लिम्बू विद्यार्थी मञ्चको इतिहास, आन्दोलन र संविधानसभामा यसको दायित्व तथा भुमिका

टंक फोम्बो - महासचिवः लिम्बू विद्यार्थी मञ्च केन्द्रीय कार्य समिति
विषयप्रवेश
२०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनपश्चात निर्मित प्रजातान्त्रिक वातावरणको फलस्वरुप हामीहरूमा आफ्नो जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिको बारेमा खुल्ला र संगठित रुपमा आवाज उठाउने अवसरको सिर्जना भएको हो । त्योभन्दा अघिको अवस्था त्यति सहज र अनुकूल नभएको यथार्थता हामीले देखेका छौं र इतिहासले पनि बताएकै छ ।
राजा पृथ्वीनारायण शाहको नेपालको एकात्मककरणभन्दा अघि लिम्बूहरूले आफ्नै स-साना गणराज्यहरू चलाएर बसेका थिए । हालको नेपालको अस्तित्व प्राचीनकालदेखि नै थियो । यो कसैको निर्माण वा अविष्कार थिएन । तर, त्यतिबेलाको राजनीतिक संरचना अहिलेको जस्तो थिएन । त्यसैबेलाको नेपाल सबैको सहअस्तित्व र समतामुलक तवरले संचालित स्वशासित ढाँचामा एकतावद्ध रहेको थियो । तर, पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि राष्ट्रिय एकीकरणको नाममा असली हिन्दूस्थान बनाउने उद्देश्यका साथ साम, दाम, दण्ड र भेदको नीति प्रयोग गरी हाम्रा ती गणराज्यहरूलाई बिलय गर्नेक्रममा राज्यहरू ध्वस्त पारियो ।
इतिहास साक्षी छ कि बेलैमा संघीय संरचनको अवलम्बन गरेर राज्य संचालन गरिएका देशहरू आज आएर विकास र प्रविधिको उचाइमा पुगेका छन् । तर, अरुको अस्तित्व तहसनहस गरेर गोरखाली शाहवंशीय अस्तित्व बलातरुपमा लादिएको नेपाल आज संसारको सबैभन्दा गरिब देशको रुपमा चिनिंदै आएको छ । पृथ्वीनारायण शाहले त्यसपछि दोस्रो चरणमा हाम्रो विभिन्न भाषा, धर्म र संस्कृतिलाई पनि राज्य सत्ताको आडमा ध्वस्त पार्दै लैजाने क्रममा विभिन्न फरमानहरू दिव्योपदेशमार्फ जारी गर्दै एक जाति, एक भाषा, एक धर्म, एक भेष र एक संस्कृतिको असली हिन्दूस्थान बनाउने काम थाले ।
२०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भयो र संसदीय बयबस्थाको पुनः सुरुवात भयो । यस ब्यबस्थाबाट यहाँका आदिवासी जनजातिहरूले राहत पाउने ठूलो आसा गरेका थिए । तर, नयाँ संविधानमार्फत् पुनः उनीहरूको पक्षमा ठूलो तुषारापात बन्न पुग्यो र पुनः पञ्चायती संविधानकै अनुसरण गर्दै यो संविधानको निमार्ण हुनपुग्यो । त्यो २०४७ को संविधानमा पुनः हिन्दू अधिराज्य घोषणा गरियो र खस भाषालाई नेपालको राष्ट्र भाषा एवम् सरकारी कामकाजको भाषा तोकियो, अन्य भाषाहरूलाई राष्ट्रिय भाषाको दर्जा प्रदान गरी यसको सरकारी कामकाजको प्रयोगलाई समेत निषेध गरियो ।
यद्यपि, २०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनःस्थपनापश्चात अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता संघसंस्था खोल्न पाउने स्वतन्त्रता, शान्तिपूवक भेला, विरोध कार्यहरू गर्न पाउने आदि मौलिक हकहरूको उपयोग गर्दै विभिन्न जातीय संधसंस्थाहरू खुले र सहजताका साथ आफ्ना कुराहरू राख्न पाउने अवस्थाको सिर्जना भयो । यसै अवसरमा हाम्रो लिम्बूहरूको प्रतिनिधिमुलक जातीय संस्थाहरू जस्तै किरात याक्थुङ चुम्लुङजस्ता संस्थाको स्थापना भयो र आजको दिनसम्म पनि यो सञ्चालित र गतिशील अवस्थामा रहेको छ ।
यसरी प्रजातान्त्र पुनःस्थापना भएपश्चात् नै आदिवासी जनजातिहरूमा व्यापक जनचेतनाको लहर छाएर आउन थाल्यो । यसैबीचको अवधिमा आदिवासी जनजाति विद्यार्थीहरूसमेत आफ्नो अध्ययनको अलावा देशको विभेदित् शिक्षाप्रणाली र राज्यप्रणालीको बारेमा सचेत बन्न थाले र क्रमिकरुपमा संगठित बन्ने अभियान सुरुभयो । देशको राजनीति गलत दिशातिर धकेलिन थाल्यो । यसै समयमा शिक्षालाई निजीकरण र व्यापारीकरण गरियो । मातृभाषामा प्रथामिक तहसम्म शिक्षा पाउनेहरूको ग्यारेण्टी राज्यले प्रदान गर्न नसक्नु, मुलतः शिक्षा प्रदान गर्ने मुलभूत दायित्वबाट राज्य पन्छिनु, मुलधारबाट बाहिर परेका समुदायहरूलाई ल्याउन स्पष्ट सरकारी नीति नहुनु, संस्कृत शिक्षालाई मात्र राज्य कोषबाट कराडौंको अर्थ लगानी गरी रहनु, शिक्षा अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक मात्र होइन एकात्मक र केन्द्रीकृत सोचोन्मुख हुनु, शैक्षक नीति निमार्णदेखि कार्यान्वयन गर्ने तहसम्म वहुसंख्यक् उपेक्षित समुदायहरूको पहुँच नहुनुलगायतका विषयवस्तुमाथि आदिवासी जनजाति विद्यार्थीहरूको ध्यान केन्द्रित हुनथाल्यो । यही विभेदकै विषयलाई नै प्रमुख मुद्दा बनाई माओवादी राजनीतिक वि द्रोहको सुरुवात हुनुले पनि यो मुद्दा अझ व्यापक हुन थाल्यो । यसैक्रममा विभिन्न जातीय विद्यार्थी संगनहरूको स्थापना हुन सुरुभयो । विभिन्न संघ संगठनहरूको जन्म हुनेक्रममा २०५५ चैत्र ६ मा लिम्बू विद्यार्थीहरूको साझा सामाजिक संस्थाको रुपमा यस विद्यार्थी संगठनको स्थापना भएको हो ।
मुलुकले आफ्नो इतिहास, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अवस्था उपलब्ध स्रोत र साधनको सिमितता, भूराजनीतिक संवेदनशीलता आदि विभिन्न पक्षको मूल्यांकनका आधरमा युद्धबाट हुने थप तहसनसको स्थितिलाई थाम्नै नसक्ने अवस्थालाई सबैपक्षबाट महसुस गरी स्थायी शान्तिको मार्ग अवलम्वन हुने गरी समावेशी, प्रतिनिमूलक र प्रजातान्त्रिक राज्यव्यवस्थाको निमार्ण गरीनु पर्छ । यसको लागि संविधानसभाको माध्यमबाट विश्वका कैयौं मुलुकहरूले लोकतान्त्रिक संविधान निमार्ण गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त संयन्त्रको रुपमा अपनाइसकेको सर्न्दर्भमा नेपालमा समेत विना डरत्रास र कुनै लोभलालच विना र्सवपक्षीय सहभागिता र पूर्णसमानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा नयाँ संविधान निमार्ण गर्ने कार्यलाई अघि बढाइनु पर्दछ । विद्यमान केन्द्रीकृत राज्यसंरचनालाई पुनर्संरचना गरी संघीय संरचनामार्फत् जाति, भाषा, धर्म र लिङ्ग आदि सबै आधारमा सम्पूर्ण नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने सरकार, राजनीतिक पार्टी तथा आम नागरिक समाज सहमत हुनुपर्छ । नेपालीसमाज बहुभाषिक, बहुधार्मिक, वहुसांस्कृतिक तथा बहुजातीय भएको यथार्थतालाई मनन गरी भाषा, धर्म, संस्कृति र जातिका आधारमा हुने सबैखाले भेदभाव मानवअधिकारका आधारभूत सिद्धान्त र मान्यताविपरीत भएकोले भेदभावका दोषीहरूलाई कडा सजाय गरिनु पर्दछ । राष्ट्रिय भाषाहरूलाई पनि समानताका आधारमा शिक्षा, सञ्चार तथा सरकारी कामकाजका सबैक्षेत्र र तहमा क्रमशः लागू गरिनुपर्दछ । सबै नागरिकको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई नेपालले अनुमोदन गरी मानवअधिकार सम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूलाई स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा नेपालका सबै भाषाभाषी, जातजाति तथा अन्य समुदायहरूलाई आफ्नो विकास र भविष्यको सवालमा आफै नीति निमार्ण गर्ने, कार्यक्रमहरूको तर्जुमा, कार्यान्वयन र मूल्यांकन गर्ने तथा हरेक क्षेत्रमा उनीहरूको प्रभावकारी सहभागिता, संघीय राज्यसंरचनामार्फत् केन्द्रीकृत तथा अप्रजातान्त्रिक शासव्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गरिनुपर्दछ ।

वर्तमान परिस्थिति र हाम्रो भूमिका
मुलक अझै पनि राजनीतिक अन्योल, हत्या, हिंसा र आतंकको संकटपूर्ण अवस्थामा गुज्रिरहेको छ । जनआन्दोलन २ को जनादेश संविधानसभाको निवार्चन गरी सबैखाले जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय, लैंगिक असमानता र विभेदको अन्त्य गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्दै जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक र ऐतिहासिक आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गर्ने जसको निमित्त पूर्णसमानुपातिक निर्वाचनप्रणाली अपनाउने, राज्यका हरेक अंग र तहमा आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, पिछडि पारिएका वर्ग र क्षेत्रको समानुपातिक सहभागिताको प्रत्याभूति गर्ने आदि रहको थियो । तर, तिनै यथास्थितिवादी सामन्ती राज्यसत्ता र राजनीतिक भुमिकाका कारण निरन्तर उपेक्षित बनेको मधेसी र आदिवासी जनजातिको आन्दोलनलाई वार्ताको नाममा निस्तेज गरिंदैछ । शान्तिपूर्ण लिम्बुवान स्वायत्तताको आन्दोलनलाई बेवास्ता गरिएको छ । हामीले उठाउँदै आएको मातृभाषामा अनिवार्य शिक्षा, बहुभाषिक विश्वविद्यालय र त्रैभाषिक शिक्षानीतिलाई पूर्णतः लत्याउँदै राज्यले अन्तरिम संविधानमा मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा प्रदान गरिने ब्याख्याले अझ दबाएको छ । धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिएता पनि राष्ट्रिय रंग सिम्रिक र जनावारमा गाइजस्ता व्यवस्थाले फेरि तिनै अति हिन्दूवादलाई राज्यले पक्षपोषण गरेको प्रस्ट छ । समाज र राष्ट्रका संवाहक राजनीतिक दलहरूमा आन्तिरिक नेतृत्वको पुनर्संरचना र समावेशी गरिएको छैन । उनीहरूको सत्ता र शक्तिको साझेदारी र पहुँच कायम रहेको अवस्थाले जनताको वास्तविक अधिकार कायम हुने संविधानसभा निर्वाचनको तयारी, तदारुकता र वातावरण तयार गर्नमा उदासीन छन् । समावेशी लोकतन्त्रको सन्दर्भमा भन्ने हो भने सेना, प्रहरी, कर्मचारी, न्याय, कूटनीतिक सेवा र संवैधानिक निकायहरूमा तिनै उच्च पहाडे खस र ब्राहृमण जातिको सामन्ती, केन्द्रीकृत र एकात्मक हालीमुहालीको बर्चश्व कायमै छ ।
अब मुलुकको दिगो विकासको निमित्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शासनव्यवस्था अर्न्तर्गत लिम्बुवान स्वायत्तता अन्तरिम संविधानको संशोधनमार्फ् घोषणा गर्दै सोही खाले राज्यप्रणाली र स्वरुपको लागि सांस्कृतिक, भाषिक, ऐतिहासिक, पुख्र्यौली थातथलो, जातीय, भाषिक ऐतिहासिक पृष्ठभुमिको आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गरिनुपर्दछ । जसमा आदिभूमि उपभोग र पुख्र्यौली थातथलो भएका आधारमा आदिवासी राजनीतिक आर्थिक, संस्कृतिक, सामाजिक र विकासको अग्राधिकार किटान गरिनु जरुरी छ । सबैखाले विभेदको अन्त्य हुनुपर्दछ । सबैखाले द्वन्द्वरत पक्षहरूसंग इमान्दारपूर्वक राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि वार्ताको माध्यममार्फ् समस्याको समाधान गरिनुपर्दछ । यसको निमित्त सम्पूर्ण लिम्बुवानबासी दाजुभाइ, दिदी बहीनीहरूमा नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक हक अधिकार, लिम्बुवान स्वायत्त राज्यप्रणाली, स्वरुप, ढाँचा र संविधान सभाको लागि निर्वाचनप्रणाली, प्रतिनिधित्व, निर्णय प्रकृया, राष्ट्रियता, संघीय लोकतान्त्रिक गाणतन्त्रका लागि लिम्बू विद्यार्थी मञ्चको दायित्व र भुमिकालाई आ आफ्नो तह र तप्काबाट लिम्बुवानको पक्षमा संविधान सभालाई साधनको रुपमा उपयोग गर्नका निमित्त सम्पूर्ण देशभरिका युवा विद्यार्थीहरूलाई हार्दिक अपील गर्दछौं ।
आज लिम्बू जातिका विद्यार्थी तथा युवाहरू आफ्नो भाषा, धर्म, साहित्य, लिपि र संस्कृतिको सवालमा पूर्णरुपमा अज्ञात हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ । सदियौंको गौरवान्वित इतिहास बोक्ने लिम्बू जातिका युवा विद्यार्थीहरू आफ्नो भूमिमा पनि दोस्रो दर्जाको नागरिकको व्यवहार झेल्नु पर्ने अवस्था छ । अहिले लिम्बुवानका युवाहरू व्यवहारिक र वैज्ञानिक शिक्षा लिई राष्ट्र विकास र एकता कायम गर्नबाट वञ्चित भई लाहुर, मुग्लान र अरबजस्ता ठाउँहरूमा मजबुरीको लागि परदेशिनु पर्ने वाध्यता बनाइएको छ । यसले गर्दा सांस्कृतिक पहिचानको फैलावट र विकासका साटो सांस्कृतिक विकृतिको बढावा हुनको साथै पश्चिमीकरणले व्यापकता पाएको छ । राज्यको विभेदित नीतिका कारण सरकारी प्रशासन र सेवामा लिम्बूहरूको सहभागिता पूर्णतः शून्य रुपमा रहेको छ । आज सरकारी कामकाजको भाषामा केवल खस नेपाली भाषा मात्र राज्यले परिभाषित गरेको र मातृभाषाहरूलाई राज्यले पूर्णरुपमा बेवास्ता गरेकोले पूर्णतः विदेशी सेवामा कार्य गर्ने वातावरण बनाई आर्थिकरुपमा पराधीन बनाइएको छ । लिम्बू समाजमा विशेषतः कृषिप्रणाली र पशुपालनमा आर्थिक निर्भरता रहेकाले उनीहरूको जीवनस्तर र आर्थिकस्तर उकास्न राज्यले वैज्ञानिक कृषिप्रणालीका कार्यक्रमहरू अगाडि नल्याउनुले पनि राज्यको लिम्बू जातिहरूप्रति आर्थिक विभेदको नीति रहेको बुझिन्छ । सुरुदेखि मुन्धम्ले निर्देशित किरात धर्म मान्ने आदिवासी लिम्बू जातिहरूलाई पूर्ण रुपमा बेवास्ता गरिएको छ ।

संविधान सभा र लिम्बू विद्यार्थी मञ्चको दायित्व र भूमिका
नेपालको ऐतिहासिक कालखण्डमा विरलै राज्यको संरचना परिर्वतन गर्ने युगान्तकारी संविधानसभाको चुनाव पूर्णसमानुपातिक निर्वाचनप्रणालीबाट गरिनुपर्छ । यस्तो निर्णायक चुनाव न्यायपूर्ण हुनुपर्छ । संविधानसभाको निर्वाचनमा हामी आपसी विवादमा फस्यौ भने त्योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य हाम्रो लागि अर्को केही हुनसक्दैन । त्यसैले, तुरुन्त तेस्रो संशोधन गरी जातीय सूचिको आधारमा पूर्ण समानुपातिक संविधान सभाको निर्वाचन हुनुपर्छ ।
राजा पृथ्वीनारायाण शाहको राज्य एकीकरणले जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक राष्ट्रिय एकता कहिल्यै हासिल गर्न नसकेकाले संघात्मक राज्यप्रणाली भएमात्र देशले निकास पाउने आवाज चौतर्फी बुलन्द भएर उठिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा हामी उदासीन रहनु हुँदैन । अहिले हाम्रो स्वात्तताको रक्षा कसरी गर्ने भन्ने कुरा हाम्रा चुनौतीहरू हुन् ।
संविधान सभामा हरेक क्षेत्र, राजनीतिक दल, जाति र वर्गहरूका प्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर राज्य संचालन सम्बन्धी संविधान तयार पार्दछन् । यसलाई सरकार बनाउने र नीति निर्माण वा विकासका योजना बनाउने यसभन्दाअधिको नियमित प्रतिनिधिसभाजस्तो पटक्कै होइन ।
जाति र भाषाका ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा लिम्बुवान जातीय स्वायत्ताताको स्थापनाको औचित्य र आधार सबैभन्दा बलियो छ । किनकि, लिम्बूले बोलिने भाषा, लिपि, मुन्धुममा आधारित परम्परागत संस्कार, दैनिक जीवन प्रक्रिया तथा मानवशास्त्रीय शारीरिक बनावट आदि विशिष्ट प्रकारका छन् । १७ पटकसम्म आक्रमण गर्दा पनि लिम्बुवान हत्याउन असफल भएका पृवीनारायण शाहले वि.स. १८३१ साउन २२ गते गरेको ताम्रपत्रमा लिखित अभिसन्धि बमोजिम लिम्बुवान स्वायत्त प्रदेशको रुपमा नेपाल अधिराज्यमा गाभिएको ऐतिहासिक तथ्य लिम्बुवानसंग अहिले पनि सुरक्षित भएकोले लिम्बुवान स्वायत्तराज्य स्थापनाको आधार झन बलियो छ ।
अहिले आम्रो संस्कृति, भाषामात्र नभएर जातीय अस्तित्वसमेत संकटमा परेको छ । लिम्बुवान स्वायत्तराज्य स्थापना भएमात्र हाम्रो पहिचान सुरक्षित हुनेमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ । हाम्रो अस्तित्वलाई जीवित राख्न र सन्तुलित राष्ट्रिय समृद्धि हासिल गर्न संघात्मक संरचनामा स्वायत्त राज्यहरूको स्थापना हुनुपर्दछ । गणतन्त्रमात्र भएर संघात्मक भएन भने पनि स्वायत्तता हुदैन । तर्सथ, हामीहरूलाई संघीय लोकतान्त्रिक गाणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको खाँचो भएको हो । स्वायत्तताको अर्थ छुटै स्वतन्त्र राज्यको सिर्जना होइन । त्यस्तो व्यवस्थावाट मात्र समस्त जनजाति र राष्ट्रको उत्थान हुन्छ । त्यसकारण, जातीय स्वायत्तता नै हाम्रो मुक्तिको मूल बाटो हो ।
अगामी मंसिर ६ मा हुने भनी घोषित संविधान सभाको चुनाव मिश्रति चुनावप्रणालीबाट गर्ने घोषणा र तयारी भइसकेको छ । तर, त्यो जातीय सूचीका आधारमा पूर्णसमानुपातिक हुनुपर्छ भन्ने लिम्बूलगायतका समस्त आदिवासी जनजाति समुदायको अडान हो । जनआन्दोलन २ पछिको लोकतान्त्रिक सरकारले पनि हाम्रो चाहनाहरूलाई समेट्न सकेको छैन । स्वायत्तताले विखण्डन र जातीय हिंसा फैलाउँछ । यो राजनीतिक सिद्धान्तको विपरीत छ, आदिजस्ता आरोपहरू अझै पनि आइरहेको छन् । समावेशीको नाममा जनजाति, मधेसी, महिला र दलितहरूका केहीलाई मन्त्रीलगायतका उच्च पदमा आसिन गराउने चालमात्र अझै पनि गरिने हो भने हामीलाई त्यहाँबाट तात्विक भिन्नता हुने छैन ।
लोकतन्त्रको विशेषता भनेकै सबैले प्रतिनिधित्व गर्न पाउने अधिकारको उपयोग गर्न पाउनु हो । तसर्थ, संविधान सभाको चुनाव पूर्णसमानुपतिक हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो नैर्सर्गिक लोकतान्त्रिक अधिकार हो । वि. सं. २०५८ सालको जनगणनालाई न्यूनतम आधार मानी जनसंख्याको अनुपातमा हाम्रो समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ र अति न्यून संख्या भएका समुदायहरूको प्रतिनिधित्वका लागि आरक्षण व्यवस्थासमेत हुनुपर्दछ । आफूमात्र र्सार्वभौम हुने दल वा कुनै निश्चित वर्गहरूको सोचले राज्यले कहिल्यै पनि सही निकास पाउँदैन । जनता र्सार्वभौम हुन आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्त शासन हुनु अपरिहार्य छ ।

लिम्बुवान स्वयात्त राज्यको सवालमा लिम्बू विद्यार्थी मञ्च
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको लिम्बुवान जातीय स्वायत्तराज्यको प्राप्ति नै हाम्रो अन्तिम लक्ष्य हो । लिम्बुवान जातीय स्वायत्तताको सर्न्दर्भमा बहस र छलफलहरू भइरहँदा यो लिम्बुवान जातीय स्वायत्तता समस्त लिम्बुवानबासी जनताको हित र सहभागिताका लागि हो भन्ने यथार्थलाई कहिल्यै बिर्सनु हुन्न । साथै, यो स्वायत्तता प्राप्तिको आन्दोलनमा लिम्बुवानबासी गैर लिम्बू जात जातिहरूको पनि उत्तिकै सशक्त र सक्रिय सहभागिताको खाँचो पर्दछ । त्यसका लागि सम्पूर्ण लिम्बुवानबासी जनताहरू एकतावद्ध भई यो आन्दोलनमा सरिक हुन नितान्त आवश्यक हुन्छ । २५० वर्षम्म दबाएर राखिएको हाम्रो हक, अधिकारहरूको सुनिश्चितता लिम्बुवानको प्राप्तिसंग मात्र सम्भव छ । लिम्बुवान स्वायत्तताका प्रशस्त आधार र प्रमाणहरू छन् ।
त्यसैले, राज्यको पुनर्संरचना र लिम्बुवान स्वायत्त राज्य प्राप्तिको सवालमा लिम्बू विद्यार्थी मञ्च संघीय लोकतान्त्रिक गाणतन्त्रमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहितकको लिम्बुवान जातीय स्वायत्त राज्य प्राप्तिका लागि कट्टविद्ध भएर लागिरहेको छ र लागिरहने छ । यसका लागि लिम्बू विद्यार्थीहरूले सामाजिक परिचालक र समुदाय रुपान्तरण कर्ताको भूमिका निभाउनु पर्ने भएको छ । लिम्बुवानमा लिम्बुवानका लागि राजनीतिक सचेतनाका कार्यक्रमहरूका साथ अझ सशक्त भएर लाग्नु पर्नेछ । लिम्बुवानका विभिन्न ठाउँहरूमा पोष्टर, पम्प्लेट पत्र-पत्रिकाहरू प्नि अझ सशक्त रुपमा लिएर जाने कार्यक्रमहरू कति पनि ढिला नगरी गर्न आवश्यक छ । किनकि, नेपाली जनताले लडेर ल्याएको यो अवसरलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्राप्तिका लागि उपयोग गर्नुपर्ने भएको छ । अझै पनि नेपालका बाहुनवादी सोचमा आधारित राजनीतिक पार्टीहरूले राजतन्त्रलाई काखी च्यापेको अवस्था छ । नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीलगायत आदिवासी जनजाति र मधेशी आदिसंग भएका विभिन्न सम्झौतामा पनि हाम्रो र्सतहरू, सवालहरू नसमेटिएको अवस्था छ । साथै यी सम्झौताहरूको कार्यान्वयनमा पनि प्रश्न चिन्ह छ । त्यसैले, यी विविध विषवस्तुहरूमाथि केन्द्रित रहेर लिम्बू विद्यार्थी मञ्चले आफ्नो तह र तप्काबाट ती सम्झौतामा आएका विषय वस्तुहरूको कार्यान्वयनमा दबाबमुलक आवाज र कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ । सम्पूर्ण लिम्बू विद्यार्थीहरू लिम्बुवान हाम्रो ढुकढुकी हो भनेर लिम्बुवान जातीय स्वायत्तता प्राप्तिका लागि जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन पनि तयार हुनुपर्दछ । यसका लागि सम्पूर्ण बाटाहरू हामीले खुल्ला गरेर अगाडि बढेर जानु जरुरी छ । मुलुकमा हुन लागेको संविधान सभाको निर्वाचनको सवालमा पनि लिम्बू विद्यार्थीहरूले जस्तोसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि लिम्बुवानको पक्षमा वहुमत ल्याउन हाम्रो ढुकढुकी लिम्बुवानमा रहेर सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ ।
हामीले चाहेको लिम्बुवान १८औ शताब्दीको लिम्बुवान नभई २१ औ शताब्दीको वैज्ञानिक, सभ्य, शालीन र आधुनिक लिम्बुवान हो जसमा पश्चिमीकरण र एकात्मक संस्कृतीकरणको अन्त्य गर्दै साँस्कृतिक स्वतन्त्रता हुन्छ । पूर्ण समानुपतिकाताको आधारमा सम्पूर्ण नीतिनिर्माण र कार्यान्वयन हुनेछ, मानव विकासको क्रममा लिम्बुवानमा लिम्बू जाति, संस्कृति र उनीहरूको ऐतिहासिकताले हासिल गरेको सभ्यताको सर्न्दर्भमा रहेर आजको आधुनिक लिम्बुवानबासीहरूले जातीय स्वायत्तराज्यको निर्माण गरी सामाजिक न्याय, समानता, मानव अधिकार र र्सार्वभौम स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्ने हो ।
हाल लिम्बुवानलगायत अन्य जाति एवं भाषिक स्वायत्तताको विरुद्ध फैलाइएका साम्प्रदायिक/ विखण्डनवादी भ्रमहरू चिर्न लिम्बू विद्यार्थी मञ्च र विद्यार्थीहरूले जातीय स्वायत्तता भनेको कुनै अरु जाति र भाषिक समुदायमाथि अतिक्रमण गर्ने या शासन गर्ने नभई आफैद्वारा आफै शासित हुने कुरा सबैमा जानकारी हुनुपर्दछ ।
अन्तमा, सम्पूर्ण लिम्बुवान जातीय स्वायत्तता र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चाहने राजनीति संगठन लगायत सामाजिक एवं जातीय संघसंस्थाहरू एकापसमा सहकार्य र सम्झौता गरी साझा संजाल र अवधारणा बनाएर संविधान सभालाई र्सार्थक र परिणाममुखी बनाउन आजैदेखि लागिपर्नको लागि हार्दिक आह्वान गर्दछौं ।
नोगेन सेवारो !
लिम्बू विद्यार्थीहरूको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला
दमक झापा
मितिः २०६४ भाद्र २८।२९