कुमार लिङ्द्देन मिराक’
विश्वमा दुइ प्रकारले संघीय राज्यहरुको निर्माण हुने गर्दछ । पहिलो, अलग-अलग रहेका राज्यहरु एक ठाउँमा रहने आवश्यकता बोध गरेपछि एक सम्झौता मार्फत संघीय ढाँचामा सँगै रहने गर्दछन् ।
अमेरिका,स्वीजरल्याण्ड यो प्रकृया मार्फत बनेका संघीय राज्यहरु हुन् । यो प्रकृयाबाट निर्माण भएका संघीय राज्यहरुमा स्वायत्त राज्यहरुको नामाङ्कन र सिमाङ्कन गर्ने काम सहज हुन्छ । दोस्रो, लामो समयसम्म एकात्मक शासन अन्तर्गत रहेका देशहरुमा आन्दोलन वा क्रान्ति भएपछि संघात्मक ढाँचामा रुपान्तरित हुने प्रकृया । यस्तो प्रकृयाबाट बनेको संघीय देशमा स्वायत्त राज्यहरुको नामाङक् न र सिमाङक् न गर्ने कार्य जटिल हुन्छ । नेपाल यो दोस्रो प्रकृयाबाट संघीय देश बन्न गोइरहेको छ । अब संविधानसभाले राज्य पुन:संरचना आयोग बनाऊछ । उक्त आयोगले जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा हो वा भौगोलिक आधारमा स्वायत्त राज्यहरुको नामाङ्कन र सिमाङ्कन गर्ने भनि सदनमा र सडकमा व्यापक बहस हुन्छ । सदन र सडकमा हुने यो वहसले के निचोड दिन्छ,जातीय पृष्ठभूमि वा भौगोलिक आधार सोही अनुरुप राज्य पुन:संरचना आयोगले आफ्नो काम गर्छ । आयोगले संघीय नेपालको खाका कोर्छ र उक्त खाका पुनः छलफल र पारितको लागि संविधानसभा हलमा आउँछ । संविधानसभाको दुइ तिहाई बहुमतले उक्त संघीय खाकालाई पारित गर्छ । कुनै पक्षको पनि दुइ तिहाई बहुमत पुगेन भने के हुन्छ ? के संविधान बन्दैन ? यि जटिल प्रश्नहरु छन् । संविधान निर्माणका यि विभिन्न चरणहरुबारे हामी लिम्बुवान स्थापना पक्षधरहरुले राम्ररी थाहा पाउनु पर्दछ । थाहा पाएर कहाँ नेर दवाव दिने हो त्यसको लागि तयारी अवस्थामा रहनु पर्दछ । जसरी मधेशवादी दलहरूले संविधानसभामा राम्रो उपस्थिति गरेका छन् र भित्रैबाट दवाव दिन सक्ने अवस्थामा छन् हाम्रो लिम्बुवानको त्यो अवस्था छैन । भित्रबाट दबाव दिनु व्यवहारिक र कानुन सम्मत हुन्छ र त्यसको असर प्रत्यक्ष हुन्छ । लिम्बुवानको सदन र सडक दुवै शसक्त होस भनेर अनेक कोशिस गरियो तर बुझनेले समयमा कुरो नबुझे पछि निकै गाह्रो हुदो रहेछ । लिम्बुवानलाई पनि संविधानसभाको चुनावमा लैजाउ र १५/२० सिट सुरक्षित गरौ भन्दा लिम्बुवानको कुरा गर्ने साथीहरुबाट नै अनेक चोटहरु सहनु पर्यो । यो पङ्तिकार स्वयम् पनि पान्थर क्षेत्र नं. २ बाट संविधानसभाको प्रत्यक्ष उम्मेदवार भई रहदा लिम्बुवानमा रहेका अनेक व्यक्ति र संगठनहरुबाट विभिन्न दवाव र बाधाहरु झेल्नु पर्यो । र पनि हामीले कोशिस गर्यौ तर भनेजति सफलता हाशिल गर्न सकेनौं । आज, लिम्बुवानका सबैलाई पछुतो भएको छ । हामी पनि लिम्बुवानको नामबाट नै १५/२० जना संविधान सभामा पुग्न सकेको भए पक्कै पनि हाम्रो संघर्ष धेरै सजिलो हुने थियो । चोखो मनले लिम्बुवान आन्दोलनमा होमिएका योद्धाहरुले विभिन्न हण्डर-ठक्कर खादै भएपनि आफ्नो कोशिस र यात्रालाई निरन्तरता दिई रहन्छन्, कुनै बहनाबाजी गर्दैनन् । लिम्बुवानले के दिन्छ होइन कि लिम्बुवानलाई के दिन सकिन्छ भनेर यो मैदानमा उत्रिएका योद्धाहरु कहिल्यै निराश हुदैनन् । किनकि लिम्बुवानको लागि एक्लै भएपनि वढिरहनु पर्छ, लडिरहनु पर्छ भनेर काङसोरे जस्ता महान योद्धाले हामीलाई सिकाउनु भएको छ । संविधानसभामा १५/२० जना सभासद पुर्याउन नसक्दा शुरुमा हामी निकै निराश भयौं ।
तर हामीले त्यो निराशतालाई धेरै दिन रहन दिएनौ । फेरि नयाँ कोणबाट सोच्न थाल्यौ । हामीले सोचेको संख्यामा लिम्बुवानी सभासदहरु पुर्याउन नसके पनि विभिन्न पार्टीहरुबाट पुगेका सभासदहरु बीचमा को-अर्डिनेशन गरेर लिम्बुवानी वातावरण बनाउन सके राम्रो हुन्थ्यो होला भनि काम शुरु गर्यौ । अन्ततः एउटा आशालाग्दो वातावरण बनेको छ, सबै जनाको साझा प्रयासले "संयुक्त लिम्बुवान मोर्चा, नेपाल" गठन भएको छ । यो मार्चा मार्फत सदन र सडक दुवै ठाउँमा दवाव सृजना गर्न लिम्बुवान सक्षम भएको छ । संयुक्त लिम्बुवान मोर्चा, नेपाल को गठन नेपालको संघीयवादी आन्दोलनमा एउटा कोशेढुङ्गा सावित भएको छ । लिम्बुवानको आन्दोलन राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन हो । राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनमा विभिन्न विचार/सिद्धान्त बोकेर हिड्ने संगठनहरु पनि मातृभूमिको लागि संयुक्त भएर लड्ने चलन छ । चीनमा च्याङ काई शेक र माओत्सेतुङ एक आपसमा कट्टर विरोधी थिए तर जब जापानले चीन देशलाई नै कब्जा गर्न खोज्यो तब यी दुवै पक्ष एक भएर जापानको विरुद्धमा लडे र जापानलाई परास्त गरि छाडे । त्यसरी नै विभिन्न विचार लिएर आपसमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका संगठनहरु लिम्बुवान मुक्तिको लागि एक ठाउँमा मोर्चावन्दी भएका छन् । राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको राम्रो थालनी भएको छ । लिम्बुवानको यो मोर्चाबन्दीले खम्बुवान, तामाङ्शालिङ,तमुवान, नेवाःमण्डल, मगरात,थरुहट सबैलाई राम्रो सन्देश पुगेको छ । अब ति ठाउँहरुमा पनि विभिन्न विचार बोकेका संगठनहरु विच साझा लक्ष्यको लागि मोर्चाबन्दी हुनेछ । अनि लिम्बुवान देखि थरुहट सम्मका ति सबै मोर्चाहरुको बीचमा राष्ट्रिय स्तरको मोर्चावन्दी गर्नु पर्दछ । उक्त मोर्चावन्दीले संयुक्त रुपमा जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा नामाङ्कन र सिमाङ्कन गरियोस् भनि शसक्त दबाव सृजना गर्नु पर्दछ । संविधानसभामा जातिय कि भौगोलिक भनरे वहश शुरु हुदा सडकमा यो संयुक्त मोर्चाले जातीय पृष्ठभूमिको आधारको पक्षमा आगो बाल्नु सक्नुपर्दछ । राज्य पुनर्संरचना आयोगमा लिम्बुवानको प्रतिनिधि जसरी भएपनि समावशे गर्नुपर्दछ । त्यसरी नै उक्त आयोगमा खम्बुवान, तामाङशालिङ,नेवाःमण्डल, मगरात, थरुहट,तमुवानको प्रतिनिधिहरू पनि अनिवार्य समावेश गर्नु पदर्छ भनि दवाव दिनुपर्दछ । साधारण अनुरोध गरेको भरमा उक्त आयोगमा लिम्बुवानको प्रतिनिधिलाई समावेश गर्ने छैनन् । त्यसको लागि ठूलो आन्दोलनको तयारी गर्नुपर्दछ ।कुनै पनि हालतमा, कुनै पनि मूल्य चुकाएर राज्य पुनर्संरचना आयोगमा लिम्बुवानको प्रतिनिधि समावेश गर्नै पर्छ । त्यहिबाट लिम्बुवानको नामाङ्कन र सिमाङ्कनको यात्रा शुरु हुन्छ । लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको कुरा गरिरहँदा हामी लिम्बुवानवादी संगठनहरुले लिम्बुवानको नामाङ्न र सिमाङ्कन बारे प्रष्ट दृष्टिकोण बोक्नु पर्छ, यसमा दुइमत छैन । तर नेकपा (माओवादी)ले आफ्नो चुनावी प्रतिवद्धता पत्रमा पाँच जिल्लालाई मात्र लिम्बुवान भनेको घटनाले सम्पूर्ण लिम्बुवानवासीहरुमा चोट पुगेको साँचो हो, जुन स्वभाविक छ । माओवादीले प्रस्ट रुपमा लिम्बुवान भनेर अघि आयो यो अति प्रसंशनिय काम भएको छ,यसको लागि नेकपा -माओवादी)लाई मुरिमुरि धन्यवाद दिनै पर्छ । तर माओवादीले अहिले नै राज्यको सिमाना कोर्नु हुने थिएन । माओवादी आफैले भनिरहेको छ कि पुरानो राज्यसंरचनालाई ध्वस्त गर्ने । तर त्यहि पुरानो राज्य सत्ताले खाका कोरेको जिल्लालाई आधार मानेर पाँच जिल्लालाई लिम्बुवान भन्ने -संखुवासभाको त्यहि अरुण नदीको वगर जहाँ लिम्बुवानको सेनापति काङ्सोरेले वीरगति प्राप्त गरे त्यहि भूमि लिम्बुवानमा नपर्दा लिम्बुवान पक्षधरहरुको मन कस्तो होला ? धरानको त्यहि विजयपुर जहाँ वि.सं. १६४१ देखि वि.स. १८३० सम्म लिम्बुवानको प्रख्यात केन्द्रीय राजधानी थियो,त्यहि भूमि लिम्बुवानमा नपर्दा लिम्बुवानको पक्षधरहरुको मनमा गुनासो उत्पन्न हुनु स्वभाविक छ । माओवादीले त्यहि जिल्ला विभाजनलाई अवैज्ञानिक भन्ने अनि आफूले चाहि त्यहि जिल्लाको आधारमा राज्यहरु प्रस्तावित गर्ने । यो कार्यले लिम्बुवानवादीहरुको मन असहज भएको छ । किनकि जातीय स्वायत्तताको सवालमा नेपालका अन्य ठाउँहरु भन्दा लिम्बुवान बढी चिन्तित र सक्रिय छ । माओवादीले यो प्रस्ताव मात्र हो,यसमा छलफल-वहस हुन बाँकी छ भनिरहेकोले लिम्बुवानवादीहरु अझै पनि आशावादी छन् । माओवादीहरुले लिम्बुवानको ऐतिहासिकता बुझनु र त्यहि अनुसार परिमार्जित होऊन भन्ने हाम्रो आग्रह छ । संयुक्त लिम्बुवान मोर्चा, नेपालले लिम्बुवानको नामाङ्कन बारेमा आफ्नो प्रस्ट दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेको छ । लिम्बुवानको नाम लिम्बुवान’ नै हुनुपर्दछ । लिम्बुवान भूमिलाई उसको ओर्जिनल नाम दिलाउनु नै हामी आन्दोलनकारीहरूको परम कर्तव्य ठान्दछौं । जब लिम्बुवान भूमिले आफ्नो ओर्जिनल नाम हासिल गर्छ तब लिम्बुवानमा बसोबास गर्ने जनताहरुले पनि आफ्नो ओर्जिनालिटी प्राप्त गर्ने छन् । भूमिको नाम नै वनावटी (कृत्रिम)भए पछि सबैकुरा कृत्रिम भएर जादो रहेछ । साच्चै भन्ने हो भने २४० बर्षसम्म हामी धित खोलेर हाँस्न सकेका छैनौं । च्याब्रुङको तालमा धित खोलेर नाच्ने सकेका छैनौं । अरुको तालमा हाँस्दा-हाँस्दा, अरुको इशारामा नाच्दा-नाच्दा खुम्चिएका छौ । हाम्रो समाजको विकासक्रम खुम्चिएर लगभग सिद्धिन आँटेको छ । अब हामी ओर्जिनल जिन्दगी बाच्न चाहान्छौ, त्यसको लागि हाम्रो भूमिको नाम ओर्जिनल लिम्बुवान’ नै चाहिन्छ । संसारमा अस्तित्वको संघर्ष भनेकै आफ्नो ओरिजीनालिटी -वास्तविक पहिचान)को संघर्ष हो । संयुक्त लिम्बुवान मोर्चाले लिम्बुवानको सिमाना बारे पनि प्रस्ट धारणा राखेको छ । अरुण/कोशी पूर्व, मेची पश्चिम,तिब्बत दक्षिण र जोगवनी/गलगलिया उत्तरको भू-भाग नै लिम्बुवान हो । लिम्बुवानमा चार वटा शक्तिले आक्रमण गरेको देखिन्छ । वि.सं. १६६६ तिर पश्चिमबाट सेन मकवान वंशीहरुले र वि.सं. १८३० तिर गोर्खालीहरुले, पूर्वबाट सिक्किमले र दक्षिणबाट ब्रिटिश-इण्डीयाले । यी सबै आक्रमणहरूलाई लिम्बुवान राज्यले मात्र सामना गरेको देखिन्छ । लिम्बुवान भू-भागमा लिम्बुवान वाहेक अन्य कुनै पनि राज्यहरूले शत्रुको सामना गरेको देखिदैन । त्यसैले इतिहासमा यी चारकिल्ला क्षेत्रभित्र लिम्बुवान राज्यको मात्र अस्तित्व थियो । लिम्बुवान क्षेत्र भित्र कोच-राजवंशीहरु छन्,धिमालहरु छन्, ताजपुरिया छन्,गनगाई छन्, थारु छन् यसलाई स्वीकार्नु पर्छ । यी आदिवासीहरु लिम्बुवानका अभिन्न अङ्ग हुन,यी आदिवासीहरूलाई स्वायत्तता भित्रको स्वायत्तता दिएर भोलि अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्दछ । लिम्बुवानको संरचनालाई ध्वस्त गर्ने । तर त्यहि पुरानो राज्य सत्ताले खाका कोरेको जिल्लालाई आधार मानेर पाँच जिल्लालाई लिम्बुवान भन्ने -संखुवासभाको त्यहि अरुण नदीको वगर जहाँ लिम्बुवानको सेनापति काङ्सोरेले वीरगति प्राप्त गरे त्यहि भूमि लिम्बुवानमा नपर्दा लिम्बुवान पक्षधरहरुको मन कस्तो होला ? धरानको त्यहि विजयपुर जहाँ वि.सं. १६४१ देखि वि.स. १८३० सम्म लिम्बुवानको प्रख्यात केन्द्रीय राजधानी थियो,त्यहि भूमि लिम्बुवानमा नपर्दा लिम्बुवानको पक्षधरहरुको मनमा गुनासो उत्पन्न हुनु स्वभाविक छ । माओवादीले त्यहि जिल्ला विभाजनलाई अवैज्ञानिक भन्ने अनि आफूले चाहि त्यहि जिल्लाको आधारमा राज्यहरु प्रस्तावित गर्ने । यो कार्यले लिम्बुवानवादीहरुको मन असहज भएको छ । किनकि जातीय स्वायत्तताको सवालमा नेपालका अन्य ठाउँहरु भन्दा लिम्बुवान बढी चिन्तित र सक्रिय छ । माओवादीले यो प्रस्ताव मात्र हो,यसमा छलफल-वहस हुन बाँकी छ भनिरहेकोले लिम्बुवानवादीहरु अझै पनि आशावादी छन् । माओवादीहरुले लिम्बुवानको ऐतिहासिकता बुझनु र त्यहि अनुसार परिमार्जित होऊन भन्ने हाम्रो आग्रह छ । संयुक्त लिम्बुवान मोर्चा, नेपालले लिम्बुवानको नामाङ्कन बारेमा आफ्नो प्रस्ट दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेको छ । लिम्बुवानको नाम लिम्बुवान’ नै हुनुपर्दछ । लिम्बुवान भूमिलाई उसको ओर्जिनल नाम दिलाउनु नै हामी न्दोलनकारीहरूको परम कर्तव्य ठान्दछौं । जब लिम्बुवान भूमिले आफ्नो ओर्जिनल नाम हासिल गर्छ तब लिम्बुवानमा बसोबास गर्ने जनताहरुले पनि आफ्नो ओर्जिनालिटी प्राप्त गर्ने छन् । भूमिको नाम नै वनावटी (कृत्रिम)भए पछि सबैकुरा कृत्रिम भएर जादो रहेछ । साच्चै भन्ने हो भने २४० बर्षसम्म हामी धित खोलेर हाँस्न सकेका छैनौं । च्याब्रुङको तालमा धित खोलेर नाच्ने सकेका छैनौं । अरुको तालमा हाँस्दा-हाँस्दा, अरुको इशारामा नाच्दा-नाच्दा खुम्चिएका छौ । हाम्रो समाजको विकासक्रम खुम्चिएर लगभग सिद्धिन आँटेको छ । अब हामी ओर्जिनल जिन्दगी बाच्न चाहान्छौ, त्यसको लागि हाम्रो भूमिको नाम ओर्जिनल लिम्बुवान’ नै चाहिन्छ । संसारमा अस्तित्वको संघर्ष भनेकै आफ्नो ओरिजीनालिटी -वास्तविक पहिचान)को संघर्ष हो । संयुक्त लिम्बुवान मोर्चाले लिम्बुवानको सिमाना बारे पनि प्रस्ट धारणा राखेको छ । अरुण/कोशी पूर्व, मेची पश्चिम,तिब्बत दक्षिण र जोगवनी/गलगलिया उत्तरको भू-भाग नै लिम्बुवान हो । लिम्बुवानमा चार वटा शक्तिले आक्रमण गरेको देखिन्छ । वि.सं. १६६६ तिर पश्चिमबाट सेन मकवान वंशीहरुले र वि.सं. १८३० तिर गोर्खालीहरुले, पूर्वबाट सिक्किमले र दक्षिणबाट ब्रिटिश-इण्डीयाले । यी सबै आक्रमणहरूलाई लिम्बुवान राज्यले मात्र सामना गरेको देखिन्छ । लिम्बुवान भू-भागमा लिम्बुवान वाहेक अन्य कुनै पनि राज्यहरूले शत्रुको सामना गरेको देखिदैन । त्यसैले इतिहासमा यी चारकिल्ला क्षेत्रभित्र लिम्बुवान राज्यको मात्र अस्तित्व थियो । लिम्बुवान क्षेत्र भित्र कोच-राजवंशीहरु छन्,धिमालहरु छन्, ताजपुरिया छन्,गनगाई छन्, थारु छन् यसलाई स्वीकार्नु पर्छ । यी आदिवासीहरु लिम्बुवानका अभिन्न अङ्ग हुन,यी आदिवासीहरूलाई स्वायत्तता भित्रको स्वायत्तता दिएर भोलि अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्दछ । लिम्बुवानको सिमांकनको लागि आन्तरिक मजवुतिकरण गर्नैपर्छ, यो खेलाची कुरा होइन । अब, लिम्बुवानको नामाङ्न र सिमाङ्नको बारेमा आन्दोलन अघि बढ्छ । जब लिम्बुवान आन्दोलन शुरु हुन्छ, पहिले जस्तै, धरान, इटहरी,दमक र विर्तामोडको चोकहरुमा हाम्रा १०/२० जना एल.भी. हरुले मात्र संघर्ष गर्नुपर्ने अनि अरुचाही रमिते भएर घरमा उपरखुट्टी लगाउदै आलोचना गर्दै बस्ने हो भने फेरि पनि हाम्रो सपना पुरा हुदैन । पुलिससँगको झडपमा हाम्रो एल.भी.हरूको हात भाचिन्छ, उपचार गर्ने पाचँ सय रुपिया हामीसँग नहुदा छटपटिन्छौ
तर त्यहिवेला हाम्रो कुनै साथीको फोन आउछ लिम्बुवानको सिमाना छोड्नु हुदैन है, छोडनु हुँदैन । हामीलाई लिम्बुवानको माया कति लाग्छ सायद त्यो नभनौ होला । तर साथीहरुबाट फोन र इ-मेल बाट "अर्ति" मात्र पाईरहने अन्य सहयोग नपाउने हो भने हाम्रो सपना फेरि तमोर नदीमा बगिजानेछ । अब हुने आन्दोलनमा कोही पनि रमिते नबनौ स्वदशे तथा विदेशमा रहेका लिम्बुवानवादीहरु आर्थिक, भौतिक सहयोग गरेर यो लिम्बुवानी आन्दोलनमा सहभागी बनौ । चीनमा च्याङ काई शेक र माओत्सेतुङ एक आपसमा कट्टर विरोधी थिए तर जब जापानले चीन देशलाई नै कब्जा गर्न खोज्यो तब यी दुवै पक्ष एक भएर जापानको विरुद्धमा लडे र जापानलाई परास्त गरि छाडे ।
विश्वमा दुइ प्रकारले संघीय राज्यहरुको निर्माण हुने गर्दछ । पहिलो, अलग-अलग रहेका राज्यहरु एक ठाउँमा रहने आवश्यकता बोध गरेपछि एक सम्झौता मार्फत संघीय ढाँचामा सँगै रहने गर्दछन् ।
अमेरिका,स्वीजरल्याण्ड यो प्रकृया मार्फत बनेका संघीय राज्यहरु हुन् । यो प्रकृयाबाट निर्माण भएका संघीय राज्यहरुमा स्वायत्त राज्यहरुको नामाङ्कन र सिमाङ्कन गर्ने काम सहज हुन्छ । दोस्रो, लामो समयसम्म एकात्मक शासन अन्तर्गत रहेका देशहरुमा आन्दोलन वा क्रान्ति भएपछि संघात्मक ढाँचामा रुपान्तरित हुने प्रकृया । यस्तो प्रकृयाबाट बनेको संघीय देशमा स्वायत्त राज्यहरुको नामाङक् न र सिमाङक् न गर्ने कार्य जटिल हुन्छ । नेपाल यो दोस्रो प्रकृयाबाट संघीय देश बन्न गोइरहेको छ । अब संविधानसभाले राज्य पुन:संरचना आयोग बनाऊछ । उक्त आयोगले जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा हो वा भौगोलिक आधारमा स्वायत्त राज्यहरुको नामाङ्कन र सिमाङ्कन गर्ने भनि सदनमा र सडकमा व्यापक बहस हुन्छ । सदन र सडकमा हुने यो वहसले के निचोड दिन्छ,जातीय पृष्ठभूमि वा भौगोलिक आधार सोही अनुरुप राज्य पुन:संरचना आयोगले आफ्नो काम गर्छ । आयोगले संघीय नेपालको खाका कोर्छ र उक्त खाका पुनः छलफल र पारितको लागि संविधानसभा हलमा आउँछ । संविधानसभाको दुइ तिहाई बहुमतले उक्त संघीय खाकालाई पारित गर्छ । कुनै पक्षको पनि दुइ तिहाई बहुमत पुगेन भने के हुन्छ ? के संविधान बन्दैन ? यि जटिल प्रश्नहरु छन् । संविधान निर्माणका यि विभिन्न चरणहरुबारे हामी लिम्बुवान स्थापना पक्षधरहरुले राम्ररी थाहा पाउनु पर्दछ । थाहा पाएर कहाँ नेर दवाव दिने हो त्यसको लागि तयारी अवस्थामा रहनु पर्दछ । जसरी मधेशवादी दलहरूले संविधानसभामा राम्रो उपस्थिति गरेका छन् र भित्रैबाट दवाव दिन सक्ने अवस्थामा छन् हाम्रो लिम्बुवानको त्यो अवस्था छैन । भित्रबाट दबाव दिनु व्यवहारिक र कानुन सम्मत हुन्छ र त्यसको असर प्रत्यक्ष हुन्छ । लिम्बुवानको सदन र सडक दुवै शसक्त होस भनेर अनेक कोशिस गरियो तर बुझनेले समयमा कुरो नबुझे पछि निकै गाह्रो हुदो रहेछ । लिम्बुवानलाई पनि संविधानसभाको चुनावमा लैजाउ र १५/२० सिट सुरक्षित गरौ भन्दा लिम्बुवानको कुरा गर्ने साथीहरुबाट नै अनेक चोटहरु सहनु पर्यो । यो पङ्तिकार स्वयम् पनि पान्थर क्षेत्र नं. २ बाट संविधानसभाको प्रत्यक्ष उम्मेदवार भई रहदा लिम्बुवानमा रहेका अनेक व्यक्ति र संगठनहरुबाट विभिन्न दवाव र बाधाहरु झेल्नु पर्यो । र पनि हामीले कोशिस गर्यौ तर भनेजति सफलता हाशिल गर्न सकेनौं । आज, लिम्बुवानका सबैलाई पछुतो भएको छ । हामी पनि लिम्बुवानको नामबाट नै १५/२० जना संविधान सभामा पुग्न सकेको भए पक्कै पनि हाम्रो संघर्ष धेरै सजिलो हुने थियो । चोखो मनले लिम्बुवान आन्दोलनमा होमिएका योद्धाहरुले विभिन्न हण्डर-ठक्कर खादै भएपनि आफ्नो कोशिस र यात्रालाई निरन्तरता दिई रहन्छन्, कुनै बहनाबाजी गर्दैनन् । लिम्बुवानले के दिन्छ होइन कि लिम्बुवानलाई के दिन सकिन्छ भनेर यो मैदानमा उत्रिएका योद्धाहरु कहिल्यै निराश हुदैनन् । किनकि लिम्बुवानको लागि एक्लै भएपनि वढिरहनु पर्छ, लडिरहनु पर्छ भनेर काङसोरे जस्ता महान योद्धाले हामीलाई सिकाउनु भएको छ । संविधानसभामा १५/२० जना सभासद पुर्याउन नसक्दा शुरुमा हामी निकै निराश भयौं ।तर हामीले त्यो निराशतालाई धेरै दिन रहन दिएनौ । फेरि नयाँ कोणबाट सोच्न थाल्यौ । हामीले सोचेको संख्यामा लिम्बुवानी सभासदहरु पुर्याउन नसके पनि विभिन्न पार्टीहरुबाट पुगेका सभासदहरु बीचमा को-अर्डिनेशन गरेर लिम्बुवानी वातावरण बनाउन सके राम्रो हुन्थ्यो होला भनि काम शुरु गर्यौ । अन्ततः एउटा आशालाग्दो वातावरण बनेको छ, सबै जनाको साझा प्रयासले "संयुक्त लिम्बुवान मोर्चा, नेपाल" गठन भएको छ । यो मार्चा मार्फत सदन र सडक दुवै ठाउँमा दवाव सृजना गर्न लिम्बुवान सक्षम भएको छ । संयुक्त लिम्बुवान मोर्चा, नेपाल को गठन नेपालको संघीयवादी आन्दोलनमा एउटा कोशेढुङ्गा सावित भएको छ । लिम्बुवानको आन्दोलन राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन हो । राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनमा विभिन्न विचार/सिद्धान्त बोकेर हिड्ने संगठनहरु पनि मातृभूमिको लागि संयुक्त भएर लड्ने चलन छ । चीनमा च्याङ काई शेक र माओत्सेतुङ एक आपसमा कट्टर विरोधी थिए तर जब जापानले चीन देशलाई नै कब्जा गर्न खोज्यो तब यी दुवै पक्ष एक भएर जापानको विरुद्धमा लडे र जापानलाई परास्त गरि छाडे । त्यसरी नै विभिन्न विचार लिएर आपसमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका संगठनहरु लिम्बुवान मुक्तिको लागि एक ठाउँमा मोर्चावन्दी भएका छन् । राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको राम्रो थालनी भएको छ । लिम्बुवानको यो मोर्चाबन्दीले खम्बुवान, तामाङ्शालिङ,तमुवान, नेवाःमण्डल, मगरात,थरुहट सबैलाई राम्रो सन्देश पुगेको छ । अब ति ठाउँहरुमा पनि विभिन्न विचार बोकेका संगठनहरु विच साझा लक्ष्यको लागि मोर्चाबन्दी हुनेछ । अनि लिम्बुवान देखि थरुहट सम्मका ति सबै मोर्चाहरुको बीचमा राष्ट्रिय स्तरको मोर्चावन्दी गर्नु पर्दछ । उक्त मोर्चावन्दीले संयुक्त रुपमा जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा नामाङ्कन र सिमाङ्कन गरियोस् भनि शसक्त दबाव सृजना गर्नु पर्दछ । संविधानसभामा जातिय कि भौगोलिक भनरे वहश शुरु हुदा सडकमा यो संयुक्त मोर्चाले जातीय पृष्ठभूमिको आधारको पक्षमा आगो बाल्नु सक्नुपर्दछ । राज्य पुनर्संरचना आयोगमा लिम्बुवानको प्रतिनिधि जसरी भएपनि समावशे गर्नुपर्दछ । त्यसरी नै उक्त आयोगमा खम्बुवान, तामाङशालिङ,नेवाःमण्डल, मगरात, थरुहट,तमुवानको प्रतिनिधिहरू पनि अनिवार्य समावेश गर्नु पदर्छ भनि दवाव दिनुपर्दछ । साधारण अनुरोध गरेको भरमा उक्त आयोगमा लिम्बुवानको प्रतिनिधिलाई समावेश गर्ने छैनन् । त्यसको लागि ठूलो आन्दोलनको तयारी गर्नुपर्दछ ।कुनै पनि हालतमा, कुनै पनि मूल्य चुकाएर राज्य पुनर्संरचना आयोगमा लिम्बुवानको प्रतिनिधि समावेश गर्नै पर्छ । त्यहिबाट लिम्बुवानको नामाङ्कन र सिमाङ्कनको यात्रा शुरु हुन्छ । लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको कुरा गरिरहँदा हामी लिम्बुवानवादी संगठनहरुले लिम्बुवानको नामाङ्न र सिमाङ्कन बारे प्रष्ट दृष्टिकोण बोक्नु पर्छ, यसमा दुइमत छैन । तर नेकपा (माओवादी)ले आफ्नो चुनावी प्रतिवद्धता पत्रमा पाँच जिल्लालाई मात्र लिम्बुवान भनेको घटनाले सम्पूर्ण लिम्बुवानवासीहरुमा चोट पुगेको साँचो हो, जुन स्वभाविक छ । माओवादीले प्रस्ट रुपमा लिम्बुवान भनेर अघि आयो यो अति प्रसंशनिय काम भएको छ,यसको लागि नेकपा -माओवादी)लाई मुरिमुरि धन्यवाद दिनै पर्छ । तर माओवादीले अहिले नै राज्यको सिमाना कोर्नु हुने थिएन । माओवादी आफैले भनिरहेको छ कि पुरानो राज्यसंरचनालाई ध्वस्त गर्ने । तर त्यहि पुरानो राज्य सत्ताले खाका कोरेको जिल्लालाई आधार मानेर पाँच जिल्लालाई लिम्बुवान भन्ने -संखुवासभाको त्यहि अरुण नदीको वगर जहाँ लिम्बुवानको सेनापति काङ्सोरेले वीरगति प्राप्त गरे त्यहि भूमि लिम्बुवानमा नपर्दा लिम्बुवान पक्षधरहरुको मन कस्तो होला ? धरानको त्यहि विजयपुर जहाँ वि.सं. १६४१ देखि वि.स. १८३० सम्म लिम्बुवानको प्रख्यात केन्द्रीय राजधानी थियो,त्यहि भूमि लिम्बुवानमा नपर्दा लिम्बुवानको पक्षधरहरुको मनमा गुनासो उत्पन्न हुनु स्वभाविक छ । माओवादीले त्यहि जिल्ला विभाजनलाई अवैज्ञानिक भन्ने अनि आफूले चाहि त्यहि जिल्लाको आधारमा राज्यहरु प्रस्तावित गर्ने । यो कार्यले लिम्बुवानवादीहरुको मन असहज भएको छ । किनकि जातीय स्वायत्तताको सवालमा नेपालका अन्य ठाउँहरु भन्दा लिम्बुवान बढी चिन्तित र सक्रिय छ । माओवादीले यो प्रस्ताव मात्र हो,यसमा छलफल-वहस हुन बाँकी छ भनिरहेकोले लिम्बुवानवादीहरु अझै पनि आशावादी छन् । माओवादीहरुले लिम्बुवानको ऐतिहासिकता बुझनु र त्यहि अनुसार परिमार्जित होऊन भन्ने हाम्रो आग्रह छ । संयुक्त लिम्बुवान मोर्चा, नेपालले लिम्बुवानको नामाङ्कन बारेमा आफ्नो प्रस्ट दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेको छ । लिम्बुवानको नाम लिम्बुवान’ नै हुनुपर्दछ । लिम्बुवान भूमिलाई उसको ओर्जिनल नाम दिलाउनु नै हामी आन्दोलनकारीहरूको परम कर्तव्य ठान्दछौं । जब लिम्बुवान भूमिले आफ्नो ओर्जिनल नाम हासिल गर्छ तब लिम्बुवानमा बसोबास गर्ने जनताहरुले पनि आफ्नो ओर्जिनालिटी प्राप्त गर्ने छन् । भूमिको नाम नै वनावटी (कृत्रिम)भए पछि सबैकुरा कृत्रिम भएर जादो रहेछ । साच्चै भन्ने हो भने २४० बर्षसम्म हामी धित खोलेर हाँस्न सकेका छैनौं । च्याब्रुङको तालमा धित खोलेर नाच्ने सकेका छैनौं । अरुको तालमा हाँस्दा-हाँस्दा, अरुको इशारामा नाच्दा-नाच्दा खुम्चिएका छौ । हाम्रो समाजको विकासक्रम खुम्चिएर लगभग सिद्धिन आँटेको छ । अब हामी ओर्जिनल जिन्दगी बाच्न चाहान्छौ, त्यसको लागि हाम्रो भूमिको नाम ओर्जिनल लिम्बुवान’ नै चाहिन्छ । संसारमा अस्तित्वको संघर्ष भनेकै आफ्नो ओरिजीनालिटी -वास्तविक पहिचान)को संघर्ष हो । संयुक्त लिम्बुवान मोर्चाले लिम्बुवानको सिमाना बारे पनि प्रस्ट धारणा राखेको छ । अरुण/कोशी पूर्व, मेची पश्चिम,तिब्बत दक्षिण र जोगवनी/गलगलिया उत्तरको भू-भाग नै लिम्बुवान हो । लिम्बुवानमा चार वटा शक्तिले आक्रमण गरेको देखिन्छ । वि.सं. १६६६ तिर पश्चिमबाट सेन मकवान वंशीहरुले र वि.सं. १८३० तिर गोर्खालीहरुले, पूर्वबाट सिक्किमले र दक्षिणबाट ब्रिटिश-इण्डीयाले । यी सबै आक्रमणहरूलाई लिम्बुवान राज्यले मात्र सामना गरेको देखिन्छ । लिम्बुवान भू-भागमा लिम्बुवान वाहेक अन्य कुनै पनि राज्यहरूले शत्रुको सामना गरेको देखिदैन । त्यसैले इतिहासमा यी चारकिल्ला क्षेत्रभित्र लिम्बुवान राज्यको मात्र अस्तित्व थियो । लिम्बुवान क्षेत्र भित्र कोच-राजवंशीहरु छन्,धिमालहरु छन्, ताजपुरिया छन्,गनगाई छन्, थारु छन् यसलाई स्वीकार्नु पर्छ । यी आदिवासीहरु लिम्बुवानका अभिन्न अङ्ग हुन,यी आदिवासीहरूलाई स्वायत्तता भित्रको स्वायत्तता दिएर भोलि अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्दछ । लिम्बुवानको संरचनालाई ध्वस्त गर्ने । तर त्यहि पुरानो राज्य सत्ताले खाका कोरेको जिल्लालाई आधार मानेर पाँच जिल्लालाई लिम्बुवान भन्ने -संखुवासभाको त्यहि अरुण नदीको वगर जहाँ लिम्बुवानको सेनापति काङ्सोरेले वीरगति प्राप्त गरे त्यहि भूमि लिम्बुवानमा नपर्दा लिम्बुवान पक्षधरहरुको मन कस्तो होला ? धरानको त्यहि विजयपुर जहाँ वि.सं. १६४१ देखि वि.स. १८३० सम्म लिम्बुवानको प्रख्यात केन्द्रीय राजधानी थियो,त्यहि भूमि लिम्बुवानमा नपर्दा लिम्बुवानको पक्षधरहरुको मनमा गुनासो उत्पन्न हुनु स्वभाविक छ । माओवादीले त्यहि जिल्ला विभाजनलाई अवैज्ञानिक भन्ने अनि आफूले चाहि त्यहि जिल्लाको आधारमा राज्यहरु प्रस्तावित गर्ने । यो कार्यले लिम्बुवानवादीहरुको मन असहज भएको छ । किनकि जातीय स्वायत्तताको सवालमा नेपालका अन्य ठाउँहरु भन्दा लिम्बुवान बढी चिन्तित र सक्रिय छ । माओवादीले यो प्रस्ताव मात्र हो,यसमा छलफल-वहस हुन बाँकी छ भनिरहेकोले लिम्बुवानवादीहरु अझै पनि आशावादी छन् । माओवादीहरुले लिम्बुवानको ऐतिहासिकता बुझनु र त्यहि अनुसार परिमार्जित होऊन भन्ने हाम्रो आग्रह छ । संयुक्त लिम्बुवान मोर्चा, नेपालले लिम्बुवानको नामाङ्कन बारेमा आफ्नो प्रस्ट दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेको छ । लिम्बुवानको नाम लिम्बुवान’ नै हुनुपर्दछ । लिम्बुवान भूमिलाई उसको ओर्जिनल नाम दिलाउनु नै हामी न्दोलनकारीहरूको परम कर्तव्य ठान्दछौं । जब लिम्बुवान भूमिले आफ्नो ओर्जिनल नाम हासिल गर्छ तब लिम्बुवानमा बसोबास गर्ने जनताहरुले पनि आफ्नो ओर्जिनालिटी प्राप्त गर्ने छन् । भूमिको नाम नै वनावटी (कृत्रिम)भए पछि सबैकुरा कृत्रिम भएर जादो रहेछ । साच्चै भन्ने हो भने २४० बर्षसम्म हामी धित खोलेर हाँस्न सकेका छैनौं । च्याब्रुङको तालमा धित खोलेर नाच्ने सकेका छैनौं । अरुको तालमा हाँस्दा-हाँस्दा, अरुको इशारामा नाच्दा-नाच्दा खुम्चिएका छौ । हाम्रो समाजको विकासक्रम खुम्चिएर लगभग सिद्धिन आँटेको छ । अब हामी ओर्जिनल जिन्दगी बाच्न चाहान्छौ, त्यसको लागि हाम्रो भूमिको नाम ओर्जिनल लिम्बुवान’ नै चाहिन्छ । संसारमा अस्तित्वको संघर्ष भनेकै आफ्नो ओरिजीनालिटी -वास्तविक पहिचान)को संघर्ष हो । संयुक्त लिम्बुवान मोर्चाले लिम्बुवानको सिमाना बारे पनि प्रस्ट धारणा राखेको छ । अरुण/कोशी पूर्व, मेची पश्चिम,तिब्बत दक्षिण र जोगवनी/गलगलिया उत्तरको भू-भाग नै लिम्बुवान हो । लिम्बुवानमा चार वटा शक्तिले आक्रमण गरेको देखिन्छ । वि.सं. १६६६ तिर पश्चिमबाट सेन मकवान वंशीहरुले र वि.सं. १८३० तिर गोर्खालीहरुले, पूर्वबाट सिक्किमले र दक्षिणबाट ब्रिटिश-इण्डीयाले । यी सबै आक्रमणहरूलाई लिम्बुवान राज्यले मात्र सामना गरेको देखिन्छ । लिम्बुवान भू-भागमा लिम्बुवान वाहेक अन्य कुनै पनि राज्यहरूले शत्रुको सामना गरेको देखिदैन । त्यसैले इतिहासमा यी चारकिल्ला क्षेत्रभित्र लिम्बुवान राज्यको मात्र अस्तित्व थियो । लिम्बुवान क्षेत्र भित्र कोच-राजवंशीहरु छन्,धिमालहरु छन्, ताजपुरिया छन्,गनगाई छन्, थारु छन् यसलाई स्वीकार्नु पर्छ । यी आदिवासीहरु लिम्बुवानका अभिन्न अङ्ग हुन,यी आदिवासीहरूलाई स्वायत्तता भित्रको स्वायत्तता दिएर भोलि अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्दछ । लिम्बुवानको सिमांकनको लागि आन्तरिक मजवुतिकरण गर्नैपर्छ, यो खेलाची कुरा होइन । अब, लिम्बुवानको नामाङ्न र सिमाङ्नको बारेमा आन्दोलन अघि बढ्छ । जब लिम्बुवान आन्दोलन शुरु हुन्छ, पहिले जस्तै, धरान, इटहरी,दमक र विर्तामोडको चोकहरुमा हाम्रा १०/२० जना एल.भी. हरुले मात्र संघर्ष गर्नुपर्ने अनि अरुचाही रमिते भएर घरमा उपरखुट्टी लगाउदै आलोचना गर्दै बस्ने हो भने फेरि पनि हाम्रो सपना पुरा हुदैन । पुलिससँगको झडपमा हाम्रो एल.भी.हरूको हात भाचिन्छ, उपचार गर्ने पाचँ सय रुपिया हामीसँग नहुदा छटपटिन्छौ
तर त्यहिवेला हाम्रो कुनै साथीको फोन आउछ लिम्बुवानको सिमाना छोड्नु हुदैन है, छोडनु हुँदैन । हामीलाई लिम्बुवानको माया कति लाग्छ सायद त्यो नभनौ होला । तर साथीहरुबाट फोन र इ-मेल बाट "अर्ति" मात्र पाईरहने अन्य सहयोग नपाउने हो भने हाम्रो सपना फेरि तमोर नदीमा बगिजानेछ । अब हुने आन्दोलनमा कोही पनि रमिते नबनौ स्वदशे तथा विदेशमा रहेका लिम्बुवानवादीहरु आर्थिक, भौतिक सहयोग गरेर यो लिम्बुवानी आन्दोलनमा सहभागी बनौ । चीनमा च्याङ काई शेक र माओत्सेतुङ एक आपसमा कट्टर विरोधी थिए तर जब जापानले चीन देशलाई नै कब्जा गर्न खोज्यो तब यी दुवै पक्ष एक भएर जापानको विरुद्धमा लडे र जापानलाई परास्त गरि छाडे ।
No comments:
Post a Comment