मोती चाम्लिड.,वानचाई हंगकंग
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको परिकल्पना नेपाली राजनितिमा अत्यन्त महंगो सावित हुने ठोकुवा किटानीका
साथ गर्ने दिन त आइसकेको छैन तर शुरुवात भैसकेको छ । अन्तरीम संबिधानले व्यवस्था गरेअनुरुप संबिधान सभाको निर्वाचन त सफल भयो नै, यसको सफलतापछि प्राविधिक र कानूनी वाधा अडचनहरु सगरमाथा झैँ चुलिएर गएको मात्र होइन भावी नेपाली राजनितिमा गन्तव्यको मुख कतातिर फर्केको छ भन्ने सवालको समेत मेसो हराए झैँ सहज अनुभुति गर्न कठिन पर्दैन । यस किसिमले हात्ती छिरेर पुच्छर अल्झीएको अवस्थामा परिस्थितिलाई सूक्ष्म विश्लेषण गरेर केहि लेख्न मन लागीरहेको छ ।
युद्धग्रस्त सामाजिक संरचनाले स्थापित गरेको मान्यताले भन्छ कि विद्रोही शक्ति निसन्देह शक्तिशाली भएरै आएको हुन्छ । यस्तो वेलामा पुराना सत्तासिन राजनिति शक्ति र उसका सहयोगीहरु निरिहताको पराकाष्टमा पिल्सिनु स्वभाविकै हुन्छ । तालमेल, बुझावुझ, या सुझबुझ भन्ने शव्दहरु नेतृत्वमा रहने वस्नेहरुको लागी सहज र कार्यकर्तापंक्तिका लागी कठिन हुन्छ । राजनिति दलहरुले बुझनै नसकेको एउटा रहस्य यहि थियो, छ र रहीरहने छ । नेतृत्वले वल गरेर पनि लागू गर्न नसक्ने पावन्दीहरुकै कारणले अवको नेपाल छताछुल्ल हुने स्थितिमा वगीरहेको जस्तो लाग्छ । जोसुकै राष्ट्रपति होउन्, चाहे गिरिजा या प्रचण्ड या त ज्ञानेन्द्र, जो भएपनि पदस्थापना गर्न र गराउन ठूलो कुरा रहेन तर कार्यकारिणि अधिकार क्षेत्रको खिचातानीमा प्रमुख दावेदार चाहिं सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री नरहने कुरै आउदैन । राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्षमा रहने अधिकार चाहिं बिशेष भनेर यसै अन्तरीम संबिधानमा लेख्ने लेखाउने काम हुनेछ । त्यहिं बिशेषाधिकारको वलले राष्ट्रपतिले आफनो प्रभाव संकुचित पार्न चाहने छैन । किनभने अवको नेपालमा विशेषाधिकारको प्रयोग अत्याधिक हुनेछ । माने अवको परिस्थिति सवै बिशेष प्रकारका हुनेछन् । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको अधिकार प्रयोगको हानथापले कानूनी संकटको थुप्रो लाग्दै जानेछ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री एकै राजनिति दलवाट निर्वाचित या पदस्थापित भएको खण्डमा अधिकार प्रयोगको खिचातानी या गरमागर्मी नगण्य रहला तर वेग्ला वेग्लै सिद्धान्त र राजनिति संस्कृतिको मार्गदर्शनमा हुर्केका शीखर व्यक्तित्वहरुको सम्झौताले स्थापित भएका यी दुइ भिन्न पदहरु संकटै संकटमा हुनेछन् । उदाहरणको लागी मध्यपूर्व
मा एउटा यस्तो देश छ जहां प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको टकरावले त्यहांको राजनिति दिन दुगुना, रात चौगुना अस्तवयस्त वनिसकेको छ , त्यो देशको नाम हो प्यालेष्टाइन ।
प्यालेष्टाइनले आजसम्म इजरायलसंग कहिले घोषित र कहिले अघोषित कैयौं युद्धहरु लडिरहेको छ । कुन दिन कुन रात रकेट, वम र गोलीको वर्षा भइरहने राज्य प्यालेष्टाइनको आन्तरीक राजनिति पनि कम गइगुज्रेको छैन । एउटा विगत कोटयाएर हेरे हाम्रा भावी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले गतिलो राजनिति पाठ सिक्न सक्नुहुनेछ । प्यालेष्टाइनको एउटा इस्लामीक कट्टरपन्थी विद्रोही राजनिति दल हमास हो । जसका तर्फबाट इस्माइल हानियाले नेतृत्व गर्दै मेलमिलापको सरकारमा प्रधानमन्त्री वनेका थिए । यासेर अराफातको देहावसानपछि महामुद अव्वास पुरानो राजनिति सत्ताको नेतृत्व गर्दै राष्ट्रपति भए । विद्रोही हमासले पूरै प्यालेष्टाइनमा आफनो प्रभाव कायम गरेपछि हमासका नेता हानियालाई सत्तासाझेदारीमा लानै पर्ने परिस्थिति महामुद अव्वासलाई आइलाग्यो । सत्ता भागवण्डामा हानिया प्रधानमन्त्री भए भने अव्वास राष्ट्रपति वने । यो भागवण्डा राज्यले अनुमोदन गरेको केहि महिना वित्न नपाउदै हमास र पुराना सत्तावीचको असमझदारीले गृहकलह मच्चियो । सयौं मानिसहरु आपसि झडपमा दिनदिनै मर्न र मारिन थाले । पूरै प्यालेष्टाइन फेरि पनि भाइभाइको रगतले छयाप्पै भिज्यो । त्यहांको स्थितिमा सुधार नआएपछि साउदी अरवका वर्तमान राजा अवदुल्लाहले पयालेष्टाइनका राष्ट्रपति महामुद अव्वास र हमासे नेता इस्माइल हानियालाई मेलमिलापको निम्ति वार्तामा वस्न साउदी अरव वोलाए । वार्तास्थल तोकीएको थियो विश्वभरका मुसलमानहरुको आस्थाको केन्द्रविन्दु मक्का । मक्कामा कालो झल्लरीभित्र पवित्र वैतुल्लाह रहेको छ । जसलाई घडिको र्सुइ घुम्ने विपरीत दिशावाट सात फेरो लगाएपछि मोक्ष प्राप्त हुने आम विश्वास संसारभरका मुसलमानहरुले गर्दछन् । हो त्यहिं मककाको वैतुल्लाह साक्षी राखेर, मक्कामा कसम ख्वाएर राजा अवदुल्लाहले प्यालेष्टाइनका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई आफना मुलुकमा कहिल्यै लर्डाई झगडा नगर्ने शर्तमा आन्तरीक शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षर गराए । उनीहरुले शान्ति सम्झौता गरे, पवित्र मक्कामा सातफेरो लगाउंदै इवादद गरे । अल्लाह तआलालाई साक्षी राखि आइन्दा झगडा नगर्ने कसम खाए । यति भएपछि संसारभरका मुसलमान र गैरमुसलमान सवैले खुशी मानेका थिए कि अव प्यालेष्टाइनमा आन्तरीक शान्ति कायम हुनेछ भनेर ।
दुर्भाग्य भनौं या अहम , अव्वास र हानिया आफनो देश प्यालेष्टाइन पुगेपछि मक्कामा खाएको कसम र्सलत्तै भुले शायद, मक्काको वैतुल्लाहलाई सातफेरो घुमेको महिना नवित्दै, शान्ती सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको मसि सुक्न नपाउंदै ठूलो ताण्डव शुरु भयो, हमास सरकारवाट पछि हट्यो । सरकार विघटन भयो र मानिसहरु सदा झैँ आन्तरीक आपसि आक्रमण प्रत्याक्रमणवाट भकाभक मर्न र मारिन थाले । यदि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै पद हमासकै हुन्थ्यो भने शक्तिको खिचातानी हुने थिएन शायद । तर अस्तित्वमा रहेको महामुद अव्वासले हमासको प्रभाव सारा प्यालेष्टाइनभर फैलिएपनि आफनो अस्तित्व खातिर राष्ट्रपतिको पदभार मरे छोडन चाहेनन् । वरु सहयोगका लागी जन्मजात शत्रु इजरायलसंग भिख माग्न गयो । संगै मक्कामा सात फेरा लाउने हमासलाई जातै शत्रुको दर्जा दिए ।
अव नेपालमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कुनै एक दलवाटै हुन नसक्ने स्थितिमा राजनिति स्थायित्वको प्रश्न जटिल वन्दै गइरहेको छ भने आपसि समझदारीको आवश्यकता अधिक देखिएको छ । समझदारीको विश्वास भत्किएमा प्राप्त उपलव्धी दाउमा लाग्ने निश्चित छ । अनि नेपालले त्यहिं गरीव देश प्यालेष्टाइनको वाटो लाग्ने छ भन्नु र लेख्नु अत्युक्ति नहोला । अस्तु ।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको परिकल्पना नेपाली राजनितिमा अत्यन्त महंगो सावित हुने ठोकुवा किटानीका
साथ गर्ने दिन त आइसकेको छैन तर शुरुवात भैसकेको छ । अन्तरीम संबिधानले व्यवस्था गरेअनुरुप संबिधान सभाको निर्वाचन त सफल भयो नै, यसको सफलतापछि प्राविधिक र कानूनी वाधा अडचनहरु सगरमाथा झैँ चुलिएर गएको मात्र होइन भावी नेपाली राजनितिमा गन्तव्यको मुख कतातिर फर्केको छ भन्ने सवालको समेत मेसो हराए झैँ सहज अनुभुति गर्न कठिन पर्दैन । यस किसिमले हात्ती छिरेर पुच्छर अल्झीएको अवस्थामा परिस्थितिलाई सूक्ष्म विश्लेषण गरेर केहि लेख्न मन लागीरहेको छ ।युद्धग्रस्त सामाजिक संरचनाले स्थापित गरेको मान्यताले भन्छ कि विद्रोही शक्ति निसन्देह शक्तिशाली भएरै आएको हुन्छ । यस्तो वेलामा पुराना सत्तासिन राजनिति शक्ति र उसका सहयोगीहरु निरिहताको पराकाष्टमा पिल्सिनु स्वभाविकै हुन्छ । तालमेल, बुझावुझ, या सुझबुझ भन्ने शव्दहरु नेतृत्वमा रहने वस्नेहरुको लागी सहज र कार्यकर्तापंक्तिका लागी कठिन हुन्छ । राजनिति दलहरुले बुझनै नसकेको एउटा रहस्य यहि थियो, छ र रहीरहने छ । नेतृत्वले वल गरेर पनि लागू गर्न नसक्ने पावन्दीहरुकै कारणले अवको नेपाल छताछुल्ल हुने स्थितिमा वगीरहेको जस्तो लाग्छ । जोसुकै राष्ट्रपति होउन्, चाहे गिरिजा या प्रचण्ड या त ज्ञानेन्द्र, जो भएपनि पदस्थापना गर्न र गराउन ठूलो कुरा रहेन तर कार्यकारिणि अधिकार क्षेत्रको खिचातानीमा प्रमुख दावेदार चाहिं सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री नरहने कुरै आउदैन । राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्षमा रहने अधिकार चाहिं बिशेष भनेर यसै अन्तरीम संबिधानमा लेख्ने लेखाउने काम हुनेछ । त्यहिं बिशेषाधिकारको वलले राष्ट्रपतिले आफनो प्रभाव संकुचित पार्न चाहने छैन । किनभने अवको नेपालमा विशेषाधिकारको प्रयोग अत्याधिक हुनेछ । माने अवको परिस्थिति सवै बिशेष प्रकारका हुनेछन् । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको अधिकार प्रयोगको हानथापले कानूनी संकटको थुप्रो लाग्दै जानेछ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री एकै राजनिति दलवाट निर्वाचित या पदस्थापित भएको खण्डमा अधिकार प्रयोगको खिचातानी या गरमागर्मी नगण्य रहला तर वेग्ला वेग्लै सिद्धान्त र राजनिति संस्कृतिको मार्गदर्शनमा हुर्केका शीखर व्यक्तित्वहरुको सम्झौताले स्थापित भएका यी दुइ भिन्न पदहरु संकटै संकटमा हुनेछन् । उदाहरणको लागी मध्यपूर्व
मा एउटा यस्तो देश छ जहां प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको टकरावले त्यहांको राजनिति दिन दुगुना, रात चौगुना अस्तवयस्त वनिसकेको छ , त्यो देशको नाम हो प्यालेष्टाइन ।
प्यालेष्टाइनले आजसम्म इजरायलसंग कहिले घोषित र कहिले अघोषित कैयौं युद्धहरु लडिरहेको छ । कुन दिन कुन रात रकेट, वम र गोलीको वर्षा भइरहने राज्य प्यालेष्टाइनको आन्तरीक राजनिति पनि कम गइगुज्रेको छैन । एउटा विगत कोटयाएर हेरे हाम्रा भावी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले गतिलो राजनिति पाठ सिक्न सक्नुहुनेछ । प्यालेष्टाइनको एउटा इस्लामीक कट्टरपन्थी विद्रोही राजनिति दल हमास हो । जसका तर्फबाट इस्माइल हानियाले नेतृत्व गर्दै मेलमिलापको सरकारमा प्रधानमन्त्री वनेका थिए । यासेर अराफातको देहावसानपछि महामुद अव्वास पुरानो राजनिति सत्ताको नेतृत्व गर्दै राष्ट्रपति भए । विद्रोही हमासले पूरै प्यालेष्टाइनमा आफनो प्रभाव कायम गरेपछि हमासका नेता हानियालाई सत्तासाझेदारीमा लानै पर्ने परिस्थिति महामुद अव्वासलाई आइलाग्यो । सत्ता भागवण्डामा हानिया प्रधानमन्त्री भए भने अव्वास राष्ट्रपति वने । यो भागवण्डा राज्यले अनुमोदन गरेको केहि महिना वित्न नपाउदै हमास र पुराना सत्तावीचको असमझदारीले गृहकलह मच्चियो । सयौं मानिसहरु आपसि झडपमा दिनदिनै मर्न र मारिन थाले । पूरै प्यालेष्टाइन फेरि पनि भाइभाइको रगतले छयाप्पै भिज्यो । त्यहांको स्थितिमा सुधार नआएपछि साउदी अरवका वर्तमान राजा अवदुल्लाहले पयालेष्टाइनका राष्ट्रपति महामुद अव्वास र हमासे नेता इस्माइल हानियालाई मेलमिलापको निम्ति वार्तामा वस्न साउदी अरव वोलाए । वार्तास्थल तोकीएको थियो विश्वभरका मुसलमानहरुको आस्थाको केन्द्रविन्दु मक्का । मक्कामा कालो झल्लरीभित्र पवित्र वैतुल्लाह रहेको छ । जसलाई घडिको र्सुइ घुम्ने विपरीत दिशावाट सात फेरो लगाएपछि मोक्ष प्राप्त हुने आम विश्वास संसारभरका मुसलमानहरुले गर्दछन् । हो त्यहिं मककाको वैतुल्लाह साक्षी राखेर, मक्कामा कसम ख्वाएर राजा अवदुल्लाहले प्यालेष्टाइनका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई आफना मुलुकमा कहिल्यै लर्डाई झगडा नगर्ने शर्तमा आन्तरीक शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षर गराए । उनीहरुले शान्ति सम्झौता गरे, पवित्र मक्कामा सातफेरो लगाउंदै इवादद गरे । अल्लाह तआलालाई साक्षी राखि आइन्दा झगडा नगर्ने कसम खाए । यति भएपछि संसारभरका मुसलमान र गैरमुसलमान सवैले खुशी मानेका थिए कि अव प्यालेष्टाइनमा आन्तरीक शान्ति कायम हुनेछ भनेर ।
दुर्भाग्य भनौं या अहम , अव्वास र हानिया आफनो देश प्यालेष्टाइन पुगेपछि मक्कामा खाएको कसम र्सलत्तै भुले शायद, मक्काको वैतुल्लाहलाई सातफेरो घुमेको महिना नवित्दै, शान्ती सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको मसि सुक्न नपाउंदै ठूलो ताण्डव शुरु भयो, हमास सरकारवाट पछि हट्यो । सरकार विघटन भयो र मानिसहरु सदा झैँ आन्तरीक आपसि आक्रमण प्रत्याक्रमणवाट भकाभक मर्न र मारिन थाले । यदि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै पद हमासकै हुन्थ्यो भने शक्तिको खिचातानी हुने थिएन शायद । तर अस्तित्वमा रहेको महामुद अव्वासले हमासको प्रभाव सारा प्यालेष्टाइनभर फैलिएपनि आफनो अस्तित्व खातिर राष्ट्रपतिको पदभार मरे छोडन चाहेनन् । वरु सहयोगका लागी जन्मजात शत्रु इजरायलसंग भिख माग्न गयो । संगै मक्कामा सात फेरा लाउने हमासलाई जातै शत्रुको दर्जा दिए ।
अव नेपालमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कुनै एक दलवाटै हुन नसक्ने स्थितिमा राजनिति स्थायित्वको प्रश्न जटिल वन्दै गइरहेको छ भने आपसि समझदारीको आवश्यकता अधिक देखिएको छ । समझदारीको विश्वास भत्किएमा प्राप्त उपलव्धी दाउमा लाग्ने निश्चित छ । अनि नेपालले त्यहिं गरीव देश प्यालेष्टाइनको वाटो लाग्ने छ भन्नु र लेख्नु अत्युक्ति नहोला । अस्तु ।
No comments:
Post a Comment