परिच्छेद - २

लिम्वुवान स्वायत्त राज्य शासन व्यवस्थाको स्वरुप
लिम्वुवान स्वायत्त राज्य सञ्चालनको लागि शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त अनुरुप स्वायत्त राज्य स्तरीय व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका हुनेछन् ।

(१) व्यवस्थापिका
दुइ सदनात्मक व्यवस्थापिका हुनेछ । यसलाई तल्लो सभा र माथिल्लो सभा भनिन्छ ।

(क) तल्लो सभा
जनताद्वारा गोप्य वालिग मताधिकारको आधारमा प्रत्यक्ष चुनाव गरी निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको सभा तल्लो सभा हुनेछ । यसमा प्रत्येक पार्टिले उपरोक्त समावेसी लोकतन्त्रको आधारमा ५१ र ४९ प्रतिशतको सिद्धान्तलाई अवलम्वन गर्नु पर्ने छ । यही तल्लो सभाको वहुमत प्राप्त दलले स्वायत्त सरकार गठन गर्नेछ ।
(ख) माथिल्लो सभा
जातिय समावेसीकरणको आधारमा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको सभा माथिल्लो सभा हुनेछ । तल्लो सभामा प्राप्त दलहरुको प्रतिनिधिहरुको संख्याको आधारमा माथिल्लो सभाको प्रतिनिधिहरुको समानुपातिक छनौट हुनेछ । यसमा अल्पसंख्यक समुदायको पनि प्रतिनिधी विषेशाधिकारको आधार लिई छनौट गरिनेछ ।

(२) कार्यपालिका
तल्लो सभामा वहुमत दलवाट कार्यपालिकाको गठन गरिनेछ । यसलाई लिम्वुवान स्वायत्त सरकार मानिनेछ । यो राज्यको सवै जाति, क्षेत्र, लिङ्ग आदि समावेस गरी समावेसी सरकार हुनेछ । यस गठन प्रक्रियामा सवै भन्दा ठूलो तथा वहुमत प्राप्त दललाई सरकार गठन गर्ने पहिलो जिम्मा हुनेछ । उक्त दलको संसदीय दलको प्रमूखलाई मूख्य मन्त्री चयन गरिनेछ । मूख्य मन्त्री त्यहा“को प्रमूख जिम्मा हुनेछ । त्यसपछि मूख्य मन्त्रीवाट विभागीय मन्त्रीहरु गठन गरिनेछ । यसले लिम्वुवान स्वायत्त राज्य सञ्चालन गर्नेछ । स्थानीय सरकार यस अर्न्तर्गत रहनेछ ।

(३) न्यायपालिका
यहा स्वायत्त राज्यको एक उच्च न्यायलय र त्यसको मातहतमा आवश्यकता अनुसार पुनरावेदन, क्षेत्रीय, जिल्ला तथा स्थानीय न्यायलयहरु रहने छन् । उच्च न्यायलय स्वायत्त राज्यको सर्वोच्च निकाय मानिनेछ । तोकिएको विशेष प्रकृतिको मुद्धाहरु वाहेक उच्च न्यायलयको फैसलानै अन्तीम हुनेछ । विशेष प्रकृतिका मुद्धाहरु मात्र केन्द्रीय सर्वोच्च अदालतमा दायर हुन सक्नेछ ।

(४) केन्द्र सरकारसंग सम्वन्ध
लिम्वुवान स्वायत्त राज्यको केन्द्रसंगको सम्वन्ध प्रगाढ हुनेछ । स्वायत्त गणराज्यहरुवाट केन्द्रीय प्रतिनिधि सभा तथा सरकारमा समानुपातिक रुपमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेछ । विकास निर्माण सम्वन्धि अनुदानको वाडफाड, वैदेशिक एवं कुटनैतिक नियोग तथा विभिन्न केन्द्रीय स्तरवाट गरिने निर्णयहरुमा हरेक संघीय गणराज्यहरुलाई समानुपातिक वितरणको व्यवस्था केन्द्रले अपनाउनु पर्नेछ । केन्द्रीय माथिल्लो सभामा जातिय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय, वर्गीय तथा पेशेवरहरुको प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेछ । मूख्य मन्त्री केन्द्रीय सरकारको (राज्य) क्याविनेट मन्त्रीको हैसियतमा रहनेछ ।
मुद्रा, सिमा सुरक्षा, परराष्ट्र मामला केन्द्र सरकार अन्तर्गत रहनेछ । त्यो वाहेक राज्य सञ्चालनको सम्पूर्ण प्रशासनिक अधिकार स्वायत्त राज्यमा निहित रहनेछ । केन्द्रीय सरकारले स्वायत्त राज्यको हित विपरित कार्य गरेमा लिम्वुवान स्वायत्त राज्यले लिम्वुवान राज्यको सम्वन्धित विषयमा भिटो प्रयोग गर्न पाउने अधिकार रहनेछ ।
नेपाली राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र सार्वभौम सत्तामाथि आ“च आउने क्रियाकलाप गर्न कसैलाई पनि छुट हुनेछैन । कथंकदाचितं त्यस्तो स्थिति शृजना भएमा सम्वन्धित राज्य सरकारले तुरुन्त नियन्त्रण गर्नु पर्दछ । यदि राज्य सरकार त्यसको नियन्त्रण गर्न आफु सवल नरहेमा राज्य सरकारको अनुरोधमा केन्द्रीय सकार निश्चित अवधिको लागि सक्रीय रहनेछ ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा सम्पूर्ण नेपालीहरुलाई राष्ट्रिय मूल प्रवाहमा समाहित गरी सवल राष्ट्रियता, शान्ती, अमनचयन एवं राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकास गर्ने ध्येयले हरेक संघीय गणराज्यबाट केन्द्रीय सरकारमा सम्वन्धित गणराज्यका आदिवासी भूमिपुत्रहरुलाई ५१प्रतिशत सहभागीता र अन्य जातिहरुको ४९प्रतिशत सहभागीता रहनेछ । उक्त ४९ प्रतिशतमा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त अपनाईनेछ ।
(५) भाषिक तथा शैक्षिक व्यवस्था
लिम्वुवान स्वायत्त राज्यको भाषिक नितीमा लिम्वु र नेपाली सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गरिनेछ । अंग्रेजी भाषालाई अन्तरराष्ट्रिय भाषाको मान्यता रहनेछ । वहुभाषीय लिम्वुवानमा वसोवास गर्ने सवै समुदायको भाषाहरुलाई पनि उच्च महत्वकोसाथ स्थानीय समुदायहरुमा प्रचलन गर्न स्वतन्त्रता रहनेछ । लिम्वुवान भाषीय विद्यालय, जातिय लगायत नेपाली विश्व विद्यालय लगायतको भाषा तथा शिक्षा निती अवलम्वन गरिनेछ ।

(६) विविध क्षेत्रमा समावेसी व्यवस्था
लिम्वुवान राज्यभित्र वसोवास गर्ने सवै जातजाति धर्म सम्प्रदायको समुचित विकासको लागि विविध क्षेत्रमा कसैलाई पनि काखा र पाखा नगरी राज्यले समान अवसर प्रदान गर्नेछ । त्यसको लागि राज्यले समावेसी सिद्धान्त अपनाउनेछ । राज्यले आवश्यक महशुस गरेमा औचित्यलाई मध्यनजर राखि जातिय विशेषाधिकार क्षेत्रको व्यवस्था पनि तर्जुमा गर्न सक्नेछ । यस नितीले अल्पसंख्यक जातिहरुको विशेषाधिकार लिम्वुवान राज्यमा सुनिश्चित रहने छ ।

(७) राज्यको आन्तरिक प्रशासन तथा वाह्य निती
राज्यले आफ्नो शासन सुव्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्नको निम्ति आन्तरिक प्रशासन तथा वाहृय कार्य निती तर्जुमा गर्नेछ । यसमा विकास निर्माणको सवै उपायाहरु रहनेछन्। कतिपय अवस्थामा स्वायत्त राज्यले केन्द्रीय सरकारसंग र कतिपय अवस्थामा छिमेकी मुलुकसंग सहकार्य गरेर गर्नु पर्ने अवस्थाको कार्यहरुमा लिम्वुवान स्वायत्त राज्यले प्रचलित कानूनको परिधिमा रही स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य गर्नेछ ।
लिम्वुवान स्वायत्त राज्य आन्तरिक प्रशासन अन्तरगत लिम्वुवानका जनताहरुले नेपाली नागरिकता र लिम्वुवानको परिचय-पत्र अनिवार्य रुपमा ग्रहण गर्नु पर्ने छ । त्यसका साथै निकासी पैठारी तथा व्यावसाय संचालन, संघ संस्था स्थापना जस्ता विभिन्न अनुमतिपत्र लिम्वुवान सरकारको नियन्त्रणमा रहनेछ । लिम्वुवानको न्याय तथा प्रहरी प्रशासन लगायत अन्य सम्पूर्ण शासन एवं प्रशासन स्वायत्त लिम्वुवान सरकारमा निहित रहनेछ ।