किन लिम्बुवानलाई स्वायत्तता दिइनुपर्छ ?

प्रसाद थेबे
पृष्टभूमिः

बिगत २४० बर्षदेखि नेपालमा सामन्ति राजाको नतृत्वको एकल ब्राहृमणवादी राज्यसत्ताले केन्द्रिकृत एकात्मक राज्य व्यवस्था अन्तर्गत अन्धजातिवादी बाहुनबादी हैकमबाद लादेर लिम्बु जाति माथी शोषण दमन उत्पिडन र भेदभाव गरिरहेको छ । वस्तुगत दृष्टिले हेर्दा राज्यमा १०३ जातिहरु बसोबास गर्छन् र यहाँ १२२ प्रकारका भाषा बोलिन्छन् । देशको यस्तो बहुरंगी स्वरुपलाई राज्यले स्वीकार नगरी जातिहरुलाई ध्वस्त पार्ने एकाधिकारवादी नीतिले उनीहरुलाई राजनैतिक आर्थिक भाषिक सांस्कृतिक र धार्मिक क्षेत्रमा बिकास हुनबाट बञ्चित गरेकोछ । राज्यको नीति नियम बनाउने तहमा मंगोलहरुको सहभागीता ७.१ प्रतिशत छ भने खसबाहुनहरुको ६६.५ प्रतिशत छ । लिम्बुवानको ९ जिल्लामा जम्मा ३१,५८,१७८ जनतामाथि शासन गर्ने प्रमूख प्रशासकहरु जहिले पनि बाहुनहरुमात्र रही आएकाछन् । ७५ जना प्रजिअहरुमध्ये ६२ जना खसबाहुन छन् तर मंगोल जाति एकजना मात्र छ । यहि प्रकारले हेर्दा देशका ८७.२७ प्रतिशत अन्य जातिमाथि १२.७३ प्रतिशत बाहुनले शासन गरिरहेको यथार्थ छ । एक भाषा एक भेषको नीतिले लिम्बुहरुको भाषामाथि दमन गरेर आपनो भाषा पढ्नलेख्नमा समेत रोक लगाइएको थियो । खस भाषाको एकाधिकार लादेर लिम्बुको भाषिक साँस्कृतिक पहिचानलाई ध्वस्त पार्ने कसरत गरियो । लिम्बुवानमा उत्पादनको अनुपातमा नभइ जातको आधारमा बाहुनलाई ६० पैसाको तुलनामा लिम्बुलाई रू.७/५० पैसासम्म तिरो लाएर आर्थिक रुपमा कंगाल बनाइयो । हिन्दु धर्मभित्रका चार्डपर्वलाई मात्र राष्ट्रिय मान्यता दिएर जातिहरुको चार्डपर्वलाई पर्वाह नगरी लिम्बु जातिको संस्कृतिमाथि अतिक्रमण गरीआएकोछ । खस भाषा र धर्मकोलागि राज्यकोषबाट करोडौं खर्च गरिएकोछ तर लिम्बु भाषालाई स्थानिय पहलमा विकास गर्ने कार्यमा समेत राज्यले अवरोध गरेकोछ । लिम्बुवान क्षेत्रको प्राकृतिक श्रोतहरुमाथि राज्यले कब्जा जमाएर बाहुनवादी एकाधिकार जमाउने कार्यमा भरमग्दुर खर्च गरेकोछ तर लिम्बुकोलागि एकपैसा खर्च गरेको छैन । हरेक लिम्बुले नेपाली हुन गर्व गर्नुपर्ने हो तर लिम्बुले आफु नेपाली भएरपनि नेपाली नभएको महसुस हरेकक्षण गरिरहनु परेकोछ । बाहुनवादले साम्प्रदायिकताको हाउगुजि देखाएर जातीय राज्य कायम भएमा देश टुक्रिन्छ भनेर जातीय उत्थानको मार्गमा तगारो हालेकोछ । राजनैतिक अधिकार सम्पन्न स्वायत्त राज्य निर्माण भयोभने सबै जातिले बराबर हक अधिकार प्राप्त गर्नेछन् र जातिहरुले आफुपनि नेपाली भएको अनि देशको राष्ट्रिय मामिलामा आफ्नो पनि बराबर पहुच पुगेको महशुस गर्नेछन् । भावनात्मक रूपले राष्ट्रिय एकता बलियो हुनेछ । बाहुनबादी एकाधिकार लामो समयसम्म कायम रहेको कुरा बाहुन आफैले पनि महशुस गर्नुपर्दछ । एघार बर्षो जनयुद्घ र जनआन्दोलन ०६२/०६३ मार्फत जनताले प्रकट गरेको अभिमत अनुसार केन्द्रिकृत एकात्मक शासन प्रणालिलाई संघात्मक गणतन्त्रात्मक राज्य प्रणालिमा रुपान्तरण गरी जातिहरुलाई मुक्ति दिलाउनुपर्छ भन्ने रहेकोछ । यस अर्थमा लिम्बुहरु पनि सत्ताको साझेदार बन्नकोलागि संघात्मक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालि अर्न्तर्गत आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको लिम्बुवान स्वायत्त राज्य निर्माण गरेर जातिय शोषण, उत्पिडन, दमन र भेदभावबाट मुक्त हुनुपर्दछ ।
ऐतिहासिक आधारः

मानवशाश्त्रीहरुको अध्ययन अनुसार हिमालय पर्वतको उत्तरपट्टकिो मध्य एशियामा आदिम मानवको उत्पति भएको थियो । फ्रान्सेली भूगर्भशाश्त्रीहरुले पछिल्लो समयमा नेपालको सिवालिक पहाडी क्षेत्रमा बुटवलको तिनाउ नदीको किनारमा प्राप्त गरेका २० लाख बर्षअघिको रामापिथेकसर्-अर्धमानव)को अवशेषको आधारमा हिमालय पर्वतमालाको दक्षिणपट्टी पनि आदीम मानवको बिकास भएको थियो भन्न सकिने स्थिति देखापरेको छ । मानवविदहरुले यिनै आदिम मानवहरु एशियाका मंगोल नश्लका मानिसहरुको पूर्खा हुन भन्ने विश्वास गरेकाछन् । आर्यहरु भारतमा प्रवेश गर्नअघि यहाँ मंगोलवंशको आधिपत्य थियो । इसापूर्व १५०० तिर आर्यहरु भारतमा प्रवेश गरेपछि उनिहरुले आफ्नै आर्य भाषामा यहाँका रैथाने मानिसहर्रुलई किरात नाम लाइदिएका हन् । यहाका किरातहरु अरु कतैबाट आएका होइनन र यही उत्पति भएका आदीबासी हुन भन्ने पछिल्ला बिद्वानहरुमा डा. जि.पि. सिंह र डा.स्वामी प्रपन्नाचार्य जस्ता प्रकाण्ड किरातविदहरु छन् ।मानव विकासक्रममा परिवारको निर्माण समुहहरुकोगठन रबसाइसराइका कारणले यो मंगोल जातिबाट थुप्रै उपजातिहरुको निर्माण हुन गयो । नेपालभित्रका मगर, थारु, तामाङ्, नेवार, र्राई, गरुङ्ग, लिम्बु, शेर्पा, धिमाल, र्घर्ति, कुमाल, माझि, दनुवार, थामि, सुनुवार, राजवंशी (कोचे), चेपाङ, भोटे, याखा, दराइ, पहरी, छन्तेल , बरामु, बोटे, थकाली, जिरेल, राजी, लेप्चा र राउटे आदि मंगोल जातिभित्र पर्दछन् । कालान्तरमा अरुणकोशी पूर्वको क्षेत्र यी आदीबासीहरुमध्ये लिम्बुहरुको आदीमभूमि बन्न पुगेको बुझिन्छ । किरातविद इमानसिंह चेम्जोङका अनुसार इसाको छैटौं शताब्दिमा दक्षिणपूर्व चीनबाट एक हुल शानमकवान बंसका मानिसहरु वर्माहुदै आसाम नेपाल आएर स्थानीय मंगोल जातिसँग मिसिएर बसे । सातौं शताब्दिमा राजा मावरोङहाङको राज्य तिब्बतदेखि दक्षिण मिथिलासम्म र दुधकोशीदेखि मेची नदीतक फैलिएको थियो । भोटचिनी भाषामा लि बु को अर्थ बढी परीश्रम र वानको अर्थ ठाउ बिशेष बुझिन्छ - जस्तै ताइ-वान-ताइवान देश), सेचु-वान-चीनको एक प्रान्त), चेङसा-वान-हङकङ) आदी । यसैले कडा मेहेनतले आर्जेको भूमि भनि लिम्बुवान नामाकरण भएको बुझिन्छ । उनैले विजयपुरदेखि दक्षिणको भागलाई मावरोङ-मोरोङ) नामाकरण गरेका थिए ।
नवौं शताब्दिमा राजा उबाहाङको राज्यको सिमाना पनि उत्तरमा तिब्बत र दक्षिणमा मिथिलासम्म कायम थियो । सम्बत १४२१ मा मोरोङ राज्यका लिम्बु राजा साङलाइङको राज्यको दक्षिण सिमाना जलालगढसम्म कायम रहेको थियो । सेन राजाहरुको समय सम्बत १७६३ मा मोरोङ राज्यको सिमाना पूर्वमा टिष्टा नदी र दक्षिणमा जलालगढ नै कायम भएको पाइन्छ । सम्बत १८३१ अघिसम्म लिम्बुवानकेा उपरोक्त सिमाना कायमै थियो । पछि सम्बत १८७३-सन १८१६) को सुगौलि सन्धि पछि मात्र उत्तर भोट, दक्षिण जोगवनी/गलगलिया पूर्वमा टिष्टा नदीबाट मेची नदीमा सारेको र पश्चिममा साबिक अरुण नदी कायम भईआएको तथ्य छ ।
यस प्रकारले इतिहासको थालनीदेखि नै लिम्बुवानको भौगोलिक क्षेत्रको बेग्लै सिमांकन भईआएको तथ्य पाइन्छ । यही एैतिहासिक साँधसिमानाको आधारमा लिम्बुवानलाई स्वायत्त राज्य दिइनुपर्छ ।

सम्बत १८३१ को गोर्खा-लिम्बु संझौता र किपटः
गोर्खाली सेनाले सम्बत १८३० मा लिम्बुवानमाथि पनि खुनी आक्रमण सुरु गर्यो; सत्र पटकसम्म हमला गर्दापनि सत्रै पटक उनीहरुको हार भयो । यसरी युद्घ गरेर लिम्बुहरुलाई जित्न सम्भव नहुने महसुस गरेपछि पृथ्वीनारायण शाहले चालवाजीबाट हातलिने प्रयास थाले । गुप्तचरहरु पठाएर फकाइ फुल्याइ तीन महिनाको प्रयासपछि वल्लतल्ल संवत १८३१/४/२२ मा संझौता गर्न तयार बनाए ।
यो संझौता बिजुयपर दरबारमा भएको थियो । गोर्खा राजाको तर्फबाट अभिमानसिंह बस्नेत र लिम्बुहरुको तर्फबाट सुन राय, कुम राय र जंग राय उपस्थित थिए । गोर्खाको तर्फबाट ताम्रपत्र लालमोहोर दिइयो, लिम्बुहरुले गोर्खाहरुलाई नुनपानीको कसम खुवाए । यस संझौता अनुसार सातौ शताब्दिमा मोरंगका राजा मावरोङहाङले मोरंग लगायत लिम्बुवान भर थुमथुमका लिम्बु राजाहरुलाई दिएको रीतिथीति परम्परामा आधारीत स्वायत्ततालाई सेन राजाहरुले यथावत थामीदिए जस्तैगरी गोर्खाली राजाले पनि लिम्बु राजाहरुलाई आपनै भाई सरहको दर्जामा राखी उनिहरुको परम्परा रीतिथीति जग्गाजमिन हकअधिकार जस्ताकोतस्तै थामी दिएर भूमि रहन्जेलतक लिम्बुका सन्तानदरसन्तानले सो परम्परागत अधिकार चलन गर्नपाउने र कान्तिपुरलाई केन्द्र सरकार मान्ने व्यवस्था भएको थियो । यो लालमोहोर सम्झौता प्रकरणलाई बालचन्द्र शर्माले लिम्बुले आत्मर्समर्पण गरेको, बाबुराम आचार्यले सुखिमको डरले लिम्बु गोर्खासग मिलेको र अन्यले सम्झौता होइन निगाहा हो समेत भनेका छन । म.च. रेग्मीले गोर्खालीले लिम्बुहरुलाई क्षमा दिएको पनि भनेका छन् । तर लालमोहोरमा लेखिएका कुराले यी माथिका सबै तर्क झूटको खेतिमात्र भएको ठहर्याउँछ ।
पृथ्वीनारायण शाहले लालमोहोरमा -"याहाकोलागि ताहालाई कुल चाहियो; जजस्को ज्येज्ये तम्रा खैनपैन र लुङवाङगड सिङवाङगड असुधलाई सब खतवात सभा सुध गरी खानामा हिजुको तिम्रा मुलुक भित्रको सबै थामी बक्स्यौं"- भनेका छन् । अर्को ठाउमा उनले फेरि-"हिजु आफैआफ आपुँगी बसी आए बमोजिम त्यो मुलुक सम्भार गरी जिमी भूमि रहन्ज्याल तिम्रा साखा सन्तानतक भोग्ये गर" - अनि "अरु राजा मासिने हुँदा तिमीहरु राजा नै भन्ने नमासिने हौ" - र उनले अन्तमा-"माथि लेखेबमोजिम जिमीभूमी जानी चलन गरीखानु हामीले खोसीमासे मानीपूजि ल्याएको देवताले हाम्रो राजकाज भंग नासोस भन्ने ताम्रपत्र वाचाको तसली मुलुकी मोहेार बाधी माथी लेखिने लिम्बु कुल भाईलाई दियौं"- भनेका छन् । यसबाट के बुझिन्छ भने लालमोहोर भएपछि लिम्बुहरु गोर्खाली राजाको भाई राजा भएर रहनेछन । भूमि रहन्ज्येलसम्म लिम्बुवान क्षेत्रभित्रको जमिनको मालिक लिम्बुहरु नै रहनेछन । गोर्खा राजाले लिम्बुवानको भूमिमाथि कहिल्यै हस्तक्षेप गर्नेछैन भनेर कसम पनि खाएका छन । हारेर आत्मर्समर्पण गर्नेले र माग्नेले पृथ्वीनारायण जस्ता व्यक्तिबाट यी माथीका सबै कुरा प्राप्त गर्न सम्भव छ त ? लिम्बुहरुको जीत भएकोले यो सम्झौता सम्भव भएको हो भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट १८३१ प्छिको लिम्बु र लिम्बुवानको हैसियत विशिष्टको थियो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । लिम्बुवानको भूमिको अधिकार र र्सार्वभौमिकता दुवै लिम्बु किपटीयामा निहीत थियो । किपट जमिन लिम्बु किपटिया परिवारभित्र मात्र भागबण्डा लाग्न सक्थयो अरुलाई त परैजावोस किपटिया भित्रपनि बेचविखन वा अन्य कनै प्रकारले स्वामित्व हस्तान्तरण हुन सक्तैनथ्यो । महेशचन्द्र रेग्मीले यो प्रथालाई जमिनमाथिको पारिवारिक स्वामित्व प्रथा भनेकाछन । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको सबै अधिकार लिम्बुहरुले प्रयोग गरिआएका थिए । अरुण पश्चिम महाकाली पूर्वको देशको मालिक नेपाल सरकार थियो । राज्यले त्यसभित्रको भूमि माथिको अधिकार कसैलाई र जग्गा धनिले अर्को व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्न सक्ने थियो । अरुण पूर्वको लिम्बुवान भूमिको मालिक लिम्बु सुब्बाहरु नै थिए त्यहाँ नेपाल सरकारको समेत हकदावी लाग्न सक्तैनथ्यो लिम्बुहरुको मात्र हकडक थियो अथवा लिम्बुवान स्वायत्त थियो ।

ऐतिहासिक दस्ताबेजहरुमा लिम्बुवान
किरात इतिहासविद इमानसिंह चेम्जोंगको किरात इतिहास र संस्कृति नामको पुस्तकमा इसाको छैटौं शताब्दि मै लिम्बुवान राज्यको स्थापना भइसकेको कुराको उल्लेख पाइन्छ । सातौ शताब्दिमा राजा मावरोङको राज्यलाई पनि लिम्बुवान नै भनिन्थ्यो । सम्बत १६६६ मा मकवानपुरका राजा लोहाङसेनले हात पारेपछि यो देशलाई मोरङ राज्य र लिम्बुवान राज्य गरी दईभागमा बिभाजन गरेको देखिन्छ । सम्बत १८३१ मा भएको सम्झौता पछि नेपालका शाह र राणा शासकहरुले लिम्बुहरुलाई पटक पटक दिएको लालमोहोर, सनद, रुक्का र इस्तिहारहरुमा अरुण पूर्व र मेची पश्चिमको क्षेत्रलाई लिम्बुवान वा पल्लोकिरात भनि किटान गरिएकोछ । उदाहरणको लागी १८९१ केा रुक्कामा अरुण पूर्वमेची पश्चिम भर लिम्बुवान, १९१७ को रुक्कामा पल्लो किरात भ र मुलुकका आदी उल्लेख भएको पाइन्छ । २००८ मा राजा त्रीभूवनले दिएको लालमोहोरमा त अरुण पूर्वमेची पश्चिम भोट दक्षिण भनि लिम्बुवानको स्पष्ट सीमाङकन गरेको पाइन्छ । २०१७ मा राजा महेन्द्रले दिएको लालमोहोरमा समेत पल्लो किरातका लिम्बु किपटिया भनी सम्बोधन गर्दै तिमीहरुको अघिदेखिको रीतिथीति कायम गरी बक्सेका छौं समेत भनिएकोछ ।

यसप्रकारले अरुणदेखि पूर्वको क्षेत्रलाई छैटौं शताब्दिदेखि उन्नाइसौं शताब्दिसम्म लिम्बुवान अनि त्यसपछि लिम्बुवान र पल्लो किरात समेत भनिदै आएको लामो इतिहास पाइन्छ । भौगोलिक एकता भन्दा भावनात्मक एकता बलियो हुन्छः लिम्बुवान भित्रका लिम्बुहरुको भावनालाई सम्बोधन गर्न नसके हालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनले पूर्णता पाउन सक्तैन । लिम्बुवानको मागको आवाज जातीय समानताको लागि जातिहरुको हैसियत एक अर्कामा बराबरको होस भन्ने हो । समानताको कुरा गर्दा अरुको हैसियतलाई स्वत सम्मान गरिन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । जातीय समानताको लागि उठेको आवाजमा जातिय संकीर्णता हुदैन । जातिहरुको आपसमा बराबर सम्मान आदर हुने हुनाले जातिजाति बीचमा भावनात्मक एकता दहरो हुन्छ र एकार्कामा विद्रोहको भावनाले जागृत हुने ठाउ पाउदैन, जातीय अन्तरविरोध बढेर जाने सम्भावना एकदम न्यून भएर जान्छ । लिम्बुको भावनालाई कदर गर्नु भनेको लिम्बुहरुलाई जातीय मूक्ति आन्दोलनमा समावेश गराउनु हो ।
लिम्बुवान स्वायत्त राज्य कायम गर्दा जातीय मूक्ति आन्दोलन कमजोर हुन जान्छ र देश टुक्रिन्छ भन्ने निष्कर्षा कोही पुग्छ भने त्यो हाउगुजि देखाउने काम बाहेक केही होइन । भावनात्मक एकता नभएको भौगोलिक एकता अर्थहीन हुन्छ जातिहरु आफै सामेल भएर गरेको निर्णय दिगो र शान्तिपूर्ण हुनेछ । यस्तो भावनाको विपरीत लिम्बु जातिको अस्तित्वलाई ओझेलमा पारेको खण्डमा पूर्ण लोकतान्त्रिक आन्दोलन सफल हुन सक्तैन र यसले भोली गएर ढिलो चाडो फरक किसिमको मूक्ति आन्दोलन जन्माउन सक्छ भन्ने बुझ्नु पर्दछ ।

लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको माग गर्दै भएका संघर्षको इतिहासः
पूर्वी नेपालको जातीय मूक्ति आन्दोलनको सवाल लिम्बुहरुले २२२ वर्षअघिदेखि उठाइल्याएको हो । १८३१ को गोर्खासंगको संझौतामा उत्तरी लिम्बुवानका सुब्बाहरु सामेल थिएनन । उनिहरु गोर्खासँग मिल्ने पक्षमा पनि थिएनन् । उनिहरुले हस्तपुरका यङहाङ राजाको नेतृत्वमा १८६० को दशकसम्म गोर्खाको विरुद्दमा लडदैरहे भने दक्षिणी लिम्बुवानमा सम्वत १८४१ मा गजदल याक्थुङले लिम्बुवान स्वतन्त्रताको लागि व्रि्रेाह गरे । तर गोर्खा शासकले त्यो विद्रोह
लाई दवाएका कारण उनले भागेर सुखिम जानपर्यो । त्यसको लगत्तै सम्वत १८४२ पनि मुरेगान र थामुया याक्थुङहरुले गोर्खाली साम्राज्यबाट लिम्बुवानलाई मूक्त गर्नकोलागिछापामार युद्ध संचालन गरे तर फेरी गोर्खाले दमन गर्यो । १८४५ मा शिरीजंगा थेवेले भाषालिपीको माध्यमबाट क्रान्तिकारी अभियान चलाए तर गोर्खाले उनको ज्यानको खोजी गरेकोले उनि पनि सुखिमतिर भाग्न बाध्य भए । यसपछि सम्वत १८७३ को पृथसिंह लिम्बुको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनलाई गोर्खाली सेनाले विफल पारीदियो । गोर्खा सरकारले लिम्बुवानमा ठाना चौकी राख्दा सुब्बाको हक कटौति भएको भनी लिम्बुहरुले त्यसको विरोध गरेका थिए । यस काण्डमा केही अगुवा लिम्बुहरु मारिए र भाग्न सफल हुनेहरु सुखिम पसे । सम्बत १९७१ मा लालसोर सेन्दाङले पनि भाषालिपीको लागि अभियान चलाउदा सरकारी दमनका कारण सुखिम पलायन हुनपर्यो ।
२००६ सालमा लिम्बुहरुले याक्थुङ चम्लुङ सभा गठन गरी राणा विरोधि आन्दोलनलाई उर्जा प्रदान गरेका थिए । २००७ सालको क्रान्ति पछि ललितबहादुर तुम्बाहाङफेको नेतृत्वमा लिम्बुवान स्वायत्त सरकारको गठन भएको थियो तर राणा र कांग्रेस मन्त्री मण्डलले अनेक करतुत प्रयोग गरी यस्को विघटन गरिदियो । यसपछि २००८ मा अखिल नेपाल किरात लिगले घुमाइफिराइ स्वायत्तताकै आवाज उठाएका थिए । २००९ मा अखिल नेपाल लिम्बुवान चुम्लुङ सभा नामक सगठनले त आपनो नीति र कार्यक्रमको घोषणापत्रको धारा -२) मा रक्षा मुद्रा र यातायात केन्द्र सरकारमा राखी लिम्बुवानलाई परानै रीतिथीति संस्कार नियम अनुसारकै स्वायत्त शासन दिनुपर्छ भन्ने मागको उल्लेख गरेको पाइन्छ । २०१३ मा ललितबहादुर तुम्बाहाङफेको नेतृत्वमा र २०१४ मा देउमान आङदेम्बेका नेतृत्वमा लिम्बुवानबाट प्रतिनीधि मण्डल काठमाण्डू गएर सरकारमा लिम्बुवानको किपट हक वा स्वायत्तताको मागलाई शान्तिपूर्ण ढंगले राखेका हुन । २०२३ मा लिम्बुवान राज्यको माग सहित प्रतिनिधि मण्डल लिएर काठमाण्डौ गएका कप्तान दिलबहादर लिम्बु र लप्टन लालबहादुर लिम्बु मध्ये पछिल्लोलाई जेलमा हालियो र जेलैमा उनको मृत्यु भयो । २०२१मा भूमि सम्बन्धि नयाँ ऐन बनेपछि २०२४ मा सुब्बा प्रेमबहादर माबोहाङको नेतृत्वमा एक प्रतिनिधि मण्डल काठमाण्डू गएर किपट हक वा स्वायत्तता कायमै राख्ने माग सरकारमा प्रस्तुत गरेका थिए । यसपछि राष्ट्रिय जन सम्मेलन समिति भाषा प्रेमी स्वाभिमानी युवा परिवार लिम्बुवान र याक्थुङ योभोसाओ पेलिसक नामका संस्थाहरुले कुनै न कुनै प्रकारले लिम्बुवान स्वायत्तताको आवाजलाई निरन्तरता दिए । त्यसपछि २०४३ मा वीर नेम्वाङको नेतृत्वमा गठन भएको लिम्बुवान मूक्तिमोर्चाले लिम्वुवान स्वायत्तताको आवाजलाई झन ठूलो गरी घन्काएको थियो । २०४६ मा स्थापित किरात याक्थुङ चुम्लुङले आदिवासी लिम्बुहरुको विकास सम्बन्धि एजेण्डा २०६१ को दफा १०५ मा लिम्बुवानलाई आत्मनिर्णयको अधिकार छ र दिइनुपर्छ , दफा १०७ मा लिम्बुवानलाई स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्छ र दफा १०८ मा लिम्बुवानकेा नाम पल्लो किरात लिम्बुवान स्वायत्त प्रदेश राखिनुपर्दछ र मुद्रा, विदेश र रक्षा केन्द्र सरकारको जिम्मामा र अन्य सम्पूर्ण अधिकार प्रादेशिक सरकारमा रहनुपर्ने माग अगाडि सारेकोछ । यसको मतलब संघात्मक शासन व्यवस्थाको माग नै हो । त्यतिवेला भएका विद्रोहहरु लिम्बुको मात्र हक अधिकार कायम राख्नको लागि हो भन्ने जस्तो बुझिन गएपनि वर्तमान सर्न्दर्भमा लिम्बुवानकोलागि उठेको आवाज लिम्बुको लागिमात्र होइन तर लिम्बुवान भित्र बस्ने सम्पूर्ण लिम्बुवानबासीको लागि हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । यस प्रकार लिम्बुहरुले लामो समयदेखि नेपालको जातीय मूक्ति आन्दोलन संचालन गर्दै आएका हुन । राज्यको पूनर्संरचना हुदा लिम्बुहरुको यो चाहाना र महान गैरवशाली व्रि्रोह्रको इतिहासलाई सम्मान गरीनुपर्दछ ।

निष्कर्षः
शताब्दियौंसम्म उकुसमुकुसिएर बसेको शोषण दमन र उत्पिडनले एघार बर्षो जनयुद्घ हुदै जनआन्दोलन ०६२/०६३ को रुपमा विष्फोट हुदा सामन्ति एकाधिकारवादी हैकमवाद ढलेकोछ । उन्नाइस दिनसम्मको आन्दोलन मार्फत जनताले राजतन्त्र र केन्द्रिकृत एकात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य अनि गणतन्त्र र संघीय शासन प्रणालीको व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्ने अभिमत जाहेर गरेका थिए । यो जनाभिमतको अक्षरस पालना गरीनु पर्दछ । संघात्मकताको व्यवस्थापनकोलागि राज्यको पुनर्संरचना हुदा जातिहरुको सामाजिक भाषिक सांस्कृतिक र भौगोलिक इतिहासको आधारमा गरीनुपर्दछ । यो नै प्रमुख वैज्ञानिक मापदण्ड हो । यसो गर्दा सबै जातिहरुको चित्त बुभ्नेछ । कुनै विवाद उत्पन्न भएमा सरोकारवालामा जन्मत संग्रह समेत गरेर पनि तर्कसम्मत ढंगले निष्कर्षनिकाल्नुपर्ने हुन्छ । जातीय राज्य भन्नाले जुन जातिको नाममुताबिक राज्य छ त्यो जाति नै त्यहाँ र्सर्बेर्सबा हुने भन्ने होइन, त्यो राज्यमा बसोबास गर्ने सबै जातिहरुले जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक हिसाबले सत्तामा सहभागि हुन पाउनेछन । खालि त्यो क्षेत्रको नाम ऐतिहासिक आधारमा राखिनुपर्छ भन्नेमात्र हो । यही भौगोलिक इतिहासको र देशको इतिहासमा लिम्बुवानको विशिष्ट स्थान रहीआएको आधारले हालका ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, तेरथुम र संखुवासभा जिल्लाहरु लिम्बुवान राज्यभित्र पारेर आत्मनिर्णय अधिकार सहितको पूर्ण राजनैतिक अधिकार सम्पन्न स्वायत्तता दिइनुपर्छ । आवश्यकता अनुसार यसभित्र अन्य जातीय इलाकाहरुलाई उपस्वायत्तता प्रदान गरीनुपर्दछ ।
(लेखक लिम्बुवान स्वायत्त सरोकार मञ्चका पूर्व संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ)