै संविधानसभा, राजनीतिक पार्टीहरू र तिनका वर्गीय संगठनहरू, सामाजिक संघ/संस्था र विद्वत् जनसमुदायमा त्यसबारे यावत तत्वबोधको आवश्यकता छ । किनभने हाल प्रचलित अधिकांश व्याख्यानहरू एकपक्ष्य मात्रै नभएर अत्यन्तै उपदेशात्मक छन् । व्यक्ति विशेषका मन गढन्ते विश्लेषणले गलत सन्देश प्रायोजित गरेको छ ।
नेपाल एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट संघीयतात्मक प्रणालीमा रूपान्तरण हुन लागेको सुनौलो अवसरलाई कसरी वरदानमा बदल्ने भन्ने जिम्मेवारी संविधानसभाको हो । तसर्थ संविधान लेखनका क्रममा हाम्रा सभासद्हरूको संघीयतासम्बन्धी ज्ञान र स्वविवेकको ठूलो भूमिका हुनेछ । दुई/चारजना सभासद्ले एकाध मुलुक घुमेर अथवा तिनीहरूको संविधानको नक्कल गरेर संविधान र संघीयता बन्न पुग्यो भने मुलुक अवश्य पनि दुर्घटनामा पर्नसक्छ । उदाहरणका लागि हाल संसारमा करिब दुई दर्जनभन्दा बढी मुलुकमा संघीयता प्रणाली कायम छ । तिनीहरूमा एउटै किसिमको संघीयताको मोडेल एवं आन्तरिक संरचना पाइँदैन । तिनीहरूमध्ये कैयन (जस्तै संयुक्त राज्य अमेरिका) निकै विकसित अवस्थामा छन् भने कैयन् (जस्तै इथियोपिया) अन्य मुलुकमा दरिद्रता कायमै छ । कही केन्द्रीय सरकार (जस्तै भारत) सँग काम, कर्तव्य र अधिकार बढी छ भने कही प्रादेशिक प्रान्तीय राजाहरू
(जस्तै क्यानडा) पनि केन्द्रीय सरकारजस्तै अधिकार र स्रोतले सम्पन्न छन् । त्यतिमात्र नभएर अपिmका महाद्वीपमा कैयन् देश संघीयताबाट पुनः एकात्मक राज्य व्यवस्थातिर र्फकेका पनि प्रशस्तै उदाहरण छन् । जस्तै केनिया, उगान्डा, ताञ्जानिया, जन्जिवार आदि । भन्नुको तात्पर्य हाम्रा सभासद्हरूले संसारका विभिन्न मुलुक भएको संघीयतासम्बन्धी सफलता र असफलताको तत्वज्ञान हासिल गर्नु जरुरी छ । संघीयता सफल भएका देशहरूमा राजनीतिक प्रणाली, जनता र राज्य व्यवस्थाको संघीयताप्रतिको जिम्मेवारी र आत्मसात कसरी गरेका छन् र देशको सर्वांगीण विकासमा अगाडि छन् ? त्यसरी नै किन केही मुलुकमा संघीयताको नाममा सीमित वर्ग वा व्यक्तिहरूले असीमित अधिकार प्रयोग गरेर देश र जनतालाई लुट्ने र ढाँट्ने काम गरिरहेका छन् ? युरोप अथवा अमेरिका घुम्न जाने मौका पाएका सभासद्हरूले अवश्य पनि संघीयताका असफल नमुना देख्न पाएका छैनन् । तसर्थ ती सभासद्हरू कम्तीमा इथियोपिया र सकिन्छ भने पूर्वीयुरोपका पूर्वकम्युनिस्ट देशहरू अवश्य पनि घुम्नुहुनेछ र संघीयता कसरी गर्दा मुलुकलाई भलो हुनसक्छ स्थलगत अनुभव बटुल्ने काम गर्नुहुनेछ ।
नेपालमा संघीयताको सुरुवात कसरी गर्ने भन्ने विषयमा स्विटजरल्यान्ड, क्यानडा र अमेरिकामात्रै होइन इथियोपिया जस्तो मुलुकबाट पनि शिक्षा लिनु वाञ्छनीय देखिन्छ । सन् १९९५ मा जात र भाषाको आधारमा संघीयताको बाटो समातेको सो अपिmकन मुलुक आज पनि दुर्घटनाबाट मुक्त छैन । किनभने जात र भाषागत आधारमा संघीयता अपनाउँदा लोकतन्त्रमात्र धराशायी नभई मुलुक सार्वभौम अखण्डतामा समेत पूर्ण आँच आइपुगेको यथार्थ त्यस देशका विद्वत् समुदायले निर्क्योल गरेका छन् । आजको इथियोपियामा संघीयता र लोकतन्त्र एक अर्काका विरोधी खम्बाका रूपमा स्थापित हुनपुगेका छन् ।
संघीयतासँगै लोकतन्त्र नहुँदाको स्थिति भनेको कुनै पनि अमुक अवयवको अधिनायकत्व हो । त्यसमा जातीय वा भाषिक अर्धसैनिक अथवा अराजक समूहहरूको आधिपत्य हुन्छ । तसर्थ भाषा अथवा जातीय उत्थानका लागि राष्ट्रको भूभाग चिर्नुपर्छ भन्ने मनगढन्ते मान्यता लोकतन्त्रको आदर्शसँग मेल खाँदैन भन्ने तथ्य इथियोपियाबाट प्रमाणित हुन्छ । कुनै पनि मुलुकको हरेक भाषा, संस्कृति र सामाजिक बनोटलाई कसरी उत्थान गर्न सकिन्छ, त्यसको सोच प्रगतिशील संविधानमा उल्लेख गरेर र राज्य व्यवस्थाबाट त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन गराउने पद्धतिको विकास गर्नुपर्ने हो न कि एउटा भाषाको प्रगतिका लागि अथवा जात विशेषको उन्नतिका लागि अर्का भाषा अथवा समाजको अंगलाई क्षतविक्षत पारेर । जातीय संघीयताको अर्का ज्वलन्त असफलताको उदाहरण सोभियत संघबाट वर्तमानको रुससम्मको करिब ९० वर्षको इतिहास सरसर्ती अवलोकनमात्र गर्यो भने स्पष्ट हुन्छ । भ्लादिमिर लेनिनले बीसौं शताब्दीको पूर्वार्द्धमा सुरु गरेको सोभियत संघको जातीय संघीयता र माओवादीले प्रस्ताव गरेको संरचनागत मोडेलको मूलभूत पक्ष एउटै हो । जसलाई सारांशमा भन्नुपर्दा 'हेर जनता, आ-आफैं गरी खाओ, तर तिनीहरूलाई राज्य व्यवस्थासम्बन्धी कुनै पनि निर्णयमा कुनै अधिकार हुने छैन ।'
त्यसैको मारबाट उन्मुक्त हुने क्रममा बर्लिनको पर्खालसँगै सन् नब्बेको वरिपरि करिब डेढ दर्जनजति सोभियत संघसँग आबद्ध जातीय राज्यहरूले 'स्वतन्त्र राष्ट्र' भएको घोषणा गरे । त्यो क्रमलाई रोक्नका लागि रुसले बाँकी रहेका प्रान्तीय राज्यहरूसँग १९९२ मा सम्झौता गर्यो भने सन् २००० मा राष्ट्रपति पुटिनले लेनिनको संरचनालाई झन् कसेर प्रान्तीय राज्यहरूलाई सिर्फ कठपुतली बनाएका छन् । आज रुससँगका प्रान्तीय राज्यहरूलाई नेपालको जिल्ला विकास समितिको जति पनि अधिकार छैन । अर्थात् पुटिनले सम्पूर्ण अधिकार पूर्णतया केन्द्रीकरण गरिसकेका छन् र प्रान्तीय जातीय राष्ट्रहरू सिर्फ देखाउने दाँतमात्र हुन् । त्यसैले आजको रुसमा पनि संघीयता र लोकतन्त्र एक आपसका शत्रुजस्ता भएका छन् ।
अब नेपालका माओवादीहरूले भन्ने गरेको 'संसदीय प्रणालीप्रति विश्वास छैन' भन्ने कथनको पछाडि र जातीय संरचनाको वकालतसँग मेल खाने राजनीतिक दृष्टान्त पुटिनको रुसी मोडेलसँग मिल्नजान्छ । बीसौं शताब्दीमा रुस र चीनमा फेल भएका साम्यवादी अवधारणालाई बलात् लागू गरेर नयाँ नेपालको काँचुली फेरिँदैन । नेपाली जनताले माओवादीलाई त्यसको अनुमोदन दिएका होइनन् ।
संघीयतासम्बन्धी तर्क/वितर्क गर्दा ओझेल परेको पक्षचाहिँ 'आर्थिक' हो । देशमा विद्यमान आर्थिक विकासका स्राेतहरूले संघीयतालाई कतिसम्म धान्नसक्छ ? नयाँ बनिने प्रान्तीय एवं स्थानीय सरकारका आर्थिक स्राेतहरू के हुनसक्छन् ? यदि केन्द्रीय सरकारले नै सम्पूर्ण आर्थिक दायित्व बोक्ने हो भने एकात्मक व्यवस्था र संघीयतामा के फरक भयो ? होइन, हामीकहाँ बन्ने र बिग्रने संघीय राज्यको खेलमा फेरि विदेशी साहू, दाता वा संघसंस्थाले सबै ऋण बेहोर्नुपर्ने अवस्था आयो भने के गर्ने ? माननीय सभासद्ज्यूहरूले यस विषयमा खोजिनिती गर्नु हुने नै छ ।
अन्तमा, संघीयता नेपालको लागि बरदानका रूपमा स्थापित गर्नका खातिर माननीय सभासद्ले कम्तीमा पनि संघीयताको वैज्ञानिक पक्ष, राजनीतिक/सामाजिक स्वीकार्यता र आर्थिक सम्भाव्यतालाई आधार बनाउनुहुनेछ र त्यसले गर्दा नेपालको यावत् क्षेत्रको दिगो उन्नति हुन पुगोस् । कुनै पनि एकांकी विश्लेषणले संघीयतालाई पूर्णता दिँदैन । हिन्दु धर्मबाट माथि उठाइएको राजनीतिमा फेरि जात र भाषाजस्ता अवयवहरूलाई प्रवेश गराएर राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न खोज्नु विडम्बना नै हो । तसर्थ माननीय सभासद्हरूले दुई वर्षपछि आफ्नो चुनावभन्दा पनि मुलुकको सुरक्षित भविष्य र उन्नतिका लागि इमानदारीपूर्ण चिन्तन गर्नुहुनेछ । अन्यथा वर्तमानको संविधानसभा अभिशाप हुनेछ ।
कान्तिपुरबाट
No comments:
Post a Comment