Aug 23, 2009

अन्तरविरोध अन्त्यका लागि सङ्घीयता

भवानी बराल
नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक तथा बहुसांस्कृतिक मुलुक हो । सन् २००१ को जनगणना अनुसार नेपालमा १०१ जाति, ९२ भाषिक समुदाय, केही धार्मिक तथा सांस्कृतिक समुदाय छन् । नेपाल अल्पसङ्ख्यकै अल्पसङ्ख्यक बसोवास गरेको मुलुक हो । यहाँ कोही पनि निरपेक्ष बहुसङ्ख्यामा छैनन् । गोर्खा राज्य पूर्व नेपाली समाज ५२ वटा जातीय गणराज्यमा विभक्त थियो । गण्डक प्रदेशमा २४ से, कर्णाली प्रदेशमा २२ से, उपत्यकामा ३ र उपत्यका पूर्व ३ वटा राज्य थिए । गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले कुनै प्रकारको राजनीतिक, सामाजिक सम्मिलन नगरिकन धेरै राज्य हमलाद्वारा र कतै षड्यन्त्रपूर्वक करारद्वारा गोर्खाराज्यमा मिलान गर्दै नेपालको यो स्वरूप निर्माण गरे । उनले आफ्नो 'दिव्योपदेश'मा भनेको कुराले एकीकरण गरेको भन्न मिल्दैन । उनले 'दिव्योपदेश'मा 'मेरा साना दुःखले आज्र्याको मुलुक होइन' भने र नेपाललाई 'असल हिन्दुस्तान' भएको घोषणा गरे ।
उनले सानासाना सामन्ती बहुजातीय गणराज्यलाई ठूलो सामान्ति एकल जातीय गणराज्यमा रूपान्तरण गरे । त्यहीँदेखि नेपाली समाजमा रहेको आर्थिक सामाजिक अन्तरविरोध यथावत् रहृयो । नेपाली समाज बहुजातीय सामान्तवादी राज्य व्यवस्थाबाट एकल जातीय सामान्तवादी राज्य व्यवस्थामा मात्र रूपान्तरित भयो । हिन्दुस्थानमा विकसित हुदै गएको पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्ध र सामाजिक रूपान्तरणलाई उनले भित्रिन दिएनन् । यसैकारण पुँजीवादी सामाजिक रूपान्तरणममा नेपाली समाजले प्रवेश गर्न पाएन ।
नेपालको वर्तमानसम्मको समस्या भनेको पनि त्यही खस एकल सामान्तवादी एकात्मक राज्य संरचनाले पृष्ठपोषण गरेको व्यवस्था हो । यही अन्तरविरोधको हल गर्न पुँजीवादी राज्य व्यवस्थाको स्थापना र एकात्मक राज्य संरचनाको विकल्प सङ्घीय संरचना आवश्यक भएको हो । नेपालको यावत् विविधतालाई सम्बोधन गर्न सङ्घीय संरचना साधनको रूपमा प्रयोग गर्नु जरुरी भयो ।
हाम्रो समाज मंगोल, आर्य, अष्ट्रो र द्रविड नश्ल परिवारका छन् । भाषाको हिसाबले भोटबर्मेली, भारोपेली, अष्ट्रो र द्रविड भाषा परिवारका छन् । केही भाषाविद्ले कुसुण्डा भाषालाई अलग्गै भाषा परिवारको मानेका छन् । जमिनसंगको सम्बन्धको हिसाबले आदिवासी र गैरआदिवासी छन् । जातवाला जाति र जात रहित जाति (जनजाति) पनि छन् ।
आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक हिसाबले दलित र उत्पीडित जाति छन्, बनाइएका छन् । यिनै नश्ल, भाषा, तथा सामाजिक बनोटको आधारमा थुप्रै जाति, भाषा परिवार, धार्मिक तथा सांस्कृतिक समुदायको संगम नेपाली सामाजको विशेषता हो । यिनै विशेषतामा आधारित अन्तरविरोध र द्वन्द्वको हल गर्न वर्तमानको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्दै नयाँ समाजको निर्माण गर्नु आजको दायित्व हो । त्यो दायित्व पूरा गर्न सामान्तवादका पुरै अवयवहरूको अन्त्य गर्ने नयाँ पुँजीवादी व्यवस्था एकमात्र प्रस्थानबिन्दु हो । नेपाली समाजको यिनै विविधता र विशेषतालाई सम्बोधन गर्ने सङ्घीय संरचना एउटा साधन हो ।
लोकतन्त्रको विशद व्याख्या गरिरहनु बुद्धिविलास मात्र हुन्छ । लोकतन्त्र अर्थात् डेमोक्रेसी गि्रक भाषासँग सम्बन्धित छ । गि्रक भाषाको डेमोस क्रेटोस शब्दबाट डेमोक्रेसी बनेको हो । डेमोसको अर्थ लोक र क्रेटोसको अर्थ शक्ति हुन्छ । अर्थात लोक र शक्तिबाटै लोकतन्त्र भएको हो । अब्राहम लिङ्कनले लोकतन्त्र भनेको जनताको लागि, जनताद्वारा, जनताले गर्ने शासन प्रणाली भनेर परिभाषित गरे । महामानव गौतम बुद्धले 'चिबरवस्तु' ग्रन्थमा लोकतन्त्रको सुन्दर व्याख्या आजभन्दा धेरै सय वर्ष अगाडि गर्नुभएको छ । महामानवले समाजका अगुवा दश जनाले प्रस्ताव गरेको कार्ययोजना अरुले अनुमोदन गरे भने त्यो लोकतन्त्र हो भन्नु भएको छ । कुलीनतन्त्र जसलाई लोकतन्त्रको पाइजामा लगाएर लोकतन्त्रको नाम दिने कुराको सो ग्रन्थमा उहाँले खण्डन गर्नुभएको थियो । आजकाल यही कुलीनतन्त्रलाई 'डेण्टिङ पेण्टिङ' गरेर लोकतन्त्रको भ्रम दिने गरिएको छ । प्लेटोले लोकतन्त्रलाई 'आफ्नो स्वतन्त्रता आफैं प्रहरी' भनेका छन् ।
औपचारिक लोकतन्त्रको केही अर्थ हुन्न । लोकतन्त्रको वास्तविक अर्थ समानतासहितको बहुमतको शासन हो । असमानताबीचको बहुमतको शासन प्रणाली लोकतन्त्र हुन सक्तैन । असमानहरूबीच समान प्रतिस्पर्धा साँचो अर्थको लोकतन्त्रको सारवस्तु होइन । यस्तो किसिमको लोकतन्त्रले वास्तविक अर्थमा जनतालाई सम्बोधन गर्न सक्तैन । साँढे र बाच्छाबीचमा प्रतिस्पर्धा गराउनु लोकतान्त्रिक परिभाषा अन्तर्गत पर्दैन । लोकतन्त्रमा समानहरूबीचको समान प्रतिस्पर्धाले मात्र वास्तविक लोकतन्त्रको अनुभूति दिलाउँछ । नेपालको सन्दर्भको लोकतन्त्रको स्वरूप र अन्तरवस्तु यहाँको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सन्तुलनले निर्धारण गर्छ ।
शास्त्रीय अर्थको वा युरोपेली ढाँचाको लोकतन्त्रको स्थापना नेपाली समाजमा मिल्दैन । नेपाल पुँजीवादी युगमा प्रवेशकै चरणमा मात्र छ । सामन्तवादकै अन्त्य भैसकेको छैन् । तर, अहिले स्थापना गर्ने वा प्रस्थानबिन्दु भनेको पुँजीवादी लोकतन्त्रकै स्थापना हो । अर्को भाषामा भन्दा यो बुर्जुवा लोकतन्त्र नै हो । तर, लोकतन्त्र भनेको कुनै धर्मशास्त्र होइन । यो समाज विकासको नियम अनुसार निरन्तर परिवर्तित, परिमार्जित र विकसित हुँदै जाने राज्य सञ्चालनको साधन हो । नेपाली सामाजिक विशेषता र विविधता अनुसारको मौलिक लोकतन्त्र हुनु पर्दछ । यो राज्य सञ्चालनको साधन भएकोले लोकतन्त्रको स्वरूप र अन्तरवस्तु परिवर्तित, परिमार्जित, परिष्कृत र विकसित हुँदै जाने अन्तरिम योजना हो । लोकतन्त्रलाई यथास्थितिको दस्तावेज बनाए त्यो धर्मशास्त्र झैं रुढ हुनजान्छ ।
लोकतन्त्रका आधारभूत विशेषता, मान्यता र अन्तरवस्तुहरू छन् । ती मान्यता र अन्तरवस्तुलाई नयाँ ढंगले व्याख्या र संस्थागत गरिनुपर्छ । लोकतन्त्रको सार त्यसको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्तामा भर पर्छ । सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता जनता बाहेक कतै निहित छैन भने त्यो आधुनिक लोकतन्त्र हो किनभने सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता भागबण्डा लगाउने चिज होइन ।
जनताबाहेक सार्वभौमसत्ता अन्यत्र पनि जिलो लागेको छ भने त्यो वर्णसंकर लोकतन्त्र हो । जनमतसङ्ग्रह, प्रत्याव्हान जस्ता प्राविधिक प्रणालीले सार्वभौम सत्तालाई जनता समक्ष निहित राख्न सकिन्छ । यसका अतिरिक्त बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, आवधिक निर्वाचन, वालिग मताधिकार, विधिको शासन, मौलिक नागरिक अधिकार, वाक तथा प्रेस स्वतन्त्रता, धर्मनिरपेक्षता आदि लोकहितका कैयौं अन्तरवस्तु यसमा संस्थागत गरिनुपर्छ । नेपालकै सन्दर्भमा नेपाली लोकतन्त्रको अन्तरवस्तुमा यहाँ सदियौंदेखि रहेको वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिंगीयलगायतको उत्पीडनको अन्त्य गर्ने योजना तथा कार्यक्रम हुनुपर्छ । लोकतन्त्र कुनै अमूर्त र जडसूत्रीय कार्यक्रम होइन । यो समाज विकासको नियम अनुसार निरन्तर परिवर्तन भैरहने राज्य सञ्चालनको साधन भएकोले यसको स्वरूप र अन्तरवस्तु पनि परिवर्तन र विकसित हुनेछन् ।
गणतन्त्र भन्नासाथ राजा वा राजतन्त्र नभएको शासनतन्त्रलाइ बुझ्ने गरिन्छ । तर यतिले मात्र गणतन्त्रको परिभाषा पूर्ण हुँदैन । राजा वा राजतन्त्र नहुनु गणतन्त्रको पहिलो सर्त हो । तर सँगसँगै गणतन्त्र हुनलाई गणहरूको शाषन प्रशासन हुनु पनि जरुरी छ । गणतन्त्रका नाममा निरंकुश शासनहरू विश्वमा सञ्चालित छन् । साधारण आँखाले हेर्दा त्यहाँ राजा वा राजतन्त्र हुन्न र गणतन्त्र भएको भ्रम पर्छ । त्यस्ता रूपको गणतन्त्रलाई गणतन्त्र भन्न मिल्दैन । सारमा ती निरंकुशतन्त्र हुन । त्यस्तो कथित गणतन्त्रमा केही कुलीन वर्ग र परिवारले शासन गरिरहेका हुन्छन् । फरक यति हो तिनीहरू असमानहरूबीचको समान प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित हुन्छन् । गण भनेको समुदाय हो । तन्त्र भनेको समुदाय आफैंले सञ्चालन गर्ने शासन प्रबन्ध हो । आधुनिक राजनीतिक विज्ञानको सिद्धान्तमा आफ्नो शासन प्रबन्ध जनताले प्रत्यक्ष सञ्चालन गरेका छन भने त्यो गणतन्त्र हो । गण भनेको समुदाय वा जनता तीनले सञ्चालन गरेको 'तन्त्र' जनतन्त्र नै साँचो अर्थको गणतन्त्र हो । त्यसैले वास्तविक गणतन्त्रलाई जनगणतन्त्र भनिन्छ । जनताको मात्र होइन, जनताको गणतन्त्र साँचो गणतन्त्र हो ।
महामानव गौतम बुद्धले बौद्ध ग्रन्थ चिबरवस्तुमा गणतन्त्रलाई सङ्घीयतासँग जोड्नुभएको छ । तत्कालीन नेपाली समाजमा देखिएको विविधतालाई सम्बोधन गर्न महामानवले 'गण' शब्दको कोष्ठ भित्र 'सङ्घ' शब्द प्रयोग गर्नु भएको छ । गणलाई बुझाउन सङ्घ शब्दलाई समान अर्थको रूपमा प्रयोग गर्दै लिच्छवि सङ्घीय गणराज्यको उच्च मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ । महामानवले यसैकारण तत्कालीन अवस्थामा राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिकै निम्ति 'सङ्घम् शरणम् गच्छामि' निर्देश गरेको हुनसक्छ । बौद्ध विहारमा गएर घण्टी बजाउने मन्त्रको रूपमा मात्र प्रयोग गर्न अवश्य भनिएको होइन किनकि बौद्ध दर्शन हो, राजनीतिक विज्ञान हो । केवल रुढ धर्मशास्त्र मात्र होइन । यसर्थ हाम्रो देशको गणतन्त्र पनि सङ्घीयतामा आधारित हुनुपर्छ तबमात्र त्यो वास्तविक गणतन्त्र हुनेछ । नेपाल एकल जातीय राज्य होइन । बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक तथा बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त देश हो ।
एकल जातीय राज्य भइदिएको भए एकात्मक संरचना ठिकै हुने थियो । ऐतिहासिक कालखण्डदेखि जातीय उत्पीडनले नै निरन्तरता पायो । जातिहरूको पृष्ठभागमा तात्विक भिन्नता आएन । सबै प्रकारको उत्पीडनमा जाति तथा भाषिक समुदायहरू परे । लिम्बू, खम्बू, तमू, तामाङ, नेवा, थारु, मगर, कर्णालीका खसहरू अरु अल्पसङ्ख्यकहरू पनि जातीय उत्पीडनमा परे । केही भाषिक तथा क्षेत्रीय उत्पीडनमा परे । वर्गीय, लिङ्गीय, उत्पीडन त सामन्तवादको विशेषता नै भयो । यसैकारण नेपालको सन्दर्भमा सङ्घीय संरचनाको विशिष्ट एवम् प्रमुख आधार जाति हो । यसपछि मात्र भाषिक तथा अन्य आधार आउँछन् ।
जातीय आधारको योग्यता पनि सङ्घीय संरचनामा जरुरी हुन्छ । सन् २००१ को जनगणनाले सूचीकृत गरेको सङ्ख्याको जातीय तथा भाषिक आधार भन्नासाथ त्यति नै जातीय तथा भाषिक राज्य हुँदैन । अर्थात् १०१ जातीय र ९२ भाषिक राज्य हुने होइन । जातीय आधार निश्चित मापदण्डको हुन्छ । पहिलो निश्चित जातिको जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हुनुपर्छ, दोस्रो आधुनिक राजनैतिक विज्ञानको सिद्धान्त अनुसार साझा भूगोल, साझा भाषा, साझा आर्थिक जीवन र मनोवैज्ञानिक संरचना खुलेका जाति वा राष्ट्र उन्मुख जाति हुन आवश्यक हुन्छ । जातिको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र राष्ट्रको योग्यता पुगेका जाति तथा भाषाको आधारमा सङ्घीय संरचना गर्दा एक दर्जनकै हाराहारीमा सङ्घहरू बन्छन् । यस्ता राज्यको विशेषता सम्बन्धित रैथाने जाति तथा भाषिक समुदायको मुक्तिको प्रश्न पहिलो सर्त र त्यहाँ बसोबास गर्ने अन्य वा गैरजाति तथा गैरभाषिको मुक्तिको प्रश्न दोस्रो सर्त हुनुपर्छ । अन्यथा त्यो हिजोकै जस्तो पश्चगामी सामन्ती जातीय गणराज्य हुनेछ । यस्तो राज्यको भविष्य अबको दुनियाँमा हुँदैन ।
वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिंगीय समस्याको समाधान राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचनामार्फत गर्ने ऐतिहासिक बाह्रबुँदे समझदारीको प्रस्तावनामा परेको विषय हो । त्यही ऐतिहासिक समझदारीको जगमा भएको जनान्दोलनको जनादेश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्नु हो । त्यसपछि भएको शान्ति सम्झौता, समझदारी, मधेस आन्दोलनमार्फत अन्तरिम संविधानले संस्थागत गरेको नेपाली जनताको औपचारिक निर्देशन पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै हो । अन्तरिम संविधान २०६३ ले परिभाषित गरेको राष्ट्रको परिभाषा अनुसार राज्यको निर्माण गरे मात्र शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकिन्छ । राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा यी विषय हल गर्न संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भै यसको गठन प्रक्रिया पनि पूरा भैसकेको छ । संविधानसभाले यी समस्याको संवैधानिक निकास दिनुपर्छ । नेपाली जनताको आधारभूत अन्तरविरोधको हल गर्ने साधन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो । नेपाली समाज विकासको निरन्तरता दिने यो 'रेशम मार्ग' पनि हो ।

Aug 22, 2009

विख्यात महिलाका गुमनाम श्रीमान्

विनु रिजाल
धेरै महिला राष्ट्रप्रमुखका श्रीमान्हरू मिडियामा आउन चाहँदैनन् । उनीहरू आफ्नै पेसामा सन्तुष्ट र सुखी छन् । श्रीमतीका नामबाट चिनिन चाहँदैनन् उनीहरू । जर्मनीकी एन्जेला मर्केलले चान्सलर पदको शपथ लिँदा उनका श्रीमान् कार्यक्रममा सहभागी थिएनन् । श्रीमान्ले टेलिभिजनबाटै श्रीमतीको शपथ-ग्रहण कार्यक्रम हेरे रे ! वैज्ञानिक श्रीमान् जोसिम सावर श्रीमतीका नामबाट चर्चामा आउनुभन्दा लो-प्रोफाइलमै रहेर आफ्नो करिअरमा ध्यान दिन चाहन्छन् । 'मेरा श्रीमान् भव्य छन्,' मर्केल भन्छिन् । मिडियाबाट टाढै बस्न रुचाउने सावरका बारेमा जर्मन जनतालाई त्यति जानकारी छैन ।एन्जेला मर्केलले जोसिम सावरसँग बिहे गरिन् । यो बिहे दुवैको दोस्रो बिहे हो । एन्जेलाको पहिलो बिहे अलरिच मर्केलसँग भएको थियो । तर, १९८२ मा उनीहरूको सम्बन्ध-विच्छेद भयो । एन्जेलाका सन्तान छैनन्, तर दोस्रा श्रीमान् जोसिमका भने दुई छोरा छन् । 'मेरा श्रीमान् आफ्नै करिअरमा केन्दि्रत हुन चाहन्छन्,' आफ्नो श्रीमान् अन्य देशका राष्ट्रप्रमुखजस्तै करिअर छोडेर आफ्नो पछि नलाग्नुको भेद खोल्दै मर्केल भन्छिन् ।
श्रीमतीको प्रसिद्धिमा आफूलाई सामेल गर्न नचाहने मानिसहरूमा जोसिम सावर एक्ला भने होइनन् । उनीहरू आफैँले बनाएको आफ्नो पहिचानमा विश्वास गर्छन् । तर, पुरुष राष्ट्रप्रमुख भएमा उनकी श्रीमतीमा चाहिँ यो लागू हुँदैन । संयुक्तराज्य अमेरिकाकै कुरा गरौंँ । बाराक ओबामा राष्ट्रपति भएपछि आफ्नो सम्पूर्ण करिअर छोडेर श्रीमान्को पछि लाग्ने करिअर बनाएकी छिन् श्रीमती मिसेल ओबामाले । विदेश-भ्रमणमा पनि श्रीमान्सँगै, अन्य समारोहमा पनि सँगै ! आफ्नो सम्पूर्ण पहिचान बिर्सेर उनी श्रीमान्कै पहिचानका पछाडि लागेकी छिन् । ओबामाको राष्ट्रपतीय चुनाव अभियानमा सहयोग गर्न आफ्नो एकदम राम्रो जागिर छोडेकी थिइन् मिसेलले । चुनाव अभियानपछि उनले जागिर खान सुरु गर्लिन् वा कुनै काममा केन्दि्रत होलिन् भन्ने आशंका धेरैले गरेका थिए । तर, मिसेलले पूर्णतः श्रीमान्को नामबाट आफूलाई चिनाउने निर्णय गरिन् । उनको यस कदमको कैयौँ नारीवादीले विरोधसमेत गरेका थिए ।
भारतकी पहिलो महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिलका श्रीमान् पनि शिक्षाक्षेत्रमा संलग्न छन् । उनी पनि मिडियाको स्पटलाइटबाहिर नै बस्न रुचाउँछन् । पाटिल र उनका श्रीमान् मिलेर महाराष्ट्रमा विद्या शिक्षा प्रसारक मण्डलको स्थापना गरेका छन् । यो संस्थाले महाराष्ट्रमा शिक्षाक्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । प्रतिभा पाटिलका श्रीमान् देवीसिंह सेखावत यही संस्थामा काम गर्छन् । उनीहरूका एक छोरा र एक छोरी छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहकी श्रीमती हरेक औपचारिक भ्रमणमा श्रीमान्सँगै हुन्छिन् । तर, राष्टपति पाटिलका श्रीमान् भ्रमण तथा औपचारिक कार्यक्रममा श्रीमतीसँग जाँदैनन् ।
बंगलादेशमा पनि अहिले महिला राष्ट्राध्यक्ष छिन् । प्रधानमन्त्री शेख हसिनाका श्रीमान् वाजेद मियाको मुटुरोगबाट सन् २००९ मा मृत्यु भयो । उनी आणविक वैज्ञानिक थिए । उनी परमाणु ऊर्जा आयोगका पूर्वसभापति पनि थिए । श्रीमती राजनीतिमा सहभागी भए पनि श्रीमान् आफ्नै अध्ययन तथा अनुसन्धानका क्षेत्रमा लागिरहे । हसिना र मियाको बिहे सन् १९६८ मा भएको थियो । उनीहरूका दुई सन्तान छन् । दुवै अमेरिकामा छन् ।
यसैगरी, आइसल्यान्डकी प्रधानमन्त्री जोना सिगुरडारडोटिर विश्वकै पहिलो समलिंगी प्रधानमन्त्री हुन् । ६६ वर्षीया जोनाले सन् १९६२ देखि एयरहोस्टेज भएर २२ वर्ष काम गरिन् । उनी व्यवस्थापनकी विद्यार्थी हुन् । राजनीतिमा लागेपछि उनले अशक्त, अपांग र रोगीहरूका लागि गरेको कामको प्रशंसा गर्दै उनलाई सन्त जोना वा सेन्ट जोना भन्ने गरिएको छ । उनका पूर्वपति बैंकरका तर्फबाट दुई छोरा र ६ नातिनातिना छन् । उनकी अहिलेकी समलिंगी पाटर्नर लेखिका तथा कार्टुनिस्ट हुन् । जोनासँग उनकी पार्टनर भ्रमण तथा औपचारिक समारोहमा सामेल हुँदिनन् ।
आयरल्यान्डमा पनि अहिले महिला राष्ट्रपति छिन् । मेरी म्याकएलिजे १९९७, ११ नोभेम्बरमा आयरल्यान्डकी आठौँ राष्ट्रपतिका रूपमा निर्वाचित भइन् । त्यसपछि २००४, १ अक्टोबरमा उनी पुनः निर्वाचित भइन् । उनका श्रीमान् डा. मार्टिन म्याकएलिज हुन् । उनी एकाउन्टेन्ट तथा दन्त-चिकित्सक हुन् । उनीहरूका तीन सन्तान छन् । पूर्वपत्रकार मेरी म्याकएलिजले लामो समयसम्म रेडियो तथा टेलिभिजन स्टेसनमा काम गरेकी थिइन् ।
युक्रेनकी प्रधानमन्त्री युलिया तिमोसेन्कोका श्रीमान् ओलेसान्दर तिमोसेन्को कम्युनिस्ट पार्टीका अधिकारीका छोरा हुन् । ओलेसान्दर र युलियाको भेट मिसकलमार्फत भएको हो । ओलेसान्दरले 'रङ' नम्बर डायल गर्न पुगे । फोन युलियाले उठाइन् । फोन गलत ठाउँमा परेको थाहा भयो । तर, फेरि पनि ओलेसान्दरले युलियालाई फोन गरे । उनीहरूबीच प्रेम भयो । दुवैले सन् १९७९ मा बिहे गरे । उनीहरूकी एक छोरी छिन् । ओलेसान्दर युक्रेनको संयुक्त ऊर्जा व्यवस्था निगमका कार्य समितिका सदस्य थिए । सरकारी पैसाको दुरुपयोग गरेको अभियोगमा उनलाई निगमका निर्देशकसहित २००१ मा पक्राउ गरिएको थियो । आठ लाख डलर सरकारी रकम दुरुपयोग गरेको आरोप उनीहरूलाई लगाइएको थियो । उनलाई जेलचलान गरियो । कर कानुनको दुरुपयोग गरेको आरोप श्रीमान्-श्रीमती दुवैलाई लागेपछि श्रीमती युलिया पनि पक्राउ परिन् । २००२ मा पर्याप्त प्रमाण नभएका कारण श्रीमान् आलेसान्दरविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिइयो । २००२ को मेमा नै युलिया र आलेसान्दरविरुद्ध कर कानुन उल्लंघन गरेको मुद्दा आधारहीन भएको अदालतले फैसला गर्‍यो । श्रीमान्-श्रीमती सार्वजनिक स्थलमा प्रायः सँगै देखिँदैनन् ।
युलिया डिसेम्बर १९९९ देखि जनवरी २००१ सम्म युक्रेनको उपप्रधानमन्त्री भइन् । त्यसपछि २००५ मा उनी प्रधानमन्त्री भइन् । राजनीतिमा आउनुअघि उनी आर्थिक व्यवस्थापकका रूपमा यन्त्रहरू निर्माण गर्ने एक संस्थामा काम गर्थिन् ।
चिलीकी महिला राष्ट्रपति मिसेल ब्यासेलेट चिकित्साशास्त्रकी विद्यार्थी भए पनि राजनीतिमा प्रवेश गरिन् । १९५१ सेप्टेम्बर २९ मा चिलीको राजधानी सेन्टियागोमा जन्मिएकी मिसेलका तीन सन्तान छन् । उनको श्रीमान्सँग सम्बन्ध-विच्छेद भइसकेको छ । राष्ट्रपतिपदमा चुनाव लड्नका लागि उनले २००४ अक्टोबर १ मा रक्षामन्त्रीबाट राजीनामा दिइन् । २००६, जनवरी १५ मा भएको मतदानमा ५३.५ प्रतिशत मत पाएर उनी चिलीकी पहिलो महिला राष्ट्रपति बनिन् ।
गणतन्त्र फिनल्यान्डकी ११ औँ राष्ट्रपतिका रूपमा तार्जा हालोनेन निर्वाचित भएकी छिन् । उनी सन् २००० मार्च १ मा राष्ट्रपति निर्वाचित भएकी हुन् । उनी पुनः २००६ मा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भइन् । उनी कानुनकी स्नाकोत्तर हुन् । फिनिस टे्रड युनियनमा वकिलका रूपमा १९७० मा काम सुरु गरेकी उनले १९७१ मा राजनीतिक जीवन सुरु गरिन्
। तार्जाले १९७१ मा सोसिएल डेमोक्रेटिक पार्टीको सदस्यता लिइन् । १९७४ देखि उनको क्रियाशील राजनीतिक जीवन सुरु भयो । १९७४ मा उनी प्रधानमन्त्रीको संसदीय सेक्रेटरी नियुक्त भइन् । सन् १९७९ मा पहिलोपटक उनी सांसद निर्वाचित भइन् । उनी लगातार चारपटक सांसद निर्वाचित भइन् । आफ्नो कार्यकालमा मानवअधिकार, लोकतन्त्र, नागरिक समाज, सामाजिक न्याय र समानता प्रवर्द्धन गर्ने राष्ट्रपतिका रूपमा समेत उनी परिचित छिन् ।

तार्जाका श्रीमान् कानुन व्यवसायी हुन् । तार्जाका श्रीमान् पेन्टी रार्जाभीले काननुमा पिएचडी गरेका छन् । उनीहरूका एक छोरी छिन् । रार्जाभी पनि मिडियामा आउन त्यति रुचाउँदैनन् । राष्ट्रपति श्रीमतीको पछि लागेर विदेश-भ्रमण तथा औपचारिक कार्यक्रममा जानुभन्दा आफ्नो करिअरमा ध्यान दिन चाहन्छन् रार्जाभी ।
फिलिपिन्सकी राष्ट्रपति ग्लोरिया अर्रोयो फिलिपिन्सकी १४ औँ राष्ट्रपति तथा दोस्रो महिला राष्ट्रपति हुन् । ग्लोरियाका बाबु पनि फिलिपिन्सका पूर्वराष्ट्रपति हुन् । ६२ वर्षीया ग्लोरिया जनवरी २०, २००१ मा राष्ट्रपति निर्वाचित भएकी हुन् । उनी १९९२ मा राजनीतिमा प्रवेश गरेकी थिइन् । ग्लोरियाका श्रीमान् पनि गुमनाम नै छन् । ग्लोरियाका श्रीमान् होसे मिग्वेल अर्रोयो वकिल तथा व्यापारी हुन् ।
अर्जेन्टिनाकी राष्ट्रपति क्रिस्टिना फर्नान्डेजका श्रीमान् पूर्वराष्ट्रपति नेस्टर कार्लास क्रेचनर हुन् । नेस्टर कारलोस क्रिचनर र क्रिस्टिनाका दुई सन्तान छन् । क्रिस्टिना राष्ट्रपति हुनुअघि उनका श्रीमान् अर्जेन्टिनाका राष्ट्रपति थिए । उनी २००१ देखि २००५ सम्म सान्ताक्रुजकी सिनेटर थिइन् । १९९८ मा उनी सान्ताक्रुज प्रान्तकी विधायिका भइन् । श्रीमान्को बुइ चढेर राष्ट्रपति बनेको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ । साथै, श्रीमान्को 'रबरस्ट्याम्प' मात्रै भएको आरोप पनि उनलाई लाग्ने गरेको छ ।

नयाँ नेपालमा कस्ता राज्य बन्दै छन् ?

खगेन्द्र पन्त
संघीय नेपालमा कति र कस्ता राज्य बनाउने भन्ने विषयमा मुख्य दलहरूले अवधारणा बनाइसकेका छन् । सभासद्हरूले दलका तर्फबाट तथा व्यक्तिगत रूपमा प्रस्तुत गरेका खाकाबारे संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिमा छलफल भइरहेको छ ।
एउटै पार्टीका सभासद्हरूले पनि प्रदेशहरू बनाउने सम्बन्धमा फरक-फरक प्रस्ताव पेस गरेका छन् । कांग्रेसका गोपालमान श्रेष्ठले सात राज्यको प्रस्ताव गरेका छन् । कांग्रेसले बनाएको राज्य पुनर्संरचना सुझाब समितिका संयोजकसमेत रहेको श्रेष्ठले समितिमा पेस गरेको धारणा नै आधिकारिक भएको कांग्रेस स्रोतले जनाएको छ । तर, कांग्रेसकै नरहरि आचार्यले ६ अथवा १३ राज्य बनाउन सकिने प्रस्ताव गरेका छन् ।
एमालेका शंकर पोखरेलले १५ र मंगलसिद्धि मानन्धरले १२ राज्यको प्रस्ताव गरेका छन् । तर, एमालेले राज्य पुनर्संरचनासम्बन्धी पार्टीको अवधारणा तयार गर्न रामचन्द्र झाको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको थियो । 'कार्यदलले अवधारणालाई अन्तिम रूप दिन बाँकी छ, उहाँहरू (पोखरेल र मानन्धर) ले व्यक्तिगत रूपमा अवधारणा प्रस्तुत गर्नुभएको हो,' झाले भने ।
माओवादीका भने एकजना मात्रै गोपाल किराँतीले १५ वटा राज्यको अवधारणा पेस गरेका छन् । त्यस्तै सद्भावनाका अनीलकुमार झाले तराईमा पाँचलगायत पहाड र हिमालमा थप राज्यहरू र नेपाः राष्ट्रिय पार्टीका बुद्धरत्न मानन्धरले १६ राज्य बनाउने अवधारणा राखेका छन् ।
सभासद्हरूले राज्य बाँडफाँडमा भौगोलिक, जातीय, भाषिक तथा सामाजिक र सांस्कृतिक विषयहरूलाई आधार बनाएका छन् । उनीहरू सबैले प्रस्तावित राज्यहरूको नक्सासहितको प्रस्ताव समितिलाई बुझाएका छन् । माओवादीका किराँतीले प्रस्ताव गरेका १५ राज्यको नाम खसान, थारुवान, मगरात, तमुवान, ताम्सालिङ, नेवाः, मधेस, कोचिला, लिम्बुवान, किराँत, मिथिला, अवध, भोजपुरा, शेर्पा र लामा भोटे छ । तर, उनको प्रस्ताव अहिले पार्टीले परिमार्जन गर्दैर् छ ।
सभासद् किराँतीका अनुसार उनी संस्कृति तथा राज्य पुनर्संरचनामन्त्री भएकै वेला मन्त्रालयकै तर्फबाट गृहकार्य गरी १५ वटा राज्य बनाउने निधो भएको थियो । तर, अहिले पार्टीभित्रको छलफलमा केही राज्य थपघट हुनसक्ने उनले बताए । 'हामीहरू छलफलमा छौं, केही थपघट हुन सक्छन् । एक-दुई दिनमा पूरा गर्छौं,' किराँतीले नयाँ पत्रिकासित भने ।
एमालेका पोखरेलले प्रस्ताव गरेका १५ राज्यलाई खप्तड, भावर, कणर्ाली, राप्ती, कालीगण्डकी, अन्नपूर्ण, लुम्बिनी, नारायणी, काठमाडौं, सुनकोसी, सिम्रौनगढ, कोसी, जनकपुर, तमोर र विराट नामकरण गरिएको छ । आफ्नो प्रस्तावमा उनले सम्बन्धित प्रदेशमा रहेको जनसंख्या, बोलिचालीको भाषा र बाहुल्य रहेको जातिसमेत खुलाएका छन् । देशैभरिमा ५७ नगरपालिका रहने पोखरेलको प्रस्तावमा छ ।
त्यस्तै एमालेका मानन्धरले समितिमा पेस गरेको प्रस्तावमा १२ प्रदेश बनाइनुपर्ने उल्लेख छ । आफूले प्रस्ताव गरेका प्रदेशहरूलाई उनले लिम्बुवान, खम्बुवान, मिश्रति सुदूरपूर्व, मिश्रति पूर्व, मिथिला/मधेस, नेवाः, ताम्सालिङ, मिश्रति पश्चिम, तमुवान, मगरात, थारुहट र खसान नाम दिएका छन् । उनले प्रस्तावित प्रदेशहरूमा दुईवटा थप्न सकिने 'अप्सन' पनि राखेका छन् । प्रस्तावित मिथिलालाई विभाजित गरेर भोजपुरा र थारुहटलाई विभाजित गरेर अवध राज्य थप्न सकिने उनको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
कांग्रेस सभासद् आचार्य र श्रेष्ठले भने राज्यहरूको वर्गीकरण गरे पनि नामकरण गरेका छैनन् । उनीहरूले आफूहरूले प्रस्ताव गरेका राज्यकोे नामकरण समितिको छलफलअनुसार गर्न सकिने जनाएका छन् । श्रेष्ठले अहिले कायम रहेका सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम र पश्चिमाञ्चल क्षेत्रलाई एक/एक प्रदेशको प्रस्ताव गरेका छन् भने मध्यमाञ्चल र पूर्वाञ्चललाई चारवटा प्रदेशमा बाँडेका छन् । चितवन, मकवानपुर, बारा, पर्सा र रौतहटलाई एक प्रदेशमा राखिएको छ भने काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, धादिङ, नुवाकोट, काभ्रे, रसुवा, दोलखा र रामेछापलाई अर्को प्रदेशमा राखिएको छ । त्यस्तै, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटाङ, उदयपुर, सिन्धुली, सर्लाही, धनुषा, महोत्तरी, सिराहा र सप्तरीलाई एक प्रदेशमा राखिएको छ भने पूर्वीनेपालका संखुवासभा, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, भोजपुर, धनकुटा, पाँचथर, इलाम, सुनसरी, मोरङ र झापालाई एक प्रदेशमा राख्न श्रेष्ठले प्रस्ताव गरेका छन् । उनले प्रदेशहरूको नामकरण भने गरेका छैनन् ।
सभासद् आचार्यले ६ र १३ प्रदेशको दुईवटा प्रस्ताव समितिमा पेस गरेका छन् । ६ वटा प्रदेशको प्रस्तावमा उनले पश्चिमतराईको नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्मको क्षेत्रलाई एक प्रदेश र पूर्वीतराईको बारादेखि मोरङसम्मको क्षेत्रलाई एक प्रदेश बनाइनुपर्ने उल्लेख छ । सो प्रस्तावमा पहाडी र हिमाली क्षेत्रलाई थप चार प्रदेशमा बाँडिनुपर्ने उल्लेख छ ।
आचार्यको अर्को प्रस्तावमा सम्पूर्ण तराईलाई पाँच र हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रलाई आठ प्रदेश बनाइनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । दुवै प्रस्तावमा उनले प्रदेशहरूको नामकरण भने गरेका छैनन् । समितिको छलफल र सभासद्हरूको सुझाबअनुसार प्रदेशहरूको नामकरण गर्न सकिने उनले जनाएका छन् ।
सद्भावनाका अनील झाले सम्पूर्ण तराईलाई पाँचवटा स्वायत्त प्रदेशमा विभाजित गरिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । तराई क्षेत्रलाई थारुहट, अवधी, भोजपुरी, मैथली र कोचिला स्वायत्त प्रदेश बनाइनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । समितिको छलफल र सभासद्हरूको रायअनुसार पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा अन्य प्रदेशहरू थप्न सकिने झाको प्रस्तावमा छ ।
बुद्धरत्न मानन्धरको प्रस्तावमा भने अहिले कायम पाँचवटै विकास क्षेत्रलाई प्रान्त मानेर त्यसअन्तर्गत १६ वटा प्रदेश बनाइनुपर्ने उल्लेख छ । पूर्वाञ्चल प्रान्तमा लिम्बुवान, खम्बुवान र कोचिला प्रदेश, मध्यमाञ्चल प्रान्तअन्तर्गत नेवाः, तामाङ, मुर्मी, मिथिला र भोजपुरी प्रदेश, पश्चिमाञ्चल प्रान्तअन्तर्गत तमुवान, मगरात र अवध प्रदेश बनाउन मानन्धरको प्रस्ताव छ । त्यस्तै, मध्यपश्चिम प्रान्तअन्तर्गत खाम, विलासपुर र थारुवान तथा सुदूरपश्चिमाञ्चल प्रान्तअन्तर्गत थलारा र डोटी प्रदेशको प्रस्ताव गरिएको छ ।
समितिले अहिलेसम्म केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय/विशेष संरचना व्यवस्था गरी तीन तहको राज्य व्यवस्था हुने निर्णय गरिसकेको छ । प्रदेशहरूको नामकरण र अधिकारको बाँडफाँडका विषयमा समितिमा सामान्य छलफल भए पनि निर्णय हुन सकेको छैन । आत्मनिर्णयको अधिकार र राजनीतिक अग्राधिकारका बारेमा पनि सहमति जुट्न बाँकी नै छ । प्रदेशहरूको नामकरण जातीय, भाषिक, तटस्थ र ऐतिहासिक तथा क्षेत्रीय पहिचानका आधारमा राख्ने सहमति भने समितिमा भइसकेको छ ।
समितिमा अन्य क्षेत्रबाट आएका राम्रा सुझाबहरूलाई पनि आधार मानेर निष्कर्षमा पुग्ने उनले बताए । संविधानसभा सहयोग सञ्जालले देशैभरिबाट सुझाब संकलन गरी सचिवालयलाई बुझाएको थियो । उसको सुझाबमा संघीय राज्य एकाइ निर्माण गर्दा भौगोलिक, जातीय, भाषिक, सामाजिक र सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र आर्थिक/प्रशासनिक सुगमतालाई आधार बनाइनुपर्ने उल्लेख छ । सञ्जालमा दलित महिला संघ, ब्याकवार्ड सोसाइटी एजुकेसन, कानुन स्रोत विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र, जनहित संरक्षण मञ्च, महिला, कानुन र विकास मञ्च, सुशासन तथा विकास प्रतिष्ठान र द एसिया फाउन्डेसन छन् ।

Aug 21, 2009

किरात धर्म दर्शनले ब्याख्या गरेको मानव सृष्टिमा किरात जाति


संकलक - जबेगु दिलीप लिम्बू
सावा येत्हाङ्ग किरातीहरु तामाङ,मगर, गुरुङ, शेर्पा, धिमाल, जिरेल, पुनेल, हायु, थकाली, थारु, दनुवा, माझी, चेपाङ, ताजपुरीया,रार्इ र मरान्ती सार्की,लिम्बू साथै मंगोल जातिहरुको युग महापुरुष र सृष्टिकर्ताको सृष्टि बुँदागत टिपोट यस प्रकार मुन्धुमले ब्याख्या गरेको छ ।
१) ओत् तागेरा निङवाभु माङ ।
२) पोरोक्मी याम्भामिमाङ (नपुंसक) ।
३) मुजिकना खेयोङना (स्त्री रुप) ।
४) यूक्पुङगेन सावागेम्बा (मुजिकना खेयोङनाको छोरा)
५) उत्तर पट्टी घुम्न जाँदा पहिलो बिवाह, थोसोकलुङ फ्याकलुङमा संग - एउटा छोरा, सुहाङफे जन्म ।
सुत्केरी सिहार्ने ल्याएको सुसारीमा(राक्षाणी)संग दोस्रो बिवाह - छोरा, साङदाङ खेम्बाबा जन्म ।
दक्षिण पट्टी घुम्न जाँदा तेस्रोबिवाह,मुक्कलुङमा संग - एउटा छोरी,लाहादङनाको जन्म ।
सुत्केरी सिहार्ने ल्याएको फिन्दारीमा(राक्षाणी)संग चौथो बिवाह - लिङदाङ खेम्बामा को जन्म ।
६) यसरी श्रीमति धेरै भएको कारण एकै ब्यक्तिले झुक्याएर बिवाह गरेको कसैलाई पनि जानकारि नगराएको, त्यस कारण कुनै पनि श्रीमतिले खान लाउन नदिएर भोकै भएकोले गर्दा आमा मुजिकना खेयोङनाकोमा यो कारण पत्ता लगाउन भनि, आफ्नो ८ कुकुरहरु साथ लिएर जाने क्रम्मा बाटोमा सारै भोक लागेकोले, बारिमा फलिरहेको पिडालु बिना सोधपुछ उखालि खाएको, त्यो पिडालु बुढी राक्षाणीले लगाएको हुन्छ , बिना सोदखोज खाएकोले कस्ले खायो म बुढी आईमाईको कमाई यो खाने मान्छेको भोली उज्यालो नभई नै मरिजावस् भनि सराप दिएको, त्यस ताकाको सत्य युग बोल्यो की पुरा भैहाल्ने, सो कारण यूक्पुङगेन सावागेम्बाको उज्यालो नै नभै निधन, ।
७) यसरी युक्पुगेन सावागेम्बाको छोरा,छोरीहरु उमेर पुगेर जवान तरुणी,तन्नेरी भए पछि एक आपसमा भेट हुन्छ । यही दौरानमा राक्षणी पट्टीका छोरा,छोरी साङदाङ खेम्बाबा र लिङदाङ खेम्बामाको मनमा पाप्प पैदा भएर चेली माईती छुतकी पातकी भएर बिवाह गर्छन् । यसरी चेली माईती पातकी भएको दाजु सुहाङफे र दिदी लाहादङनाले मान्दैन भनेर जुम्राको उत्पति गराएर सुहाङफेको धोती र लाहादङनाको छात्ती (स्तन)मा टाँसी दिन्छ र तिमीहरु चेली माईती हौ भने एक आर्काको जुम्रा टिपी देउ भनेर भन्छ । चेली माईती भएकोले जुम्रा टिप्छ । त्यस पछि अब तिमीहरुले एक आर्कालाई छोयौ अब तिमीहरु श्रीमान श्रीमति भयौ भनेर धोकाले बिवाह गरी दिन्छ । त्यस कारण आज पनि किरातीहरुमा यो बिश्वस छ । चेली र माईतीको लुगा पनि छुनु हुदैन । पाप लाग्छ ।
८) यसरी चेली माईती बिग्रीएको ले गर्दा फलिफाप नभएर खान लाउन पुग्दैन थियो । यही समयमा सुत्केरी कुकुरनी दैलोमा खाना मागी खानु आएको बेल लाहादङनाले कुच्चोले करङ भाँचीने गरी कुटेकोले गर्दा तागेरा निङवाभुमाङकोमा पृथ्बीमा चेली माईती बिग्रेर बसेको छ भन्ने पोल पुर्‍याउछ , यो खबर गरे पछि । उही सृष्टि कर्ता ओत् तागेरा निङवाभुमाङले सजाय स्वोरुप सुहाङफेलाई सेरी-चट्टाङ बनाए आकाशमा र लाहादङनालाई लरङ बनाएर पत्तालमा पुर्याई दिए । साङदाङ खेम्बाबालाई नपुस्क बनाए धेरै बर्षसम्म राखी सृष्टिमा बाधा पुगेकोले पूनःजोडिदिएको र माईती पनि नदेखने भनेर लिङदाङ खेम्बामालाई कालो घुम्टो सजाय स्वरुप जीवन भरलाई ओर्डाई दिएर सजाय दिएका थिए ।
९) यसरी सुहाङफे र लाहादङनाकेा आठ भाई छोरा सावा येत्हाङहरु टुहुरा भए ।
१०) सावा येत्हाङ ७ जनाले बिवाह गरेन फोवाको (कान्छा) लादिबाले सुसुम्ना संग बिवाह गरी दुइ भाई छोरा र एक बहिनी छोरी को जन्म भयो । जेठाको नाम, पानतुम्याहाङ्ग , कान्छाको नाम तेनतुम्याहाङ्ग र छोरीको नाम, खाप्पुना मरोङना थियो ।
११) खाप्पुना मरोङनाबाट नै अन्त्यष्ठि संस्कारको सुरुवात भयो ।
१२) पानतुम्याहाङ्गको बिवाह हयोलुङमा संग भयो र छोरा,येहाङ्गको जन्म भयो ।
१३) येहाङ्गको ११ पुष्ता पछि जेठा नातीको रुपमा स्वोधुङगेन लेप्मुहाङ्गको जन्म भयो । पृथ्बी महा जलप्रलाय हुँदा आजको मानव पशु प्राणी बचाउने स्वोधुङगेन लेप्मुहाङ्गलेनै बचाउनु भएको थियो ।
१४) स्वोधुङगेन लेपमुहाङ्गको धेरै बर्षपछि ,गुरु कान्देनहाङ्ग, थाकथाकु माबोहाङ्ग,शिरिजंगाहाङ्ग,मुहिगुम अङसीमाङ लिङ्देन फाल्गुनन्द र वर्तमान किरात धर्मगुरु मुहिगुम अङसीमाङ लिङ्देन आत्मानन्द "सेइङ" यो मर्त्यलोकमा आईसक्नु भएको छ । मुन्धुमले ब्याख्या गरेको पहिलो मानव देखा परेको देश (ठाउँ) सियामुदेन लाजेओ बर्तमान चिन राष्ट्र बैज्ञानिकबाट मानसरोबर जुन स्थान हिमालय क्षेत्र हुनु र अहिलेको बस्तुगत आधारमा बर्तमान उल्लेखित जातजातिहरु नेपालमा हुनु नै बास्ताबिताको बोध हुन्छ । सावा येत्हाङ्गको सन्तान किरातीहरु हुन भन्ने पुष्टि गर्दछ ।
( स्मरण रहोस प्रत्येक नं.को ब्याख्या गर्दा एउटा महाकाब्य बन्छ,छोटकारीमा स्विकार्नु होला अन्यथा अङसीमाङ लिङ्देन फाल्गुनन्द र वर्तमान किरात धर्मगुरु मुहिगुम अङसीमाङ लिङ्देन आत्मानन्द "सेइङ" द्वारा हस्तलिखित ठेलिमा सिमित गरिसकिएको छ, अध्यायन गर्न सक्नुहुनेछ । )

नोगेन,आसेवारो ।
श्रोत - किरात धर्म दर्शन मुन्धुम

Aug 15, 2009

नेपालको सन्दर्भमा आदिवासी महिला मुक्ति आन्दोलन

विष्णु तुम्बाहाङफे
विषय प्रबेश:
संविधान सभाको बैठकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयन गरिसकेको र राजतन्त्रको विधिवत अन्त्य गरिसकेको छ । जसले अब मुलुक केन्द्रीकृत सामन्ती अधिराज्यबाट लोकतान्त्रिक गणराज्यमा रुपान्तरण हुने निश्चित भइसकेको छ । यद्यपि, नयाँ नेपाल बन्ने क्रममा संघीयताको आधार के हुने ? संघ र स्वायत्त इकाइको अधिकार कस्तो रहने ? कुन संघीय मोडलले जनताको बढी भन्दा बढी आकांक्षहरु समेट्न सक्छ र जसले स्थाइ विकास र दिगो शान्तिको भरपर्दो जग निर्माण गर्न सक्छ भन्ने मुल प्रश्न नै अहिलेको राजनीतिक बृतमा केन्द्रीत छ । लैङ्गकि समानता बिना नेपाली समाजलाई जातीय मुक्तिको लक्ष्यसम्म पुर्‍याउन सकिदैन । समाजको सर्वाङ्गीण रुपान्तरण सहित स्थाइ शान्ति र दिगो विकासका लागि नेपाली समुदायभित्रका विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी, लिङ्ग र सस्कृतिको समान विकास हुन जरुरी छ । खास गरेर राजनीतिक योजनाबाट नेपाली समाजलाई जातीयमुक्तिसम्म अगाडि लैजाने हो भने वर्तमान मौजुदा नेपाली समाजमा स्थापित लैङ्गकि विभेदको समुल अन्त्य अनिवार्य सर्त हो ।
नेपाली जनताले नयाँ नेपालको लागि नयाँ संविधान निर्माण गर्न ६०१ जनाको (केही रिक्त रहेको) जनप्रतिनिधिरु छनौट गरेर जनम्याण्डेट दिइसकेका छन् । अन्तरिम संविधानको ब्यवस्था अनुसार उनीहरुले बढीमा अढाइबर्षभत्रमा नयाँ संविधानको निर्माण गर्नुपर्ने छ । उक्त बन्ने संविधानभीत्र समेट्नुपर्ने खास गरेर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक लगायत थुप्रै सवालहरु रहेपनि यो प्रस्तावना महिलाहरुको सन्दर्भमा केन्द्रीत रहने छ । साथै यो अवधारण-पत्र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको महिला विभागको तर्फाट पहिलो र आधारभूत अवधारणा-पत्र भएकोले विषय उठान मानव इतिहाँसमा लैङ्गकि रचनाको प्रारम्भ देखि लैङ्गकि विभेदको अन्त्य कसरी हुन्छसम्म संक्षीप्त रुपमा उल्लेख गर्न चाहन्छु ।
विश्वको सन्दर्भमा महिला आन्दोलन:
लैङ्गकि समानताको लागि मानव इतिहासमा प्रभावकारी सोचाइ र कार्यक्रमको थालनी सन् १९५० पछिमात्र हुन थाल्यो । यसपछिनै विश्व महिला आन्दोलनको विकास र विस्तार भयो । सन् १९५० पछि विश्वमा आएको प्रजातान्त्रको लहरसंगै महिला र पुरुषबीच स्थापित हुदै गएको सबैखाले विभेदहरुलाई अन्त्य गरिनुपर्ने सवालहरु प्रभावकारी रुपमा उठ्न थाले । यसै अनुरुप महिला समानतामा आधारित कानुनहरुको विकास गरियो । विश्वको साझा संगठन सयुक्त राष्ट्रसंघ (ग्ल्इ) मार्फत विश्वब्यापी महिलो सशक्तीकरण र समानताको कार्यक्रम तर्जुमा गरियो । अर्कोतीर महिला विकास र समाज विकासलाई अन्तर सम्बन्धित गरेर हेर्न थालियो । लगभग आधा विश्व ओगट्ने महिलाहरुको स्थिति नसुध्रिएसम्म र महिला पुरुषबीच विभेद रहेसम्म समग्र विकास हुन नसक्ने तर्कको परिणाम स्वरुपनै सयुक्त राष्ट्रसंघले विकासमा लैङ्गकि समानताको अवधारणा आएको हो । महिला सुरक्षा, प्रगति र विकास सम्बन्धी विभिन्न अन्तराष्ट्रिय महासन्धिमा विश्वका राण्ट्रहरुले सहमति जनाइसकेका छन् ।विश्वका अधिकांस राष्ट्रहरु दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्वतन्त्र हुने लहर चलिरहेको सन्दर्भमा आन्तरिक रुपमा पनि महिला आवाजहरु संगठित हुने अवस्थाहरु सिर्जना भए पनि तीनको प्रभाव विशेष गरी सत्तरीको दशकदेखिमात्र देखिनथाल्यो । सन् १९५० को महिला आन्दोलनको प्रवृत्ति र स्वरुप हेर्दा गरिव देशका महिलाहरु युद्धबाट आफ्नो घर समुदायतर्फ फर्कने र परमपरागत सन्तानात्पादन गर्ने कार्यमा संलग्न भए पनि धनी देश युरोप र अमेरिकाका महिलाहरु भने उत्पादन प्रणालीमा साथै महिला स्वतन्त्रताको लागि क्रियाशील बने ।
सन् १९६० को दशकमा महिला आन्दोलन बढी संगठीत भएको पाइन्छ । यस समयमा विशेषगरी ऐशिया र अप सन् १९७० को दशकमा नारीवादी आन्दोलनमा स्वायत्तताको लागि आन्दोलन अगाडि बढाइयो । यस्ता स्वायत्तता पुरुषहरुबाट र पितृप्रधान समाजहरुबाट भएका नियन्त्रणबाट छुटकारा पाउनुपर्नेमा केन्द्रीत रह्यो । सन् १९७५ लाई सयुक्त राष्ट्रसंघले महिला वर्षो रुपमा मनाइसकेपछि विश्वब्यापी रुपमा महिलासंग सम्बन्धित् विभिन्न मुद्धाहरु उठाइए । सन् १९७५ मा पहिलो पटक मेक्सीको शहरमा अन्तराष्ट्रिय महिला सम्मेलन भयो । सन् १९७५-८५ सम्मको समयलाई महिला दशक बनाउने निर्णय भएपछि निर्दीष्ट उदेश्यका साथ महिलासम्बन्धि मुर्त कार्यक्रमहरुको तर्जुमा गरियो । सन् १९९७ मा महिला विरुद्धका सबैकिसिमका भेदभाव हटाउने माहासन्धिको घोषणा भयो । जसले महिला विभेदको विरुद्ध विश्वका सबै राष्ट्रहरुलाई अभियान चलाउन नैतिक दवाव दियो । विकासको मुलप्रवाहमा र राज्यको महत्वपूर्ण संरचनाहरुमा महिलालाई समेट्नुपर्ने मान्यताको नारीवादी आन्दोलन र सन् १९८० को दशकमा बढी सशक्त र संगठीत रुपमा उठ्यो । त्यसपछि सबैखाले. नेतृत्वहरुमा महिलाहरुको भूमिकाको खोजिमा केन्द्रीत रहयो । महिला पुरुष दुवै अवस्थाको पहिचान र सकरात्मक भूमिकाबाटमात्र महिलाको विकास हुनसक्ने र महिला विकास आफैमा महत्वपूर्ण अंग भएको निष्कर्ष निकालीयो । सन् १९८० को दशकमा कोपेनहेगनमा र सन् १९८५ मा केन्याको राजधानी नैरोवीमा क्रमस दोस्रो र तेस्रो अन्तराष्ट्रिय महिला सम्मेलनहरु भए । जसले महिला समानताको लागि आन्दोलनले निरन्तर र गुणात्मक गति लियो ।
सन् १९९० को दशकमा नारीवादी आन्दोलन मानवअधिकारको पक्षसंग पनि जोडीन पुग्यो । सन् १९९५ को सेप्टेम्बरमा चीनको राजधानी बेजिङमा चौथो अन्तराष्ट्रिय महिला सम्मेलन सम्पन्न भयो । यस सम्मेलनले महिलासंग सम्बन्धित नाजुक क्षेत्रको पहिचान गर्दै प्रत्येक तहको महिला विरुद्धको समीक्षा गरी कार्ययोजना तयार गर्‍यो । विश्वमा बढीरहेको गरिवी समाजलाई मुक्त गर्ने सवालमा महिलासंग सम्बन्धित विषयलाई जोडेर हेर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । महिला विश्व आन्दोलन बेजीङको चौथो अन्तराटि्रय सम्मेलनसम्म आइपुग्दा महिलाको समान सहभागीताविना मानवसमाज मुक्तिसम्म अगाडी जान नसक्ने निचोड आएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा महिला आन्दोलन:
नेपालमा जनसंख्याको स्थितिले आदिवासी जनजातिहरु बहुसंख्यामा रहेपनि हिन्दु बर्णाश्रम ब्यवस्थाको कारण यहाँको बहुलवादी नेपाली समाज आफ्नो मौलिक अस्तित्व र पहिचानको विकासबाट अगाडि बढ्न सकेन । इतिहासको निक्कै लामो समयसम्म नेपाल हिन्दु अधिराज्य कायम गरिनुले समतामुलक समाज रुपान्तरणमा मात्र नभएर महिला र पुरुषबीचको असमानतामा पनि संस्थागत विकास हुन पुगेको देखिन्छ । साथै नेपाली समाज पितृप्रधान समाज पनि हो यस्तो पृष्ठभूमि बोकेको नेपाली समाजमा महिलाको स्थिति इतिहासकालदेखि अहिलेसम्म उत्पीडित अवस्थाबाट गुज्रीरहेको सहजै भन्न सक्छौं ।
अर्कोतीर विकस, शिक्षा र स्वास्थ्यको दुष्टिले पनि नेपाली समाज पछि नै रहेको छ । यस सन्दर्भमा नेपाली समाज विश्वको अन्य विकसित देशको तुलनामा निक्कै पछि रहेको पुष्टी हुन्छ । लामो समयसम्म वर्तमान नेपालको सिमाभीत्र ठूला, मझौला र साना राज्य राजौटाहरु (बाइसी, चौविसी लगायत पूर्वी नेपालका राज्यहरु) स्थिरभन्दा पनि अस्थिर किसिमका रहे । यसले निरन्तर आक्रमण र प्रत्यक्रमणको समयहरु खर्चिएको देखिन्छ । थुप्रै खुनी आक्रमण र प्रत्यक्रमण हुँदै अहिलेको वर्तमान नेपालको भौगोलिक एकीकरण भयो तर एकिकरणमा मिलाइएका राज्य राजौटाहरुका बहुलवादी नेपाली जनताका अस्तित्व पहिचान अधिकार र भावनात्मक एकिकरण हुन सकेन भएन गरिएन । राज्य रजौटाहरुको एकिकरणपछि नाममा ‘चारजात छत्तीस वर्णको फूलबारी’ भनिए पनि काममा ‘एकजातिको भाषा, धर्म, सस्कार र सस्कृतिको तोरीबारी’ बन्यो, बनाइयो । त्यसपछि १०४ बर्षको लामो जहानीया राणाकाल, ३० बर्षको पञ्चायतकाल र २०४६ पछि राजतन्त्रात्मक बहुदलीय प्रणाली । यी विविध कारणले सिंगो मुलुक र नेपाली समाजले रुपान्तरण र बिकासको दृष्टिले अपेक्छित फड्को मार्न सकेन । यस्तो परिस्थितिमा महिला मुक्तिका प्रश्नहरु त अनुत्तरित प्रायनै रहयो । खास गरेर सन् १९५० पछि विश्वमै उठेका महिला आन्दोलनको प्रभावले नेपाललाइ अलग्याउन सकेन । कछुवाको गतिमा भएपनि महिलामुक्तिका आन्दोलनहरु हुदै आएको छ । जसलाई मुलद्ध चार चरणमा राखेर हेर्न सकिन्छ ।
१. पञ्चायत कालभन्दा अगाडिको समय
२. पञ्चायतकालीन ब्यवस्थाको समय
३. बहुदलीय ब्यवस्था स्थापना पछिको समय
४. जनआन्दोलन २ देखि अहिलेसम्मको समय
१. पञ्चायती ब्यवस्थाको सुत्रपात हुन अघि महिला आन्दोलनको दृष्टिले त्यति संगठीत हुन नसकेको देखिन्छ । राणाहरुले महिला मुक्ति र विकासको पक्षमा कुनै पनि खालको कार्य गरेको नदेखिए पनि प्राचिन इतिहास लिच्छिवीकालमा महिलाको अवस्था राम्रो रहेको बलराम आचार्यको लैङ्गकि अध्ययन पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् । राजा मानदेवको पालामा विधुवा विवाह हुनसक्ने स्वतन्त्रताको उल्लेख छ । तर मध्यकालीन मल्ल कालमा महिलाको अवस्था अत्यन्तै जर्जर रहयो । त्यही समयावधिमा सति, दास र बहुविवाह जस्ता नारी विरोधि कुसस्कारहरुको विकास भयो । त्यसको विरुद्धमा महिलाहरु संगठित हुन सकेनन् र कुनैखालको सहयोगी वातावरण पनि थिएन । महिलाहरु पराधिन अवस्थामा जीवन वितए । लैङ्गकि मुक्ति र समानताको कुनै चेतनाको विकास हुन सकेन । राणा शासनका क्रूरताका कारण महिलाहरु मुक्तिका लागि संगठीत हुन सकेनन् तर पनि सती प्रथा, बाल विवाह र दास प्रथा जस्ता केही सुधारात्मक कामहरु भएका थिए । वि.स. १९७४ मा दिब्यदेवी कोइरालो, दुर्गादेवी दिक्षित, मेलवादेवि, तुलजादेवी र योगमाया कोइरालको संयोजकत्वमा नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक महिलाहरु मुक्तिका गागि संगठीत भए । २००४ सालमा मंगलादेवि सिंहको संयोजकत्वमा महिला संघको निर्माण, सन् १९५० मा पुन्य प्रभादेविको संयोजकत्वमा महिला संघ, सन् १९५२ मा कामक्षदेवीको संयोजकत्वमा अखिल नेपाल महिला संघ निर्माण भएका थिए । तर यी सबै महिला अधिकारको लागि भन्दा पनि प्रजातन्त्रको लागि स्थापीत भइका थिए । खासगरेर वि.स. २००७ सालको प्रजातान्त्रिक ब्यवस्थको सुरुवातपछि मात्र महिलाहरुकै मुक्तिको लागि महिला आवाजहरु उठेको थियो । वि.स. २००८ सालमा तत्कालीन राजा त्रिभुवनले बनाएको ३५ सदस्यीय सल्लाहकार सभामा एकजना पनि महिला नपरेपछि महिला संगठनहरुले आपत्ति जनाएका थिए । जसको परिणाम स्वरुप २०११ शालमा पुनगठीत सल्लाहकार सभामा ४ जना महिलाहरुलाई समावेस गरिएको थियो ।
२. वि.स. २०१७ सालमा तत्कालीन प्रजातान्त्रिक दलहरुको नेतृत्वलाई कु गरेर निर्दलीय पञ्चायती ब्यवस्थाको सुरुवातले महिला आन्दोलनलाइ प्रभावित गरेको थियो । दलहरुसंगै महिलाहरुलाई पनि राजीतिक क्रियाकलाप गर्नबाट निषेध गरियो । तत्कालीन कठोर निषेधको बाबजुत पनि महिलाहरु निरन्तर आन्दोलनमा अघि बढीरहे । त्यतिखेर पनि लोकतन्त्र र महिलामुक्तिको लागि उर्लेको आन्दोलन र लड्ने योद्धाहरुलाई निस्तेज पार्न पञ्चेहरुले अखिल नेपाल महिला संगठन स्थापना गरेर केही अवसरवादी महिलाहरुको झुण्ड बनाए संगठीत गर्ने कोसिर गरेका थिए । तर त्यसको प्रभावकारी भूमिका बन्न सकेन । अप्ठ्यारो समयको बाबजुत सन् १९७५, १९८० र१९८७ मा भएका क्रमस पहिलो, दोस्रो र तेस्रो अन्तराष्ट्रिय महिला सम्मेलनहरुमा एक्यवद्धता र सहभागीता जनाए । सो सम्मेलनहरु मार्फत नेपाली महिलाहरुले पनि विश्व महिला आन्दोलनमा सकरात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । उक्त महिला सम्मेलनहरुमा घोषणा गरिएका महिला मुक्ति सम्बन्धि मुद्धाहरुलाई नेपालमा नेपाली महिलाहरुले राज्यपक्षमा दवाव सिर्जना गरि केही ठोस कार्यक्रमहरु पनि गरेका थिए ।
३. वि.स. २०४६ को परिवर्तनपछि लैङ्गकि समानताका लागि केही सकरात्मक कार्यहरु गर्नसक्ने अवस्था बन्यो । २०४७ सालको संविधानले महिला पुरुष बराबर हुने जस्ता समानतामा आधारित कानुनी मान्यताको सुरुवात गर्‍यो । संगठन निर्माणमा प्रतिबन्धमा परेका महिला संगठनहरु खुला हुन सके । महिला हकहित र अधिकारका लागि ब्यापक रुपमा गैर सरकारी सस्थाहरु खुले । महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभावका विरुद्धमा तयार पारिएका अन्तराटि्रय महिला अधिकार सम्बन्धि भोषण-पत्रहरुमा नेपालले सन् १९९० मा आएर अनुमोदन गर्‍यो । सन् १९९५ मा सम्पन्न चौथो अन्तराष्ट्रिय महिला सम्मेलनमा नेपाली महिलाहरुले पारित गरेका महिलामुक्ति सम्बन्धि घोषणाहरुको आधारमा नेपाली महिला कार्यकर्ताहरुले कार्यक्रम र कार्ययोजना तय गरि आन्दोलित बने । विभिन्न अन्तराष्ट्रिय सन्धिहरुमा नेपालले प्रतिबद्धता जनायो । सन् १९९५ मा महिला तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको स्थापना भयो ।
४. महिलामुक्ति आन्दोलन समग्र मानवमुक्ति आन्दोलन, लोकतन्त्र, कानुनी राज्य र विधिको साशनको लागिनै बढी महत्वपूर्ण रुपमा रहँदै आएको छ । त्यो राणा शासन विरुद्धमा, पञ्चायती ब्यवस्थाको विरुद्धमा र जनआन्दोलन २ मा पनि । महिलाहरु बढी जसो समग्र मानव मुक्ति र विकासका लागि लड्दै आएका छन् । तर जनताको लडाइले जव एउटा निर्णय दिन्छ अनि महिलाहरुलाई बिर्सदै आएको छ । जनआन्दोलन भाग २ मा महिलाहरुले आन्दोलनको आधा हिस्सा नै बोकेको यथार्थ हामी सामु छर्लङ्गै छ । तर, आन्दोललाई संस्थागत गर्ने महत्वपूर्ण भूमिकामा महिलाहरुलाई समावेस गराइएन । महिलाहरुलाई सहभागी गराउन महिला अधिकारकर्मीहरुबाट विभिन्न दवाव सिर्जना भए, महिला संगठनहरुबाट पटकपटक दवावहरु भए तर अझैसम्म लैङ्गकि समानताको आभास हुनसकेको छैन, समान महिला सहभागीताको राज्यलाई बोध भएको छैन । साथै जनआन्दोलन २ पछि गरिएको महिला सहभागीतामा पनि बढी मात्रमा गैर आदिवासी जनजाति समुदायको मात्र प्रतिनिधित्व भएको छ । बहुसंख्यक आदिवासी जनजाति, दलित लगायत उत्पीडनमा परेका महिलाहरुको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । अब बन्ने नयाँ संविधानमा आदिवासी महिलाहरुको मुद्दाहरु सम्बोधन हुने अवस्था देखिँदैन । यसको जिम्मेवारी कथित महिला आन्दोलनकर्मी र राज्यले लिनुपर्दछ ।
(लेखिका विष्णु तुम्बाहाङफे संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको अध्यक्ष मण्डल सदस्य हुनुहुन्छ ।)

राज्यको शासकीय स्वरूप र संविधानसभा

भवानी बराल
राज्यको शासकीय स्वरूपमा यतिखेर संविधानसभा अल्झिएको छ । शासकीय स्वरूपको मूल मुद्दामा भन्दा पनि तपसिलका कुरामा संविधानसभा अल्झिएको हो । यस्तो लाग्छ, संविधानसभामा पुगेका सभासद् राज्यको शासकीय स्वरूपबारे 'कखरा' पनि जान्दैनन् वा संविधान नबनाउन अर्घेलो गरेर बसेका हुन् । बुद्धिको भाँडोमा बिर्को लागेझैँ एकोहोरो दलीय रटानमा छन् र तिनले राजनीतिक विज्ञानलाई नै भ्रष्टीकरण गरिरहेका छन् । राजनीतिक विज्ञानको सिद्धान्तले अध्यक्षीय र संसदीय दुई प्रकारको शासकीय स्वरूपको परिकल्पना गरेको छ । यी एक अर्का शासकीय स्वरूपका विकल्प हुन् । अहिलेसम्म यी दुवै शासकीय स्वरूपको अभ्यास हुँदै आएको छ । कतै-कतै यी दुवैलाई मिलाएर मिश्रति स्वरूपको रचना पनि गरिएको छ, जस्तो कि फ्रान्समा । सबैभन्दा पहिले त राज्यको शासकीय स्वरूप अध्यक्षीय हुने कि संसदीय हुने टुंगो लगाउनुपर्छ । तब मात्र राज्यका अन्य अंगका स्वरूपको ठेगान लगाउन सकिन्छ । अध्यक्षीय प्रणालीको शासकीय रूपरेखा र संसदीय प्रणालीको शासकीय रूपरेखा आधारभूत रूपमै फरक छ । तल्लो निकायदेखि माथिल्लो निकायसम्म यी दुवै प्रणालीको स्वरूप स्वतः फरक हुन्छ । यहाँ त अध्यक्षीय र संसदीय शासकीय स्वरूपको एकै डालोमा हालेर गोलमटोल छलफल भइरहेको छ, जसले बहसलाई आकाशगंगामा कावा खान बाध्य पारेको छ । संविधान निर्माण समितिहरू धेरै निर्माण गरिएका छन्, जसले एकअर्काको कार्यक्षेत्रलाई 'ओभरल्याप' गरेका छन् । धेरै समिति बनाएपछि आउने अप्ठ्यारो यस्तै हो । राज्यको शासकीय स्वरूपमा सभासद्बीच देखिएको मतभिन्नता त केही पनि होइन । जति पनि समितिले अवधारणा पेस गर्छन् र गर्दै जानेछन् तिनमा ठूलै भिन्नता आउने देखिन्छ । राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले ल्याउने अवधारणाले त हंगामा नै खडा गर्नेछ । यो समितिले आजका मितिसम्म राज्य पुनर्संरचनाको आधार के हुने खुट्याउन सकेको छैन । अनि केको आधारमा राज्यको पुनर्संरचना हुन्छ ? देश संघीय ढाँचामा जाने आधार तय नभई राज्यको शासकीय र व्यवस्थापकीय अंगको स्वरूप पहिल्यै निर्धारण गर्न सकिन्छ ? संघीयताको आधार तय भएपछि अध्यक्षीय वा संसदीय कुन प्रणालीमा जाने भन्ने विषयमा छलफल गर्न सहज हुन्छ । हाम्रो देशको विशिष्ठताअनुसार विज्ञानसम्मत आधारमा नेपाली समाजको आधारभूत अन्तर्विरोध हल गर्ने संघीय संरचनामा जाँदा शासकीय स्वरूप अध्यक्षीय हुन आवश्यक छ । रूपको संघीय सारको एकात्मक बनाउने हो भने संसदीय मात्र होइन, नयाँ शासकीय स्वरूप बनाए पनि कसको के लाग्छ र ? अध्यक्षीय स्वरूपमा अध्यक्ष नै कार्यकारी हुन्छ, नत्र केको अध्यक्षीय प्रणाली ? संसदीय स्वरूपमा सदनको सर्वोच्चता कार्यपालिका गठन, विघटन गर्ने र विधान निर्माण, संशोधन, खारेज गर्नेमा हुन्छ । संसदीय प्रणालीमा जनताले एकपटक निर्वाचनमार्फत सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गरेपछि उसले अर्को आवधिक निर्वाचनमा मात्र प्रतिक्रिया जनाउन पाउँछ । शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत संसदीय व्यवस्थामा कार्यपालिका गठन, नियन्त्रण गर्ने र विधान बनाउने अधिकार पनि सदनलाई हुन्छ । तर, अध्यक्षीय प्रणालीमा राज्यको प्रमुख कार्यकारीलाई प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । सोझै निर्वाचन गर्ने र सोझै फिर्ता बोलाउन (प्रत्याह्वान) सक्ने अधिकार जनतामा राख्ने हो भने यो शासकीय स्वरूप बढी जनमुखी हुने निश्चित छ । राजनीतिक दलले मात्र फिर्ता बोलाउन सक्ने अवधारणाले भने जनताको सार्वभौमिकतालाई स्थापित गर्दैन । अध्यक्षीय शासकीय स्वरूप शक्तिपृथकीकरणमा आधारित हुन्छ । त्यहाँ व्यवस्थापिका अलग्गै हुन्छ । तर, संसदीय व्यवस्थामा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको अधिकारसम्म हुन्छ । यसर्थ सारमा संसदीय व्यवस्था शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत छ । हाम्रोजस्तो सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधता भएको मुलुकमा संघीय वा प्रादेशिक सदन दुई सदनात्मक हुन उपयुक्त हुन्छ । पूरै देशको स्वरूप जस्तो छ, कुनै एक प्रदेशको स्वरूप पनि त्यस्तै हुन्छ । यसर्थ यहाँ दुई सदनको अनिवार्यताको जिकिर गरिएको हो । प्रादेशिक सदन एक सदनात्मक मात्र हुने जिकिर गर्ने सभासद् र दलहरूसँग कुनै यथार्थपरक तर्क छैन । लहडै-लहडमा अरूभन्दा फरक देखाउनुको अर्थ स्वतः बुझ्न सकिन्छ । संघीयतामा गएपछि माथि केन्द्रीय संघमा जस्तो स्वरूप हुन्छ, प्रदेशहरूमा पनि सोहीबमोजिमको स्वरूप हुनु जरुरी छ । व्यवस्थापिका संसद्को नामका सन्दर्भमा माओवादीइतर सभासद्ले प्रतिनिधिसभा मात्रै राख्नुपर्ने र एमाओवादी पक्षका सभासद्ले प्रतिनिधिसभाको अगाडि 'जन' थप्नैपर्ने जिरह गरेका छन् । नामको पछाडि मरिहत्ते गर्नुको पनि कुनै तुक छैन । बिरालो सेतो होस् या कालो, त्यसले मुसो बध गर्न सक्नुपर्छ बस् । केही सभासद्ले संघीय संरचनामा गएपछि भइरहेको जिल्लाको स्थितिप्रति चिन्ता जाहेर गरेछन् । नयाँ नेपाल बनाउन जाने सभासद्लाई पुरानो नेपालका कथित जिल्लाको यति धेरै माया किन पलाउँछ ? यो बुझनिसक्नुको तुरूप हो । संघीय संरचनामा अहिले भइरहेका जिल्लाको सीमा-रेखा मात्र होइन अस्तित्व नै लोप हुन पनि सक्छ । राजा महेन्द्रले अस्तित्वमा ल्याएको सतीदेवीको लास बोकिरहनु जरुरी छैन । जिल्लाका ठाउँ विशेष स्वायत्त क्षेत्रले लिन सक्नेछ, अहिलेका जिल्लाको सीमारेखा बदलिन सक्नेछन् वा कतै रहलान् पनि । राष्ट्रपति कार्यकारी हुने कि प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुने भन्ने स्वरूप अध्यक्षीय हुने कि संसदीय हुनेमा निर्भर गर्छ । संसदीय स्वरूपमा कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री हुन्छ । अध्यक्षीयमा राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष ।

Aug 12, 2009

सङ्घीय नेपालको प्रस्तावित खाका

आनन्द सन्तोषी राई
नेपाली जनता आफैँले देशलाई पुर्नसंरचना गरी सङ्घीय राज्य निर्माण गर्न र नयाँ संविधान बनाउन लागेका छन् । थोरै मात्र आवेश र उत्तेजनाले देश जलेर सखाप हुनसक्ने खतरालाई बुझ्ने प्रयास पर्दछ । हाम्रो संविधान र सङ्घीय प्रदेशहरू भावी पुस्ताका लागि पनि मान्य हुने गरी बन्नु पर्दछ । सबै नेपालीले सबै नेपालीका लागि बनाएको र सबै नेपालीले मानेको हुनुपर्दछ । सबैकेा लागि सबैले भन्ने मान्यताबाट हामी सबै बराबर अंशियार हकदार हौँ, कोही दिने दाता र कोही माग्ने लिने कृपापात्र होइनौं ।
राज्यको पुनर्संरचना र शक्तिको बाँडफाँड गर्नु भनेको घर भत्काएर खाँबो, बलो, भाटो, दलिन, भागबण्डा गरेर दाउरा बनाएर पोल्नु त होइन नि ? अब देश चकनाचुर धूलो पीठो हुने भयो भनेर कुनै पनि नेपालीको देशभक्ति र भाइचाराको सम्बन्धमा शङ्का गर्नु व्यर्थको मानसिक रोग मात्र हो । हामीले सहमतिबाट अन्तरिम संविधान बनाई विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लैङ्गकि समस्यालाई समाधान गर्न नै राज्यको पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको वितरण गर्ने कार्यसूची बनाइएको हो । राज्यको ढाँचा र स्थानीय स्वायत्त शासन सम्बन्धमा वर्गीय, जातीय, भाषिक संस्कृतिक र क्षेत्रीय तथा लैङ्गकि भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको केन्द्रिकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी लोकतान्त्रिक सङ्घीय शासनप्रणाली सहितको अग्रगामी पुनर्संरचना गरिनेछ भनेर हामीले अन्तरिम संबिधानमा प्रतिबद्धता गरिसकेका छौँ ।
राज्यको पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको वितरणको विषय राज्यका ईकाइहरूको सिमाङ्कन, नामाङ्कन मात्र होइन, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, संस्कृतिक अधिकार स्थापना र बाँडफाँड मुख्य कुरा हो । धनपति नाम दिएपनि धन नदिए पछि नाम त सार्थक हुँदैन नि ? तर इतिहास, पहिचान र अधिकारको लागि जनताको भावनालाई सम्मान गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । नेपाल जनराज्यको सङ्घीय स्वरूपमा हुने संरचना, सङ्घीय ईकाइहरूको भौगोलिक क्षेत्र सिमाङ्कन र नामाङ्कन गर्ने सिद्धान्त तथा आधार, विभिन्न तहका सङ्घीय ईकाइकाबीच विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अधिकारको वितरण र तिनको अन्तरसम्बन्धका विषयमा हाम्रो देश नेपालको विशिष्टतामा ध्यान दिएर अरु ठाउँका अभ्यास र अनुभवलाई ग्रहण गर्नुपर्दछ । स्वीटजरलैण्ड, भारत, अमेरिका, रुसी महासङ्घ, नाइजेरिया, ईथोयोपिया, स्वीडेन जस्ता देशका सफल असफल दुवै अनुभवलाई हेरी बुझी नेपालको आफ्नै प्रकारको सङ्घात्मक स्वरूप र शासन प्रणाली स्थापना गर्नु पर्दछ ।
आदिवासी जनजाति, मधेशी लगायत विभिन्न क्षेत्रबाट पहिचान र स्वायत्तताको आकांक्षासहित मुखरित भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य संरचनाको मागलाई संवैधानिक प्रणालीमा मूर्तरूप दिने प्रतिबद्धतालाई अनुशरण गर्नुपर्छ । सङ्घीय राज्य संरचनाको स्वरूप निम्न बमोजिम गर्नुपर्छ : केन्द्रीकृत एकात्मक राज्यलाई परिवर्तन गरी लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीसहितको स्वायत्त प्रदेशहरूको सङ्घीयरूपमा अखण्ड र अविभाज्य सार्वभौमसत्ता सम्पन्न सङ्घीय गणतन्त्रात्मक नेपालको निर्माण गरिन्छ । प्रदेश संरचनाका प्रमुख आधारहरू नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता, भौगोलिक अवस्थिति र अनुकूलता र जनसंख्या, प्राकृतिक श्रोत र आर्थिक श्रोत सम्भाव्यता, प्रदेशहरूको अन्तरसम्बन्ध, भाषिक/जातीय एवं संस्कृतिक सघनता, राजनीतिक प्रशासनिक सम्भाव्यता आदि हुनेछ । तराई, पहाड, हिमालको विविध क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित तथा अन्य विभिन्न समूहको विशिष्ट चरित्रलाई उनीहरूको भावनाअनुरूप सङ्घीय संचरनामा प्रत्याभूति प्रदान गर्नुपर्छ ।
प्रदेश अन्तरगत स्वशासनको अधिकारसहितका जिल्ला, गाउँ नगर स्थानीय स्वयत्त सरकारको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । केन्द्र (सङ्घ)मा दुई सदन, प्रदेशमा एक सदनात्मक संसद् हुनेछ । माथिल्लो सदनमा सबै प्रदेशको समान प्रतिनिधित्व हुनेछ । तल्लो सदन र प्रादेशिक सदनमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहित मिश्रति प्रणालीको निर्वाचनबाट प्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुनेछन् । आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, महिलालगायत विविध समूहको जनसङ्ख्या आधारमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनेछ । केन्द्र (सङ्घ)मा कार्यपालिका प्रमुखको रूपमा प्रधानमन्त्री र प्रदेशमा प्रमुखको व्यवस्था गरिनेछ । केन्द्रीय र प्रादेशिक मन्त्रिपरिषदको गठन समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गर्नुपर्छ ।
नेपाल जनराज्यको सङ्घीयस्वरूपमा हुने संरचनामा नेपालको भूगोल, ईतिहास, समाजको तस्विर प्रष्ट देखिनु पर्छ । जनता नै राज्यको आधार भूमि -प्रमुख तत्व) हो । नेपालको भूगोल, इतिहास, जनसङ्ख्या, प्राकृतिक तथा आर्थिक श्रोतको सम्भाव्यता, सामाजिक जात-जाति, भाषा, संस्कृति र जनताको भावनालाई आधार बनाएर राजनीतिक प्रशासनिक सम्भाब्यता र जातीय एवं संस्कृतिक सघनतालाई केन्द्र विन्दुमा राखेर प्रादेशिक राज्यहरूको सिमाङ्कन र नामाङ्कन गरिनु पर्छ । प्रादेशिक तथा स्थानीय स्वायत्त इकाइहरूमा समेत समावेशी समानुपातिक सहभागिताको सत्ता साझेदारी सुनिश्चित हुनुपर्दछ । आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला तथा सिमान्तकृत अल्पसङ्ख्यकलाई क्षतिपूर्तिस्वरुप अग्राधिकार तथा आरक्षण निश्चित यस अवधिसम्म दिनु पर्दछ । आधारमा सङ्घीय जनतन्त्र नेपाल जनराज्यमा -१) किराँत -२) ताम्सालिङ -३) नेवा -४) मधेश -५) तमुवान -६) मगरात -७) खसान -८) थारुवान गरी आठ प्रदेश बनाउनु पर्छ । ती प्रादेशिक राज्यभित्र स्वायत्त क्षेत्र, जिल्ला, गाउँ/नगर वार्डहरू बनाउनु आवश्यक पर्छ ।
माथि उल्लेखित आठ प्रादेशिक राज्यहरूको भौगोलिक क्षेत्र, जनसङ्ख्या, प्राकृतिक तथा आर्थिक स्रोत साधन, जातजाति, भाषा, धर्म संस्कृतिको वितरण गर्दा -१) किरात प्रदेशमा सोलु, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, उदयपुर, भोजपुर, धनकुटा, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर, इलाम, संखुवासभा, झापा, मोरङ्ग र सुनसरी जिल्ला समेटिने छन् । सो क्षेत्रको जनङ्ंख्या अनुमानित ४३ लाख १, हजार ८०५ मध्ये किराँतहरू ११ लाख ७९ हजार ७०० पर्छन् । ताम्सालिङ प्रदेशमा रसुवा, धादिङ, नुवाकोट, मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली जिल्ला पर्छन् । सो क्षेत्रको जनसङ्ख्या २७ लाख ४८ हजार ७६१ मध्ये तामाङ ११ लाख ७९ हजार १४५ पर्छन् । नेवा प्रदेशमा काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर पर्छन् । यस क्षेत्रको जनसङ्ख्या २६ लाख ४५ हजार ०९१ मध्ये नेवार ८ लाख २५ हजार ४५८ पर्छन् । मधेश प्रदेशमा सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, वारा, पर्सा पर्छन् । यस क्षेत्रको जनङ्ख्या ४७ लाख १४ हजार ७१३ मध्ये मैथेलि भाषी २७ लाख ७९ हजार ५८२ छन् । तमुवान प्रदेशमा मनाङ्ग, मुस्ताङ, कास्की, पर्वत, लमजुङ, गोरखा जिल्ला पर्छन् । सो प्रदेशको जनसङ्ख्या ११ लाख ३७ हजार ३७८ मध्ये गुरुङ ३ लाख ३८ हजार ९२५ छन् । मगरातमा तनहुँ, स्याङजा, पाल्पा, प्यूठान, रोल्पा, रुकुम, बाग्लुङ, म्याग्दी, गुल्मी, अर्घाखाँची जिल्ला पर्छन् । यस प्रदेशको कूल जनसङ्ख्या २५ लाख ५४ हजार ९५५ मध्ये मगर ७ लाख ७० हजार ११६ पर्छन् । खसान प्रदेशमा डोल्पा, मुगु, जुम्ला, हुम्ला, डोटी, बझाङ, बाजुरा, जाजरकोट, अछाम, दार्चुला, कन्चनपुर, सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, कालिकोट, बैतडी, डडेल्धुरा जिल्ला पर्छन् । सो प्रदेशको कूल जनसङ्ख्या ३१ लाख ३२ हजार ७८९ छन् । थारुवान प्रदेशमा कैलाली, वर्दिया, बाँके, दाङ, कपिलवस्तु, रुपन्देही, नवलपरासी, चितवन जिल्ला रहने छन् । सो प्रदेशको कूल जनसङ्ख्या ३७ लाख ६२ हजार ८७० मध्ये १३ लाख ३१ हजार ५४६ थारु छन् । यसरी आठ प्रदेशको जम्मा जनसङ्ख्या अनुमान २ करोड ४९ लाख ९८ हजार ३७० हुन्छ । नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य घोषणा गरिसकिएको छ । अब नेपालको सङ्घीय राज्य संरचना र शक्तिको वितरणको लागि नयाँ संविधान बनाउने काम पनि शुरु भइसकेकाले सबै नेपालीले सबै नेपालीका लागि मिलेर अघि बढ्नु परेको छ ।
सङ्घीय संरचनामा प्रदेश, स्वायत्त क्षेत्र, जिल्ला इलाका गठन गर्नका लागि सीमा निर्धारण, नामकरणका आधारहरू र सङघीय राज्य, प्रादेशिक राज्य, स्वायत्त क्षेत्र, इलाकाहरूको अन्तरसम्बन्ध, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक शक्तिको वितरणका आधारहरू सबभन्दा पहिले सैद्धान्तिकरूपमा प्रष्टसँग सहमतिबाट तयार गर्नुपर्छ । केन्द्रिकृत एकात्मक सामन्ती, ब्राहृमणवादी शाहवंशीय राजतन्त्रलाई अन्त्य गरेर सङ्घात्मक व्यवस्थामा जाने सहमति गर्दा वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गकि, सँस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय विभेदको अन्त्य गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता गरीसकेका छौँ । त्यसैकारणले भौगोलिक क्षेत्र, आर्थिक तथा प्राकृतिक स्रोत, जातजाति, भाषा संस्कृति र जनसङ्ख्या समेतलाई मुख्य आधार बनाएर राज्यका तहहरू गठन गर्न, सीमा निर्धारण, नामकरण र अधिकार वितरण गरिनुपर्छ ।

राज्यको चरित्र र आदिवासी पहिचान

डम्बर चेमजोङ
साविक लिम्बुवान, हाल धनकुटा जिल्लाको दक्षिणपूर्वी सीमामा राजारानी नामको ठाउँ छ । यो सानो उपत्यकाको सुन्दरता यहाँका दुईवटा पोखरी वा धाप सिमसारले दिन्छन् । यी धापहरू दक्षिणतिर मोरङको गछिया, खोर्सानेतिर बगिजाने खदमखोलाको शिर हुन् । राजारानीको उत्तरतर्फ पानी पोखिए तम्बर खोलातिर बग्छ, दक्षिणतिर पोखिए मोरङ पुग्छ । राजारानीले साविक लिम्बुवानको चौबीस र मिकलुङ थुमलाई छुट्याउँथ्यो भने पञ्चायती व्यवस्थादेखि धनकुटा र मोरङ जिल्ला छुट्याउन थालेको हो । त्यसो त मोरङ जिल्लाको उत्तरी भेगका दसवटा गाविस साविक लिम्बुवानको मिकलुङ थुम थियो । समग्र गाविस क्षेत्रलाई बुझाउने यो ‘राजारानी’ नाउँको कुनै ठाउँविशेष भने पहिले थिएन । शैक्षिक एवं प्रशासनिक भवनहरू, हुलाक, खुद्रा तथा चियापसल भएको सानो स्थानलाई हाल राजारानी बुझिन्छ । लिम्बू-बहुल यस क्षेत्रमा खस नेपाली भाषीहरूलाई उच्चारण गर्न र लेख्न सहज लाग्ने राजारानी भन्ने नाउँ कसरी कहिले रह्यो भन्ने खोजी गर्दा लिम्बू बूढापाकाहरूले पुरानो नापीमा वा उहिले नक्साङ्कन गर्न आउने सरकारी डोरहरूले नामकरण गरिदिएको स्मरण गर्छन् ।
म यहाँ नेपाल राज्य निर्माणका क्रममा कसरी खसभाषी कर्मचारीले बुझ्ने र तिनको समाज र राज्य संयन्त्रका निमित्त सुहाउँदो र बुझिने किसिमले स्थान विशेषको नामकरण भएका छन् भन्ने उठान गर्न चाहन्छु । साथै, राज्य र यसका सञ्चालकहरूका सजिलोका लागि नाम परिवर्तन गर्ने क्रमले आदिवासीको भाषाका सांस्कृतिक महत्ता र अर्थसहितको नामहरू भने विस्थापित हुन्छन् र आदिवासीको पहिचान क्रमशः नामेट हुन्छ भन्ने जिकिर गर्छु । एकातिर राज्य सञ्चालकका निमित्त यस्तो नाम परिवर्तन स्वाभाविक, सुहाउँदो र वोधगम्य हुन्छ भने अर्कातिर आदिवासीका लागि भने गैरऐतिहासिक, असांस्कृतिक र अवोधगम्य हुन्छ । त्यसैले आजसम्मको राज्य निर्माणको प्रक्रिया आदिवासीका निमित्त उपनिवेशवादी छ । यस्तो उपनिवेशवादी चरित्रको राज्य संरचनावाट मुक्त हुँदै कसरी नयाँ खाले राज्य संरचनाको निर्माण गर्ने ? यो सबैभन्दा अहम् सवाल हो । जेम्स स्कट, जोन तेहरानियन र जेरेमी म्याथिअस (२००२: ६) ले ‘द प्रडक्सन अफ लिगल आइडेन्टिटिज’ मा लेखेका छन् : ‘नामहरूले पहिचानहरू, सांस्कृतिक सम्बद्घताहरू र ऐतिहासिकताहरूको निक्र्योल गर्न मुख्य भूमिका खेल्छन्, नामहरूले नै जनसमूहलाई फुटाउन/जुटाउन सक्छन् । नामहरूले विचार/ज्ञान अनि सत्ता सञ्चालनसँग सम्बद्घ अभिन्न प्रक्रियालाई प्रतिनिधित्व गर्छन् ।’ विगतमा नेपाल राज्य बन्ने प्रक्रिया ‘अन्य’ स्थान र जनसमुदायहरूको नयाँ नामकरण गर्दै अघि बढेको हो ।
छलफलमा प्रस्तुत खसभाषीय ‘राजारानी’ नामले विस्थापित गरेको लिम्बू भाषाका दुई गाउँ मावरक र पावारक हुन् । लिम्बू भाषामा मावारक भनेको-मा = आमा/स्त्री, वारक = पोखरी हो । त्यसैगरी पावारक भनेको- पा = बा/पुरुष, वारक = पोखरी हो । यसरी पावारक र मावारकले शाब्दिक अर्थमा क्रमशः स्त्री-पोखरी र पुरुष-पोखरी बुझाउँछ । यी शब्दको सांस्कृतिक, मिथकीय र मुन्धुमसंगत अर्थ प्रस्ट्याउन यहाँ ठाउँ छैन । दुईवटै पोखरीका पश्चिमी भित्ता/पानीढलोमा मावरक र पावरक गाउँहरू छन् । यी पोखरीबाट निकास हुने पानीको दोभान नजिक पूर्वी भित्तामा सिङगेम्वा (सिङ = रूख, केम्बा = अग्लो, लामो) गाउँ छ । मावरक पोखरीको पूर्वमा साम्भेवा गाउँ छ । ‘साम्भेवा’- लिम्बू भाषामा साम्भेक (चिउरा) को अर्थ ‘चिउरा कुट्ने धान फलाउने’ भन्ने हुन्छ । त्यसरी नै माथि डाँडामा रहेको गाउँको नाम नांगी हो जसको अर्थ हिउँ (नाङ) पर्ने (केधाबा)भन्ने हुन्छ ।
उल्लिखित लिम्बू गाउँहरूको नामकरणको प्रसंग लिम्बू, याक्थुम्बाहरूको बसोवासको ऐतिहासिकतासँग छ । यस्ता नामहरूको सान्दर्भिकता लिम्बूहरूको सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक जीवन तथा धार्मिक पूजा-आजासँग हुन्छ । यिनको प्रसंग मुन्धुममा आउँछ र लिम्बूहरूका पुर्खाले प्रथमतः आवाद गरेका इतिहास मुन्धुमहरूले अथ्र्याउँछन् । तर लिम्बूका इतिहास बोक्ने पावरक र मावरकजस्ता ऐतिहासिक, सांस्कृतिक नामहरू गुरु गोरखनाथको ‘जुन-जुन भूभागमा पाइला टेक्छौं ती सवै तिम्रो होला’ भन्ने वरदान पाएका पृथ्वीनारायण शाहले रोपेका राज्यको बिरुवा हुर्कंदै जाँदा ‘राजा-रानी’ ले विस्थापित गर्न खोज्छ ।
यसरी राज्य ‘विकसित’, ‘आधुनिक’ र ‘सवल’ हुँदै जाँदा प्रशासनको वा राज्यको, नक्सामा ‘राजा-रानी’ मात्र देखिन्छ, जुन लिम्बू संस्कृतिमा, मुन्धुममा भेटिँदैन । ‘राजारानी’ लिम्बूको नेपाली नागरिकताको प्रमाण- पत्रमा, राहदानीपत्रमा, जग्गाधनी पुर्जामा हुन्छ । राज्यको प्रभुत्व/हैकमलाई आत्मसात् गरिसकेका चिन्तन/मानसिक संरचनाहरूमा पनि ‘राजारानी’ को स्थान नाम विशेष र राजनीति विशेषले यति साह्रो पकड जमाउँछ, मानौं यी लिम्बू गाउँहरूको इतिहास ‘राजारानी’ कै रूपमा र राजारानीकै नाममा सुरु भएको हो । यसरी राज्यको प्रशासनिक प्रभाव र दबाबमा स्थान विशेषको नामहरू फेरिन्छन् र राज्य निर्माणकै प्रभुत्व र हैकमका परिणामस्वरूप ऐतिहासिक रूपमा ‘लिम्बुवान, मिकलुङ थुम, नांगी गाउँ बस्ने मुकुम चेम्जोङ’ हुनुपर्ने व्यक्तिहरू राज्यप्रदत्त नागरिकताको प्रमाणपत्रमा ‘जिल्ला धनकुटा, राजारानी गाविस वडा नं. १ बस्ने अग्निप्रसाद सुब्बा’ हुन्छन् । गाउँहरू प्रशासनिक र राजनीतिक प्रयोजनका लागि वडा नम्बरहरूमा परिणत हुन्छन् । स्थानीय लिम्बुहरूबीचको नातागोता, मर्दा-पर्दा, विवाह, सामूहिक पूजा-आजाजस्ता सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यकलापमा मावरक, पावरक, साम्भेवा, सिङगेम्बा नामहरू नै प्रयोग हुन्छन् । तर प्रशासनिक तथा राजनीतिक प्रयोजनका लागि भने तिनै व्यक्तिहरूले वडा नम्बरको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्थामा फेरिँदै जान्छ । यसरी राज्यले आदिवासीहरूको सामूहिक तथा वैयक्तिक पहिचानको नामेट गर्दै राज्य सञ्चालकहरू सुहाउँदो बुझ्दो पहिचान स्थापित गर्दै लगेको देखिन्छ । राज्यको परिभाषा र भूमिकालाई पुनःसंरचना गर्ने भनिरहँदा यस्ता कुरा बुझ्नुपर्छ । मेरा स्कुले भतिजहरूले लिएको राहदानी पत्रको पेसा महलमा ‘लेबरर’ वा श्रमिक उल्लेख रहेछ । विद्यार्थीले राहदानी लिँदा पेसा ‘लेबरर’ हुनु भनेको राज्यले व्यक्तिको पहिचान कसरी ख्यालख्यालमा परिवर्तन गरिदिन्छ भन्ने प्रमाण हो । राज्य संयन्त्रले बनाएको विभिन्न खाले निवेदन फारमका महलहरूले व्यक्तिका सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषिक, धार्मिक पहिचान नामेट पार्छन् । त्यस्ता कुरामा ध्यान दिनपर्छ भनेर आदिवासी हौं भन्ने, आदिवासीका पहिचानको वकालत गर्नेले समेत हेक्का राखिँदैन । अझ, ‘अन्य’ हरूको पहिचान पनि राज्य सञ्चालकहरू वा खसभाषीहरूले बुझ्ने र हिन्दु धार्मिक जातीय संस्कार सुहाउँदो हुँदै जानुपर्छ भन्ने संरचनात्मक चिन्तन भत्कन जरुरी छ ।
विश्व राजनीतिमा विगत तीस-चालीस वर्ष यता सबैभन्दा बढी हलचल पहिचानमुखी आन्दोलनले ल्याएको छ । आदिवासीहरूको राष्ट्रियता, भूमिसँगको अविच्छिन्नता र पहिचान सम्बद्घ आन्दोलनहरूले विभिन्न राजनीतिक सिद्घान्तहरूलाई सुधि्रन बाध्य बनाइरहेको राजनीतिक युगमा हामी छौं । नामकरण र पहिचान परिवर्तनको उल्लिखित प्रसंग लिम्बूहरूको सन्दर्भमा प्रस्तुत गरिए तापनि अन्य आदिवासीहरूमा पनि यही लागू हुन्छ । अहिले नेपाल राज्य पुनःसंरचना गर्ने क्रममा छ र यसका लागि संघीयताको आधार तय गर्न छलफलहरू चलिरहेका छन् । आशा गरौं, आदिवासीहरूको थात-थलोमा संघीय गणराज्यको स्थापना गर्दा पहिचानको सिद्घान्त प्रमुख आधारको रूपमा आउनेछ । यहाँ प्रस्तुत समस्या धेरैलाई झिनोमसिनो लाग्न सक्छ । तर डढेलोको सुरुवात झिनो त्यान्द्रो सल्केरै हुन्छ ।
कान्तिपुर दैनिक, श्रावण २५, २०६६ बाट साभार

Aug 10, 2009

बन्दुक र पूर्वको बोली

डा.गोविन्दराज भट्टरार्इ
नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा चिन्तन चौतारीमा प्रवेश गर्ने अवसर मिल्यो । इटहरी बजार उमंगले पोखिएर त्यहाँ पसेको थियो । एउटा विचित्रको कलात्मक उद्यान, प्रवेशद्वारमै तोपमाथि ढल्केका बुद्ध र परेवा, चोयाको विशाल कछुवा, थारूगृह, कलात्मक जलपान रेस्टुराँ र विशेष परिकल्पना साकार हुँदो ठाउँ । सयौं दर्शक र श्रोता सांस्कृतिक महोत्सवमा भाग लिन मध्यरातसम्म अर्पण गरेर आएका, भव्य तयारी, नाचगान र फेसन शो । एउटा अपूर्व वैभवशाली सहरमा पसेजस्तो । यस्ता कुरा नगरका शृंगार हुन् । अझ विक्रमश्रीको कला उद्यान पुग्ने इच्छा थियो, उहाँको अनुपस्थितिले त्यसलाई रोक्यो । । अझ सिर्जना-वाटिका पुग्ने मन थियो, आफ्नै व्यस्तताले रोक्यो । नगरका आत्मा हुन् यी । नेपालका धेरै नगर आत्माबेगरै अकासिएका फोस्रा शरीरझैं छन् । इटहरी धेरै आकर्षक नवीन सभ्यता-केन्द्र बन्ने क्रममा रहेछ ।
त्यस्तो इटहरीलाई यसपालि 'उत्खनन नारी साहित्य प्रतिष्ठान' र 'साहित्य सञ्चार प्रतिष्ठान' का क्रमशः शर्मिला खड्का -दाहाल) र मनुमञ्जिलले झन् प्रकाशवान् गराए ।
उनीहरूकै निमन्त्रणामा दुई दिन भव्य कार्यक्रममा सहभागी बन्ने अवसर प्राप्त भयो । १ गते 'उत्खनन नारी साहित्य प्रतिष्ठान' का तर्फबाट देवकुमारी थापालाई विशिष्ट सम्मान अर्पण गर्ने कार्यक्रम थियो । काठमाडौंबाहिर अझै पनि नारी स्रष्टाले चलाएको साहित्यिक/सांस्कृतिक अभियान छैनन् भन्दा पनि हुन्छ । पूर्वाञ्चलकी मोमिला काठमाडौंबाटै स्थापित भइन्, उताकी गीता कार्की पनि यहीँ छन्, विराटनगरकी लक्ष्मी उप्रेती पनि यतै सरिन् । यतिखेर त्यहाँबाट सक्रियता देखाउनेमा गंगा सुवेदी र त्यसपछि शर्मिला खड्का (दाहाल) छन् । उता झमककुमारी बिस्तारै आफैंमा एक संस्था बन्दै छिन् यद्यपि उनलाई शारीरिक सीमाले बाँधेको छ, उनका विचार र लेखनी त विश्वभरि फैलिएकै छन् ।
पहिलो कार्यक्रम तिनै शर्मिलाको कृति विमोचन थियो- 'समयको क्यानभासमा' । अत्यन्तै सुन्दर भाषाशैली, कथानक र विषयवस्तुले बुनिएका नयाँ समयका कथा । नारी मनमस्तिष्कको यथार्थता र जीवन्तताले प्रत्येक पाठकलाई उदेकसित हल्लाएर जाने कथा । अतृप्त प्रेम र वासनाको रंगले पाठकलाई बढारेर लैजाने कथा । एउटा कविता-संग्रहको पनि विमोचन भयो- अम्बिका गौलीको आँसुका फूलहरू । प्रतिष्ठानको दोस्रो वाषिर्कोत्सवको अवसरमा आयोजित अर्को कार्यक्रम थियो- देवकुमारी थापालाई सम्मान । यो राष्ट्रका अर्का शिखर व्यक्तित्व बालकृष्ण पोखरेलले उहाँलाई उत्खनन विशिष्ट नारी सम्मान अर्पण गरिसकेपछि देवकुमारीदिदीले मसिनो स्वरमा संस्मरण सुनाउनुभयो- साहित्य भनेको हृदयबाट निस्केको सिर्जना हो । जीवनलाई सधंै सकारात्मक दृष्टिले हेर्नू- रवीन्द्रनाथले त्यही गरे, महाकविको कलममा बालकको हृदय थियो । शरच्चन्द्रको देवदास पढ्नू र नारीको सम्मान गर्न सिक्नू... बालसाहित्यलाई प्रोत्साहित गर्नू । हाम्रो सरकारले सेनाको निमित्त जति खर्च गर्छ, त्यसको एक प्रतिशत पनि बालसाहित्यलाई दिँदैन, बन्दुक किन्नलाई पैसा पुग्छ, तर बालसाहित्यलाई छैन । आजका बालबालिका नै यो देशका भविष्य हुन्- यसरी तिनीहरूको भविष्य झन् अन्धकार हुँदै छ ।
जीवनभरि भविष्यनिर्माणमा समर्पित दिदीले थोरै वाणीमा हामीलाई सदाका लागि अभिप्रेरित गर्नुभयो । त्यसपछि बालकृष्ण गुरुले शुभकामनाका शब्द प्रकट गरेपछि दुवैजना बिदा हुनुभो, तर ती लिजेन्ड्री फिगरको उपस्थितिले हामी सारा सम्मानित भयौँ । राष्ट्रका बन्दनीय व्यक्तित्वहरूले इटहरीमा उपस्थिति भएर साहित्यिक महोत्सवको गरिमा आकाशमा पुगेको अनुभव भयो ।
मध्याह्नपछि, कविता गोष्ठी थियो । पूर्वाञ्चलका कवि स्रष्टाको एक भव्य र गौरवमय उपस्थिति । कवि शब्दमै प्रेम र पीडा उतार्ने, शब्दमै अनुभूतिलाई अनेक रंग चढाउने शक्ति भएको आत्मा । ज्योतिजंगल, कृष्णविनोद लम्साल, राधा गुरागाइँ, रेमिका थापालगायत कविलाई सुनियो ।
धेरै सुन्दर कविता, धेरै शक्तिशाली- धरानका, विराटनगरका, बेलबारी, दमक, अझ टाढा पूर्वी सिमानाका । कविता सुन्नु सुनाउनु यो विशाल उपस्थितिमा स्वयं एक समारोह थियो ।
गाउँ र अभाव समानार्थी छन् । नागरचेतना बढ्दो छ, सहरीकरणले मान्छे तान्दो छ, मीनबहादुर विष्टको 'साले पहाड मे क्या है', भूपाल राईको 'दाजु कविता गाउँमै छ' अथवा रेमिका थापाको 'गाउँमा कविताहरू' जस्तै । सबै सर्जकले सहरमा बसेर हेर्दा विपन्न, दुःखी गाउँहरू देख्छन्- वर्तमान सभ्यताको त्यो एक यथार्थता पनि । कविताले केही दिँदैन, तर वाणी दिन्छ । त्यसैले होला वैशाखको गर्मीमा पनि अटेसमटेस मानिस हलभरि बसिरहे, सुनिरहे । अन्तरालमा आउने नृत्यहरूले, संगीतहरूले वर्तमान संस्कृतिको सुन्दर झलक प्रदान गरिरह्यो । श्वेताको 'पानी मीठो मेरो हजुर इलाम बजारको' भाकामा प्रस्तुत नृत्यले मुग्ध दर्शकको आँखामा अझै छाइरहेको होला, साना नानीहरूको 'नरिसाऊ मितिनी...,' मिङ्कुको त्यही 'माया मीठो मेरो हजुर', शर्मिलाको 'तिमीबिनाको जीवन' कविता र संस्कृतिको संयोजनले अर्कै जगत् उत्पन्न गर्‍यो ।
कवितावाचकको उत्साह थामिनसक्नु थियो । उपेन्द्र पागल, सूर्य सुब्बा, रुद्र प्रभात, अमृत खनाल, जानुका अश्रुधारा, शुभलक्ष्मी लम्साल, मणिराज दाहाल, जय पाण्डे, कालीप्रसाद सुवेदी, कृष्ण उदासी, दीलिप राई 'सगर', जेबी राई 'रुमानी', विश्व पोखरेल, अञ्जना अधिकारी, जेपी थुलुङ, प्रकाश दिप्साली, रामजी तिमल्सिना, चूडा वसन्त, ईश्वर लम्साल, गंगा घिमिरे, ज्योति भट्टराई, सुविद गुरागाइँ, हेमन यात्री, प्रकाश आङ्दम्बे, वैदिक अत्री, बद्री पलिखे, श्यामकृष्ण अधिकारी, नयाँ-पुराना धेरै थिए । सुमन पोखरेलको 'जीवनसँगको जम्का भेटमा' एक उत्कृष्ट आख्यानात्मक रचना थियो । विवश पोखरेलको 'भोको पेट र सौन्दर्य' मा वर्तमानप्रतिको व्यंग्य थियो । मनु मञ्जिलको 'रामदयालको साठी वर्ष' जस्तो अत्यन्तै शक्तिशाली सिर्जनाले कविताको अन्तिम भोक मेट्यो । अध्यक्षको आशनबाट कृष्णभूषण बलले 'थापादाइ अब पिउन छोडौँ है' सुनाए ।
त्यसको भोलिपल्ट पनि इटहरीकै गैसारस्थित 'तालिम केन्द्र' मा पूर्वाञ्चलका विशिष्ट बौद्धिकजनको उपस्थितिमा अन्तिम
कार्यक्रम भयो । मलाई 'विश्व-परिवेशमा नेपाली साहित्य : परिवर्तित समयको आह्वान र एक वैकल्पिक मार्गचित्रको परिकल्पना' शीर्षक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने अवसर मिल्यो । प्राध्यापकद्वय टंक न्यौपाने र गोपाल भण्डारीले टिप्पणी गरे । नेपाली कला-साहित्य डटकमद्वारा प्रायोजित एक विशिष्ट कार्यक्रममा पोखरामा प्रस्तुत यहीँ गोष्ठीपत्रले सम्पूर्ण पूर्वाञ्चललाई फेरि एकपल्ट गम्भीर बौद्धिक विमर्शमा उतार्‍यो । त्यो दिनको सहभागिता अत्यन्तै उत्साहपूर्ण थियो । जेठको अन्त्यमा म त्यही गोष्ठीपत्र बोकेर मस्कोतिर उडेको थिएँ । यो 'कन्टि्रपेपर' ले त्यहाँ नेपाली साहित्य कुन अतीतबाट उठेर आयो, यसको वर्तमान कस्तो छ र भोलि कसरी यो विश्व-यात्रामा निस्कन चाहन्छ भन्ने कुरा प्रस्ट पारेँ । यस परिकल्पनाको सबैले सराहना गरे । यसरी नयाँ वर्षको आरम्भले पूर्वी नेपाल साहित्य संस्कृतिका विषयमा कति गम्भीर भएर लाग्न सक्छ त्यो प्रमाणित गर्‍यो । मैले ठानेँ- यो कुरा केन्द्रलाई सुनाइदिनुपर्‍यो । यति इसारा केन्द्रले बुझ्ला कि ?

Aug 3, 2009

मेरो अनुरोध कसैले सुनेन - अम्बर गुरुङ

सङ्गीतस्रोता
एउटा मान्छेले जीवनमा सामान्यतया एउटै राष्ट्रिय गान गाउँछ । ऐतिहासिक परिवर्तनको घुम्तीवरिपरि बाँच्ने ज्यानले दुईटा गाउने अवसर पाउन सक्छ, अहिलेको नेपाली पुस्ताले जस्तै । तर, अम्बर गुरुङले भने एउटै जीवनमा चार-चारवटा राष्ट्रिय गान गाए । दार्जिलिङमा जन्मे-हुर्केका अम्बरले भारतमा बि्रटिस उपनिवेश रहँदा थोमस अर्गस्टिन आर्नेले कम्पोज गरेको बेलायती गान 'गड सेभ आवर ग्रासियस क्विन...' गाए, भारत स्वतन्त्र भएपछि रवीन्द्रनाथ टैगोरको 'जन गण मन...' गाए । दार्जिलिङको सरकारी जागिर छाडेर नेपाल फर्केपछि बखतवीर बुढापिर्थीले तयार पारेको धुनमा चक्रपाणि चालिसेका शब्द 'श्रीमान् गम्भीर नेपाली...' मा उनले स्वर मिलाउन थाले । अम्बर गुरुङलाई लागेको थियो, राष्ट्रिय गानका रूपमा यही 'श्रीमान् गम्भीर नेपाली' गाउँदा-गाउँदै एकबारको जुनी जानेछ । तर, जीवनमा कहिल्यै नसोचेको सन्जोग आयो उनीसामु । त्यो हो, आफूले गाउने राष्ट्रिय गानको धुन आफैँ सिर्जना गर्ने । हुन त, अम्बरलाई नेपालमा निम्ता गरेर ल्याएको राजा महेन्द्रले हो । (नेपाल आगमनपछि नेपाली गीत-संगीतमा उनको विशिष्ट योगदान पनि पुग्यो) तर, गुरुङलाई नयाँ राष्ट्रिय गानको धुन सिर्जना गर्न राजाले नै त के दिन्थे र ? जनयुद्ध र जनआन्दोलनको आँधीले राजतन्त्र गल्र्यामगुर्लुम पारेपछि मात्रै अम्बरले त्यो महान् अवसर पाए । नीति-नियममा हेरफेर भयो, शासन-प्रशासन बदलियो । त्यही क्रममा सरकारले राजाको स्तुतिको सट्टा नयाँ राष्ट्रिय गान चयन गर्‍यो । छानिएको व्याकुल माइलाको गीत 'सयौँ थुँगा फूलका हामी...' का लागि अम्बरले नै धुन सिर्जना गरे । अहिले औपचारिक कार्यक्रममा उनी आफैँले तयार पारेको त्यही राष्ट्रिय धुन गुनगुनाउँछन् । 'आफैँले राष्ट्रिय धुन बनाउनुपर्ला भनेर मैले सोचेकै थिइनँ,' अम्बरले भने, 'देशमा यस्तो परिवर्तन होला भनेर नेताहरूले त कल्पना गरेका थिएनन्, मैले कसरी कल्पना गर्नु ?
राष्ट्रिय धुनको आयु
कल्पना नगरे पनि अम्बर गुरुङ राष्ट्रिय धुनका सर्जक भएका छन् । उनले राष्ट्रिय धुन सिर्जना गर्नुअघि नेपालकै अघिल्ला धुन र अरू मुलुकका राष्ट्रिय धुनबारे पनि अध्ययन गरे । राजदूतावासका कार्यक्रमहरूमा, विदेश गएको मौकामा र आफ्नै खोजीमा उनले अरू देशका राष्ट्रिय गान सुनेका थिए । नेपालकै पुरानो धुनको पनि उनले अध्ययन गरे । राणाकालमा नेपालमा अंग्रेजहरूकै राष्ट्रिय धुन बजाइन्थ्यो । अंग्रेजहरूको सम्मानमा उनीहरूकै धुन बजाउने चलन थियो । 'धुन त आफ्नै हुनुपर्छ,' त्यतिबेला अंग्रेजहरूले नै टिप्पणी गरे । अनि, मात्रै तत्कालीन शाही सेनाका ब्यान्डमास्टर बखतवीर बुढापिर्थीको धुन तयार भयो, जसमा पछि चक्रपाणि चालिसेले शब्द लेखे । 'कसैले बुढापिर्थीले तयार पारेको भन्छन्, कसैले यन पाठानले हो भन्छन्,' गुरुङले भने, 'तर, अंग्रेजको धुनको सट्टा नेपाली धुन नै हुनुपर्छ भनेर त्यो तयार पारिएको थियो ।' राष्ट्रिय गान वा धुन परिस्थितिले बदल्छ भन्ने लाग्छ गुरुङलाई । उनलाई थाहा छ, एउटा परिस्थितिले 'श्रीमान् गम्भीर..' जन्म्यो । अर्को परिस्थितिले त्यसैलाई हटाइदियो । देशको राजनीतिक परिवर्तनले राष्ट्रिय गानमा परिवर्तन गरिदियो । नबदलिने राष्ट्रिय गान बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन ? संगीतकारसँग त्यस्तो आइडिया पनि त हुन सक्छ ! 'नबदलिने राष्ट्रिय गान भन्ने हुँदैन,' गुरुङले ढुक्कैसित भने, 'अहिलेको राष्ट्रिय धुन पनि फेरिन सक्छ ।' आफैँले तयार पारेको धुनप्रति पनि उनको अविश्वास रहेछ ।
त्यसो भए, अहिलेको राष्ट्रिय गान कहिले र कस्तो अवस्थामा फेरिन्छ त ? 'देशको परिस्थिति फेरियो भने यो फेरिन्छ । अहिलेको जस्तो राजनीतिक व्यवस्था रहेन भने यो गान पनि रहन्न,' उनले भने, 'देशमा कम्युनिस्ट व्यवस्था आयो भने कम्युनिस्ट गान नै बनाउँछन्, यो गान र धुन फेरिन्छ ।'
राष्ट्रिय धुनका विशेषता
पञ्चायतकालमा देशभक्तिका भाव भएका गीतलाई रेडियोमा राष्ट्रिय गीत भनेर बजाइन्थ्यो । त्यो अम्बर गुरुङलाई चित्त बुझेको थिएन । उनले तत्कालीन प्रशासकसँग अनुरोध पनि गरे, 'यी गीतलाई राष्ट्रिय गीत होइन, देशभक्तिपूर्ण गीत भन्नुपर्छ । के यी गीतबाहेक अरू सबै अराष्ट्रिय गीत हुन् त ?' तर उनको आग्रहलाई कसैले टेरपुच्छर लगाएन । धेरै पछि मात्रै त्यस्ता गीतलाई देशभक्ति गीत वा स्वदेश-गान भन्न थालियो । त्यतिबेलादेखि नै उनलाई राष्ट्रिय गानप्रति चासो बढेको थियो । अहिले उनीसित राष्ट्रिय गानको विशेषताबारे लामो अध्ययन र आफ्नै अनुभव छ । 'राष्ट्रिय गान त छोटो पनि हुनुपर्‍यो, सरल पनि हुनुपर्‍यो, सबैले सजिलै गाउन सक्ने पनि हुनुपर्‍यो,' अम्बरले भने, 'हाई स्केल हुन पनि भएन, लो स्केल हुन पनि भएन । बूढाबूढीदेखि केटाकेटीसम्मले गाउन सक्ने हुनुपर्छ । हाम्रो संस्कृति पनि झल्कनुपर्‍यो ।' अम्बरले भन्दै गए, 'राष्ट्रिय गानमा विचार र भावनाको संयोजन हुनुपर्छ, हाम्रो गौरवगाथा हुनुपर्छ, आफैँ मनन गर्न मिल्ने खालको हुनुपर्छ ।' र, उनले फेरि त्यही दोहोर्‍याए, 'मुख्य कुरो सबैले सजिलै गाउन सक्ने खालको हुनुपर्छ ।'
अम्बरले आफैँले धुन सिर्जना गर्दा के-के कुरामा ख्याल पुर्‍याए त ? 'मलाई धुन बनाउन सरकारले जम्मा ४५ दिन दिएको थियो । मैले यो धुन हर्ष, पर्व, शोक, संकट सबै राष्ट्रिय घटना वा अवसरमा बजाउन मिल्ने हुनुपर्छ भन्नेतिर ख्याल पुर्‍याएँ । यो अहिलेको धुन राष्ट्रिय शोकमा बिस्तारै बजाउन मिल्छ ।' अधिकांश देशका राष्ट्रिय धुनहरू सेना वा प्रहरीले ब्यान्डमा बजाउने खालका छन् । अम्बरले भने नेपालकै अघिल्लो राष्ट्रिय धुनभन्दा फरक खालको सिर्जना गरेका छन् । भने, 'हलुका शास्त्रीयपन र वीररसको रागमा आधारित छ यो अहिलेको धुन ।'
धुन सिर्जना प्रक्रिया
आन्दोलन सफल भएपछिको सरकारले पुरानो राष्ट्रिय गान खारेज गरेपछि नयाँ राष्ट्रिय गान बन्ने भयो । सरकारका अधिकारीले कवि/लेखकलाई 'ल, तपाईंहरू मिलेर दिनुस्' भने । त्यसरी कुरा मिलेन । अनि, सरकारले कविहरूलाई आ-आफ्ना गीत बुझाउन आवेदन डाक्यो । प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने कुरा आएपछि धेरैले सहभागिता जनाएनन् । 'त्यसो गर्दा आफ्नो गीत छनोटमा परेन भने वरिष्ठ कवि-लेखकलाई आत्मग्लानि र अपमानबोध हुन्थ्यो,' राष्ट्रिय गान छनोट समितिका सदस्यसमेत रहेका अम्बरले भने, 'त्यही भएर धेरै राम्रा-राम्रा गीतकार/कविले नै गीत बुझाएनन् ।'
पछि १२ सयभन्दा बेसी गीत आए र त्यसपछि अम्बर गुरुङसहितको समितिले व्याकुल माइलाको 'सयौँ थुँगा फूलका हामी' छान्यो । 'मलाई त्यो गीत कसको भन्ने थाहा थिएन,' अम्बरले भने, 'तर, गीत विवादमा आयो ।' कतिले त गीत स्तरीय र सुललित नै छैन पनि भनेका थिए । अम्बरलाई पनि त्यस्तै लागेको थियो कि ? 'मैले त खै के भन्ने ? त्यो त हामी आफैँले छनोट गरेको थियौँ । छनोट भनेको त्यहाँ जस्ता गीत आए, तिनैबीच छान्ने न हो,' उनले प्रतिप्रश्न गरे, 'मैले त जस्तो गीत दिए पनि धुन बनाउनुपथ्र्यो । त्यो अब व्याकुलको भाग्यमा लेखेको रहेछ भन्नुस् न ।' अम्बरले अहिलेको गीतको भाव, गीति-संरचना र मर्मको कुनै प्रशंसा गरेनन् । उनी छनोट समितिमा रहँदा 'अम्बरले आफ्नै संगीतको 'रातो र चन्द्र सूर्य' गीत राष्ट्रिय गानमा राख्छ भन्दै बाहिर खुबै कुरा काटिए । 'मैले किन आफ्नै गीत राख्थेँ र ? मैले त प्रस्टै भनेको थिएँ, त्यस गीतको संगीतले हुँदैन, शब्दचाहिँ हुनसक्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने त्यो जति राम्रो राष्ट्रिय भावनाको गीत त मैले अर्को देखेकै छैन ।'
छानिएको गीतमाथि धुन बनाउने जिम्मा पहिले नेपाली सेना र प्रहरीलाई दिइयो । यो अम्बरलाई थाहा थिएन । पछि सरकारी अधिकारीले नै अम्बरलाई पनि धुन बनाउनू भने । संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीले पनि अम्बरलाई धुन तपाईंले नै बनाउनुपर्छ भनेर अनुरोध गरे । 'मैले बनाएको धुन सबैले मान्ने हो भने बनाउँछु, नत्र विवाद गर्ने वा पछि नराख्ने हो भने बनाउँदिनँ भनेँ,' उनले भने, 'तर, मलाई अम्बरले अहम् देखायो भनेर आलोचना र विरोध पनि गरियो । राष्ट्रिय गानको धुन सिर्जना गर्न पाउनु मेरा लागि पनि ऐतिहासिक र महान् अवसर थियो ।' त्यसपछि फेरि तत्कालीन संस्कृतिमन्त्रीले तपाईंले नै बनाइदिनुपर्छ भनेर अनुरोध गरे । अम्बरले आफूले धुन बनाउने हो भने त्यसको क्राइटेरिया के हो ? सुविधा/पारिश्रमिक के कसो हुने हो भनेर सरकारलाई सोधे । 'सरकारले मलाई एस्टिमेट बुझाउनू भन्यो । त्यसपछि मात्रै मैले राष्ट्रिय धुन बनाउने काम सुरु गरेँ ।'
त्यतिबेला सरकारले अम्बर गुरुङलाई तीनवटा भिन्दा-भिन्दै धुन बनाउन भन्यो । उनलाई गीत तीनवटै धुनमा राखिनेछ भनियो । 'उनीहरूले तीनवटा धुन तयार पार्दा लाग्ने प्राविधिक खर्च, वाद्यवादकको पारिश्रमिक, गायकगायिकाको पारिश्रमिक र तपाईंको पारिश्रमिक सबै दिन्छौँ भनेका थिए,' अम्बरले भने, 'त्यसपछि मैले तीनवटै धुन बनाएँ । तीनवटा धुन छनोट गर्नुअघि मैले १२ वटा धुनको तयारी गरेको थिएँ, म त्यसबेला बिरामी पनि परेँ । अन्तिमका तीन धुन मैले मेरा साथीहरू, साहित्यकार, बुद्धिजीवीलाई बोलाएर सुनाएँ । सरकारका प्रतिनिधिले पनि सुने । र, अब हामीले छनोट गर्छौं भनेर लिएर गए ।' धुन लगिसकेपछि अम्बरले कुनै पारिश्रमिकको माग गरेनन् । सरकारले आफैँ निर्णय गरेर व्याकुल माइला र अम्बरलाई पाँच-पाँच लाख रुपैयाँ पुरस्कार दियो । र, त्यही धुन अहिले नेपाली जनमनमा लछप्पै भिजेको छ, जुन धुनले चीनको ओलम्पिकमा पनि विश्वभरिमै नवौँ स्थान हासिल गरेको थियो ।
आफूले छानेका तीनवटा धुन सरकारलाई बुझाएपछि अम्बर गुरुङलाई लागेको थियो, अब सरकारले विशेषज्ञद्वारा अध्ययन गराएर धुन छनोट गर्नेछ । तर, त्यसो भएन । मन्त्रीहरूले आफैँ सुनेछन् र यही ठीक भनेर निर्णय गरिदिएछन् । 'उनीहरूलाई संगीतको शास्त्रबारे के थाहा ?' अम्बरले दुःख मान्दै भने, 'मन्त्रीहरूमा संगीतविज्ञ कोही थिएनन् । गिरिजाप्रसादले यही धुन ठीक छ भन्नुभएछ, अनि त्यही छानेछन् ।' अम्बरलाई चाहिँ कुन राम्रो लागेको थियो ? अहिलेको धुनभन्दा अरू अझ राम्रा पो थिए कि ! 'म त आफ्नै सिर्जनालाई यो राम्रो र त्यो खराब कसरी भनौँ ? तर, अरू बाँकी धुन पनि मलाई धेरै राम्रा लागेका थिए । मैले त्यत्रो मिहिनेत गरेर तयार पारेको थिएँ । तर, हचुवामा अध्ययनै नगरी छनोट गर्ने तरिका मलाई मन परेन,' उनले भने ।
गीत र धुन तयार भइसकेपछि अम्बर गुरुङको अर्को चाहना पनि थियो- राष्ट्रिय गानको पहिलो प्रस्तुति भव्य रूपमा गर्ने । बानेश्वरको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनकेन्द्रको ठूलो हलमा विद्यार्थी, प्राध्यापक, नेता, मन्त्री, कर्मचारी, प्रहरी, सेना सबैलाई एकैचोटि गाउन लगाउने र सारंगी, पियानो, बाँसुरी, भ्वायलिन, गितार आदि सबै बाजामा एकैचोटि बजाएर उद्घाटन गर्नुपर्छ भनेर उनले अनुरोध पनि गरेका थिए । 'तर, मेरो अनुरोध कसैले सुनेन,' गुरुङले गुनासो गरे, 'अब भइहाल्यो भने, कसैले पनि मेरो कुरा टेरेनन् ।'
अम्बर गुरुङ राष्ट्रिय धुनका सर्जक मात्रै होइनन्, नेपाली सुगम संगीतको इतिहासमा उनको झन्डै आधा शताब्दी लामो योगदानको बेग्लै उचाइ छ । दार्जिलिङबाट 'नौलाख तारा' गाउँदै सुरु गरेको सांगीतिक यात्रामा उनले सयौँ गीतमा संगीत दिइसकेका छन् । दर्जनौँ गीत आफैँ लेखेका छन् र दर्जनौँमा आपै
"m स्वर भरेका छन् । देशले अम्बरको योगदान पाएको छ । अम्बरले चाहिँ यो देशबाट के पाए ? 'म त यो देशको ऋणी छु,' उनले देशसँग गुनासो गरेनन् । सरकारबाट केही अपेक्षा बाँकी पो छ कि ! उनले भने, 'नेपाल र नेपालबाहिरका सारा नेपालीहरूको यो अपार माया पाएर म औधि खुसी छु । जनताकै तहबाट खुसी छु, राज्यको के कुरा !'
जनस्तरबाट पाएको प्यारले पुलकित भएका अम्बर अहिले पनि संगीत सिर्जनामा व्यस्त छन् । आफ्नो समयका स्रस्टा शंकर लामिछाने, भूपि शेरचन, हरिभक्त कटुवाल भएको भए राष्ट्रिय गान पनि कति गम्भीर र भावपूर्ण लेखिँदो हो भनेर उनी कल्पना गर्छन् । तर, उनीसित आफ्नो जमाना पनि छैन, नयाँ राष्ट्रिय धुन सुन्नलाई समकालीन साथीहरू पनि छैनन् । युग नयाँ छ, रीतिथिति नयाँ छ र रेडियो-टेलिभिजनमा प्रत्येक दिन बज्ने आफैँले सिर्जेको राष्ट्रिय धुन पनि नयाँ छ ।
नयाँ पत्रिकाबाट

Aug 1, 2009

चन्द्रमामा मान्छे पुगेकै छैन त ?

श्यामल
१९६९ को ग्रीष्म ऋतु । आठ-आठ दिनसम्म लाखौं मानिस आश्चर्यलोकमा परे । मानिसले चाहेमा असम्भव भन्ने कुरा केही पनि छैन भन्ने कुरा सावित भयो । चन्द्र धरातलमा मानव अवतरणको समाचारले मानव जातिले आफ्नो इतिहासमा नौलो आयाम थपेको अनुभव गर्‍यो । यसले अमेरिकाको अन्तरिक्ष कार्यक्रममा गौरव त थप्यो नै, सबै कुरा सम्भव छ भन्ने प्रमाणित भएपछि मानिसलाई थप प्रेरणासमेत मिल्यो । यो बीसौं शताब्दीको सबैभन्दा महान् प्राविधिक विजय थियो । तर, केही मानिसका लागि भने यो दाबी 'महान् झूठ' थियो । निल आर्मस्ट्रङ र बुज एल्डि्रनले चन्द्र धरातलमा पाइला टेकेको ४० वर्षपछि सन्देहवादी सिद्धान्तकारहरूले यस ऐतिहासिक घटनालाई फेरि जनइजलासमा ल्याउने प्रयास गरे । यी मानिसहरू नासाले आफ्ना सोभियत प्रतिस्पर्धीहरूलाई ठग्न र राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले १९६० को अन्त्यसम्ममा मानिसले सुरक्षित रूपमा चन्द्रलोक पुगी सुरक्षित रूपमै त्यहाँबाट पृथ्वीलोकमा र्फकने लक्ष्य राखी गरेको घोषणा पूरा गर्न यस्तो जाली काम गरिएको विश्वास गर्छन् ।
धार्मिक फिल्म निर्माता बार्ट साइब्रेल भन्छन्, 'म बुझ्छु, चन्द्रलोकमा मानिसले पाइला राखे भन्ने कुरा सोर्‍है आना झूठा हो, म मेरो ज्यानको बाजी थापेर यो कुरा झूठा हो भन्न सक्छु ।'
१९९९ मा गएको एक सर्वेक्षणअनुसार अपोलो-११ को चन्द्र धरातल अवतरणलाई असत्य ठान्ने अमेरिकीको संख्या निकै छ, अर्थात् ६ प्रतिशत अमेरिकी यस अभियानको दाबीमाथि शंका गर्छन् । र, सन्देहवादी सिद्धान्तकारहरूले छलकपट हो कि भन्ने प्रमाणित गर्ने क्रममा अनेक प्रमाण जुटाउने काम जारी नै राखेका छन् । बि्रटिस पत्रिका इन्जिनियरिङ एन्ड टेक्नोलोजीले गरेको सर्वेक्षणका उत्तरदातामध्ये २५ प्रतिशतले मानिसले चन्द्रलोकमा टेकेको दाबीलाई सत्य मानेका थिएनन् । अति थोरै वेबसाइट र ब्लगहरूले नासाको तथाकथित 'छलकपट' बारेका आशंकालाई ठाउँ दिएको पाइन्छ ।
वासिङ्टनस्थित नेसनल एअर एन्ड स्पेस म्युजियमका क्युरेटर रोजर लनियस भन्छन्, 'चन्द्रलोक पुग्ने कुरा बुझ्नु निकै कठिन कुरा हो । केही मानिसका लागि हामी चन्द्रलोक गएनौँ कि क्या हो भन्ने खालको उत्तर नै सजिलो हुन्छ । यीमध्ये सिधासादा भोलाभाला मानिस पनि पर्छन् । अपोलो अभियानसम्बन्धी यस्तो षड्यन्त्रसम्बन्धी सिद्धान्त १९७२ मा अन्तरिक्ष-यात्री चन्द्रमाबाट फर्केको लगत्तै जानकारीमा आएको थियो ।'
नासाको अपोलो कार्यक्रमका लागि रकेट इन्जिन बनाएका बिल केसिङ नामक एक प्राविधिक लेखकले १९७४ मा एक पुस्तक प्रकाशित गरे । पुस्तकको नाम थियो- 'हामीले कहिल्यै चन्द्रलोकमा पाइला टेकेनौँ ः अमेरिकाको ३० अर्ब डलरको धोकेवाज परियोजना हो यो ।' केसिङले पुस्तकभरि र अन्यत्र पनि नासाले सुरक्षित तरिकाले चन्द्रमामा पाइला टेक्ने प्रविधि नै विकास गर्न नसकेको दाबी गरे । उनले भने, 'अपोलो अन्तरिक्षविज्ञहरू पृथ्वीलाई वरिपरिबाट घेर्ने भ्यान अलेन नामको रेडियसनबाट गुज्रँदा विषको आक्रमणमा पर्न सक्थे । चन्द्रमाबाट ल्याइएका नासाका तस्बिरहरू शंकास्पद र नियमअनुरूपका देखिएनन् ।' केसिङले बताएअनुसार एपोलो-११ यानलाई दृश्यबाट ओझेल हुन्जेलसम्मका लागि माथि पठाइयो । त्यसपछि चन्द्रमामा जाने लुनार क्याप्सुल प्रक्षेपण गरी तीनजना यात्रुलाई सैनिक कार्गो प्लेनमा राखेर आठ दिनपछि त्यस प्लेनलाई प्रशान्त महासागरमा खसाली उद्धार गरियो । उनले नासाका अधिकारीहरूले नेभादाको उच्च सुरक्षा क्षेत्रको सैन्य इलाकामा रहेको एरिया नं ५१ मा चन्द्रमामा पाइला टेेकेको फिल्मांकन गरेको अनि अन्तरिक्षविद्हरूको सहयोग पाउन उनीहरूको दिमाग चाटेको दाबी पनि गरेका छन् ।
केही मानिसका विचारमा केसिङको सिद्धान्त १९७८ मा बनाइएको क्यापि्रकोर्न वानबाट प्रेरित रहेको छ । यस फिल्ममा नासाले मंगल ग्रहमा मानिस उत्रेको देखाइएको छ, जुन भूमि दुर्गम सैन्य शिविरको इलाकामा पर्छ । केहीले त नासाले '२००१: ए स्पेस ओडिसी' नामक हिट फिल्मका निर्देशक स्टान्ली कुबि्रकलाई भाडामा लिई चन्द्रमामा मानिसले अवतरण गरेको जाली फिल्मांकन गरेको ठानेका छन् । दशकौंपछि, षड्यन्त्रको सिद्धान्तः 'के हामीले चन्द्रमामा टेक्यौँ त ?' नामक प्रतिष्ठान खडा गरेको बताइन्छ, २००१ को फक्स टिभीको वृत्तचित्रमा नासाको एपोलोका तस्बिरहरू र टिभी फुटेजहरू पनि हालिएका छन् । तीमध्ये एक हो: मानिसको छाया ऊसँगै हिँड्नुको साटो यताउता गएको देखिनु, जसले प्रकाशको अप्राकृतिक स्रोत त्यहाँ थियो भन्ने जनाउँछ । र, त्यहाँ चन्द्रमामा नभएको हावाको झोक्काले अमेरिकाको झन्डा फहराइरहेको देखिन्छ । यसबाट स्टुडियोमा कृत्रिम प्रकाश र वायुको मद्दतले काम गरेर जाली तस्बिर खिचिएको शंका उत्पन्न हुने ठाउँ रहेको उनीहरू बताउँछन् । कतिपय डकुमेन्टमा एपोलो अन्तरिक्षयात्रीहरू भान अलेनपट्टिबाट मानिस छिटोछिटो हिँडिरहेको र विकिरणको खतरापूर्ण स्तरतर्फ लागिरहेको देखिन्छ, तस्बिरमा भएको छाया वाइडएन्गल लेन्सले बिगारेर चन्द्रामाको सतह भिरालोजस्तो देखिन पुगेको छ । एपोलोको झन्डा र तेर्सोपट्टि दिइएका टेवाका डन्डीले गर्दा झन्डा फहराइरहेको देखिन्छ । ००५ मा केसिङको निधन भयो । उनी बित्नुअघि नै चन्द्रलोकमा मानव अवतरणसम्बन्धी कुरा जाली हो भन्ने साइब्रेलले आशंका गर्न थालिसकेका थिए । साइब्रेल टेनेसीको न्यासभिलाका फिल्म निर्माता हुन् । कुनै अज्ञात दाताबाट रकम लिएर उनले ४७ मिनेट लामो वृत्तचित्र लेखे र निर्देशन पनि गरे । यसमा चन्द्रमामा मानिस पुगेको तथ्य वाहियात हो भन्ने कयौं आशंका देखाउने प्रयास गरिएको छ । तर, यस्तो आशंका गर्नेहरूका विरोधीहरू भने यदि त्यसो भए नासाका दसौं हजार कर्मचारी तथा एपोलोसम्बन्धित त्यतिका मानिसबाट यो कुरा चार/चार दशकसम्म लुकाउनु सम्भव नभएको जिकिर गर्छन् । तर, साइब्रेल भने एपोलो कार्यक्रम बनावटी भएको र नासाका मठ्ठीभर उच्च अधिकारी र अन्तरिक्षयात्रुलाई मात्र साँचो कथा थाहा हुने बताउँछन् । उनले कयौंपल्ट उनीहरूलाई ढुके, पासो हाले, बाइबल छोएर आफ्नो क्यामेराअगाडि कसम खान लगाए । तर, उत्तर पाए- 'बाइबलको कसम, हामी चन्द्र धरातलमा हिँडेकै हो ।'
अन युट्युबको एक भागमा साइब्रेल एल्डि्रनसँग विवाद गरिरहेको दृश्य पनि छ । २००२ मा प्रसारित यस दृश्यमा ३० वर्षे जोसिला साइब्रेलले ७२ वर्षीय वृद्ध एल्डि्रनलाई झूठो, बेइमान, चोर साला भनेर गाली गर्नासाथ एल्डि्रनले उनको मुखमा एक बज्रमुक्का बजाएर धकेलिदिएका थिए ।
एल्डि्रनले सिएनएनसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, 'अब त्यस्ताका पछि लागेर साध्यै छैन । आशंकावादीका पछि लाग्नेलाई त के भन्नु र खै ! कसैकसैले नजानेका कुरा कसैले अलिकति जान्यो भने त्यस विषयको अंग बन्ने मानिसको स्वभावै हो । तर, के गर्ने यसले मानिसलाई विचलित तुल्याउँछ । '
एजेन्सीको सहयोगमा