लिम्बू भाषामा बन्देज

अर्जुनबाबु माबुहाङ

नेकपा (माओवादी) सत्तामा गए यता आफूले सम्हालेका सञ्चार मन्त्रालय अर्न्तर्गत निस्कने गोरखापत्रमा विभिन्न भाषाभाषीलाई साता- महिनामा एक-एकपटक भए पनि उनीहरूको भाषा-लिपिमा स्तम्भ दिदै आएको छ । तर यही पुस २९ गते उसैको भ्रातृ संगठन लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्तिमोर्चाले सुनसरी जिल्लाका धरान नगरपालिका र नगरभित्रका हुलाक, दूरसञ्चार, विद्युत र खानेपानी कार्यालयमा कार्यालयको नाम लिम्बू भाषा र सिरिजंगा लिपिमा लेखेर झुन्ड्याइएका बोर्ड स्थानीय प्रशासनबाट माथिको आदेश भन्दै हटाइएको छ । आज ती कार्यालयका सम्बन्धित मन्त्रालय सरकारमा रहेका माओवादीकै मातहतमा छ । विसं १८२१ मा पृथ्वीनारायण शाह ललितपुरका राजा बनेपछि नेवारी लिपि र संवत्मा रोक लगाएका थिए । उनले कचहरीपिच्छे एक-एक पण्डित राखी शास्त्रबमोजिम अदालत चलाउन आदेश दिए । विसं १८४५ मा रणबहादुर शाहले पल्लो किरात लिम्बुवानको चैनपुर अम्बल -इलाकाबाट लिम्बू लिपि भाषाका प्रचारक सिरिजंगालाई देश निकाला गरे । राणाकालमा पनि खस -गोर्खा भाषा देखि बाहेकका भाषालाई जंगली भाषा भनिन्थ्यो । ऊ बेलाका कविद्वय कृष्णचन्द्र अर्याल र वैद्यनाथ जोशी -सेढार्इं) ज्यूहरूको कविताका केही अंश यसरी पाउन सकिन्छ "जबसम्म एक ही 'गोर्खा भाषा'को सर्वव्यापकता हुनसकेको छैन, किन्तु नेवार, भोटे, मगर, गुरुङ, लिम्बू, सुनुवार, दनुवार, थारू प्रवृत्तिका जंगली भाषाहरूले पनि आफ्ना जन्मस्थानलाई एकदम छोड्नसकेका छैनन् । जहासम्म एकमात्र गोर्खा भाषाले अरू सबै जंगली भाषालाई अर्धचन्द्र -गलहत्ती) लगाउन्न गोर्खा भाषाको उन्नति हुन्छ भन्नु र 'मुख्य भाषा कहिन योग्य छ' भन्नु केवल मनोलड्डुमात्र हो ।' विसं २०२२ सालमा रेडियो नेपालबाट प्रसारित भइरहेको नेवारी भाषाको समाचारमा रोक लगाइयो । विसं २०४७ मा खस भाषालाई मात्र राष्ट्रभाषा भनियो । विसं २०५१ हिउदे अधिवेशनमा संस्कृत भाषालाई अनिवार्य गराउनका लागि ७६ जना सांसदहरूमध्ये ४१ जना त पहाडेमूलका बाहुनमात्र थिए । विसं २०५६ जेठ १८ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाले काठमाडौं महानगरपालिकालाई नेवार भाषा र राजविराज नगरपालिकालाई मैथिल भाषामा स्थानीय प्रशासनिक कार्यालयहरूमा प्रयोग गर्न दिएन । राजा ज्ञानेन्द्रले लगाएको संकटकालमा पाचथरको राके भञ्ज्याङमा लिम्बूहरूलाई लिम्बू भाषामा टेलिफोनमा बात मार्न दिएन । लोकतन्त्र आएपश्चात अन्तरिम संविधानमा सबै भाषाले राष्ट्रभाषाको दर्जा पाउदा-पाउदै प्रधानमन्त्री हैसियतले गिरिजाप्रसाद कोइराला मन्त्री मातृका यादवलाई सपथ खुवाउदा मैथिली भाषा बोल्न हिचकिचाए । भाषिक विभेदका केही शृङखलाबद्ध घटना हुन् यी । अन्तरिम संविधानको भाग- १ को उपभाग- ५ मा नेपालमा बोल्ने सबै भाषालाई 'राष्ट्र' भाषा भनिएको र स्थानीय निकायमा सबै मातृभाषा प्रयोग गर्न पाउने भनिएको छ । तर लिम्बू भाषाको सिरिजंगा लिपिमा लेखिएको बोर्ड सरकारले टाङ्न दिएन । कुल जनसंख्याको १.५८ प्रतिशत लिम्बूमध्ये १.३७ प्रतिशत लिम्बू आफ्नो भाषा बोल्छन् । अन्तरिम संविधानमा संघीय शासनको व्यवस्था गरिएको छ । तर सरकारले संविधानसभा चुनाव अगावै संघीय शासनका पूर्वाधार निर्माण गर्न चाहेको छैन । सरकारले केका र कसका लागि संविधानसभा चुनाव गर्ने मिति तोकिरहेको छ - यो संविधान सरकारले नै मान्दैन भने कसले मान्छ - धोती-कुर्ता-सुरुवाल लगाएर मैथिल भाषामा भोट माग्न मिल्ने तर सरकारमा पुगेपछि मैथिली भाषा बोल्न हिचकिचाउने जस्ता अन्धजातीय अहंकारवाद रहिरहने हो भने संविधानसभा चुनाव कसरी हुन्छ - अरूका इतिहास, भाषा, संस्कृति, आस्था, भावना र योगदानलाई कदर, सम्बोधन र सम्मान गर्नसके मात्र मुलुकमा सांस्कृतिक सहअस्तित्व र सद्भाव रहिरहन सक्छ । लिम्बू भाषामा प्रशासनिक खाका तयार नै नगरी गरिने यस्ता कार्यले स्थायित्व र वैधानिकता पाउदैनन् । सबै लिम्बूले बुझने र मान्ने जस्ता प्रशासनिक शब्दावली र वाक्य निर्माण गर्न एउटा आधिकारिक निकाय चाहिन्छ । त्यस्तो निकाय लिम्बूहरूको साझा संस्था किरात याक्थुङ चुम्लुङ र सरकारबाट बनाउनुपर्ने हुन्छ । अहिले एफएम र रेडियो नेपालबाट लिम्बू भाषामा प्रसारित समाचार समाचारवाचकसंग सर्म्पर्कमा रहेका श्रोतादेखि बाहेक अरू लिम्बूले बुझन गाह्रो पर्छ । समाचारवाचकले समाचारहरू नेपालीबाट लिम्बू भाषामा उल्था गर्नुपर्ने भएकोले वाचकहरू आफूखुसी शब्द र वाक्य बनाउन बाध्य छन् । वाचन शैलीमा पनि मौलिकता भेटिनसकेको छैन । माओवादीले जातीय मुद्दाको एजेन्डा छाडेकोले नै जातीय र क्षेत्रीय समस्या अगाडि आएको निश्चित रूपमा हो । दरबारका राष्ट्रवादीभन्दा जातीय र क्षेत्रीयवादीका एजेन्डालाई प्रचण्ड र सरकारले पहिलो प्राथमिकता दिनसके चुनाव अवश्य पनि हुन्छ ।