संघीय राज्यको बनोट

मंगलसिद्धि मानन्धर, सोभा श्रेष्ठ

संघीयता किन ?
एकात्मक राज्यव्यवस्था असफल भएकाले हामी संघीयता आवश्यक ठान्दैछौं । प्रा लोकराज बराल -२०६४) अनुसार एकात्मक व्यवस्था असफल हुनुका केही महत्त्वपूर्ण कारण छ । आजसम्म चलेको व्यवस्था समावेशी हुन नसक्नु, ऐतिहासिक रूपमा अति केन्द्रीकृत शासन प्रणाली हुनु, अन्य क्षेत्र र समुदाय स्वतः शक्ति र साधनस्रोतबाट विमुख हुनु, चुनाव सीमित लोकतन्त्र समावेशी र प्रतिनिधिमूलक हुन नसक्नु, जनप्रतिनिधि काठमाडौंमुखी भई आफ्नो क्षेत्रको विकासप्रति उदासीन हुनु, चुनावका बेला मात्र निर्वाचन क्षेत्रमा जानु र जसरी हुन्छ, चुनाव जित्ने हतकण्डा प्रयोग गर्ने परम्परा बस्नु र लोकतन्त्रका नाममा चुनावीतन्त्र अभ्यास हुनु, बसाइ“-सराइले पहाड र मधेसबीच कटुता पैदा हुनु र मधेस, जनजाति, दलित, महिला तथा अन्य गरिब, पिछडिएका र थिचिएका वर्गको उन्नतिमा राज्य पक्षपाती हुनु । यी अवस्थामा सुधार गर्न र निम्नलिखित थप अन्य कारणले आज मुलुकलाई संघीयतामा लान आवश्यक छ ।
१) नेपाल एक "बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त राष्ट्र हो" । बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त जनसंख्या भएको र क्षेत्रीय आधारमा सघन भएका देशमा केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यप्रणाली चल्न गाह्रो पर्छ । यस्तो अवस्था भएका देशमा संघीय राज्यप्रणाली उपयुक्त हुन्छ । संघीय राज्यप्रणालीमा प्रदेशहरू स्वशासित हुन्छन् ।
२) वर्षौं पहिलेदेखि एक धर्म, एक भाषा, एक जाति र एक सांस्कृतिक नीति अर्न्तर्गत राज्य सञ्चालनबाट जनजाति/आदिवासीको पहिचानै हराउने सम्भावना बढेको छ । आफ्नो पहिचान जोगाउन जनजाति/ आदिवासीको बढ्दो सचेतता र यसका लागि संघर्ष, आन्दोलन हुदै गएको छ । संघीय रचनाले आफ्नो भाषा, र् धर्म र संस्कृति संरक्षण गरी पहिचान जोगाउन आवश्यक ठोस आधार प्रदान गर्छ ।
३) पृथ्वीनारायण शाहले नेपालभरि छरिएका स-साना स्वतन्त्र राज्य एकीकरण वा विस्तारीकरण गरेको २३८ वर्षबितिसक्दा पनि भावनात्मक एकीकरण भइसकेको छैन । भावनात्मक एकीकरणका लागि पनि राज्यसञ्चालनमा राज्य संरचनामा परिवर्तन गरी जनजाति/आदिवासीको समानुपातिक सहभागिता बढाउन संघीय संरचना आवश्यक छ । राज्यहरू भन्नेबित्तिकै सार्वजनिक व्यवस्था, संस्था र नियम भन्ने बुझिन्छ । राज्यमा अनिवार्य रूपमा जनता, जमिन, शक्ति, करमा एकाधिकार, जनताको बफादारिता र अन्तराष्ट्रिय मान्यता आवश्यक पर्छ । जनताको बफादारिता तबसम्म रहन्छ, जबसम्म देशमा प्रचलित व्यवस्था, संस्था र नियममा सबै जाति/जनजाति, आदिवासी, भाषाभाषी, क्षेत्रको आर्थिक-सामाजिक अवसरमा समान पहुच र निर्णयप्रक्रियामा सक्रिय सहभागिता रहन्छ । यसकारण देशप्रति जनताको बफादारिता सुदृढ गर्न पनि राज्यको संघात्मक स्वरूपमा पुनःसंरचना आवश्यक छ ।
४) पुरानो केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यसंरचनामा जनजाति/ आदिवासी, भौगोलिक क्षेत्र, सिमान्त हुदै गएको छ । आर्थिक, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता सेवाका अवसरमा समान पहुच हुन नसक्नुले देशको विकास खण्डित भएको छ । क्षेत्रीय असन्तुलन बढेको छ । स्वायत्त स्वशासित क्षेत्रको संरचनाबाट महत्त्वपूर्ण आर्थिक-सामाजिक क्षेत्रमा पिछडिएका जनताको समान पहुच र क्षेत्रीय सन्तुलन ल्याउन पनि संघीय संरचना आवश्यक भएको हो ।
५) गणतन्त्रको नाममा पुनःअभिजात वर्गको उदय हुन नसक्ने अवस्था निर्माण गर्न र सामन्ती राजतन्त्र र त्यसका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आधार समाप्त पार्न पनि राज्य पुनःसंरचना आवश्यक छ ।
६) एक दशक बढी सशस्त्र विद्रोह र जाति/जनजाति, भाषाभाषी र मधेस आन्दोलनले माग गरेअनुसार पनि संघीय संरचना आवश्यक छ ।

वर्तमान अवस्था
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३८ को उपधारा १ मा -पहिलो संशोधनसहित) 'वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गकि, सांस्कृतिक, धार्मिक र भेदभाव अन्त्य गर्न केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाचा अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक संघीय शासन प्रणालीसहितको पुनःसंरचना गर्ने' उल्लेख छ । अन्तरिम संविधान, २०६३ लाई संशोधन गरी 'नेपाल एक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुने' बनाइएको छ । २०६४ साउन २२ गते सरकारी वार्ताटोली र नेपाल आदिवासी/जनजाति महासंघ तथा आदिवासी/जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति प्रतिनिधिबीच भएको सहमतिमा राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र
सार्वभौमिकतालाई सर्वोपरी राखी जाति, भाषा, भौगोलिक क्षेत्र तथा आर्थिक आधार र सांस्कृतिक विशेषतासमेतलाई आधार मानी संघीय संरचना बनाउने उल्लेख छ । संघीय संरचनाको स्वरूप कस्तो हुने भन्ने भने स्पष्ट भइसकेको छैन । विभिन्न विद्वानबाट संघीय संरचनासम्बन्धी धेरै स्वरूप प्रस्तावित भएका छन् ।

प्रस्तावित स्वरूपहरू
प्रस्तावित मोडेलहरूमा धेरैले जातीयतालाई प्रमुख आधार मानेको देखिन्छ । जातीयतास“ग भाषा पनि जोडिएको हुन्छ । भाषालाई जातीयतापछि प्रमुख आधारको रूपमा लिएको देखिन्छ । धेरैले जातीयता र भाषिक आधारमा संघीय संरचना प्रस्ताव गरेको पाइन्छ । जलाधार क्षेत्रको आधारमा मात्र विभाजन गरी संघीय संरचना प्रस्ताव गरेको पनि पाइन्छ । सद्भावना पार्टी प्राकृतिक बनोटको आधारमा- हिमाल, पहाड र तर्राई तीन प्राकृतिक क्षेत्रमा विभाजन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कसैले पाच विकास क्षेत्रलाई नै संघीय क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् । धेरैले मिश्रति आधार लिएका छन् । केहीले आर्थिक अवस्था र सम्भाव्यता र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई पनि महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा लिएका छन् । तर सबै प्रस्तावकले वर्तमान जिल्लाका सिमानालाई नै आधार मानी विभाजन गरेको पाइन्छ । कसै-कसैले जिल्लाका सिमाना केही परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव पनि राखेका छन् भने एक-दुइ जनाले ठाउ-ठाउमा जिल्लाका सिमानाभन्दा फरक किसिमले संघीय संरचना प्रस्ताव गरेको पाइन्छ । जिल्लाको सिमानालाई आधार मानी प्रस्तावित प्रदेशमा प्रायः कुनै एक जातीय बहुलता पाइदैन । संघीय संरचना विकेन्द्रीकृत प्रशासनिक इकाइमात्र होइन । संघीय संरचना विकेन्द्रीकृत इकाइहरूभन्दा गुणात्मक रूपमै फरक हुन्छ । हाल जनजातिले आत्मनिर्णय जातीय स्वशासनको माग राखिरहेको बेला संघीय संरचनालाई अधिकार विकेन्द्रीकृत प्रशासनिक इकाइको रूपमा मात्र रचना गर्दा राजनीतिक समस्या समाधान हुने देखिदैन । त्यसकारण जातीय बहुलता भएको संघीय संरचनाले वर्तमान राजनीतिक समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्नसक्ने छ । तर संघीय राज्यका प्रदेशमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।

एक अवधारणा
जातीय बहुल भएका क्षेत्र बनाउन जिल्ला सिमानालाई आधार नमानी गाविसलाई आधार बनाइएको छ । जातिको आदिभूमि, पुख्र्यौली क्षेत्र, सम्बन्धित जाति बसोबासको निरन्तरता, भूमिसंगको आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध र मूलप्रवाहको भन्दा भिन्न भाषा समूह र प्रादेशिक भाषाको स्थितिलाई ध्यानमा राखिएको छ । यसरी जातीय भाषिक सघनता र बहुलता भएका गाविसमा निरन्तरता छ भने तिनलाई एकीकृत गरी प्रदेशहरूको पहिचान गरिएको छ । यसैको आधारमा १३ वटा सम्भावित प्रदेश पहिचान गरिएको छ । सातवटा प्रदेश- तमुवान, मगरात, थरूहट, तम्बासलिङ, नेवाः प्रदेश, खम्बुवान र लिम्बुवान जातीय आधारमा पहिचान गरिएको छ । चारवटा मिश्रति प्रदेश छन्, जहा कुनै जातीय र भाषिक -नेपालीभन्दा फरक भाषा) बहुलता देखिदैन । एउटा क्षेत्रीय आधारमा र एउटा भाषिक र क्षेत्रीय आधारमा प्रदेशको पहिचान गरिएको छ । संघीय क्षेत्रहरूको जनसंख्यामा जातीय प्रतिशत तालिकामा देखाइएको छ । क्षेत्रहरूको सिमांकन नक्सामा देखाइएको छ । यसरी क्षेत्र विभाजन गर्दा सबैभन्दा बढी तम्बासलिङमा झन्डै ५२ प्रतिशत तामाङ देखिन्छ भने सबैभन्दा थोरै झन्डै २८ प्रतिशत थरूहट । सबै जातीय आधारमा पहिचान गरिएका क्षेत्रमा कुनै एक जातीय बहुलता भएको पाइन्छ ।

क्रम सं. सम्भावित नाम जातीय बहुलता प्रतिशत

१. तम्वासालिङ तामाङ ५१.८९
२. तमुवान गुरुङ ४९.८९
३. मगरात मगर ४२.८४
४. थरुहट थारू २७.६८
५. खसान क्षत्री ४६.१६
६. खम्बुवान खम्बु र्राई ३३.९९
७. लिम्बुवान लिम्बू ३७.३९
८. नेवाः प्रदेश नेवार ३६.४५
९. मिश्रति पश्चिम बाहुन ३४.०२
१०. मिथिला/मधेस मैथली भाषी ४८.६९
११. मिश्रति मध्य बाहुन २६.०४
१२. मिश्रति पूर्व क्षत्री २२.७६
१३. मिश्रति सुदूरपूर्व बाहुन १८.९४