कमल तिगेला

-हालै काठमाण्डौंमा सम्पन्न नेकपा (माओवादी) को पांचौ विस्तारित बैठकले किराँत गणराज्य अन्तर्गत रहेको लिम्बुवान खम्बुवानलाई छुट्टै स्वायत्त प्रदेशको मान्यता दिने निर्णय गरेपछि विशेष गरी पूर्वाञ्चलको लिम्बुवान क्षेत्रमा एउटा सुखद तरंग पैदा गरेको छ। एउटा शसक्त पार्टीको केन्द्रीय बैठकले लिम्बुवान राज्य घोषणा गर्नुले पूर्वाञ्चल क्षेत्रका लिम्बु र गैर लिम्बुहरु माझ कस्तो प्रतिकृया उत्पन्न गराएको छ भने बारेमा धरानका केही प्रतिष्ठित लिम्बु बुद्धिजिवीहरुसंग ४ वटा सामूहिक जिज्ञासा राखिएको थियो जस्तो-
-१) नेकपा -माओवादी) को विस्तारित बैठ्कले लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको अवधारणा र प्रस्ताव अघि ल्याएकोमा तपाईको कस्तो प्रतिकृया रहेको छ ?
-२) लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको मागप्रति सरकार सकरात्मक नहुनुको करण के होला ?
-३) लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको बारेमा नेपाली कांग्रेस र एमालेको अवधारणा के पाउनु भएको छ ?
-४) किराँत प्रदेशमा लिम्बुवान- खम्बुवान राज्यको संरचना कस्तो हुनु पर्छ ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
कमल तिगेला - लिम्वुवान खम्वुवान अनुसन्धानकर्ता

-१) माओवादीको विस्तारित बैठकको निर्णयले लिम्बुवान, खम्वुवान राज्य निर्माणमा एउटा इटा थपिएको छ। महाभारतको उत्तराखण्ड सबै किराँत प्रदेश थियो। तर हामी सिमित ठाँउलाई मात्र किराँत प्रदेश भन्थ्यौ, त्यसमा मेरो विरोध थियो।यसको म हृदयदेखि नै स्वागत गर्छु तर निर्णय मात्र गरेर हुदैन व्यवहारिकरुपमा कार्यान्वयन हुनु पर्‍यो।
-२) यो सरकार त संघीय राज्य पनि चाहन्दैन। सबै जातजातीलाई उत्पीडनबाट मुक्त गर्न चाहेकै छैन । कुलिनतन्त्र यथावत छ । एक जातीय हैकमबाद कायमै छ।
-३) संघीय कुरामा कांग्रेस विलकुलै सकरात्मक देखिदैन। उसले दिई हाले पनि क्षेत्रीय स्वयत्ततासम्म देला तर त्यो भनेको यथास्थितीवादी नै हो।एमालेको संघीय अवधारणाहरु यथास्थितीवादी भन्दा माथी उठ्न सकेको छैन।
अन्तर्वार्ता र तस्वीर आनन्द श्रेष्ठ / एचकेनेपाल डट कमबाट साभार