लिम्बूवान प्रदेशको माग

रविन गिरी

लिम्बूहरूले पूर्वमा छुट्टै स्वायत्त प्रदेशको माग गरेका छन्– 'पल्लो किराँत लिम्बूवान प्रदेश। लिम्बूहरूको जातीय संस्था 'किराँत याक्थुङ चुम्लुङ' को २५–२९ जेठमा झापाको दमकमा सम्पन्न छैटौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले यो निर्णय गरेको हो। यो अधिवेशनको उद्घाटन सभामुख सुवास नेम्वाङले गरेका थिए। लिम्बूवान प्रदेशको माग गर्ने लिम्बूहरूले पूर्वका लिम्बू र खम्बू जनजातिले दाबी गर्दै आएका भूभागलार्ई मिलाएर सिङ्गो पूर्वी नेपाललाई 'किराँत स्वायत्त प्रदेश' बनाउने माओवादीको योजनामा समेत असहमति जनाएका छन्। चुम्लुङका अध्यक्ष अर्जुन लिम्बू अब छुट्टै प्रदेशको निम्ति माओवादी लगायत अन्य राजनीतिक दल र नागरिक समाजसँग लबिङ गर्न जाने बताउँछन्। चुम्लुङ महाधिवेशनले उत्तरमा तिब्बती सिमाना, पूर्वमा भारतीय सिमाना, पश्चिममा अरुण नदी र दक्षिणमा आफैँले गठन गर्ने स्थलगत अध्ययन टोलीले सिफारिस गरे अनुसार हुने सिमाना तोकेर लिम्बूवान प्रदेशको भूभागबारे समेत निर्णय गरेको छ। यसअनुसार सो प्रदेशमा तेह्रथुम, ताप्लेजुङ्ग, संखुवासभा, पाँचथर, धनकुटा र इलाम पूरै तथा झापा, मोरङ र सुनसरीका केही भागहरू पर्दछन्। संविधानसभा गठन नभएसम्म जातीय अधिकार प्राप्त नहुने जनाउँदै चुम्लुङले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति संविधानसभामै केन्द्रित गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। साथै यसले आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व हुनेगरी नयाँ निर्वाचन क्षेत्र गठन, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार संविधानसभाको निर्वाचन, निर्वाचनमा विदेशमा रहेका लिम्बूहरूले पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था र संविधानमा आदिवासी जन–जातिको सरोकारका विषयमा उनीहरूलाई विशेषाधिकारको माग समेत गरेको छ। सन् २००१ को जनगणना अनुसार, नेपालमा लिम्बू जातिको जनसङ्ख्या ३,५९,३७९ छ।