राज्यको पुन :संरचनामा आदिवासी जनजाति महिलाको सवाल

अमृता थेबे
दोस्रो जन आन्दोलनपश्चात् देशमा राज्यको पुनःसँरचना बारे चर्को बहस चलिरहेको छ । राज्यको पुन संरचनामा महत्वपूर्ण तत्वको रुपमा स्रोत साधनको सामानुपातिक वितरण, शक्तिको समानुपातिक वितरण र अधिकारमा समानुपातिक पहुँच आदि कुरालाई ध्यानमा राखेर राज्यको पुनसंरचना गरिनुपर्दछ । तर राज्यमा विद्यमान विभिन्न परिस्थितिका बाबजुद यी कुराहरू कति हदसम्म लागू हुन सक्छ, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ । आज राज्यको पुनसंरचना बारे बहस गरिरहँदा विगतलाई पनि फर्केर हेर्नु जरुरी छ । करिब अर्ढाई सय वर्ष लामो निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य भएपछि एकात्मक, केन्द्रीकृत राज्यसंरचनाको ठाउँमा अब आएर आत्मनिर्णयको अधिकारसहित संघीय स्वायत्त शासनको बहसले जरा गाडीसकेको छ । आज राज्यको पुन संरचनाको वकालत गर्दा सामाजिक न्यायको सवाललाई पनि आत्मसात गर्नु आत्यावश्यक हुन्छ । मुलुकमा विभिन्न राजनीतिक घटना या परिवर्तनहरू भइरहे तापनि राज्यशक्ति वा शक्तिको समानुपातिक वितरण कहिले पनि हुन सकेन । भनौं, "शक्ति"जहिले पनि एक भाषा, एक धर्म र एक जातिको नारा बोकेको सामन्तवादीहरूको हातमा मात्र अदल-बदल भइरहृयो । त्यसैले, आज राज्यको पुनःसँरचना भन्नाले बुझ्नु पर्ने कुरा सोही एकात्मक तथा सामन्तवादी राज्यशक्ति र अधिकारलाई विस्थापित गरेर सारा आदिवासी जनजाति पिछडि पारिएको वर्ग र दलित आदिमा यो शक्तिको समानपातिक साझेदारी नै हो ।आज यो राज्य पुनःसंरचनाको लागि हरेकले आ-आफ्नो अधिकार खोजिरहेको अवस्था छ । साथै, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र जातीयताको आधारमा संघीय राज्यको अवधारणा प्रस्ट रुपमा अगाडि सारिएको छ । अब यस अवधारणा अनुसार राज्यको नयाँ संघीय स्वायत्त संरचना बन्ने, नबन्ने कुरा भविष्यको गर्भभित्रै नै छ । तर पनि आन्दोलन,राजनीतिक वार्ता, बहस, नागरिक समाज र नागरिक आन्दोलन, राजनीतिक पार्टीहरू तथा विभिन्न जातीय संघ संस्थाहरू संघीय संरचनाको लागि लागिपरेको अवस्था छ । यसप्रकारको राजनीतिक बहस यानिकि राज्यको पुनसंरचनामा आदिवासी जनजाति महिलाको भूमिका कस्तो रहने भन्ने बारे पनि बहस छेडिनु अति आवश्यक छ । आदिवासी जनजाति समाजभित्र जबरजस्ती लादिएको हिन्दूकरणको प्रभाव यस समुदायमा पनि परेको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा आदिवासी महिला पनि धेरै उत्पीडनमा परेका छन् । पितृसतात्मक संरचनाको हाबी गहिरो रुपमा भएको छ । सामाजिक संस्कार र मुल्य मान्यतामा हिन्दूकरणको छाप प्रष्ट रुपमा परेको छ । यसैकारणले आदिवासी जनजाति महिलामा पनि विभेदको ठूलो पर्खाल उभिएको छ । आदिवासी जनजाति महिलाहरूले आन्दोलनमा प्रसस्त योगदान दिएका छन् । उनीहरूले झाँकी, जुलुस, सभा, भाषणमा भाग लिएकाछन् र लिदै आएकाछन् । तर, जब निर्णायक तहमा पुगिन्छ 'महिलाको उपस्थिति नै हुदैन या गराइँदैन । आजपनि, जनजाति पुरुषमा समेत संकीर्ण सोच रहेको पाइन्छ । त्यसको कारण पितृसतात्मक समाजको उपज हो । यसबाट आदिवासी जनजाति पुरुषहरू पनि अछूत रहन सकेका छैनन् । यसरी निर्णायक तहमा महिला नपुग्नु या समावेश नगराइनुको मुख्य कारण महिलामाथि गरिने भेदभाव नै हो । पितृसतात्मक समाजको फलहरू महिलामाथि हुने राजनीतिक विभेद, कानूनी विभेद, आर्थिक विभेद र सामाजिक विभेद आदि हुन् । यी नै विभेदहरूले गर्दा समाजमा महिलाविरुद्ध हिङ्साले चरम सीमा नाघेको छ । हिङ्साको सिकार पढेलेखेका महिलादेखि लिएर गाउँघरका साधारण महिलासम्म भएका हुन्छन् । बहुविवाह, बालविवाह कुटपिट, सम्बन्ध विच्छेद,सम्पत्तिमा अधिकारदेखि जबरजस्ती करणी,बेश्यावृत्ति आदि जस्तोसुकै प्रकारका महिला विरुद्ध हुने हिङ्साहरू यत्रतत्र-सवत्र छन् । यसरी सदियौदेखि हिङसा र विभदेको जालोमा रुमलिएका आदिवासी जनजाति महिलाहरू अब बन्ने राज्यको संरचनामा कसरी प्रतिनिधित्व गर्न सकिन्छ भन्ने बहस जटिल छ । जनआन्दोलन दुइ पश्चात महिलाहरूको विशाल सहभागिता र महिला अधिकारको बिषयमा आएको राष्ट्रिय चेतनाले पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाद्वारा पारित सङ्कल्प प्रस्तावले आमाको नाममा नागरिकता बनाउन पाउने,राज्यको हरेक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गराउने प्रतिवद्धता जाहेर गरिएको छ । अब यहाँ यस्तो प्रश्न उठाउन जरुरी हुन्छ कि, नेपालका ३३ प्रतिशत महिलाको आरक्षणको विषयलाई कसरी हर्ने ? के आदिवासी महिला, गैर आदिवासी महिला, दलित महिला,पिछडिएको समुदायको महिला आदि सबै महिलाकेा बिषयलाई एउटै टोकरीभित्र राखेर हेर्न मिल्छ ? यो आफैमा कतिको न्यायोचित छ ? यो व्यवस्थालाई आज आएर छुट्याएर हेरिनु या विश्लेषण गर्न अति आवश्यक छ । समन्यायको सिद्धान्त अनुसार असमानहरूलाई समान बनाउन विभिन्न विधिहरू अपनाउनुपर्छ । तर, राज्यले समन्यायको सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरेको छ । महिला महिला बीचको अन्तरसम्बन्धलाई राज्यले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । यसमा प्रष्ट कुरा के छ भने आफ्नो हक,अधिकार अरु समुदायले उठाएर हुदैन । आफ्नो अधिकारको लागि आफैले आवाज उठाउनुपर्छ । आजको आन्दोलन गैर आदिवासीहरूले आदिवासी मुलकालाई थिचोमिचो गरेको कारणले आदिवासी जनजातिहरू स्वयम् आफ्नो अधिकारको लागि आवाज उठाइरहेका छन् भने आदिवासी जनजाति महिलाहरूले पनि आफ्नो अधिकारको लागि आफै आवाज उठाउन पर्छ । आज राज्यले हरेक तह, तप्का र संरचनामा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागीताको सुनिश्चितता गर्ने प्रतिवद्धता जाहरे गरेको छ । यस प्रकारको अस्पष्ट व्यवस्थाले आदिवासी महिलाहरूको प्रतिनिधित्व हुन मुस्किल छ । हुनत, आदिवासी महिलाहरू राजनीतिमा धेरै कममात्र सहभागी छन् । यसमा उनीहरूको सामाजिक पृष्ठभुमिलाई निहाल्नु जरुरी हुन्छ, जस्तै आदिवासी महिलाहरूको राजनीतिक, पारिवारिक वातावरण नहुनु, घर गृहस्थीको जिम्मेवार बहन गर्नु अरुमाथि आर्थिक निभर रहनु शैक्षिक रुपमा पछि पर्नु र आफ्नो अधिकारको बारेमा चेतना नहुनु प्रमुख कारणहरू रहेका छन् । यस अवस्थामा आदिवासी महिलाहरूलाई समन्यायको सिद्धान्त अपनाउनु जरुरी हुन्छ । तर, राज्यले आदिवासी जनजाति महिलाको पहिचानलाई स्वीकार नगरेको अवस्थामा आदिवासी महिलाहरूले स्वयम् आफै आफ्नो भिन्न अस्तित्वका लागि गैर आदिवासी महिलाहरूसँग आफ्नो हक अधिकारको लागि उभिनु पर्छ सङघर्ष गर्नुपर्छ । किनभने आदिवासी महिलाहरूको हक, अधिकार गैर आदिवासी महिलाहरूले सुनिश्चित गर्न सक्दैन । यसको लागि आदिवासी महिला स्वयम् आत्मनियर्णयको अधिकारको लागि निर्णायक तहमा उभिन सक्नुपर्छ । विगतमा महिला अधिकारको विषयमा धेरै काम भएता पनि यसको प्रतिफल सोचेजस्तो भएन । यसमा सुविधासम्पन्न समूहका महिलाहरू मात्र लाभान्वित भए । आर्थिक, सामाजिक र जातिगत रुपमा पिछडिएका महिला अझै उपेक्षित छन् । महिला आन्दोलन शहर र केन्द्रमुखी भएका छन् । र, आज राज्यस्तरमा जति पनि महिला अधिकारका बारेमा बहस हुन्छन् समग्रमा ३३ प्रतिशत महिलामात्र भनेर गोलमटोलमा लिइन्छ । यसमा आदिवासी महिला भनेर छुट्याइएको हुदैन । सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक कारणले पिछडिएको आदिवासी महिलाहरू यसमा समेटिएका छैनन् । त्यसैले, अब बन्ने राज्यको पुनःसंरचनामा यी सबै महिलाहरूको अन्तरसम्बन्धलाई केलाइनु अति जरुरी छ । अन्तरिम संविधानमा मौलिक हकको खण्डमा महिलाको अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । तर, के यो ब्यवस्थाले आदिवासी जनजाति महिलाको अधिकारलाई समेट्न सक्छ रु यस्तो अधिकारले त सुविधासम्पन्न समूहका महिलामात्र लाभान्वित हुन्छन् । अति गरिब सीमान्तकृत आदिवासी जनजाति महिला; जस्तै- माझी,दनुवार, सतार, पहरी र लोपमुख अवस्थामा रहेको राउटे, वनकरिया, मेचे, लेप्चा आदि महिलाको प्रतिनिधित्व यस अन्तरिम संविधानको मौलिक हकको खण्डले कदापी समेट्न सक्दैन । हरेक जातजाति र तह तप्काको समानुपातिक प्रतिनिधित्व नभएपछि फेरि द्वन्द्वको सिर्जना हुन्छ । त्यसैले, कानुन बनार्इंदा जहिले पनि असमानहरूलाई समान गर्ने हिसाबले बनाइनु पर्दछ । यो कुरा राज्यले सदैव ख्याल राख्नु पर्छ । आदिवासी जनजाति महिलाहरूलाई राज्यको पुनसंरचनामा सहभागी हुनको लागि पनि विभिन्न चुनौतीहरू छन् । आदिवासी जनजाति पुरुषहरूमा पनि पितृसतात्मक संरचनाको प्रभाव छ । महिलाहरूलाई नीति निर्माण र निर्णयमा बेवास्ता गरिनु तथा आदिवासी जनजाति महिलाको पहिचानलाई बेवास्ता गरिनु आदिले गर्दा राज्यको संरचनामा आदिवासी जनजाति महिलाहरूको हक अधिकारको सुनिश्चितताको सवालमा प्रश्न उठ्न सक्छ । यसैले, यस्तो सवालप्रति राज्य सदैव सजग भएर सामाजिक न्यायलाई आत्मसात गर्दै प्रत्येक तह र तप्काका महिलाहरूलाई स्पष्ट रुपमा परिभाषा गरेर समावशी व्यवस्थाको सुनिश्चित गर्दै लान सक्नुपर्दछ । विभिन्न राजनीतिक संगठनहरूले पनि आदिवासी महिलाहरूलाई राज्यको पुनःसंरचनामा समान प्रतिनिधित्वको लागि प्रतिवद्धता जनाउनु पर्छ । साथै, जातियमुक्ति,महिला मुत्तिmको आन्दोलन र सँघर्षहरूमा महिलाहरूलाई समानुपातिक सहभागीता गराउनु पर्दछ । राज्यले आदिवासी जनजाति महिलाको पहिचानलाई स्वीकार गर्नुपर्छ र राज्यको विभिन्न तहमा समानुपातिक प्रतिनिनित्व गराउनु पर्छ । आदिवासी जनजाति महिलाकेा हक, अधिकारको सुनिश्चिता नै महिला मुक्ति आन्दोलनको पहिलो सफलता हो । अनिमात्र राज्यको पुनसंरचनामा आदिवासी जनजाति महिलाहरूको सहभागीता वास्तविक र र्सार्थक रुपमा हुन्छ ।

लेखिका, अधिवक्ता हुन् ।

पालाम मासीकबाट साभार